काठमाडौं – सरकारीसरह निर्वाह भत्ता पाउनुपर्ने माग गर्दै निजी मेडिकल कलेजमा कार्यरत आवासीय चिकित्सकहरू आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
लामो समयदेखि चलेको यो विवादमा सरकार, चिकित्सा शिक्षा आयोग, मेडिकल कलेज सञ्चालक र मेडिकल डिभाइस एण्ड डायग्नोस्टिक मिसन सेक्रेटारियट (एमडीएमएस) अध्ययनरत तथा अध्ययनका लागि प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेका चिकित्सकहरूबीच सम्झौता हुन सकेको छैन ।
गत माघ २५ मा बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकले आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता सरकारीसरह आठौं तहको मासिक ४८ हजार रुपैयाँ कायम गर्नुपर्ने निर्णय गरिसकेको छ । यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न निजी मेडिकल कलेजहरूलाई स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले निर्देशन दिइसकेका छन् ।
तर, निजी मेडिकल कलेजहरूले सरकारले गरेको निर्णय अवज्ञा गर्दै तोकिएको निर्वाह भत्ता दिन नसक्ने जनाएपछि चिकित्सकहरूको आन्दोलन चर्किएको हो ।
अहिले नेपाल चिकित्सक संघले आन्दोलनको नेतृत्व लिँदै सबै शाखामार्फत समेत आन्दोलनका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएको छ । आन्दोलन केवल सुविधा प्राप्तिको लडाइँ मात्रै नभइ स्वास्थ्य क्षेत्रको संरचनात्मक सुधारका लागि गरिएको चेतावनी भएको चिकित्सकहरूले बताएका छन् ।
आन्दोलनको २९ औं दिन बिहीबार (हिजो) स्वास्थ्य मन्त्रालय घेराउ गर्न पुगेका आन्दोलनरत चिकित्सकहरूलाई वार्तामा बोलाएर स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि नहट्ने बताएका छन् ।
मन्त्रालयमा भएको वार्तामा मन्त्री पौडेलले निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकले निर्वाह भत्ता नदिएसम्म सरकारले उनीहरूसँग सम्बन्धित कुनै काम नगर्ने चेतावनी दिए ।
‘निर्वाह भत्ता बढेको छ र यो बढेको निर्वाह भत्ता कार्यान्वयन गर्न हामी प्रतिबद्ध छौँ’, मन्त्री पौडेलले चिकित्सकका प्रतिनिधिसँग भने, ‘निर्वाह भत्ता नबढेसम्म निजी मेडिकल कलेजसँग सम्बन्धित अरू काम अघि बढ्दैन ।’
स्वास्थ्यमन्त्रीको चेतावनीपछि पनि निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूको केही प्रतिक्रिया आएको छैन भने चिकित्सकहरूले आज देशभरका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा ठप्प पारेर आन्दोलन थप सशक्त बनाएका छन् ।
नेपाल चिकित्सक सङ्घले शुक्रबार आकस्मिक तथा सघन उपचार सेवा बाहेक सबै सेवा ठप्प गरेर आन्दोलमा आउन आह्वान गरेको छ । सङ्घले विज्ञप्ती जारी गर्दै शुक्रबार सबै सरकारी अस्पताल, प्रतिष्ठान, मेडिकल कलेज र क्लिनिकलगायत बन्द गरेर आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउन आह्वान गरेको हो ।
को हुन् आवासीय चिकित्सक ?
