काठमाडौं– युवापुस्ताका राजनीतिक विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्लेको नाम लिँदा मानिसहरुले उनलाई द्वन्द्वविद, परराष्ट्रविद र राजनीतिशास्त्रीका रुपमा चिन्ने गर्दछन् । वाग्ले नेपाली कांग्रेस निकट ‘डेमोक्रेटिक’ धारका बुद्धिजीवीका रुपमा समेत चिनिन्छन् । उनी अध्ययनशील युवा हुन् ।

वीपी स्मृति दिवसको सन्दर्भ पारेर खबरहबले वाग्लेसँग नेपाली कांग्रेसको ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’ को रौंचिरा खोतल्ने प्रयास गरेको छ । वीपीले प्रतिपादन गरेको ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’को बाटो अहिले नेपाली कांग्रेसले छाड्यो कि समातिराखेको छ ? यो प्रश्नमा वाग्लेको निष्कर्ष रोचक छ । उनको निष्कर्ष छ– नेपाली कांग्रेसले अहिले आफ्नै अस्थित्वको रक्षाका लागि पनि आफ्नो मार्गनिर्देशक सिद्धान्तमाथि पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।

वाग्लेसँग गरिएको ७ हजार ७५८ शब्दको यो अन्तरवार्ता राजनीतिमा रुची नहुने पाठकका लागि पट्यारलाग्दो हुन सक्छ । तर, राजनीतिमा रुची राख्ने, खासगरी नेपाली कांग्रेसमा आवद्ध नेता–कार्यकर्ताका लागि सन्दर्भ सामग्री हुने सक्ने ठानेर हामीले ‘बीपीको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त’मा मात्र केन्द्रित रहेर यो अन्तरवार्ता गरेका हौं ।

नेपाली कांग्रेसभित्र महामन्त्री गगन थापाले बीपीको प्रजातान्त्रिक समाजवादमाथि प्रश्न उठाएको कतिपय कांग्रेस नेताहरुले बताउँदै आएका छन् । तर, वाग्ले भन्छन्, ‘गगनजीले प्रस्ताव गरेको ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ पनि वीपीको ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’कै उन्नत स्वरुप हो ।’

प्रस्तुत छ– विश्लेषक वाग्लेसँग खबरहबले गरेको राजनीतिक कुराकानी–

राष्ट्रिय मिडियामा नियमितजसो आउने तपाईका लेख रचना अनि अन्तरवार्ताहरु हेर्दा तपाई द्वन्द्व विश्लेषक, परराष्ट्र मामिलाका जानकार अनि राजनीतिक विश्लेषकजस्तो पनि देखिनुहुन्छ । खासमा तपाईको विशिष्टता कुन क्षेत्रमा हो ?

म राजनीतिशास्त्रको विद्यार्थी भएकाले राजनीति, राजनीतिक दल र राजनीतिक प्रणालीलगायतका मुद्दाहरुमा चासो राख्दै अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने एउटा विद्यार्थीका रुपमा आफूलाई चिनाउन र चिनिन चाहन्छु । चलन चल्तीको भाषामा राजनीतिक विश्लेषक अथवा परराष्ट्र मामिलाका जानकार, भू–राजनीतिका जानकार भनेर नेपाली पत्रकारिताले दिएको उपाधि अथवा संज्ञा हो ।

तपाईंको खास रूचिको क्षेत्र चाहिँ कुन हो ?

अहिले राजनीति, भूराजनीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीति नै हो । अरूभन्दा बढी यिनै विषयलाई ‘फोकस’ गर्ने गरेको छु।

आजको अन्तरवार्तामा हामी खास राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित विषयमा कुरा गर्न गइरहेका छौँ । बीपी कोइराला स्मृति दिवसको सन्दर्भ परेको हुनाले हामी वीपीले अगाडि सारेको नेपाली कांग्रेसको मार्गदर्शक सिद्धान्त (प्रजातान्त्रिक समाजवाद) र कांग्रेसको वर्तमान ‘पोजिसन’को विश्लेषणमा केन्द्रित हुनेछौँ । जस्तो– बीपी कोइरालाले ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’ भन्नुभयो तर यदाकदा हामीले के सुन्छौँ भने कांग्रेसभित्र अब वैचारिक धार परिवर्तन गर्ने समय आयो । परिस्थिति बदलिएको हुनाले अब कांग्रेसले ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’को थप व्याख्या गर्नुपर्ने बेला भयो भन्ने तर्कहरू सुनिन्छ । तपाईको विचारमा नेपाली कांग्रेसले बीपीको प्रजातान्त्रिक समाजवादमाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने बेला भएको हो?

पहिलो कुरा, जुनसुकै विचार वा सिद्धान्त ‘आइडियोलोजी’ गतिशील हुन्छ । त्यो समय, परिस्थिति, सन्दर्भअनुसार गतिशील पनि हुन्छ र परिवर्तनशील पनि हुन्छ । गतिशील र परिवर्तनशील भएन भने त्यो ‘आइडियोलोजी’को भविष्य हुँदैन र सैद्धान्तिक दृष्टिकोण र दार्शनिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा त्यसको सान्दर्भिकता पनि हुँदैन ।

जहाँसम्म नेपाली कांग्रेसको सिद्धान्त र लोकतान्त्रिक (प्रजातान्त्रिक) समाजवादको प्रसंग छ, त्यो दोस्रो विश्वयुद्धभन्दा पछाडि र सन् १९९० भन्दा अगाडि, करिब पाँच दशकको समयमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा ‘पपलुलर’ (लोकप्रिय) थियो । सबैभन्दा लोकप्रिय अवधारणा थियो ।

खासगरी, तेस्रो विश्वयुद्धका अल्पविकसित र विकाशशील देशहहरूमा त्यो धारणा बढी लोकप्रिय थियो । त्यस कारण तत्कालीन सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसले पनि लोकतान्त्रिक समाजवादलाई आफ्नो मार्गनिर्देशक सिद्धान्तका रूपमा अंगीकार गरेको थियो । औपचारिकरूपमा नेपाली कांग्रेसले लोकतान्त्रिक समाजवाद २०१२ सालमा वीरगञ्ज महाधिवेशनबाट अनुशरण गरेको हो । तर, त्यसअघि नै संस्थापक नेता बीपी कोइराला त्यो सिद्धान्तलाई प्रतिपादन गर्नुभएको थियो ।

यद्यपि, प्रारम्भमा बीपी कोइराला मार्क्सवादबाट प्रभावित हुनुहुन्थ्यो । भारतका समाजवादी पार्टी र त्यसका नेताहरूसँग उहाँको अत्यन्तै घनिष्ट सम्बन्ध थियो । बीपी कोइराला मारक्सवादी दर्शन र सिद्धान्तबाट मात्रै होइन कि जीवनशैलीबाट पनि प्रभावित मान्छे हुनुहुन्थ्यो ।

तत्कालीन सन्दर्भमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सबै दृष्टिकोणले लोकतान्त्रिक समाजवाद कि समाजवाद भन्ने बहस थियो । कम्युनिस्ट पार्टीले ‘समाजवाद’ भन्थे लोकतान्त्रिक प्रणालीमा विश्वास गर्ने पार्टीका नेताहरूले ‘लोकतान्त्रिक समाजवाद’ (डेमोक्रेटिक सोसलिजम) भन्थे । त्यो अत्यन्तै लोकप्रिय अवधारणा थियो । त्यसको प्रभाव बीपी कोइरालामा परेको थियो र नेपाली कांग्रेसमा पनि पर्‍ यो ।

बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा ०१२ सालमा लोकतान्त्रिक समाजवादलाई पार्टीको मार्गनिर्देशक सिद्धान्तका रुपमा आत्मसाथ गरेपछि नेपाली कांग्रेसले ०१५ सालको आम निर्वाचनमा दुईतिहाइ बहुमत हासिल गर्‍यो । उहाँ पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बन्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री बनेपछि वीपीले पार्टीको नीति र सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्ने अधिकतम् प्रयास पनि गर्नुभयो । तर, उहाँको कार्यकाल छोटो थियो । उहाँको जुन दृष्टिकोण थियो, जुन ‘भिजन’ थियो, जुन सपना थियो, जुन संकल्प थियो, त्यो १८ महिनाको छोटो अवधिमा पूरा हुन सकेन । तत्कालीन सन्दर्भमा अर्थतन्त्र भनेकै कृषि र भूमिमा निर्भर थियो । त्यसकारण उहाँले यसको प्रारम्भ कृषि र भूमिबाटै गर्नुपर्छ भनेर भूमि सुधार नीति अनुशरण गर्नुभएको थियो ।

