काठमाडौँ – पछिल्ला दुई दशकमा नेपालले स्वास्थ्य क्षेत्रमा राम्रो प्रगति गरेको विभिन्न सर्वेक्षणहरूले देखाएका छन् ।

स्वास्थ्यका धेरै सूचकहरूमा सुधार भएको छ भने सङ्क्रामक रोग नियन्त्रणका क्षेत्रमा तुलनात्मक रूपमा प्रगति भएको पाइएको छ । औषत आयु ७१.३ वर्ष पुगेको छ, स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्याप्त नीति निर्माण भएका छन् ।

नेपालले क्यान्सर, मिगौला प्रत्यारोपण, बोनम्यारो प्रत्यारोपण, हाडजोर्नीका समस्या, पक्षघात, मुटुरोग लगायत जटिल रोगहरूको उपचार तथा शल्यक्रियामा उल्लेख्य प्रगति गरेको छ । मातृशिशु स्वास्थ्य सेवामा त नेपालले अवार्ड नै प्राप्त गरेको छ ।

यद्यपि; व्यवस्था परिवर्तनसँगै देश सङ्घीयतामा गइसकेपछि स्वास्थ्यको संरचना राज्यका तिनै तहमा जसरी व्यवस्थित गरिएको छ – सो अनुरूप आम नागरिकले स्वास्थ्य उपचारमा सहज र सुलभ पहुँच अझै प्राप्त गर्न नसकेको गुनासो हुने गरेको छ ।

नेपालको संविधान, २०७२ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुने र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने उल्लेख छ ।

तर, ग्रामीण भेगका बिरामीहरू जटिल रोगको उपचारमका लागि केन्द्रमा धाउनुपर्ने र केन्द्रका ठूला सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा शल्यक्रियाको लागि लामो समय कुनुपर्ने बाध्यता ज्युँका त्युँँ छ । सङ्घीयता बमोजिम प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आधारभूत स्वास्थ्य पूर्वाधार संरचना बनेपनि आवश्यक जनशक्ति नहुँदा आम नागरिक स्वास्थ्य उपचारका लागि केन्द्रमै धाउनुपर्ने बाध्यता छ ।

लामो समयदेखि सरकारले स्वास्थ्यमा जनशक्ति नथप्दा एकातिर ठूलो जनशक्ति विदेशिन वाध्य भएको छ भने देशभित्रको जनशक्ति शहरमै केन्द्रित छ ।

सरकारले २०४८ सालमा एक हजार २१२ जना चिकित्सकको लागि दरबन्दी खुला गरेको थियो । उक्त दरबन्दीमा अहिलेसम्म फेरबदल नभएको विज्ञहरू बताउँछन् । जबकि यो बीचमा नेपालको जनसङ्ख्या दोब्बरले वृद्धि भएको छ ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्यूएचओ) का अनुसार प्रतिहजार जनसङ्ख्या बराबर एक जना चिकित्सक हुनुपर्छ । तर, नेपालमा डब्ल्यूएचओले तोकेभन्दा १६ गुणा कम चिकित्सक दरबन्दी छ ।

लामो समयपछि यतिखेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्थामा जनशक्ति थप्न सङ्गठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्भे प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ । उक्त सर्भे अनुसार सङ्घीय सरकार अन्तर्गत रहनेगरी दुई हजार १०२ दरबन्दी प्रस्ताव गरिएको छ ।

तर, उक्त प्रस्तावमा असन्तुष्टि जनाउँदै स्वास्थ्य संस्थामा आबद्ध विभिन्न पेशागत सङ्घ–सङ्गठनहरूले मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

कुन तहमा कति दरबन्दी प्रस्ताव ?

स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका दरबन्दी थप गर्न सङ्घीय मन्त्रीपरिषदले दिएको सहमति अनुसार ओएनएम समितिले दुई हजार ९३४ नयाँ दरबन्दी थप गर्ने र पहिले रहेका दरबन्दीमा ८३२ वटा घटाउने प्रस्ताव पेश गरेको छ ।

प्रस्तावित सङ्गठन संरचना अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पुगेको छ । सङ्घीय मामिलाले मन्त्रीपरिषदमा पेश गरेपछि थप दरबन्दी लागु हुनेछ ।

प्रस्तावित ओएनएम अनुसार वीर अस्पतालको दरबन्दीमा रहेर मन्त्रालयमा काजमा खटिएका अतिरिक्त सचिवको १२ औँ तहलाई हटाएर सीधै मन्त्रालय अन्तर्गत नै रहने प्रस्ताव नयाँ ओएनएममा राखिएको छ ।

त्यसैगरी, ११ औँ तहमा ४९ दरबन्दी थप गरिएको छ भने १२ वटा दरबन्दी हटाइएको छ । नवौँ र १० औँ तहमा ३२२, आठौँ तहको मेडिकल अधिकृतमा ४३६ पद थप गरिएको छ भने ५० वटा दरबन्दी हटाइएको छ ।

