काठमाडौं– नेपालमा कार्यरत लाखौँ अनौपचारिक र स्वरोजगार श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको घेराभित्र ल्याउन ‘अनौपचारिक तथा स्वरोजगार श्रमिकका लागि सामाजिक सुरक्षा राष्ट्रिय अभियान’ औपचारिक रूपमा सुरु गरिएको छ । 

सामाजिक सुरक्षा कोष र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन को संयुक्त पहलमा काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच यो अभियानको शुभारम्भ गरिएको हो ।

नेपालमा कुल श्रमिकमध्ये ८६ प्रतिशतभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन् । विशेष गरी महिलाहरूको अवस्था अझै चुनौतीपूर्ण छ, जहाँ कार्यरत महिलामध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी अनौपचारिक श्रममा आबद्ध छन् । हालसम्म सामाजिक सुरक्षा कोषमा करिब २७ लाख निजी क्षेत्रका श्रमिकहरू सूचीकृत भइसके पनि अनौपचारिक र स्वरोजगार क्षेत्रका श्रमिकको सङ्ख्या भने करिब १५ सय मात्र रहेको छ ।

कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री राजेन्द्र सिंह भण्डारीले सामाजिक सुरक्षालाई एक सुरक्षा कवचको रूपमा व्याख्या गरेका थिएँ ।

उनले भने, ‘झरी जतिसुकै ठूलो भए पनि छाता कति बलियो छ भन्ने कुराले अर्थ राख्छ, सामाजिक सुरक्षा त्यही बलियो छाता बन्नुपर्छ।’ उनले एकीकृत प्रणालीको अभावमा सामाजिक अशान्ति र बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारी जस्ता समस्या सिर्जना हुने भन्दै यस प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनु राज्यको दायित्व भएको बताए ।

युरोपेली युनियन को आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित यो अभियानले विशेष गरी महिला श्रमिकहरूको आर्थिक सशक्तिकरण र जोखिम न्यूनीकरणमा जोड दिएको छ । ईयू डेलिगेसनका हेड अफ कोअपरेसन जोसे लुइस विनुसा सान्तामारियाले सामाजिक सुरक्षालाई मानिसहरूमा गरिने दीर्घकालीन लगानी र मानव अधिकारको रूपमा व्याख्या गरेकी थिइन् ।

गरिबी र जोखिमको तथ्यांक

कार्यक्रम पश्चात जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्ति अनुसार नेपालमा अनौपचारिक श्रम र गरिबीको गहिरो सम्बन्ध तथ्यांकले देखाएको छ । औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकमा गरिबीको दर २.९८ प्रतिशत मात्र हुँदा अनौपचारिक श्रमिकमा यो दर १८ प्रतिशत र कृषि मजदुरहरूमा गरिबीको दर सबैभन्दा उच्च ३७.८ प्रतिशत रहेको छ ।

जातीय आधारमा मधेशी दलित श्रमिकहरूको ९८ प्रतिशत हिस्सा अनौपचारिक रोजगारीमा छ । करिब ८० प्रतिशत अनौपचारिक श्रमिकहरू मौखिक सम्झौताका भरमा काम गर्छन्, जसका कारण उनीहरूमा कुनै रोजगारीको सुरक्षा छैन ।

अभियानका मुख्य प्राथमिकताहरू

यो अभियानले आगामी दिनमा स्थानीय सरकारहरूसँग समन्वय गरी श्रमिकको पहिचान र दर्ता गर्ने, योगदानमा आधारित अनुदानलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने र सञ्चार माध्यममार्फत जनचेतना फैलाउने लक्ष्य राखेको छ । साथै, दर्ता र सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन आईएलएमआईएस र ओपेनआईएमआईएस जस्ता डिजिटल प्रणालीहरूको एकीकरणमा जोड दिइने जनाइएको छ ।

नेपाल सरकारले आफ्नो १६औँ आवधिक योजनामार्फत सन् २०२९ सम्ममा कुल जनसंख्याको ६० प्रतिशतलाई सामाजिक सुरक्षामा समेट्ने र अनौपचारिक रोजगारीलाई २२ प्रतिशतले घटाउने लक्ष्य राखेको छ ।

आईएलओका नेपाल निर्देशक नुमान ओज्कानले भने, ‘यो अभियान कुनै पनि श्रमिकलाई पछाडि नछोड्ने संकल्प हो। सामाजिक सुरक्षा आर्थिक उत्थान र समावेशी विकासका लागि अपरिहार्य छ ।’ 

कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी अभिमुखीकरण तालिम समेत प्रदान गरिएको थियो, ताकि यसबारे सटिक र प्रभावकारी सूचना प्रवाह हुन सकोस् ।