राजा महेन्द्रले २०१७ पुस १ गते ‘कू’ गरेपछि बीपी कोइराला बन्दी जीवनमा जानुभयो । कार्यान्वयन गर्ने अवसर त उहाँले पाउनुभएन तथापि, लोकतान्त्रिक समाजवादका बारेमा उहाँका फुटकर अन्तरवार्ता आए, फुटकर लेखहरू आए । फुकटर विचारहरू आए । उहाँले आत्मवृत्तान्तमा के कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ भने लोकतान्त्रिक समाजवादका बारेमा अलि गहन अध्ययन–अनुसन्धान गरेर अन्तर्राष्ट्रिय मोडल (शैली) बाट शिक्षा हासिल गर्दै नेपालको परिवेशमा मौलिक खालको समाजवादको मोडल विकास गर्ने मेरो इच्छा छ । एउटा, समाजवादको ठोस मोडलको दस्तावेज प्रकाशित गर्ने, अर्को, नेपाली कांग्रेसको इतिहास लेख्ने मेरो चाहना अपूर्ण रह्यो भनेर स्वयं बीपी कोइरालाले भन्नुभएको थियो ।

त्यसकारण, नेपाली कांग्रेसले लोकतान्त्रिक समाजवादलाई मार्गनिर्देशक सिद्धान्तका रुपमा अनुशरण गरे पनि यसबारे अध्ययन–अनुसन्धान गरेर ठोस नीतिगत दस्तावेज नआएका कारण कतिपय सन्दर्भमा नेताहरूले फरक–फरक ढंगले परिभाषित गरेको देखिन्छ ।

प्रारम्भमा बीपी कोइराला नै मार्क्सवादबाट प्रभावित हुनुहुन्थ्यो । जीवनको उत्तरार्धमा फेरि उहाँ गान्धीबाट अलि बढी नै प्रभावित भएको देखिन्छ । ‘स्मल इज ब्युटिफुल’ भन्ने जर्मन दार्शनिक सुमाकरबाट पनि प्रभावित देखिनुहन्थ्यो । त्यसकारणले समाजवाद बारे जति ठोस दृष्टिकोण आउनुपर्ने हो, त्यो आएन ।

दोस्रो, खासगरी सन् १९९० भन्दा पछाडि विशवव्यापीरुपमै उदार लोकतन्त्रको विजय भयो । खासगरी, जब भूमण्डलीकरण र आर्थिक उदारीकरणको सन्दर्भ आयो, त्यसको परिदृष्यमा हेर्दा कतिपय सन्दर्भमा लोकतान्त्रिक समाजवादलाई नै पुनर्व्याख्या गर्नुपर्ने हो कि ? लोकतान्त्रिक समाजवादलाई पुनर्परिभाषित गर्नुपर्ने हो कि ? यसको नीति, सिद्धान्त, विचारलाई नै अद्यावधिक गर्नुपर्ने हो कि ? यसमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा बहस चलिरहेको छ । यो बहस नेपालमा पनि चलिरहेको छ र नेपाली कांग्रेसभित्र पनि चलिरहेको छ । नेपालका वामपन्थी राजनीतिक पार्टीहरूका बीचमा पनि समाजवाद, लोकतान्त्रिक समाजवाद, आर्थिक उदारीकरण, खुला नीति र भू–मण्डलीकरणजस्ता विषयमा गम्भीर छलफल चलिरहेको छ ।

लोकतान्त्रिक समाजवाद नेपाली कांग्रेसको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त हो । तथापि, दोस्रो विश्वयुद्धदेखि सन् १९९० को बीचमा एउटा कालखण्ड थियो । सन् १९९० देखि उदार लोकतन्त्रको विजय, उदार अर्थतीति, भू-मण्डलीकरण र सूचना प्रविधिको विकास भयो । खासगरी, अहिले चौथो औद्योगिक क्रान्तिको युग भनिन्छ, यो परिदृष्यमा मेरो विचारमा लोकतान्त्रिक समाजवादलाई पुनर्परिभाषा र पुनर्व्याख्या गर्न आवश्यक छ ।

एउटा शब्दावलीमा प्रष्ट हुनुपर्ने भयो, वीपीले ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’ भन्नुभएको थियो, तपाई ‘लोकतान्त्रिक समाजवाद’ भनिरहनुभएको छ । अंग्रेजीमा ‘डेमोक्रेटिक सोसलिजम’ भनिन्छ । गणतन्त्र आइसकेपछि ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’लाई नै ‘लोकतान्त्रिक समाजवाद’ भनिएको हो ?

हो, हो ।

सन् १९९० यता विश्व राजनीति उदारीकरण र भूमण्डलीकरणतर्फ अघि बढ्यो । त्यतिखेर विचारधाराको युग सकियो पनि भनियो । यता नेपालमा पनि ९० को दशकमा प्रजातन्त्र आयो । पञ्चायती व्यवस्था ढल्यो । ०४६ सालको परिवर्तनपछि नेपाली कांग्रेसले लामो समय सरकारको नेतृत्व गर्‍यो । अर्थ मन्त्रालय कांग्रेसका अर्थविद्हरूले चलाउनुभयो । यससँगै नेपाली कांग्रेसले देशलाई निजीकरणतर्फ लग्यो भन्ने आरोप पनि लाग्यो । यसमा कांग्रेसको नीति (प्रजातान्त्रिक समाजवाद) एकातिर, व्यवहार अर्कै (उदारीकरण) तिर हुन पुग्यो भन्न मिल्छ कि मिल्दैन ? अर्थात्, ०४६ सालपछि कांग्रेसले सही गर्‍यो या गलत ?

तपाईंले अत्यन्त सान्दर्भिक प्रश्न गर्नुभयो । खासगरी ०४६ मा नेपालमा लोकतन्त्र स्थापना भयो । ०४८ सालको निर्वाचनबाट नेपाली कांग्रेसको बहुमतको सरकार बन्यो । बहुमतको सरकार बनिसकेपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । महेश आचार्य अर्थमन्त्री हुनुहुन्यो र डा. रामशरण महत योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो ।

कांग्रेसको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त लोकतान्त्रिक समाजवाद हुँदाहुँदै पनि त्यो सरकारले उदार अर्थनीति अनुशरण गर्‍यो । उदार अर्थनीति अनुशरण गरिसकेपछि पार्टीभित्रै गम्भीर बहसमात्रै होइन कि विवाद नै सिर्जना भयो ।

एउटा समूहले नेपाली कांग्रेसको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त लोकतान्त्रिक समाजवाद नै हो, हामीले समाजवादी नीतिअनुसार नै अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्यो ।

अर्कोतिर, प्रधानमन्त्री (कोइराला), अर्थमन्त्री (आचार्य) र योजना आयोगका उपाध्यक्ष (महत)ले अहिलेको परिवेशमा नेपाली कांग्रेसको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त ‘लोकतान्त्रिक समाजवाद’ हुँदाहुँदै पनि हामीले विश्व परिवेशलाई मध्यनजर गर्दै हामी खुला अर्थनीतिमा जानुपर्छ भन्नुभयो । यो भनेको भू–मण्डलीकरणको युग पनि हो । खुला अर्थनीति, बजारनीतिको युग पनि हो । निजीकरणको युग पनि हो । अहिलेको विश्व अर्थतन्त्रको वास्तविकता यही हो । त्यसकारण यो वास्तविकताभन्दा हामी पृथक हुन सक्दैनौँ र यसलाई पनि हामीले नेपाली कांग्रेसको नीतिकै रुपमा अगाडि बढाउन आवश्यक छ भन्ने सरकारको दृष्टिकोण बनाउनुभयो । यो भएपछि मात्र देशको विकास हुन्छ, बीपी कोइरालाको सपना पनि त्यही थियो । नेपाली कांग्रेसको नीति पनि त्यही नै हो र हाम्रो संकल्प पनि यही हो, हामीले यही संकल्प गरेर निर्वाचन लडेको थियौँ भन्ने विचार पार्टीभित्र सशक्त थियो ।

सँगसँगै, सन् १९९० पछाडि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक/आर्थिक परिदृष्यमा यसबारे पार्टीभित्रै गम्भीर बहस पनि भयो । बहसमात्रै भएन, विवाद पनि भयो । कतिपय समय र सन्दर्भमा गम्भीर सैद्धान्तिक विवाद पार्टीभित्रै सिर्जना भयो । यो बहस हुनु स्वाभाविक थियो । केही हदसम्म विवाद हुनु पनि स्वाभाविक थियो । तर, यसबारे पार्टीमा विवाद बढी भयो, बहस कम भयो ।

यो बहस र विवादको आधारमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्टिय परिदृष्यलाई समेत अध्ययन गरेर अनुसन्धान गरेर राजनीतिक परिस्थिति के हो, आर्थिक परिस्थिति के हो, अर्थनीति के हो, विकास मोडल के हो, लोकतान्त्रिक समाजवाद अर्थनीति र विकास मोडल के हो ? उदार अर्थतन्त्रको अर्थनीति र विकास मोडल के हो र अहिलेको सन्दर्भमा यो उपयुक्त छ कि छैन ? छ भने यसको सिर्जना कसरी गर्ने ? यी विषयमा अध्ययन र अनुसन्धान गरेर जति सुसूचित एवं वस्तुनिष्ट बहस हुनुपर्ने हो, त्यसरी भएन ।

