चितवन- नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भरतपुर वितरण केन्द्रको डिजिटल बोर्डमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध लेखिएको अपशब्दबारे छानबिन थालिएको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध सरकारी कार्यालयकै बोर्डमा अपशब्द लेखिएको विषयमा कार्यालय प्रमुखलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

कार्यालयको डिजिटल बोर्डमा ‘केपी चोर देश छोड’ लेखिएपछि कार्यालय प्रमुखसहित कर्मचारी छानबिनको दायरामा आएका हुन् ।

चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रकाश पौडेलले घटनाबारे स्पष्टीकरण सोधेर कारबाही अगाडि बढाइएको बताए ।

‘घटनाको विषयमा बुझ्ने क्रम जारी छ । हामीलले घटना थाहा पाएपछि कार्यालय प्रमुखलाई २४ घण्टे स्पष्टिकरण सोधेका छौँ,’ उनले भने ‘स्पष्टीकरणको जवाफ आएपछि कारबाही बढाउँछौँ ।’

यो घटना सोमबार मध्यान्ह १२ बजेतिरको हो । तर कार्यालयले विज्ञप्ति निकालेर डिजिटल बोर्ड ह्याक भएको दाबी गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्धको नारा डिस्प्ले भएको घटनाबारे छानबिन हुनुपर्ने माग पनि कार्यालयले गरेको छ ।

कार्यालय प्रमुख वरिष्ठ इन्जिनियर रामु श्रेष्ठले आफूलाई फसाउन विद्युत कार्यालयभित्रकै कर्मचारीले नियोजित खेल खेलेको बताए ।

‘गल्ती नहुँदा नहुँदै मलाई घानमा पारिएको छ । हिजोको दिउँसो १२ बजेतिर ह्याक भएर पाँच मिनेटजति प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अपशब्द लेखिएको थियो । घटना थाहा पाउनेबित्तिकै हटायौँ’, उनले भने ‘त्यस घटनालाई अतिरञ्जित बनाउन हाम्रै कर्मचारीले मंगलबार बिहान ९ बजेतिर फेसबुकमा राखिदिए ।’

डिस्प्ले बोर्डमा प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध आपत्तिजनक शब्दहरू देखिएपछि मंगलबार एक समूहले कार्यालयमा प्रवेश गरी केन्द्र प्रमुखमाथि कुटपिट गरेको थियो ।

मंगलबार बिहान करिब १० बजे ३५–४० जनाको समूह कार्यालयमा प्रवेश गरी वितरण केन्द्रका प्रमुख श्रेष्ठलाई कार्यकक्षमै कुटपिट गरेको हो ।

त्यसक्रममा कम्प्युटर, टेबललगायतका सामग्री तोडफोड भएको छ। यसैबारे युवा संघ र अनेरास्ववियुको टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए ।

एमालेका नेता जेएन थपलियाले प्रधानमन्त्रीबारे विद्युत प्राधिकरणबाट डिजिटल बोर्डमा आपत्तिजनक शब्द देखिनु नियोजित भएको बताए । ‘कार्यालय प्रमुखको गतिविधि निन्दनीय र खण्डनयोग्य छ । यो घटना अचानक घटेको होइन प्रायोजित हो’, उनले भने, ‘विद्यार्थी र युवाहरूबाट आक्रोशित भिडले तोडफोड गरेछ स्वागत योग्य होइन । यो आवेशको परिमाण हो ।’

प्राधिकरण परिवारले सार्वजनिक अपिल जारी गर्दै कार्यालयभित्र तोडफोड र आक्रमणमा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउन माग गरेको छ । घटनाबारे केन्द्रले कडा निन्दा गर्दै विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ, ‘प्रधानमन्त्रीजस्तो गरिमामय पदमा आशीन व्यक्तिविरुद्ध गरिएको अपशब्द संविधान र कानुन विपरीत हो । घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई साइबर अपराध ऐन तथा प्रचलित कानुनअनुसार कडा कारबाही होस्।’