काठमाडौं – स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १७ को उपदफा १ मा ‘कार्यपालिकाको बैठक कम्तीमा महिनाको एक पटक बस्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको हकमा भने यो व्यवस्था लागू भएको छैन । विगत ६ महिनादेखि महानगरको कार्यपालिका बैठक बसेको छैन ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि बजेट निर्माणको प्राथमिकताका विषयमा महानगरले कार्यपालिकामा छलफल गर्नुपर्ने बेला हो । तर, कार्यपालिका बैठक बसेको छैन । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउने/नआउने अन्योल छ ।

स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर निर्वाचित मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) ले गत पुस यता नगर कार्यपालिकाको बैठक बोलाएका छैनन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा १६ को उपदफा ४ को खण्ड ‘क’ ले अध्यक्ष वा प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकेको छ । जसको उपखण्ड (१) मा सभा तथा कार्यपालिकाको बैठक नगर प्रमुखले बोलाउने र बैठकको अध्यक्षता गर्ने प्रावधान छ ।

त्यस्तै उपखण्ड (२) मा नगर प्रमुखले सभा र कार्यपालिका बैठकमा कार्यसूची पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

कार्यपालिका बैठकमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदेन सदस्य हुन्छन् । काठमाडौं महानगरको हकमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँ कार्यपालिकाका सदस्य सचिव हुन् ।

नगर प्रमुखले कार्यपालिका बैठक आह्वान भएको सूचना अन्य सदस्यको हकमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई दिनुपर्छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले बैठक आह्वान भएको सूचना कार्यपालिका सदस्यलाई दिने व्यवस्था छ । जुन कुरा महानगर प्रमुख बालेन गर्न चाहाँदैनन् ।

नोकझोँकमा अनिर्णित कार्यपालिका

काठमाडौं टावरको नक्सा पास गर्दा १२ तलाको पास गर्नुपर्नेमा १९ तलाको पास गरेको भन्दै गत पुस १४ देखि बालेनले गुरागाईँलाई कारबाही गरेका थिए ।

गुरागाईँलाई कारबाही गरेसँगै उनले केन्द्र सरकारसँग नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत माग गरेका थिए । तर सरकारले महानगरमा अर्को प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाएन ।

केन्द्र सरकार हाँकिरहेका नेकपा एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग बालेनको जारी ‘वाकयुद्ध’ यसको कारक रहेको अनुमान गरिन्छ ।

महानगरका तत्कालीन कार्यवाहक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले आर्थिक अधिकार पाएनन् । लामो समयसम्म महानगरको काम ठप्प हुँदा कर्मचारीको तलबदेखि विकास आयोजनाको भुक्तानी रोकियो ।

काठमाडौं टावरको नक्सा पास गर्दा अनियमितता गरेको ‘मेयर बालेनको आरोप’ खेपिरहेका गुरागाईँलाई महानगरकी उपमेयर सुनिता डङ्गोलसहित वडाअध्यक्षहरू र महानगरका कर्मचारीले महानगर प्रवेश गराए ।

गत चैत १० गते गुरागाईँलाई कार्यालय प्रवेश गराउँदा बालेनको ठाडो आदेशमा नगर प्रहरीले रोक लगायो । तर, उपमेयर डङ्गोल, वडा अध्यक्ष र कर्मचारीले भने ढोका फोडेरै गुरागाईँलाई महानगर प्रवेश गराए । त्यसयता गुरागाईँले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा काम सुरु गरे । ३ महिनादेखि रोकिएको कर्मचारीको तलब र अन्य विकास निर्माणका आयोजनाको भुक्तानी भयो ।

गुरागाईँ महानगरमा प्रवेश गरेको २ महिना बितिसक्दासमेत बालेनसँग भेट भएको छैन । उनीहरूको सम्बन्ध सुध्रिएको छैन । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा गुरागाईँलाई स्वीकार गर्ने पक्षमा छैनन् बालेन ।