नेपाली कांग्रेसले ०४८ सालको लिएको आर्थिक नीति ‘पोलिसी डिपार्चर’ नै थियो । त्यो ‘पोलिसी डिपार्चर’ले नेपालको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्‍यो । तर, सकारात्मक प्रभाव पर्दापर्दै पनि र त्यो नीति उपयुक्त हुँदाहुँदै पनि नेपाली कांग्रेसले त्यसको पूर्णरूपमा स्वामित्व लिन नसकेका कारण र पार्टीभित्रै विवाद भएका कारण त्यसको नकारात्मक सन्देश गयो ।

अर्को, नेपालका वामपन्थी पार्टीहरूले आरोप लगाए कि नेपाली कांग्रेसले पुँजीवादी अर्थनीति अनुशरण गर्‍यो, पुँजीवादी अर्थनीतिले पुँजीपति वर्गको हितमामात्रै काम गर्‍यो र श्रमजीवी वर्गको पक्षमा काम गर्न सकेन । यसले गर्दा झन् आर्थिक असामनता बढ्यो, धनी र गरिबका बीचको दूरी झन् बढ्ने भयो, यो अर्थनीति नै असफल छ, नेपालका लागि उपयुक्त छैन भनेर प्रतिपक्षी पार्टीहरूले कांग्रेसमाथि आरोप लगाए । जसले गर्दा नेपाली कांग्रेसले अनुशरण गरेको अर्थनीतिको विपक्षमा सशक्त रुपमा ‘न्यारेटिभ’ बन्यो ।

एकातिर पार्टीभित्रैबाट विरोध भयो, अर्कातिर प्रतिपक्षी पार्टीहरूले पनि त्यसको विरोध गरे । त्यसैले, नेपाली कांग्रेसले तत्कालीन सन्दर्भमा देशका लागि उपयुक्त नीति अनुशरण गर्दा गर्दै पनि त्यसको न्यारेटिभ नकारात्मक बन्यो । खासगरी, ०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा ।

नेपालमा ०४८ देखि ०५१ सम्म नेपालको आर्थिक उदारीकरणका कारण अर्थतन्त्रमा सकारात्मक पक्षहरू हासिल भएका थिए । त्यसपछि ०५२ सालभन्दा पछाडि आर्थिक उदारीकरणको नीति अगाडि बढ्न नसकेका कारणले अपेक्षाकृत आर्थिक, सामाजिक उपलब्धीहरू हामीले हासिल गर्न सकेनौँ । विकासको मोडल पनि उपयुक्त भएन, जसले गर्दा राजनीतिक अस्थिरता भयो । आर्थिक सुधारको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने कुरामा नेपाली कांग्रेस पनि प्रतिवद्ध भएन । ०५१ पनि सरकार पनि एमालेको अल्पमत बन्यो । त्यो सरकारले आर्थिक उदारीकरणको नीति अगाडि बढाएन ।

त्यसपछि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा संयुक्त सरकारमा बन्यो । त्यसपछिका सरकारहरू देशको अर्थतन्त्रलाई ध्यानमा राखेर राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने भन्दा पनि सत्तामा कसरी टिक्न सकिन्छ भनेर राजनीतिक मुद्दामा बढी केन्द्रिकृत भएका कारण यो आर्थिक सुधारको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन । यद्यपि, तत्कालीन सरकारले अनुशरण गरेको नीति छलफल, बहस र विवादको विषय बन्यो ।

कांग्रेसले जे गरे पनि राम्रो गरेको थियो भन्ने होइन तर तत्कालीन सन्दर्भमा सरकारको नीति उपयुक्त थियो । सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख पनि थियो । तर, त्यसका आफ्नै विकृति, विसंगतिहरू पनि थिए । नेपाली कांग्रेसले ती विकृति, विसंगतिलाई न्यूनीकरण गरेर अर्थनीति र विकास मोडलका बारेमा गहन छलफल, बहस गरी ठोस निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने थियो । किनभने, यो नीतिको नेतृत्वे नेपाली कांग्रेसले गरेको थियो । यो नेपाली कांग्रेसको नीति थियो, अरु राजनीतिक दलहरूको थिएन । यसमा नेपाली कांग्रेस सैद्धान्तिक, वैचारिक बहस गरेर ठोस नीति तय गर्ने कुरामा चुक्यो । पार्टीले नै यसको स्वामित्व लिन सकेन ।

वामपन्थी पार्टी र सञ्चार माध्यममा पनि निजीकरणका बारेमा बनेको नकारात्मक न्यारेटिभले गर्दा भएका उपलब्धीहरू पनि छायामा परे । नेपाली कांग्रेसको दृष्टिकोण प्रतिरक्षात्मक भयो । यसले गर्दा नेपालको सन्दर्भमा यो नीति नै अलोकप्रिय भयो । नेपाली कांग्रेसले गलत नीति अनुशरण गरेकाले देशको विकास भएन भन्ने न्यारेटिभ बन्न पुग्यो ।

त्यस्तै, भवितव्य ०६२–०६३ को जनआन्दोलनपछि पनि कांग्रेसले व्यहोर्नुपरेको देखिन्छ । ०६३ पछि कांग्रेसको रंग रातो, अर्थात् कम्युनिस्टजस्तो देखियो । किनभने, संविधानमै समाजवाद लेखिएको छ । कम्युनिस्टहरू भन्छन्– हामीले समाजवादउन्मुख संविधान बनाएका छौँ र यसमा कांग्रेस पनि सहमत छ….। ०४६ को दशकमा पार्टीको नीति प्रजातान्त्रिक समाजवाद हुँदाहुँदै पनि नेपाली कांग्रेस निजीकरण र उदारीकरण (दायाँ) तिर ढल्किएको थियो । ०६३ पछि एकाएक वायाँतिर मोडिएर कम्युनिस्टसँग सहकार्य गर्ने, संविधानसमेत समाजवादी बनाउने अनि गठबन्धन सरकार नै बनाउने काम भयो । बीपीले भनेको ‘राजासँग घाँटी जोडिएको छ’ भन्ने सिद्धान्त छाडेर कांग्रेस गणतन्त्रमा आयो । यसअर्थमा नेपाली कांग्रेस वीपीले देखाएको बाटो छाडेर देब्रे (लेफ्ट) तिर ढल्केको हो ? ०४६ सालमा जस्तै अहिले पनि कांग्रेसमा वैचारिक रिक्तता र अलमल देखिएको हो ?

लोकतन्त्रवादी पार्टीहरूमा सैद्धान्तिक, वैचारिक बहसको संस्कृति हुन्छ । कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा पनि हुन्छ तर, सैद्धान्तिक–वैचारिक बहस बढी लोकतान्त्रिक पार्टीहरूमा हुन्छ । त्यो सैद्धान्तिक, वैचारिक बहसको आधारमा त्यो पार्टीले आफ्नो विचार, सिद्धान्त र दृष्टिकोणलाई अद्यावधिक पनि गर्दै जान्छ । समय र परिस्थितिअनुसार आफूलाई परिस्कृत र परिमार्जित पनि गर्दै जान्छ । यो लोकतन्त्रवादी पार्टी पनि गर्छ, लोकतन्त्रले पनि गर्छ, उदार लोकतन्त्रले पनि गर्छ र उदार अर्थनीति पक्षधर विचारले पनि गर्छ ।

यसरी बहस हुने, अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने र राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति हेरेर आफूलाई अपडेट एवं परिमार्जन गर्दै गएका कारणले उदार लोकतन्त्र पनि टिकेको हो, उदार अर्थतन्त्र पनि टिकेको हो । संसारमा धेरै राजनीतिक प्रणाली, आर्थिक प्रणालीहरू आए, सबै प्रणालीहरू टिकेका छैनन् नि ।

उदार लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने भएकाले नेपाली कांग्रेसले पनि पार्टीभित्र सैद्धान्तिक–वैचारिक बहस गरेर, सैद्धान्तिक–वैचारिक बहसको आधारमा श्रेष्ठता हासिल गर्दै आफ्नो विचार, सिद्धान्त र पार्टीलाई जनतामा स्थापित गर्दै जानुपर्ने थियो । त्यो कुरामा नेपाली कांग्रेस चुकेको छ ।

बीपी कोइरालाको दार्शनिक हुनुहुन्थ्यो । वौद्धिक हुनुहुन्थ्यो । अध्ययन गर्नुहुन्थ्यो । तर्कपूर्ण कुरा गर्नुहुन्थ्यो । पार्टीका नेता–कार्यकर्तालाई ‘कन्भिन्स’ गर्नुहुन्थ्यो । दर्शन–भेट पाउँदा राजासँग तर्कपूर्ण कुरा गर्नुहुन्थ्यो । विदेशी नेताहरू भेट्दा गरेका तर्कपूर्ण कुराले गर्दा नेपालजस्तो देशमा पनि यस्ता नेता हुने रहेछन् भन्नेखालको छवि नेपाली कांग्रेसको थियो ।

