राष्ट्रियसभा निर्वाचन : निर्वाचन अधिकृत नियुक्त « Khabarhub

राष्ट्रियसभा निर्वाचन : निर्वाचन अधिकृत नियुक्त


९ पुस २०८२, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


87
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– निर्वाचन आयोगले आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि सात प्रदेशमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गर्नका साथै निर्वाचन अधिकृत पनि नियुक्त गरेको छ ।

आयोगले जिल्ला न्यायाधीशहरूलाई निर्वाचन अधिकृतमा नियुक्त गरेको आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।

कोशी प्रदेशमा भीमराज प्रसाई, मधेशमा शुभनाथ पुरी, वाग्मतीमा गीता श्रेष्ठ, गण्डकीमा हिमाल बेल्वासे, लुम्बिनीमा प्रकाशराज पण्डित, कर्णालीमा दीपक ढकाल र सुदूरपश्चिममा भुवनसिंह थापालाई नियुक्त गरिएको छ । 

आगामी फागुन २० गतेदेखि रिक्त १९ पदमा निर्वाचन हुँदैछ । 

निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार यही पुस १९ गते बिहान १०ः०० बजेदेखि ११ः०० बजेसम्म नामावली प्रकाशन, नामावलीमाथि दाबी विरोध तथा उजुरीमाथि छानबिन गरी पुस २२ गते दिउँसो ३ः०० बजेदेखि ४ः०० बजेसम्म अन्तिम नामावली प्रकाशन हुनेछ ।

पुस २३ गते बिहान १०ः०० बजेदेखि अपराह्न ३ः०० बजेसम्म उम्मेदवारको मनोनयन, पुस २४ गते बिहान १०ः०० बजेदेखि अपराह्न ४ः०० बजेसम्म उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी, पुस २७ गते बिहान १०ः०० बजेदेखि अपराह्न १ः०० बजेसम्म उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिने र दिउँसो १ः०० बजेदेखि दिउँसो २ः०० बजेसम्म उम्मेदवारीको अन्तिम नामावली प्रकाशन हुनेछ । 

पुस २८ गते बिहान १०ः०० बजेदेखि दिउँसो १ः०० बजेसम्म उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । सम्बन्धित मतदान केन्द्रमा बिहान ९ः०० बजेदेखि दिउँसो ३ः०० बजेसम्म हुनेछ । रासस

प्रकाशित मिति : ९ पुस २०८२, बुधबार  १२ : १५ बजे

प्रधानमन्त्रीको काँधले सिंगो देशको भार थामिरहेको छ : रक्षा बम

काठमाडौँ । जेनजी अगुवा रक्षाम बमले देश निर्वाचन होमिएको र

प्रधानसेनापतिले भने : क्षेत्रीय सुरक्षाको अवस्था चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ

काठमाडौं – प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले वर्तमान अन्तरराष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय सुरक्षाको

माघ १० देखि काठमाडौं महानगरले सहिद सप्ताह सुरु गर्ने

काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाले यही माघ १० गते शनिबारदेखि सहिद

आचारसंहिता उल्लंघन गरेपछि कोशीका मुख्यमन्त्रीलाई सोधियो तीन दिने स्पष्टीकरण

काठमाडौँ- कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ

वार्षिक प्रतिवेदन नबुझाएसम्म सहकारी खारेजीका लागि अनुमति नदिने

काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेको सहकारीलाई वार्षिक