एमडी, एमएस, डीएम, एमसीएच र एनएमबीएस कार्यक्रम अन्तर्गत शिक्षण अस्पतालहरूमा काम गरिरहेका चिकित्सकलाई आवासीय चिकित्सक भनिन्छ ।
नेपालका शिक्षण अस्पतालमा करिब पाँच हजार आवासीय चिकित्सक कार्यरत रहेका तथ्याङ्क छ । स्वास्थ्य सेवामा काम गरिरहेका चिकित्सकको सबैभन्दा ठूलो समूह आवासीय चिकित्सकहरू नै हुन् ।
अस्पतालमा चौबीसै घन्टा बसेर आकस्मिक र बहिरङ्ग (ओपिडी)मा बिरामी जाँच्ने, भर्ना गर्ने, भर्ना भएका बिरामीको उपचार गर्ने, शल्यक्रिया लगायत चिकित्सकले गर्ने सम्पूर्ण काम गर्ने भएकाले उनीहरूलाई आवासीय चिकित्सक भनिन्छ ।
आवासीय चिकित्सक नहुने हो भने नेपालका प्रायः शिक्षण अस्पताल बन्द गर्नुपर्ने अवस्था निम्तिने स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरू बताउँछन् ।
आवासीय चिकित्सकले आन्दोलन गर्नुको कारण
सम्पूर्ण निजी मेडिकल कलेजका एमडी, एमएस र एमडीएस आवासीय चिकित्सकहरूले आफूहरूको मासिक पारिश्रमिक (सरकारी आठौँ तहसरह) हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।
प्रतिबद्धताअनुसार छुटै नियामक अङ्गको व्यवस्थासहित कार्य समय, बिदा, पारिश्रमिक, परीक्षाको पारदर्शीता र निष्पक्षता सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था, विश्वविद्यालय र मेडिकल कलेज प्रशासन तथा अध्यापक जनशक्तिहरूको आचरण र व्यवहारलगायत विषय समेटी स्नातकोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि निर्माण गर्न मस्यौदा समिति समेत बनाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
आन्दोलनरत सम्पूर्ण आवासीय चिकित्सकको पारिश्रमिक उपलब्ध नहुञ्जेलसम्म र स्नातकोत्तर कार्यक्रम कार्यविधि नबनुञ्जेलसम्म गरिएका कुनै पनि निर्णय र कार्यदल स्वीकार्य नहुने सङ्घर्ष समितिको भनाइ छ ।
‘स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल सङ्घर्ष समिति’ का संयोजक शेषराज घिमिरे नियमसङ्गत भएको निर्णय नै कार्यान्वयन गर्न आन्दोलनमा उत्रिनु परेको बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘आवासीय चिकित्सकले गर्ने श्रमको मूल्य दिनुपर्छ भन्ने नै हाम्रो माग हो । कानून विपरीतका कुरा मागेको होइन । श्रमको न्यूनतम मूल्य मागेका हौँ । राज्यले गम्भीरतापूर्वक लिएर कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ ।’
नेपाल चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष डा. अनिलविक्रम कार्कीले आवासीय चिकित्सकहरूको मुद्दामा आफूहरूले सुरुदेखि नै काम गरेको बताए ।
‘राज्यले आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गराउनुपर्छ । पुरस्कृत गर्नुपर्नेलाई पुरस्कार र दण्ड पाउनेलाई दण्डित गर्नुपर्छ । राज्यले आफ्नो निर्णयको अपनत्व लिनुपर्छ’, डा. कार्कीले भने, ‘आवासीय चिकित्सकको मात्र मुद्दा बुझिएको छ, तर अस्पतालभित्रका स्वास्थ्यकर्मीका श्रम शोषणका त कुरै निस्केको छैन ।’
डा. कार्कीका अनुसार; सरकारीसरह निर्वाह भत्ता खातामा नराखेसम्म आन्दोलन गरिराख्ने र आकस्मिक र सघन उपचार कक्षबाहेक अन्य उपचार सेवामा सहभागी नहुने निर्णय भइसकेको छ ।
हप्ताको १४० घण्टा बढी काममा घोटिनुपर्ने, त्यसबापत तलब चाहिँ १७ देखि १९ हजार रुपैयाँमात्र हुनु चर्को श्रम शोषणको नमूना रहेको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पूर्वउपकुलपति डा. मङ्गल रावलले बताए । डा. रावलले श्रमको उचित सम्मान नपाएकै कारण भारी मात्रामा स्वास्थ्यकर्मीहरू विदेश पलायन हुनुपरिरहेको बताए ।
‘आवासीय चिकित्सकलाई ७२ घण्टाभन्दा बढी काममा लगाइनुहुँदैन भन्ने निर्देशन दिइनुपर्छ । देशमा सुरक्षित भविष्य नदेखेकै कारण स्वास्थ्यकर्मी पलायन भइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा कुन मनोबलले काम गरिरहेका होलान् चिकित्सकहरू ?’ डा. रावलले भने, ‘चिकित्सा शिक्षा आयोगले गरेको निर्णय अक्षरशः कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।’
उनले नेपालको चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर हुनेगरी र नेपालमा कार्यरत चिकित्सक मनोबल उच्च हुनेगरी सरकारले निर्णण गर्नुपर्ने बताए ।