तर, बीपी कोइरालाको अवसानभन्दा पछाडि पार्टीभित्र अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने, बहस गर्ने संस्कृति कमजोर हुँदै गयो । क्षयीकरण हुँदै गयो । विशेषगरी ०४८ सालपछि सत्तामा आएपछि अलि बढी सत्तामुखी पनि हुँदै गयो । पार्टीभित्र सैद्धान्तिक, वैचारिक बहस गर्ने, अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने नेतादेखि कार्यकर्तासम्मको पंक्ति नै कमजोर हुँदै गयो । कतिपय सन्दर्भमा पार्टीभित्र सैद्धान्तिक, वैचारिक बहसको शून्यता अथवा रिक्तता कम र सत्तामुखी प्रवृत्ति बढीजस्तो पनि देखियो ।

जहाँसम्म ०६२–०६३ भन्दा पछाडिको सन्दर्भ छ, नेपाली कांग्रेसमा पहिलो त सैद्धान्तिक, वैचारिक बहस कमजोर भयो, अर्कोतिर वामपन्थी पार्टीहरूसँगको संगतका कारणले गर्दा कतै कांग्रेस नै वामपन्थीकरण हुँदै गयो कि भन्ने बहस कतिपय सन्दर्भमा पार्टीभित्र आयो । तपाईंले पनि प्रश्नमा यो कुरा उल्लेख गर्नुभयो ।

मलाई लाग्छ, राजनीतिक र आर्थिक दुबै दृष्टिकोणले नेपाली कांग्रेस सकारात्मक दिशातर्फ नै छ । किनभने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको नेपाली कांग्रेसको एजेन्डा हो, यो वामपन्थीको एजेन्डा होइन । उनीहरूको एजेन्डा जनवादी गणतन्त्र थियो । उनीहरूले जनवादी गणतन्त्र छाडेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आउनु नेपाली कांग्रेसको एजेन्डा हो । लोकतन्त्रवादी पार्टीको एजेन्डा हो । उदार लोकतन्त्रवादी पार्टीको एजेन्डा हो ।

नेपाली कांग्रेसले थालेर खासगरी ०५२ सालदेखि स्थगन भएको उदार अर्थनीति र उदारीकरणको प्रक्रिया अवरुद्ध भएका कारणले गर्दा कतिपय सन्दर्भमा नेपालको न्यारेटिभ सन् १९५० को दशकदेखि ७० को दशकसम्म दुई दशक वामपन्थी न्यारेटिभबाट कांग्रेस डोमिनेट भयो । यसले गर्दा आर्थिक एजेन्डा पनि डोमिनेट भयो, सामाजिक एजेन्डा पनि डोमिनेट भयो ।

किनभने, नेपाली कांग्रेसमा सत्तामुखी चरित्र देखियो । उसमा सैद्धान्तिक, वैचारिक छलफल भएन । उता, वामपन्थी पार्टीहरूमध्ये एउटा त सशस्त्र द्वन्द्वमै थियो, उसले अल्टरनेटिभ एजेन्डाहरू उठाएको थियो । सँगसँगै प्रतिपक्षमा भएको, कतिपय समय सत्तामा समेत गएको नेकपा एमालेले पनि नेपाली कांग्रेसको विकल्पमा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एजेन्डाहरू सशक्तरुपमा उठाउँदै आएको थियो । त्यसैले करिब दुई दशक नेपाली कांग्रेस प्रतिरक्षात्मक भयो, वामपन्थी पार्टीहरू अझ ‘अफेन्सिभ’ भए ।

कतै सामाजिक, आर्थिक मुद्दामा हामी कमजोर भयौँ कि, वामपन्थीहरू बढी प्रगतिशील भए कि भनेर कतिपय समय र सन्दर्भमा कांग्रेसले प्रगतिशील एजेन्डा उठाउनुपर्ने आवश्यकता देखियो । खासगरी अर्थतन्त्रको बारेमा नेपाली कांग्रेसले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने भयो र मूल नीति अनुशरण गर्नुपर्ने भयो भन्नेखालको चिन्तनको बिजारोपण पनि नेपाली कांग्रेसभित्र भएको देखिन्छ ।

राजनीतिक मुद्दामा गणतन्त्रमा जाने कि नजाने भन्ने विषयमा नेपाली कांग्रेसमा ठूलो बहस चलेको थियो । कांग्रेस गणतन्त्रमा गयो । गणतन्त्रमा गएकैले वामपन्थीकरण भयो, त्यसकारणले नेपाली कांग्रेस कमजोर भयो र जनाधार कमजोर भयो भन्ने डिबेट पनि पार्टीपंक्तिभित्र चलिरहेको छ । खासगरी ‘कन्जरभेटिभ’ समूहले यो एजेन्डालाई उठाउँदै आएको देखिन्छ ।

तर, मलाई के लाग्छ भने उदार लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टी भएकाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको एजेन्डा नेपाली कांग्रेसकै एजेन्डा हो । राजनीतिक दृष्टिकोणले नेपाली कांग्रेसको दृष्टिकोण स्पष्ट नै छ । तर, अर्थतन्त्रका बारेमा, अर्थनीति र विकासको मोडलका बारेमा नेपाली कांग्रेसको एजेन्डा जति स्पष्ट हुनुपर्ने हो, त्यति स्पष्ट छैन । यो पहिलो कमजोरी हो ।

जुन राजनीतिक दृष्टिकोण नेपाली कांग्रेसको छ, त्यसलाई जनतामा प्रभावकारी ढंगले सञ्चार गरेर ‘कन्भिन्स’ गर्न सकेको छैन । यो कांग्रेसको दोस्रो कमजोरी हो ।

नेपाली कांग्रेसको तेस्रो कमजोरी– अहिलेको चौथो औद्योगिक क्रान्तिको युगमा जसरी सूचना प्रविधिको विकास भएको छ, जसरी भू–मण्डलीकरण भएको छ र जसरी उदार अर्थनीतिको विकास भएको छ, यसलाई ध्यान दिनुपर्छ । यद्यपि, अहिले उदार लोकतन्त्र र भू–मण्डलीकरणकै बारेमा पनि विशवव्यापीरुपमा बहस नभएको होइन, भइरहेको छ । त्यो बहस अमेरिकामा भएको छ, बेलायतमा भएको छ, चीनमा भएको छ, भारतमा पनि भएको छ र नेपालमा पनि त्यसको प्रभाव परेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा परेको आर्थिक लहरको प्रभाव सन् १९९० को दशकदेखि अहिलेसम्म विश्वव्यापीरुपमा पर्दै आएको छ । त्यसको प्रत्यक्ष र परोक्ष असर हामीलाई पनि पर्दै आएको छ । यो बहसको विषय हो । तर, कांग्रेसले जति ठोस ढंगले तय गर्नुपर्ने थियो, त्यो दृष्टिकोण तय गर्न सकेन । र, आफ्नो कार्यकालमा भएका आर्थिक उपलब्धीहरूलाई पनि जनतामा सशक्त रुपमा पुर्‍याएर कन्भिन्स गर्न नसकेका कारणले तपाईंले प्रश्न गरेजस्तै नेपाली कांग्रेस अर्थतन्त्र, अर्थनीति, आर्थिक एजेन्डा र विकास मोडलको दृष्टिकोणले प्रतिरक्षात्मक भएको देखिन्छ ।

त्यसो हो भने नेपाली कांग्रेस अझै पनि वैचारिक अलमलमै छ भन्ने आरोप लगाउन मिल्छ ?

कतिपय सन्दर्भमा अन्योल पनि देखिन्छ ।

हामीले समाजवादउन्मुख संविधान बनायौँ । भलै, त्यो समाजवाद कस्तो हुने भन्नेमा कम्युनिस्टले एक तरिकाले व्याख्या गर्छन्, कांग्रेसले अर्को तरिकाले गर्छ । यहाँले सुरुमै भन्नुभयो कि बीपीले प्रजातान्त्रिक समाजवादको मोडलबारे स्पष्ट खाका कोर्न पाउनुभएन । संविधानमा पनि हामीले समाजवादको अमूर्त भाषा राखेका छौँ । भनेपछि, त कांग्रेसले ‘समाजवाद’को मोडल के हुने, विकासको मोडल के हुने र अर्थतन्त्रको मोडल कस्तो हुने भन्नेबारे गृहकार्य गर्नै बाँकी रहेछ होइन ?

