देशभर करिब ५८ प्रतिशत किसान सूचीबद्ध « Khabarhub

देशभर करिब ५८ प्रतिशत किसान सूचीबद्ध


९ पुस २०८२, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


36
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– देशभरका किसानलाई विद्युतीय प्रणालीमार्फत सुविधा दिने उद्देश्यले करिब ५८ प्रतिशत किसान सूचीकृत गरिएको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत कृषि, सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रले गत मङ्सिरसम्म ती किसानलाई सूचीकृत गरेको हो ।

कृषि जनगणना, २०७८ अनुसार ४१ लाख ३० हजार किसान रहेकामा हालसम्म २३ लाख ८३ हजार किसानलाई सूचीबद्ध गरिएको केन्द्रका अधिकृत सञ्जीव पण्डितले जानकारी दिए । उनका अनुसार किसानको जमिनको विवरण र खेती उत्पादनका आधारमा सूचीकरण गरिएको हो ।

सबै किसानलाई सूचीबद्ध गरेपछि निर्वाहमुखी किसान, साना किसान, मझौला किसान र ठूला किसान गरी चार प्रकारमा मन्त्रालयले वर्गीकरण गर्ने योजना बनाएको अधिकृत पण्डितले बताए । किसानको वर्गीकरणपश्चात् परिचयपत्र वितरण गर्ने, विद्युतीय सूचना प्रणालीमा जोड्नेलगायत कार्यक्रम गरिनेछ ।

कृषि जनगणनाबाट प्राप्त भएको किसानको सङ्ख्या केही घटबढ भने हुनसक्ने केन्द्रका अधिकृत पण्डितले बताए । परिचयपत्रका आधारमा सरकारले अनुदानसहित रासायनिक मल, बीउ, अनुदान, सेवा व्यवस्थापनलगायत सुविधासहित आवश्यक सहायता उपलब्ध गराउने योजना बनाएको छ ।

उक्त कार्यक्रममा देशभर स्थानीय तहसँग समन्वय गरी किसानका सूचना तथा तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको हो । केन्द्रका अधिकृत पण्डितले यस कार्यक्रममा आफ्नो नाम दर्ता गराउन किसानलाई आग्रह गर्दै उत्पादित उपज, खेती गरेको जमिनको क्षेत्रफललगायत विवरणसहित एकीकृत तथ्याङ्क सङ्कलन भइरहेको जानकारी दिए ।

केन्द्रले किसानलाई आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउनुका साथै कर्मचारीलगायत सरोकार भएका पक्षलाई कृषि सशक्तीकरणसम्बन्धी तालिम प्रदान गर्दै आएको छ । (रासस)

प्रकाशित मिति : ९ पुस २०८२, बुधबार  ११ : ५९ बजे

पर्सामा एक सय किलो गाँजा बरामद

काठमाडौं- जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सा र सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल

विश्वविद्यालय पढ्ने विद्यार्थीका लागि काठमाडौं महानगरको ‘अर्न ह्वाइल यू लर्न’ कार्यक्रम

काठमाडौं- काठमाडौं महानगरपालिकाले विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि ‘अर्न ह्वाइल यू

विश्वकप इतिहासमै कतारले जोड्यो पहिलो अंक

काठमाडौं- फिफा विश्वकप २०२६ को समूह ‘बी’ अन्तर्गत सन फ्रान्सिस्कोस्थित

प्रतिनिधिसभामा असार १ र २ गते मन्त्रालयगत विनियोजन शीर्षकमाथि छलफल हुने

काठमाडौं- प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत मन्त्रालयगत विनियोजन शीर्षकमाथि आगामी

‘नेपाललाई आँखा उपचारको केन्द्र बनाउन सकिन्छ’

काठमाडौं– विज्ञहरूले नेपालमा आँखा उपचारको सेवाका पहुँचमा वृद्धि भए पनि अन्धोपनको