काठमाडौं – जेनजी ‘विद्रोह’ पश्चात सुशीला कार्की नेतृत्वमा बनेको वर्तमान सरकारले प्राप्त गरेको मुख्य म्यान्डेट नै आगामी फागुन २१ गते निर्वाचन गर्ने हो । अहिलेसम्म तोकिएको मितिमा हुने निर्वाचनमा सहभागी हुने विषयमा अधिकांश दलले सहमति जनाएका छन् ।

जेनजी ‘विद्रोह’को क्रममा मुलुकमा ठूलो क्षति भए पनि अर्थतन्त्रको बाह्य सूचक भने राम्रो देखिएको अवस्था छ । फागुनमा चुनाव हुँदा आन्तरिक अर्थतन्त्र थप चलायमान हुने देखिएको छ ।

निर्वाचनमा सरकार, राजनीतिक दल, उम्मेदवार, विभिन्न संस्था र आम जनता प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचन प्रक्रियामा विभिन्न ढंगले परिचालित हुन्छन् । सो क्रममा सरकार र अन्य सबै सम्बन्धित पक्षबाट अर्बौ रुपैयाँ प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष खर्च गर्छन् । जसले विशेषगरी अर्थतन्त्रको आन्तरिक पक्षलाई चलायमान बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने देखिन्छ ।

सरकार र उम्मेदवारले कति खर्च गर्छन् चुनावमा ?

निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको तयारी, प्रचारप्रसार, निर्वाचन, मतगणनादेखि मतपरिणाम घोषणासम्म व्यवस्थापकीयदेखि जनशक्ति परिचालनसम्म धेरै काम गर्छ। जुन प्रक्रियामा आयोगले निर्वाचन लक्षित गरेर अर्बौ रुपैयाँ खर्च गर्छ ।

निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको तयारी, प्रचारप्रसार, निर्वाचन, मतगणनादेखि मतपरिणाम घोषणासम्म व्यवस्थापकीयदेखि जनशक्ति परिचालनसम्म धेरै काम गर्छ। जुन प्रक्रियामा आयोगले निर्वाचन लक्षित गरेर अर्बौ रुपैयाँ खर्च गर्छ ।

आयोगले ०७९ मंसिरमा गरेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा ६ अर्ब ५५ करोड ६९ लाख २८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । तर, यसपटक प्रदेशसभा बाहेक प्रतिनिधिसभाको मात्रै निर्वाचन हुने भएकाले केही खर्च कम हुने आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेले बताएका छन् ।

चुनावको क्रममा आयोगले आधारभूत रूपमा गर्नुपर्ने मतदाता शिक्षादेखि जनपरिचालनमा गर्ने खर्चमा ठूलो भिन्नता नहुने भएकाले धेरै खर्च नघट्ने उनको भनाइ छ ।

निर्वाचन आयोगले संविधानसभा निर्वाचनपछि ०७४ सालमा गरेको पहिलो प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको लागि सात अर्ब ८० करोड १४ लाख ४९ हजार एक सय २१ रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । उक्त निर्वाचनमा आयोगले बाह्य स्रोतबाट प्राविधिक र व्यवस्थापकीय सहयोग पनि लिएको थियो ।

फागुन २१ मा हुने चुनावमा पनि दुवै छिमेकी देश, अमेरिका लगायतले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । तर, कसले के कति सहयोग गर्छन् भन्ने विषय भने अहिल्यै टुंगिइसकेको देखिँदैन ।

०७९ मंसिरमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको लागि आयोगले निर्वाचन क्षेत्रअनुसार एकजना उम्मेदवारले २५ लाख रुपैयाँदेखि ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्नसक्ने सीमा तोकेको थियो ।

निर्वाचन आयोगले निर्वाचनमा भाग लिने उम्मेदवारले गर्न पाउने खर्चको सीमा तोक्ने काम गर्छ । ०७९ मंसिरमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको लागि आयोगले निर्वाचन क्षेत्रअनुसार एकजना उम्मेदवारले २५ लाख रुपैयाँदेखि ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्नसक्ने सीमा तोकेको थियो ।

सो निर्वाचनमा दुई हजार चार सय १२ जना उम्मेदवारले भाग लिएका थिए । आयोगले तोकेको औपचारिक खर्च सीमाअनुसार औसतमा एक जना उम्मेदवारले २९ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्दा पनि ६ अर्ब ९९ करोड ४८ लाख रुपैयाँ उम्मेदवारले चुनावमा औपचारिक खर्च गरेको देखिन्छ।

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फको उम्मेदवार भएका व्यक्तिलाई पनि आयोगले बढीमा दुई लाख रुपैयाँ खर्च गर्नसक्ने सीमा तोकिदिएको थियो । सो निर्वाचनमा दुई हजार एक सय ९९ जना जना समानुपातिक उम्मेदवारको बन्द सूची पार्टीहरूले आयोगमा दर्ता गराएका थिए । आयोगको औपचारिक सीमाअनुसार ७४ करोड १६ लाख रुपैयाँ समानुपातिक बन्द सूचीका उम्मेदवारले पनि निर्वाचनमा खर्च गरेका थिए ।

तर, चुनावमा व्यवहारिक रूपमा हेर्दा भने विशेषगरी ठूला तथा प्रतिस्पर्धी पार्टीका अधिकांश उम्मेदवारले आयोगले तोकेको सीमा भन्दा अधिक खर्च गर्ने गरेका हुन्छन् ।

जसले गर्दा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा औपचारिक रूपमा नै सरकार र दलहरूले झण्डै १४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्छन् । तर, अनौपचारिक रूपमा दलहरूले गर्ने खर्च र आम जनताले स्वयं परिचालन भएर निर्वाचन लक्षित गर्ने खर्च झण्डै दोब्बर हुने अनुमान छ । जुन खर्च झण्डै एकदेखि डेढ महिना अवधिको बीचमा हुन्छ ।

विश्लेषक भन्छन् ‘निर्वाचनले आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई राम्रो चलायमान बनाउँछ’

अर्थ विश्लेषक केशब आचार्यले चुनावले ठूला चाडबाडको समयमा झैँ अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने बताउँछन् । तर, सो चलायमन भने पुँजीगत भन्दा पनि चालु खर्चमा हुने उनको भनाइ छ ।

‘निर्वाचन आयोगका कार्यबाहक प्रमुखले निर्वाचन प्रयोजनको लागि चाहिने ७९ वटा बढी वस्तुमध्ये ३०/४० वटा वस्तु स्थानीय बजारमा नै किन्ने र ती मध्ये पनि कतिपय वस्तु निर्वाचन अधिकृतमार्फत् स्थानीय बजारबाट किन्ने भन्नुभो’, उनले भने, ‘आयोगले अस्थायी प्रहरी पनि भर्ना गर्छ, तलबमा खर्च हुन्छ, राज्यबाट ठूलो खर्च हुन्छ र उम्मेदवारले पनि खर्च गर्छन्, जसले गर्दा ठूलो चालु खर्च हुन्छ ।’

मौद्रिक अर्थशास्त्रअनुसार पैसाले धेरै चक्र लगाउने अवस्था हुँदा त्यसले धेरै मूल्य सिर्जना गर्ने भन्दै विश्लेषक आचार्यले निर्वाचनको समयमा हुने खर्चको प्रभाव दोब्बर हुने बताए । ‘यसले पुँजी वृद्धि त गर्दैन, तर, चालु खर्च अन्तर्गत खासगरी खुद्रा पसल, स्टेसनरी, आर्टिस्ट लगायतका क्षेत्रलाई राहत नै प्रदान गर्छ’, उनले भने ।