यसका तीनवटा आयाम होलान् । एक–हामीले संविधानमा नै समाजवादउन्मुख मुलुक भनेर उल्लेख गरेका छौँ । दोस्रो– नेपालका सबै राजनीतिक दलहरू समाजवादी छन् । पुराना त छँदै थिए, हुँदा हुँदा नयाँ आएको रास्वपाले पनि आफूलाई ‘संवैधानिक समाजवादी’ पार्टी भनेको छ । कतिपय पार्टीको नाम नै समाजवादी छ । पार्टीको ‘फिलोसपी’ नै उदारवाद भनेर उल्लेख गरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले मात्रै हो । बाँकी सबै समाजवादी पार्टी छन् ।

नेपालको विकास नभएकै समाजवाद नआएका कारणले हो भन्ने न्यारेटिभ सबैभन्दा ‘पपुलर’ छ । त्यो आशय सबैभन्दा लोकप्रिय भइरहेको देखिन्छ । तर, समाजवाद भनेको के हो ? समाजवादी अर्थनीति भनेको के हो ? समाजवादी अर्थतन्त्र कस्तो हुन्छ ? समाजवादी अर्थतन्त्रमा विकासको मोडल कस्तो हुन्छ ? समाजवादी अर्थतन्त्रमा पुँजी, भूमि, उत्पादनका साधन, लगानीकर्ता अर्थात पुँजीपति र श्रमिकका बीचमा सम्बन्ध कस्तो हुन्छ ? १८ औँ शताब्दी, १९ औँ शताब्दीजस्तो त अहिले होइन होला । यो त चौथो औद्योगिक क्रान्तिको युग हो । यसमा कुनै पनि राजनीतिक दलको ठोस दृष्टिकोण पाइँदैन ।

जहाँसम्म नेपाली कांग्रेसको प्रसंग छ, मलाई के लाग्छ भने यसको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त लोकतान्त्रिक समाजवाद भए पनि परिवर्तित सन्दर्भमा लोकतान्त्रिक समाजवादलाई पुनर्परिभाषा र पुनर्व्याख्या गर्न जरुरी छ । यो मेरो दृष्टिकोण हो । किनभने, राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा राजनीतिदेखि अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा परिवर्तन आएको छ । उत्पादन, उत्पादनका साधन, भूमि, पुँजी, लगानीकर्ता र मजदुरको सम्बन्ध जसरी विकसित अथवा परिभाषित भयो, यसबाट सम्बन्ध नै अलग भयो । यो सन्दर्भमा परिभाषित गर्न आवश्यक छ ।

यहाँले ‘कांग्रेसले भन्दै आएको लोकतान्त्रिक समाजवादको पुनर्परिभाषा गर्न जरुरी छ’ भन्दै गर्दा यसको ‘कन्टेन्ट’मा यो–यो परिवर्तन गर्ने भन्ने ‘आइडिया’ पनि छ तपाईसँग ?

यसमा पनि दुईवटा आयाम छन् । दुईवटा आयामबाट तपाईंको यस प्रश्नको उत्तर दिने प्रयास गर्छु । यद्यपि, म राजनीतिशास्त्रको विद्यार्थी हुँ, अर्थशास्त्रको विद्यार्थी होइन ।

मैले अगाडि उल्लेख गरेजस्तो दोस्रो विश्वयुद्धदेखि १९९० सम्म जुन राजनीतिक पार्टीहरू राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा थिए, ती लोकतान्त्रिक समाजवादी थिए । डेमोक्रेटिक सोसलिस्ट थिए । यो विचारको विकास भएको पनि युरोपबाटै हो । त्यतिबेलाको बेलायतको लेबर पार्टीदेखि जर्मनीको सोसल डेमाक्रेटिक पार्टीसम्म सबै डेमोक्रेटिक सोसलिस्ट थिए ।

अहिले के भयो भने जो पार्टी त्यो अवधिसम्म डेमोक्रेटिक सोसलिस्ट थिए, १९९० पछि तिनीहरू लोकतान्त्रिक समाजवादीबाट सामाजिक लोकतन्त्रवादी भए । यहाँ प्रश्न उठ्न सक्छ, लोकतान्त्रिक समाजवादी र सामाजिक लोकतन्त्रवादी पार्टीको बीचमा के फरक छ ? सिद्धान्तमा के फरक हो, विचारमा के फरक हो, नीतिमा के फरक हो, कार्यक्रममा के फरक हो भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । मलाई के लाग्छ भने लोकतान्त्रिक समाजवादमा राज्य र निजी क्षेत्रको भूमिका समानरुपमै हुन्छ । सामाजिक लोकतन्त्रमा राज्यको भन्दा निजी क्षेत्रको भूमिका बढी हुन्छ भन्ने दृष्टिकोण हो ।

कम्युनिस्टहरूको समाजवादमा अर्थतन्त्र राज्यनियन्त्रित हुन्छ । राज्य नियन्त्रित अर्थतन्त्र भएन र सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व भएन भने त्यहाँ पनि पुँजीपतिले नै अर्थतन्त्र नियन्त्रण गर्छन्, उनीहरूले अर्थतन्त्रको नियन्त्रण गरेपछि मजदुर र किसान वर्गको शोषण हुन्छ । त्यसकारणले किसान र मजदुरको हक र हितको सुरक्षाका लागि क्रान्तिकारी भूमि सुधार लागू गर्नुपर्छ, किसान र मजदुरलाई जमिन दिनुपर्छ र प्रगतिशील कर अनुशरण गरेर क्रमिकरुपमा सामन्तवादको न्यूनीकरण गरेर किसान र मजदुरमा सत्ता हस्तान्तरण गर्दैै जानुपर्छ भन्ने कम्युनिस्ट ‘आइडियोलोजी’ हो । यो साम्यवादी विचारधारा हो । मार्क्सवादी आइडियोलोजी हो।

सामाजिक लोकतन्त्रवादले पनि के भन्छ भने राज्यको भूमिका हुन्छ, रहनुपर्छ र राज्यको भूमिका भएन भने बजारवादको नाममा अराजकता हुन्छ । तर, राज्यको भूमिका नियमनकारी हुनपर्छ । राज्यले प्रभावकारी रुपमा नियमन गर्नुपर्छ । राज्यले नीति निर्माण गर्ने, तर अर्थतन्त्रको विकासका लागि, रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि राज्य नियन्त्रित अर्थतन्त्र होइन कि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरेर अर्थतन्त्रको विकास गर्न सकिन्छ । त्यसरी अर्थतन्त्रको विकास गर्दा राज्यको भूमिका नियमनकारी हुनुपर्छ । राज्यले प्रभावकारीरुपमा नियमन गर्न सकेन भने त्यो चाहिँ पुँजीवाद हुन्छ । त्यो अर्थतन्त्रले केवल पुँजीपति वर्गको मात्र हित हेर्छ । कर पनि प्रगतिशील हुँदैन । मजदुरको ज्याला पनि कम हुन्छ । पुँजीपतिहरु नाफाखोरी हुन्छन् । त्यसर्थ, राज्यको भूमिका हुन्छ तर त्यो भूमिका नियमनकारी मात्र हो, नियन्त्रणमुखी होइन भन्ने सामाजिक लोकतन्त्रवादी विचारधारा, पार्टी र नेताहरूको दृष्टिकोण हो ।

एकथरी पश्चिमा पुँजीवादीहरू, खासगरी अमेरिका, बेलायत र युरोपेली देशहरूले पनि अहिले आफ्नै आइडियोलोजी फेरि पुनर्विचार गरिराखेका छन् । यदि राज्यले नियमनका नाममा अतिक्रमण गर्‍यो भने, अर्थतन्त्रको विकास हुन सक्दैन । त्यसैले राज्यले नियमनका नाममा नियन्त्रण गर्नुहुँदैन, राज्यले अतिक्रमण वा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन । भन्ने छ ।

अहिले अमेरिकाका ट्रम्पले राज्यको भूमिका नै हुनुहुँदैन भनिराखेको अवस्था छ । विगतमा पनि, जस्तै– बेलायतको कन्जरभेटिभ पार्टीको विचारधारा पनि त्यही नै हो । अमेरिकाको रिपब्लिकन पार्टीको विचार त्यस्तै हो । अमेरिकाको डेमोक्रेटिक पार्टी सोसल डेमोक्रेटिक हो, सामाजिक लोकतन्त्रवादी पार्टी हो । बेलायतमा दुईवटा पार्टी छन्, कन्जरभेटिभ र लेबर । अमेरिकामा पनि दुईटा प्रमुख पार्टी डेमोक्रेटिक र रिपब्लिकन छन् । अमेरिकाको रिपब्लिकन र बेलायतको कन्जरभेटिभ पुँजीवादी पार्टीहरू हुन्, जसको विचारमा राज्यको भूमिका हुनुहुँदैन । लिमिटेड गभर्नमेन्ट हुनुपर्छ । जति सरकारको भूमिका न्यूनीकरण भयो, त्यति राम्रो शासन हुन्छ, त्यति राम्रो सुशासन हुन्छ भन्ने उदारवादी दृष्टिकोण उनीहरुमा छ ।

अमेरिकाको डेमोक्रेटिक र बेलायतको लेबर पार्टी चाहिँ सोसल डेमोक्रेटिक पार्टी हुन् । पहिला बेलायतको लेबर पार्टीको पथप्रदर्शक सिद्धान्त ‘डेमोक्रेटिक सोसलिजम’ थियो । सन् १९९४ मा टोनी ब्लेयर पार्टीको नेता भएपछि उनले लेबर पार्टीलाई डेमोक्रेटिक सोसलिष्ट पार्टीबाट सोसल डेमोक्रेटिक पार्टी बनाए । पार्टी त्यसरी ट्रान्सफर्म भयो ।