गुरागाईँ महानगर फर्किएपछि बालेनले आधिकारिक रूपमा कुनै पनि छलफल गरेका छैनन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा उनलाई अनुमोदन पनि गरेका छैनन् । कार्यपालिका बैठक डाक्दासमेत गुरागाईँलाई कानूनी रूपमा बालेनले अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ । बैठकमा गुरागाईँलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा जिम्मेवारी दिनुपर्ने हुन्छ । जुन कुरा बालेनले चाहेको देखिँदैन ।

नगर कार्यपालिकाको सदस्य सचिव प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएकाले कार्यपालिका बैठकमा अनिवार्य उनको भूमिका रहने महानगरका सहायक प्रवक्ता ध्रुव काफ्ले बताउँछन् ।

‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निमित्त, कामु भए पनि हुनुपर्छ’, काफ्ले भन्छन्, ‘सचिव बेगारको कार्यपालिका बैठक हुँदैन ।’

कार्यपालिकामा कांग्रेस शक्तिशाली

नेपालको संविधान २०७२ को भाग १७ मा स्थानीय कार्यपालिकाको व्यवस्था छ । यसअन्तर्गत धारा २१४ मा स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार संविधान र कानूनको अधीनमा रही गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकामा रहने उल्लेख छ ।
काठमाडौं महानगरमा ३२ वटा वडा छन् । ३२ मध्ये कांग्रेसका १८ र एमालेका १२ वडाध्यक्ष छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट एक/एक जना वडाध्यक्ष छन् ।

नगर सभाका सदस्यले निर्वाचित गरेका पाँच जना महिला सदस्य र नगर सभाले निर्वाचित गरेका दलित वा अल्पसङ्ख्यकबाट तीन जना सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

महानगरमा नेपाली कांग्रेसको बहुमत छ । कार्यपालिकामा बहुमतको आधारमा निर्णय हुने भएकाले यो अवस्थामा बालेन एक्लिन सक्छन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन दफा १७ अनुसार ५० प्रतिशत सदस्य उपस्थित भए बैठकको कोरम पुग्छ । बैठकमा निर्णय सर्वसम्मत् नभए उपस्थित सङ्ख्याको बहुमतले पारित गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यो तथ्यलाई हेर्दा काठमाडौं महानगरमा कांग्रेसले चाहेको खण्डमा जुनसुकै निर्णय पनि उल्टाउन सक्छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईँलाई महानगर प्रवेश गराउने विषयमा महानगरका प्रवक्तासमेत रहेका कांग्रेसबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष नवीन मानन्धर अग्रपङ्क्तिमा थिए । त्यसयता मानन्धर र बालेनको सम्बन्ध पनि राम्रो छैन ।
कार्यपालिकामा एक्लिने डरले पनि बालेनले कार्यपालिका बैठक नडाकेको अड्कलबाजी चल्ने गरेको छ ।

मेयर मातहत कानूनतः तोकिएका अधिकारीहरू हुने र उनीहरूको अधिकार मेयरले तोकेबमोजिम हुने हुँदा सरासर काम हुन नसकेको सहायक प्रवक्ता काफ्ले बताउँछन् ।

अन्योलमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट

महानगरले आफ्नो बजेट ल्याउनुपूर्व प्रि–बजेट छलफल गर्छ । जसको संयोजक नगर प्रमुख हुन्छन् । प्रमुखको अध्यक्षतामा स्रोत तथा सीमा निर्धारण समिति हुन्छ । प्रमुख भएको समितिले गाइडलाइनबाट बजेट बनाउने, कुल बजेट निर्धारण गर्ने, क्षेत्रगत बजेट शीर्षकमा कार्यक्रम प्रक्षेपण गर्नुपर्छ । नगर प्रमुखले नै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको खाका तयार गर्नुपर्छ ।

स्रोत तथा सीमा निर्धारण समितिले दिएको गाइडलाइनको आधारमा बजेट माग गर्ने, स्रोत खोज्ने र राजस्वका विषयमा उपमेयर संयोजक रहेको बजेट तर्जुमा समितिले काम गर्छ ।

