खर्च कटौतीका लागि मन्त्रालयको संख्या घटाउँदैछौँ: मुख्यमन्त्री बानियाँ « Khabarhub

खर्च कटौतीका लागि मन्त्रालयको संख्या घटाउँदैछौँ: मुख्यमन्त्री बानियाँ


७ कार्तिक २०८२, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


198
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले खर्च कटौतीका लागि मन्त्रालयको संख्या घटाउने प्रक्रिया सुरु गरिसकेको बताएका छन्।

प्रतिपक्षी दलले उठाएका विषयलाई सुझावका रुपमा ग्रहण गर्दै खर्च कटौती र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताएका हुन्।

बागमती सरकारमा नेकपा माओवादी केन्द्रसहित प्रतिपक्षी दलले मन्त्रालयको संख्या कटौती गरी खर्च कटौती गर्न दबाब दिइरहेका बेला बानियाँको यस्तो भनाइ आएको हो।

‘प्रतिपक्षले उठाएका विषयलाई हामीले पूर्वाग्रही नजरले हेरेका छैनौँ। प्रतिपक्षी दलहरूले दिएको सुझावलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिएका छौँ। खर्च कटौती र सुशासन हाम्रो पनि प्रमुख प्राथमिकता हो। हामीले सोही अनुसार सरकार चलाइरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने विषयमा ठोस निर्णयमा पुग्नका लागि हामीले प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छौँ।’

सरकार गठनको १०० दिन पूरा हुँदैगर्दा खर्च कटौतीको लागि आफू दृढ भएर लागेको बानियाँको भनाइ छ।

‘सत्तारुढ दलबीचको छलफलमा पनि यी कुरा आएका छन्। हामी मन्त्रालय र संरचनाको विषयमा दलहरूसँग छलफल गरेर एउटा साझा धारणा निर्माण गर्ने क्रममा छौँ,’ उनले भने, ‘त्यसैले, यो विषय केवल चर्चाका लागि होइन, हामी यसलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन प्रतिबद्ध छौँ।’

प्रकाशित मिति : ७ कार्तिक २०८२, शुक्रबार  ९ : २३ बजे

पौवादुङमा किशोरी लक्षित एचपीभी खोप अभियान

भोजपुर– पौवादुङमा गाउँपालिकामा पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्धको एचपीभी खोप अभियान सञ्चालनको

राष्ट्रिय सभाको चालु अधिवेशन अन्त्य

काठमाडौं– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रिय सभाको चालु अधिवेशन अन्त्य गरेका

राजपाल यादवको संकटमा सलमान–अजयसहित बलिउड कलाकारहरूको साथ

काठमाडौं– चेक बाउन्स प्रकरणमा तिहाड जेलमा रहेका अभिनेता राजपाल यादवलाई

सोलुखुम्बुका सुरक्षा प्रमुखसँग प्रधानमन्त्री कार्कीको भेट

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सोलुखुम्बु जिल्लामा कार्यरत सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग

फागुन २१ को निर्वाचनका लागि छपाइ सामग्री आयोगमा आउन थाले

काठमाडौं– आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आवश्यक