सन् १९९४ सम्म बेलायतको लेबर पार्टीको विधानमा राज्यको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्छ भन्ने थियो । ट्रेड युनियनबाट आएको पार्टी भएकाले यसको पोलिसी ट्रेड युनियनमुखी थियो । राज्यको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्छ, होइन भने अराजकता हुन्छ भन्ने दृष्टिकोण थियो । तर, टोनी ब्लेयरले अबको सन्दर्भमा राज्य नियन्त्रित अर्थतन्त्रको सम्भावना छैन, त्यसकारणले हाम्रो लेबर पार्टी कमजोर भयो, हाम्रो अर्थनीतिप्रति बेलायतका जनताले विश्वास गरेनन्, त्यसकारण कन्जरभेटिभलाई भोट हाले भन्ने निष्कर्ष अगाडि सारे ।

जब कि त्यतिबेला मार्गरेट थ्याचर बेलायतकी प्रधानमन्त्री थिइन् । अमेरिकामा रोनाल्ड रेगन राष्ट्रपति थिए । रोनाल्ड रेगन र थ्याचरले यदार अर्थनीतिलाई अगाडि बढाए । टोनी ब्लेयरले अब आर्थिक नीति पुनरावलोकन गर्नुपर्छ र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट, सामाजिक लोकतन्त्रवादी पार्टी बन्नुपर्छ भने ।

अर्थतन्त्रमा राज्यको भूमिका हुनुपर्छ, तर नियन्त्रण गर्ने होइन, नियमन गर्ने हो भन्ने फिलोसोफीका साथ ब्लेयर पार्टीको नेता निर्वाचित भए । १९९४ र १९९७ मा आम निर्वाचन भयो । त्यो आम निर्वाचनबाट टोनी ब्लेयरले अभूतपूर्व विजय हासिल गरे । पार्टीलाई सुधार गर्दा ‘न्यु लेबर’ र ‘न्यु ब्रिटेन’ भन्ने उनको अवधारणा थियो । उनी पार्टी रुपान्तरण र समुन्नत बेलायतको स्पष्ट रोडम्याप लिएर जनतामा गए । त्यो पोलिसीलाई जनताले आत्मसात गरे । पार्टीमा पनि उनलाई विश्वास गरे । सन् १९९७ मा पनि चुनावमा गएर बेलायती जनताले उनको पोलिसी र प्रोग्रामलाई पत्याए । चुनाव जितेर उनी प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए ।

लेबर पार्टी डेमोक्रेटिक सोसलिजमबाट सोसल डेमोक्रेटिक पार्टीको रूपमा ट्रान्सफर्म भइसकेपछि बेलायती जनताले विश्वास गरेर चुनावमा जिताए । त्यसपछि करिब १३, १४ वर्ष लेबर पार्टी सत्तामा बस्यो । बेलायतको आर्थिक विकास पनि गर्‍यो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि बेलायतको इमेज अलि खस्केको थियो । ब्लेयर अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा पनि बेलायतलाई एउटा सशक्त रूपमा उभ्याउनुका साथै आर्थिक र कूटनीतिक दृष्टिकोणले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सफल भए ।

मलाई लाग्छ, बेलायतको यो रुपान्तरणबाट सबैभन्दा बढी नेपाली कांग्रेसले शिक्षा लिन आवश्यक छ । नेपाली कांग्रेस सँगसँगै नेपालका अन्य राजनीतिक पार्टीहरूले पनि बेलायतको लेबर पार्टीको ट्रान्सफर्मेसनबाट शिक्षा लिन आवश्यक छ ।

जहाँसम्म अर्थतन्त्रको कुरा छ, यसमा एउटा सन्दर्भ जोड्न उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ । अहिले नेपालको सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसले मात्रै उदार अर्थतन्त्रको कुरा गरिराखेको छैन, नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू, मारक्सवाद, लेनिनवाद र माओवादका धुरन्धर अनुयायी र व्याख्याता अथवा सिद्धान्तकारले पनि यही कुरा गरिराखेका छन् कि अहिलेको सन्दर्भमा नेपालमा समाजवाद स्थापना हुने सम्भावना छैन, मैले उहाँहरूकै शब्दमा भनेको छु ।

हामीले भन्दै आएको जस्तो समाजवाद अथवा समाजवादी नीति अनुशरण गरेर, समाजवादी अर्थतन्त्रको विकास गरेर र समाजवादी विकास मोडेल लागू गरेर समाजवाद स्थापना गर्ने सम्भावना छैन, नेपालको सन्दर्भमा । अहिले हामीले विकास गर्ने भनेको पुँजीवादी अर्थतन्त्र नै हो । पुँजीवादी अर्थनीति नै हो । र, पुँजीवादी अर्थनीतिअनुकूल विकास मोडेल नै हो । त्यसपछि मात्रै हामी समाजवादमा फड्को मार्न सक्छौँ भन्ने स्वयं कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले विचार पढ्न पाइन्छ । कम्युनिस्ट पार्टीले समेत यो वास्तविकतालाई स्वीकार गरेको सन्दर्भमा यसको ‘च्याम्पियन’ भनेको त नेपाली कांग्रेस नै हो । यसको नेतृत्व गर्दै आएको त कांग्रेसले नै हो ।

यो सन्दर्भमा कम्युनिस्ट पार्टीले समेत स्वीकार गरिसकेको छ कि उदार अर्थतन्त्रको विकल्प छैन, अहिले नेपालको विकास गर्ने र समुन्नत नेपाल बनाउने भनेको उदार अर्थतन्त्र नीति अनुसरण गरेर नै हो भनेर कांग्रेसले बोल्न सक्नुपर्छ । होइन भने, नेकपा एमालेको दस्तावेज पढ्नुस्, माओवादीको दस्तावेज पढ्नुस्, होइन भने केपी ओलीको कुरा सुन्नुस्, प्रचण्डको विचार सुन्नुस् भन्नुपर्छ ।

त्यसकारण, कांग्रेसले अब उदार अर्थनीति अनुसरण गरेर समुन्नत नेपाल यसरी बनाउँछौँ, हाम्रो विकास र अर्थतन्त्रको मोडेल यस्तो हुन्छ, ल, आउनुस् बहस गरौँ भनेर यो विचारलाई सशक्तरूपमा जनतामा लगेर प्रतिपक्षी पार्टीहरूलाई समेत प्रतिरक्षात्मक बनाउने समय हो यो । तर, योखालको नेतृत्व क्षमता र आत्मविश्वास भएको लिडरशिप कांग्रेसभित्र नभएका कारणले गर्दा कांग्रेस कतिपय समय र सन्दर्भमा प्रतिरक्षात्मक भएको छ ।

महामन्त्री गगन थापाले नेपाली कांग्रेसको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त लोकतान्त्रिक समाजवाद भए पनि यसलाई पुनर्व्याख्या र पुनर्परिभाषित गर्न आवश्यक छ भन्ने विषय उठाउनुभएको छ । अहिलेको आवश्यकता भनेको नेपाली कांग्रेसलाई लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट सामाजिक लोकतन्त्रवादी पार्टीका रूपमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ र कांग्रेसको भविष्यका लागि स्पष्ट दृष्टिकोण आवश्यक छ भनेर कतिपय समय र सन्दर्भमा गगन थापाले यो इस्युलाई उठाउनुभएको छ । नेपाली कांग्रेसभित्र सैद्धान्तिक–वैचारिक बहस नै नभएको परिप्रेक्ष्यमा यो प्रस्ताव आउनु सकारात्मक कुरा हो । तर, यो प्रस्तावका बारेमा जति गहन छलफल, बहस, विमर्श, अध्ययन, अनुसन्धान भएर एउटा ठोस विचार र दृष्टिकोणका साथ आउनुपर्ने हो, त्योखालको बहस, पार्टीभित्र भएको देखिँदैन ।

मलाई लाग्छ, नेपाली कांग्रेस मात्रै होइन कि नेपालका सबै राजनीतिक पार्टीहरूले अहिलेको परिवेशमा नेपालका लागि उपयुक्त अर्थनीति कस्तो हो ? र उपयुक्त विकास मोडेल कस्तो हो ? भन्नेबारे स्पष्ट दृष्टिकोण र रोडम्याप ल्याएका छैनन् । पोलिटिकल पार्टीमा त्यो खालको छलफल, बहस, पहल र चेतना केही पनि देखिँदैन । यो यथार्थ हो ।

प्रजातान्त्रिक समाजवादमा पुनर्व्याख्या जरुरी छ भन्दै गर्दा यहाँले बेलायतको लेबर पार्टीको पनि उदाहरण दिनुभयो । अब नेपाली कांग्रेस ‘लोकतान्त्रिक समाजवादी’ पार्टीबाट ‘सामाजिक लोकतन्त्रवादी’ पार्टीमा रूपान्तरण हुनुपर्छ भन्ने तपाईंको निष्कर्ष हो भन्दा हुन्छ ?