कार्यक्रम माग गर्ने, डिपिआर भए/नभएका आयोजना, क्रमागत आयोजना यो वर्ष सकिने/नसकिने, चालु आ.व.मा छुट्याइएका खर्चका विषय समीक्षा गर्ने काम उपप्रमुख संयोजक रहेको बजेट तर्जुमा समितिले गर्छ ।

जेठको १० गतेभित्रमा स्रोत तथा अनुगमन समितिको बैठक राखेर सङ्घ र प्रदेशबाट प्राप्त हुने अनुदान सुनिश्चित गर्नुपर्छ । अनुमानित नगद मौज्दातको अनुमान गर्ने र राजस्व सङ्कलन अनुमान गरेर आगामी वर्षको कार्यक्रम प्रस्ताव गरिसक्नु पर्छ ।

तर, अहिले महानगरमा भने कार्यपालिका बैठक नबसेकाले दुवै समितिको बैठक बस्न सकेको छैन । जेठ १० गतेभित्र सीमा निर्धारण समितिको बैठकले बजेटको सीमा निर्धारण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

असार १० गतेसम्ममा नगर सभामा बजेट पेस गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था छ । जेठ १० र असार १० को बीचमा योजना छनोट गर्ने, योजना बनाउने, बजेट र कार्यक्रम तय गर्ने, सीमा निर्धारण समितिले दिएको आधारमा कार्यक्रम तयार गर्ने, सम्बन्धित समितिमा छलफल गरेर पास गर्ने काम एक महिनाभित्रमा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

उपमेयरले असार १० गते नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्नुपर्छ । त्यही अनुसार ‘ब्याक साइट’ मा बजेट निर्माण हुन्छ । उपमेयरले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम पास भएपछि बजेट पनि आउँछ । त्यसमा केही परिवर्तन भए बजेटमा पनि परिवर्तन हुन्छ ।

अघिल्ला वर्ष चैतदेखि बजेटबारे छलफल सुरु हुने गरेकामा यो वर्ष कामै नभएको महागनरका प्रवक्ता नवीन मानन्धर बताउँछन् ।

‘सबैभन्दा पहिला कार्यपालिकाको बैठक बस्थ्यो, त्यसले नगर सभाको समय स्वीकृत गथ्र्यो । त्यसपछि सीमा निर्धारणको काम हुन्थ्यो’, प्रवक्ता मानन्धरले भने, ‘प्रमुखले सीमा निर्धारण गरिसकेपछि विषयगत समितिमा जान्थ्यो, विषयगत समतितिले आफू मातहतका र सबै वडामा भएका योजना बारे छलफल गथ्र्यो । त्यसपछि उपमेयरको संयोजकत्वमा बजेट तर्जुमा समितिको बैठक बस्थ्यो र उताबाट आएका योजना त्यहाँ राखेर हेरिन्थ्यो ।’

मानन्धरका अनुसार विनियोजित बजेट अनुसार योजनामा तलमाथि गर्ने र कार्यपालिका बैठकले अनुमोदन गरेपछि नगर सभामा पेस गरिन्छ । छलफल भएर पास भएपछि बजेट कार्यान्यवनमा आउँछ ।

‘कार्यपालिकाको बैठक बसेको छैन । बजेट बन्ने प्रक्रिया रोकिएको छ’, मानन्धरले भने, ‘बजेटसम्बन्धी कुनै पनि बैठक बस्न सकेको छैन ।’

अफलाइनमा काम

कार्यपालिका बैठक नबसे पनि बजेटका कामहरू भने भइरहेको महानगरका सहायक प्रवक्ता ध्रुव काफ्ले बताउँछन् ।
‘अफ लाइनमा काम भइरहेको छ’, काफ्लेले भने, ‘तर दुवै समितिको बैठक भने बसेको छैन ।’ नगर कार्यपालिकाको ढोका हुँदै जाने कामका लागि बैठक बस्नै पर्ने काफ्ले बताउँछन् । ‘अहिले विषयगत विभागको पनि काम भइरेको छ’, काफ्लेले भने, ‘यसअघि नगर कार्यपालिका र नगर सभाले स्वीकृत गरिदिएका काम भइरहेको छ ।’

