काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद वर्षमान पुनले ठूला दुई दल मिलेर सरकार बनेपछि जनतामा व्यापक निराशा र असन्तुष्टि बढेको टिप्पणी गरेका छन् । 

प्रतिनिधिसभाको बिहीबारदेखि सुरु भएका बजेट अधिवेशनको पहिलो बैठकलाई दलको प्रतिनिधित्व गरेर सम्बोधन गर्दै उनले जनतामा बढेको निराशा र असन्तुष्टिमा टेकेर राजावादीले टाउको उठाउने प्रयास गरिरहेको बताए ।
    
‘वर्तमान सरकार बनेपछि जनतामा व्यापक निराशा र असन्तुष्टि बढेको छ । यही असन्तुष्टि र निराशा टेकेर जनतासँग घुँडा टेकेर सत्ता त्यागेका शक्तिहरूले टाउको उठाउने जमर्को गरिरहेका छन्,’ सांसद पुनले भने । 
उनले राजसंस्था पुनर्स्थापनाको माग राख्दै भइरहेका आन्दोलनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सहयोगमा चुनाव लडेका, उनको दल नेकपा एमालेका पूर्व सांसददेखि पूर्व केन्द्रीय सदस्यहरू देखिएको प्रति आश्चर्य व्यक्त गरे ।   

‘अचम्म त के भने– प्रतिगमनको झन्डा उठाउने कोही प्रधानमन्त्रीका चुनावी सहकर्मी,  कोही एमालेकै सूर्य चिह्नबाट चुनाव लडेका, कोही उहाँका पार्टीका पूर्व केन्द्रीय सदस्य, कोही प्रधानमन्त्रीकै पार्टीका पूर्व सांसद, कति जना उहाँका अति प्रिय पात्र नै हुनुहुन्छ,’ माओवादीका उपमहासचिवसमेत रहेका पुनले प्रश्न गरे, ‘के यो संयोग मात्र हो ? यसमा प्रधानमन्त्रीज्यूले आत्मसमीक्षा गर्नुभएको छ ? यसमा के धारणा छ ? यो कसरी हुन गयो ?’

उनले नेपाली कांग्रेस नेकपा एमालेले सरकार गठनका क्रममा भनेको संविधान संशोधनको कामका लागि सिन्कोसम्म नभाँचेको भन्दै आलोचना गरे । दुई दल मिलेर सुशासनको धज्जी उडाउने काम भएको पुनले आरोप लगाए ।  

‘सरकार गठन गर्दा भनिएको संविधान संशोधन प्रक्रियामा सिन्कोसमेत भाँचिएको छैन,’ उनले भने, ‘सुशासनको धज्जी उडाउने काम भएको छ ।’

सरकार गठन भएको १० महिनासम्म पनि प्रधानमन्त्री ओली र मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेको प्रति आपत्ति जनाए । उनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सम्पत्ति सार्वजनिक नगर्नुको कारणबारे पनि प्रश्न उठाए । 

‘सरकार गठनको १० महिना बित्दासमेत प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन,’ सांसद पुनले प्रश्न गरे, ‘यसमा किन गाह्रो भएको हो सरकार ? कति सम्पत्ति वृद्धि गरेपछि सार्वजनिक गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ ? कृपया जानकारी गराइदिनुहोला ।’

प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै अध्यक्षतामा सुशासन आयोग गठन गरेको प्रति पनि आलोचना गरेको छ ।  

‘प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सुशासन आयोग गठन भएको छ । के त्यसको अर्थ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति सुद्धिकरण अनुसन्धान विभागजस्ता राज्यका निकायहरूले काम नगर्न सक्ने हो ? के ति संस्था उपर सरकारलाई विश्वास नभएको हो ? वा तिनीहरूको औचित्य नभएको हो ?,’ सांसद पुनले प्रश्न गरे ।