हो, आवश्यक छ । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दुवैका कारणले आवश्यक छ । किनभनो लोकतान्त्रिक समाजवादमा राज्यको भूमिकालाई प्रधानता दिइएको हुन्छ । सामाजिक लोकतन्त्रमा राज्यको भूमिकालाई भन्दा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई प्रधानता दिइएको हुन्छ ।

अहिले खासगरी, १९९० भन्दापछिको युगमा साम्यवादी शासन प्रणालीको अन्त्य र उदार लोकतन्त्रको विजय भयो । एउटा परिदृश्य त्यो भयो । दोस्रो– अर्थतन्त्रको हिसाबले पनि ७०–७२ वर्षसम्म शोभियत संघमा त कम्युनिस्ट प्रणाली नै थियो । कम्युनिस्ट सत्ता नै थियो । त्यहाँको राजनीतिक प्रणालीका समस्या पनि छँदै थिए । तर, त्योभन्दा राजनीतिक दृष्टिकोणका साथसाथै आर्थिक दृष्टिकोणले ठूलो असफता हो नि त पूर्वसोभियत संघको । राजनीतिक र आर्थिक दुवै दृष्टिकोणले असफल भएपछि सोभियत संघ विघटन भएको हो । त्यो असफल भयो र उदार लोकतन्त्र विजयी भयो । यद्यपि उदार लोकतन्त्रका पनि समस्या छँदैछन् ।

उदार लोकतन्त्र मात्र विकसित भएन, उदार अर्थतन्त्रको पनि विकास भयो । सन् १९९० पछि अहिले सन् २०२५ सम्म आउँदा करिब ३५ वर्षको अवधिमा उदार अर्थतन्त्रको अनुसरण विश्वले गर्‍यो र नेपालले पनि गर्‍यो । त्यहीअनुसारका विकास मोडेल पनि अनुसरण गर्‍यौँ । भू–मण्डलीकरण पनि आयो, निजीकरण पनि आयो । ‘वाशिङटन कनसेन्सस’ को प्रिन्सिपलअनुसार वर्ल्ड बैंक, आइएमएफ आए । चाहेर वा नचाहेर, त्यसको परोक्ष वा प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालमा पनि पर्‍यो । यो अहिलेको यथार्थ हो ।

यद्यपि उदार अर्थतन्त्रको पनि समस्या छ । त्यही कारणले सस्टेनेबल डेभलपमेन्टका कुराहरू आए । त्यसकारण उदार लोकतन्त्रमा समस्या छ, जसका कारण पपुलिजम (लोकप्रियतावाद) को विकास भयो । उदार लोकतन्त्रभित्र अन्तर्निहित समस्याका कारण पपुलिजमको उदय भएको हो । यसरी, एउटा त राजनीतिक प्रणालीमै समस्या रहेछ ।

अर्को, अर्थतन्त्रको हिसाबले पनि पश्चिमा भाष्यले जसरी उदार लोकतन्त्र र उदार अर्थतन्त्रको विकल्प छैन अथवा पुँजीवादको विकल्प छैन, पुँजीवाद विजयी भयो भन्ने न्यारेटिभ (भाष्य) बनायो, त्यो पनि सत्य होइन रहेछ । उदार अर्थतन्त्रभित्र पनि समस्या थिए, छन् र रहन्छन् ।

अब, समस्याको समाधानका लागि यसको निकास भनेको राज्य नियन्त्रित अर्थतन्त्र होइन । अहिले जसरी सूचना प्रविधिको विकास हुँदै एआईसम्म हामी आएका छौँ, यसमा उत्पादन, पुँजी, उत्पादक, श्रमिक, लगानीकर्ता र बजारका बीचमा सम्बन्ध पनि फरक भयो, परिभाषा पनि फरक भयो र परिणाम पनि फरक भयो ।

यसकारण मेरो विचारमा समग्रमा राजनीतिक र आर्थिक दुवै दृष्टिकोणले समस्या समाधान गर्नका लागि सामाजिक लोकतन्त्रवादी विचार र पार्टी नै उपयुक्त निकास हो भन्ने मेरो दृष्टिकोण हो ।

उसोभए, बीपी कोइरालाको ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’ राम्रोसँग व्याख्या र प्रयोग नै हुन नपाई गर्भबाटै हरायो भन्न मिल्छ ?

तपाईंले भनेको प्रश्न नेपालको सन्दर्भमा उपयुक्त हो । नेपालको सन्दर्भमा राम्रोसँग व्याख्या पनि हुन पाएन । किनभने, बीपी कोइरालाले नै एउटा समग्र डकुमेन्ट बनाउँछु भन्ने थियो, त्यो भएन भनेर स्वीकार्नु भएको छ । उहाँले प्रयास गर्नुभयो १८ महिना । त्यो टाइम पर्याप्त भएन । खालि भूमि सुधार ऐन पारित भएको थियो । तर उहाँले काम गर्न पाउनु भएन । ०४६ पछि हामी त्यो दिशातिर नै गएनौँ । त्यसकारणले नेपालको सन्दर्भमा प्रयोग भएन र नेपालको सन्दर्भमा त्यसको व्याख्या पनि भएन । तर, अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा हेर्ने हो भने त युरोपका केही देशहरू डेमोक्रेटिक सोसलिस्ट नै थिए । लोकतान्त्रिक समाजवादी नै थिए । तर, तत्कालीन सन्दर्भमा हामी युरोपभन्दा पछाडि छौँ, युरोपको आन्दोलन अगाडि छ ।

अहिलेको सन्दर्भमा कुरा गर्दा वर्तमान राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक चुनौती एवं समस्याहरुको समाधानका लागि लोकतान्त्रिक समाजवाद पर्याप्त छैन । त्यसकारण हामी ‘लोकतान्त्रिक समाजवाद’बाट एक स्टेप अगाडि ‘सामाजिक लोकतन्त्रमा जानुपर्छ भनेर उनीहरू त्यसमा गए । त्यसको परोक्ष वा प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालमा पनि पर्‍यो । सन् १९९० पछि जुन प्रकारको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकास भयो, त्यसकारणले गर्दा अहिले त्यो बहस असान्दर्भिक हुँदै गएको हो । सामाजिक लोकतन्त्रवादको जुन अर्थनीति र अर्थतन्त्र छ, त्यो चाहिँ समाधान हो ।

अर्थशास्त्रमा नोबेल पुरस्कार बिजेता जोसेफ ई. स्टिग्लिजले पनि यसबारे चर्चा गरेका छन् । अमेरिकाको कोलम्बिया युनिभर्सिटीका प्रोफेसर रहेका उनी उदार लोकतन्त्रवादी हुन् । तर, हामीले उदार अर्थतन्त्रको नाममा जुनखालको पुँजीवादी अर्थतन्त्रको विकास गर्‍यौँ, यसबाट समस्याको समाधान भएन । यसले गर्दा थप आर्थिक विकृति, विसङ्गति सिर्जना भयो । यसले गर्दा धनी झन् धनी हुँदै गए, गरिब झन् गरिब हुँदै गए । यस कारण गर्दा विश्वव्यापीरूपमै आर्थिक असमानता सिर्जना भयो । त्यसैले पुँजीवाद मात्रै समस्याको समाधान होइन, प्रगतिशील पुँजीवाद आवश्यक छ भनेका छन् स्टिग्लिजले । उनले प्रगतिशील पुँजीवाद अहिलेको समस्याको समाधान हो भनेर लेखेका छन् । उनले सन् २००४ मा अर्थशास्त्रमा नोबेल पुरस्कार नै पाएका हुन्।

यसैगरी अर्कोतर्फ, थोमस पिकेटीले पनि जसरी पुँजीवादको विकास भइरहेको छ, यसरी समस्याको समाधान हुँदैन भनेका छन् । यसले त अर्को द्वन्द्व निम्त्याउँछ भनेका छन् । उनले लामो अध्ययन, अनुसन्धान गरेर पुस्तकहरू लेखेका छन् । ‘क्यापिटल’ उनको सबभन्दा चर्चित पुस्तक हो ।

यी सन्दर्भमा हेर्दा मलाई लाग्छ, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश, राजनैतिक–आर्थिक परिवेश र सूचना प्रविधिको विकास अनि सेवा क्षेत्रमा भएको जुन क्रान्ति छ, त्यसको सन्दर्भमा हामीले समाधान खोज्नुपर्छ । साथै, जलवायु परिवर्तनका कारणले सिर्जना भएको समस्याको सन्दर्भमा समेत हेर्ने हो भने सामाजिक लोकतन्त्र नै अहिले समस्या समाधान गर्ने उपयुक्त विकल्प हो ।

यद्यपि नेपालको सन्दर्भमा यसमा जति छलफल, बहस, अध्ययन, अनुसन्धान हुनुपर्ने हो, त्यति भएको छैन । जति सुसूचित बहस हुनुपर्ने हो, त्यो पनि भएको छैन । कुनै राजनीतिक पार्टी वा त्यसका नेताले वा सरकारले यसमा ध्यान दिएको देखिँदैन । अर्कोतर्फ, विश्वव्यापीरूपमा विकसित भएको सामाजिक लोकतन्त्रको अवधारणामा पनि, नेपालमा जति बहस हुनुपर्ने हो, त्यो भएको छैन । राजनीतिक पार्टी र बौद्धिक समुदायभित्र यसबारे बहस हुनुपअर्थशास्त्रमा नोबेल पुरस्कार बिजेता जोसेफ ई. स्टिग्लिजले पनि यसबारे चर्चा गरेका छन् ।