यसअघि चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको सेवासुविधा लगायत सुधार गर्नुपर्ने विषयमा अध्ययन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा. टङ्क बारकोटीको संयोजकत्वमा सरकारद्वारा गठित कार्यदलले पनि आवासीय चिकित्सकहरूको ड्यूटीदेखि पारिश्रमिक लगायत सम्पूर्ण सेवासुविधा सरकारी मेडिकल कलेजहरूको दाँजोमा आधाभन्दा कम रहेकाले सुधार गर्नुपर्ने औंल्याएको थियो ।
उक्त कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार आवासीय चिकित्सकहरूलाई न्यूनतम १८ हजारदेखि २४ हजारसम्म र इण्टर्न चिकित्सकहरूलाई १० हजारदेखि १३ हजार रुपैयाँसम्म निर्वाह भत्ता दिने गरेको पाइएको छ । प्रशिक्षार्थी भएर पूर्णकालिन चिकित्सकसरह काम गर्ने चिकित्सकलाई यो व्यवस्था निकै अन्याययुक्त रहेको कार्यदलको ठहर छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले चिकित्सकहरूका लागि साप्ताहिक ४० देखि ४८ घण्टा कार्यसमय उपयुक्त मानेको छ । अतिरिक्त काम गर्नु परेमा त्यसको उचित पारिश्रमिक तथा विश्रामको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ ।
तर, नेपालमा आवासीय चिकित्सकहरूले दैनिक १२ देखि २४ घण्टासम्म कार्य गर्नुपरेको, सातै दिन अस्पतालमै बस्नुपरेको स्थिति रहेको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।
सरकारी कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार; स्नातकोत्तर अध्ययनको क्रममा चिकित्सकहरूले अध्ययन गर्ने संस्थामा एउटा पूर्णकालिन चिकित्सकले दिने सेवा नै दिने हुँदा स्नातकोत्तर अध्ययन गर्दा लाग्ने कुनै किसिमको शुल्क लिइनु उचित हुँदैन ।
विश्वका कतिपय देशहरूमा स्नातकोत्तर अध्ययनलाई कुनै पनि शुल्क लाग्दैन । नेपालमा पनि एमडी एमएस, डीएम एमसीएच तहको अध्ययनलाई पूर्णरूपमा शुल्करहित गरिनुपर्ने आवश्यकता उक्त प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।
तर नेपालका बीएण्डबी, मेडिसिटीजस्ता केही मेडिकल कलेज बाहेकका प्रा.लि. तथा मेडिकल कलेजहरूले भने काम लगाएर चिकित्सकसँग उल्टै पैसा लिने गरेको पाइएको छ ।
के भन्छन् निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालक ?
निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले निर्वाह भत्ताको अहिलेकै शुल्कमा पोष्ट ग्य्राजुएट (पीजी) पढाउन नसकिने बताएका छन् ।
बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गदैं निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूको संस्था ‘एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपाल’ले निजी मेडिकल सञ्चालकहरूले सरकारी आठौं तह सरहको निर्वाह भत्ता आगामी शैक्षिक सत्रबाट मात्र लागू गर्ने जनाएका छन् ।
लिइने शुल्क र लाग्ने खर्च देखाउँदै आवासीय चिकित्सकलाई ४८ हजार ७३७ रुपैयाँ दिँदा आफूले जम्मा १६ हजार १७ रुपैयाँ पाउने एसोसिएशनका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्कीले बताए ।
आवासीय चिकित्सकहरूले आफूहरूको श्रम शोषण भइरहेको आरोप लगाएका बेला निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले भने आफूले काममा लगाउने भन्दा पनि ज्ञानसीपका लागिसहभागी गराउने गरेको तर्क राखेका छन् । त्यस्तै; बिदा पनि युनिभर्सिटीले तोकेअनुसार पाइरहेको निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूको दाबी छ ।
एसोसिएशनका उपाध्यक्ष डा. बुद्धिमान श्रेष्ठले सरकारी कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई परिचालन खर्चबापत प्रतिविद्यार्थी ११ लाख ५० हजार रुपैयाँ दिने सरकारले निजीमा पनि सो अनुदान दिएमा सरकारी सरह नै भत्ता उपलब्ध गराउन सकिने बताए ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद् तथा काठमाडौं मेडिकल कलेज र नोबेल मेडिकल कलेजका सञ्चालक डा. सुनील शर्माले मेडिकल कलेजले विद्यार्थीलाई ४८ हजार रुपैयाँ तिर्न कुनै समस्या नरहेको, तर केही बिचौलियाहरूले निजी मेडिकल कलेजहरूलाई धराशायी बनाउने काम गरिरहेको आरोप लगाए ।
प्रतिमहिना ५४ हजार रुपैयाँमा एमबीबीएस पढाइरहेको भन्दै शर्माले प्राथमिक तहका कतिपय बोर्डिङ स्कूलको मासिक शुल्क भन्दा पनि धेरै सस्तोमा आफूहरूले अध्ययन अवसर दिएको दाबी गरे ।
मेडिकल कलेजको पूर्वाधार विकास, सञ्चालन खर्च, मुद्रास्फिती अनुसार सिट सङ्ख्या र समयानुकूल शुल्क परिमार्जन हुनुपर्ने निजी मेडिकल सञ्चालकहरूको माग छ ।
प्रतिक्रिया