अघिल्लो वर्ष जिम्मेवारी तोकिएको काम अहिले भइरहेको काफ्ले बताउँछन् । बजेट बन्ने सबै प्रक्रिया नगर कार्यपालिकामा पेस भएपछि नगर सभाले स्वीकृत गर्ने र आर्थिक वर्षभरि त्यही बजेट चल्ने प्रवक्ता काफ्ले बताउँछन् ।

‘आर्थिक वर्षको बीचमा नीतिगत रूपमा कुनै बाधा अड्चन फुकाउनु पर्‍यो भने बीचमा नगर कार्यपालिकालाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको हुन्छ’, काफ्लेले भने, ‘त्यो अधिकार बमोजिम नगर कार्यपालिकाले काम गर्छ ।’

महानगरको बजेट आउन अझै एक महिना बाँकी रहेकाले बजेट आउने सम्भावना समेत रहेको प्रवक्ता मानन्धर बताउँछन् ।
‘फास्ट ट्र्याकमा काम गर्ने भन्ने प्रमुख ज्यूको विचार पनि होला’, मानन्धरले भने, ‘असार नाघिसकेको अवस्था त छैन । अझ समय त छ ।’

यस्ता छन्, कार्यपालिकामा नगर प्रमुखले पेश गर्ने विषय

महानगरले २०७४ पुस २४ गते कार्यपालिको कार्यसम्पादन नियमावली २०७४ बनाएको छ । जसमा नगर कार्यपालिको बैठकमा पेस गर्नुपर्ने १५ वटा विषय छन् ।

सभामा पेस हुने विधेयक, राजस्व र व्ययको अनुमान (बजेट), पुरक अनुमान र उधारो खर्च, करसम्बन्धी प्रस्तावहरू, नगर प्रमुखका तोक, कार्यपालिकामा पेस गर्नुपर्ने भनी गरिएका निर्णयलगायत कार्यपालिका बैठकमा पेश गर्नुपर्छ ।

प्रचलित कानूनबमोजिम जारी गर्नुपर्ने विधेयक, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि र आदेश, नगरपालिकाले जारी गर्ने कुनै नीति वा त्यस्तो नीतिमा हुने परिवर्तन, अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन समष्टीगत वा क्षेत्रगत विकास योजना, कार्यक्रम, रणनीति निर्धारण सम्बन्धी, कार्यालय वा शाखाहरूको सङ्गठन संरचनामा परिवर्तन वा स्थानान्तरण सम्बन्धी, राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँगको भगिनी सम्बन्ध स्थापनालगायतका विषय कार्यपालिकामा पेस भएर छलफल गरी पास गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यस्तै नगरपालिकाले लिने ऋण वा वैदेशिक अनुदानमा सञ्चालन हुने योजनाको सम्झौता सम्बन्धी विषय, नगरपालिकाको प्रतिनिधित्व हुने गरी गरिने दुई पक्षीय वा बहुपक्षीय वार्ता, सभा सम्मेलन वा सरकारी भ्रमणमा भाग लिने वा प्रतिनिधि पठाउने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई विदेशमा हुने गोष्ठी, अध्ययन अवलोकन भ्रमणमा पठाउने, नगरपालिकाको कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृति, सेवा सुविधासम्बन्धी कानून निर्माण र परिवर्तन, स्थानीय सार्वजनिक बिदा निर्धारण गर्ने विषय, प्रचलित कानूनबमोजिम नगर कार्यपालिकाबाट निर्णय हुनु पर्ने भनी तोकिएका अन्यलगायत विषय नगर कार्यपालिकाले निर्णय गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।