त्यस्तै स्टाफ नर्समा पाँचौँ, छैठौँं र सातौँतर्फ एक हजार २४२ दरबन्दी थप गरिएको छ । यसअघि एक हजार ३४१ स्टाफ नर्सको दरबन्दी रहेकोमा बढाएर दुई हजार ६२३ पुर्‍याइएको छ ।

त्यस्तै; पहिलोपटक मिडवाइफ्री नर्सको दरबन्दी थप गरिएको छ । जसमा ३९ वटा नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरिएको छ । फार्मेसी अधिकृतमा १९ वटा नयाँ दरबन्दी थप गरिएको छ ।

प्रस्ताविरुद्ध नै आन्दोलन

लामो समयपछि थपिएको दरबन्दीमा आफुहरूलाई नसमेटेको र आवश्यक दरबन्दी नखोलेको भन्दै स्वास्थ्य संस्थामा आबद्ध विभिन्न १० वटा पेशागत सङ्घ–सङ्गठनले आपत्ति जनाएका छन् ।

प्रस्तावित ओएनएममा रेडियोग्राफर र रेडियोग्राफी टेक्नोलोजिष्टलाई न्यायोचित समावेशको माग गर्दै सरकारी रेडियोग्राफी सङ्घले लगातार सात दिनदेखि आन्दोलन गर्दै आएको छ ।

ओएनएम संशोधन गर्न माग गर्दै नेपाल रेडियोलोजिकल सोसाइटीको प्रदर्शन

सङ्घका अध्यक्ष दामोदर रोक्काले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आफ्ना मागहरू सम्बोधन नगरे सेवा अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

नेपाल जनस्वास्थ्य सङ्घले नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीलाई बलियो र नतिजामुखी बनाउन र स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी रूपमा विस्तार गरी आम नागरिकको स्वास्थ्य अवस्थालाई सुधार गर्न निरन्तर पैरवी गरिरहेकाले स्थायी रूपमा दरबन्दी सिर्जना गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

सङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष तेजप्रसाद दुलाल नेतृत्वको टोलीले स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेललाई भेटेर मन्त्रालय र विभाग अन्र्तगतका दरबन्दी प्रस्तावमा आपत्ति जनाएको हो ।

दृष्टि विशेषज्ञ सङ्घ र नेत्र सहायक परिवार, अस्पताल व्यवस्थापक सङ्घ, सरकारी प्रयोगशालाकर्मी, मेडिकल ल्याबरोटेरी एसासियएसन, फिजियो थेरापी सङ्घ, प्राथमिक तथा आकस्मिक चिकित्सा सङ्घ, डेण्टल एसोसियसन र नेप्लिज एसोशियसन अफ एनेस्थेसिया टेक्नालोजिष्टले पनि ओएनएमप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । उनीहरूले ओएनएम सच्याउन माग पनि गरेका छन् ।

ओएनएम सर्वेमा हेरफेर हुनसक्छ : मन्त्रालय

प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवामा पाँच वर्षभित्र १२ हजार ५०० जनशक्ति थप्ने भनी दिएको स्वीकृति अनुसार पहिलो वर्ष १७ वटा अस्पतालमा मात्रै दरबन्दी थप्न खोजेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश बुढाथोकीले बताए । उनका अनुसार बाँकी दरबन्दी आगामी वर्षहरूमा थपिँदै जानेछन् ।

तर, ओएनएम सर्वे गर्दा सरोकारवालाहरूसँग छलफल भएन कि भन्ने गुनासो केही हदसम्म ठीकै भएको बताउँदै उनले भने, ‘एक त सबैसँग छलफल गर्न समय पनि नभएको र २०/२२ वर्षपछि दरबन्दी थप्न लागिएको हुँदा सबैका माग सम्बोधन गर्न सम्भव नहुने भएकाले प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।’

प्रवक्ता बुढाथोकीले थपे, ‘विगतको दरबन्दी तुलनामा जनसङ्ख्या दोब्बरभन्दा बढीले वृद्धि भइसक्यो, त्यही अनुसारको दरबन्दी थप्न माग गर्नु जायज हो, त्यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ । तर, अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गर्दा सम्भवतः छलफलमा बोलाउँछ होला असन्तुष्ट पक्षहरूका माग तत्काल सम्बोधन गर्नैपर्ने खालका छन् भने ओएनएम सर्वेमा हेरफेर हुनसक्छ ।’

स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले पनि लामो समयपछि थोरै भए पनि दरबन्दी थप्न सफल भएको दाबी गरेका छन् । सोमबार संसदमा मन्त्रालयको बजेटबारे छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै स्वास्थ्य क्षेत्रमा पाँच वर्षमा १२ हजार दक्ष जनशक्ति थप्ने गरी हरेक वर्ष २५ सय जनशक्ति थप्ने प्रक्रिया सुरु भएको मन्त्री पौडेलले बताएका हुन्‌ ।