अमेरिकाको कोलम्बिया युनिभर्सिटीका प्रोफेसर रहेका उनी उदार लोकतन्त्रवादी हुन् । तर, हामीले उदार अर्थतन्त्रको नाममा जुनखालको पुँजीवादी अर्थतन्त्रको विकास गर्‍यौँ, यसबाट समस्याको समाधान भएन । यसले गर्दा थप आर्थिक विकृति, विसङ्गति सिर्जना भयो । यसले गर्दा धनी झन् धनी हुँदै गए, गरिब झन् गरिब हुँदै गए । यस कारण गर्दा विश्वव्यापीरूपमै आर्थिक असमानता सिर्जना भयो । त्यसैले पुँजीवाद मात्रै समस्याको समाधान होइन, प्रगतिशील पुँजीवाद आवश्यक छ भनेका छन् स्टिग्लिजले । उनले प्रगतिशील पुँजीवाद अहिलेको समस्याको समाधान हो भनेर लेखेका छन् । उनले सन् २००४ मा अर्थशास्त्रमा नोबेल पुरस्कार नै पाएका हुन्।

यसैगरी अर्कोतर्फ, थोमस पिकेटीले पनि जसरी पुँजीवादको विकास भइरहेको छ, यसरी समस्याको समाधान हुँदैन भनेका छन् । यसले त अर्को द्वन्द्व निम्त्याउँछ भनेका छन् । उनले लामो अध्ययन, अनुसन्धान गरेर पुस्तकहरू लेखेका छन् । ‘क्यापिटल’ उनको चर्चित पुस्तक हो ।

यी सन्दर्भमा हेर्दा मलाई लाग्छ, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश, राजनैतिक–आर्थिक परिवेश र सूचना प्रविधिको विकास अनि सेवा क्षेत्रमा भएको जुन क्रान्ति छ, त्यसको सन्दर्भमा हामीले समाधान खोज्नुपर्छ । साथै, जलवायु परिवर्तनका कारणले सिर्जना भएको समस्याको सन्दर्भमा समेत हेर्ने हो भने सामाजिक लोकतन्त्र नै अहिले समस्या समाधान गर्ने उपयुक्त विकल्प हो । यद्यपि नेपालको सन्दर्भमा यसमा जति छलफल, बहस, अध्ययन, अनुसन्धान हुनुपर्ने हो, त्यति भएको छैन । जति सुसूचित बहस हुनुपर्ने हो, त्यो पनि भएको छैन । कुनै राजनीतिक पार्टी वा त्यसका नेताले वा सरकारले यसमा ध्यान दिएको देखिँदैन ।

अर्कोतर्फ, विश्वव्यापीरूपमा विकसित भएको सामाजिक लोकतन्त्रको अवधारणामा पनि, नेपालमा जति बहस हुनुपर्ने हो, त्यो भएको छैन । राजनीतिक पार्टी र बौद्धिक समुदायभित्र यसबारे बहस हुनुपर्‍यो । नागरिक समाजमा बहस हुनुपर्‍यो । राजनीतिक पार्टीहरूका बीचमा बहस हुनुपर्‍यो । यसरी बहस गरेर नेपालको सन्दर्भमा उपयुक्त नीति र मोडल विकास गर्न आवश्यक छ ।

तर, दुर्भाग्यवश यो दिशातर्फ नेपालको कुनै पनि पार्टी र नेताहरू गम्भीर देखिएका छैनन् । गगन थापाजीले विचार लिएर आउनुभएको छ । तर, त्यसैका बारेमा पनि पार्टीभित्र जति बहस हुनुपर्ने हो, त्यति भइरहेको छैन ।

यहाँले अघि ‘लोकतान्त्रिक (प्रजातान्त्रिक) समाजवाद’ मा राज्यको भूमिका अलि बढी नियन्त्रणमुखी हुन्छ भन्नुभयो । यस आधारमा नेपाली कांग्रेस यदि ‘प्रजातान्त्रिक समाजवादी’ धारबाट ‘सामाजिक लोकतन्त्रवादी’ धारमा रूपान्तरण हुँदा देब्रेबाट अलिकति दाहिनेतिर आयो भन्न मिल्छ ? लेफ्टबाट राइटतिर….

म मध्यमार्गी हो । म राजनीतिक विचारको दृष्टिकोणले उदार लोकतन्त्रवादी हो । र आर्थिक अर्थतन्त्र र अर्थतन्त्रको दृष्टिकोणले म मध्यममार्गी हो । मलाई लाग्छ, ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ मध्यमार्ग हो । राइट पुँजीवाद भइहाल्यो, लेफ्ट साम्यवादी भइहाल्यो । सामाजिक लोकतन्त्र मेरो बुझाइ र अध्ययनमा मध्यम मार्ग हो । अहिलेको समाधान भनेको मध्यम मार्ग नै हो ।

मध्यमार्गबाट हामी बायाँ जान सक्ने सम्भावना छैन । बायाँ त फेल नै भइसकेको छ । असफल नै भइसकेको छ । त्यसैले त्यतातिर सोच्ने विषय नै भएन । बहसको विषय नै भएन । स्वयं नेपालका वामपन्थी पार्टीहरूले यो कुरा स्वीकार गरेका छन् भनेपछि देब्रे अर्थात् वामको त प्रश्न नै भएन ।

दायाँ पनि हेर्नु पर्दैन । राइट पनि सोच्न हुँदैन । अहिले जसरी विश्वव्यापी रूपमा आर्थिक संकटहरू सिर्जना भएका छन् र पपुलिजमको विकास भयो, यो त पुँजीवादको असफलता हो । यो पुँजीवादका नाममा सिर्जना गरिएको बजारवादको असफलता हो । पुँजीवादका नाममा सिर्जना भएको अराजकताको असफलता पनि हो यो । स्वयं जोसेफ स्टिग्लिनहरूले ‘प्रोग्रेसिभ क्यापिटालिजम’ (प्रगतिशील पुँजीवाद) को कुरा गर्नुपर्‍यो भनेपछि बाँकी विश्वको स्थिति के होला ? अब हामीजस्तो अल्पविकसित देशको परिस्थिति के होला ?

हामी एक वर्षपछि अल्पविकसितबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदैछौँ । विकासशील राष्ट्रका रूपमा स्तरोन्नति भएपछि हाम्रा झन् आर्थिक चुनौती र संकटहरू छन् । त्यसको कसरी समाधान गर्ने भन्नेमा ठोस अर्थनीति र ठोस विकासको मोडल विकास गर्न सकेनौँ भने तथाकथित सैद्धान्तिक, वैचारिक बहस गरिराख्ने तर जनताले आर्थिक, सामाजिक उपलब्धिको महसुस गर्न नपाउने । त्यो पासोमा, त्यो ‘ट्रयाप’मा नेपाल फस्दैछ ।

अर्को, नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूको सबैभन्दा ठूलो समस्या के देख्छु भने भयंकर ठूलो कुरा गर्ने । वाद, सिद्धान्त, विचारधारा, साम्यवाद, समाजवाद, लोकतान्त्रिक समाजवाद, के वाद के वाद ! हामी वादभन्दा त तलका कुरै गर्दैनौँ । यति धेरै वैचारिक बहस गर्छौँ तर हामीले ठूला कुरा गर्दैगर्दा जनताको समस्या उठाउँदैनौँ । जनताको एजेन्डालाई प्राथमिकता राख्दैनौँ ।

जनताको एजेन्डा प्राथमिकतामा नराखेका कारणले गर्दा नेपालमा अहिले पपुलिजमको विकास भइरहेको छ । नेपालमा अराजकताको विकास भइरहेको छ । मूलधारका पार्टीहरू अभिजात वर्ग भए । यिनले जनताको इस्यु उठाउँदैनन्, यी हाम्रा प्रतिनिधि होइनन्, यिनीहरूले हाम्रो प्रतिनिधित्व गर्दैनन्, एलिट क्लासको रूपमा, एलिट पार्टीको रूपमा, एलिट नेताका रूपमा, एउटा समानान्तर अभिजात वर्गको पार्टीको रूपमा हेर्ने खालको न्यारेटिभ विकसित भएको छ । यी पार्टी र नेताले अभिजात वर्गको मात्रै प्रतिनिधित्व गर्छन् र मेरो प्रतिनिधित्व गर्दैनन् भन्ने किसिमको न्यारेटिभ विकसित भएको छ ।

जब पोलिटिकल पार्टीहरूले जनताको एजेन्डा उठाउँदैनन्, जब कुनै वाद वा विचारधाराले जनताको एजेन्डा प्राथमिकतामा राख्दैनन् भने न त्यो वाद वा विचारधाराको भविष्य हुन्छ, न त पार्टी वा नेताको नै भविष्य हुन्छ । अहिले कांग्रेस, एमाले र माओवादीलगायतका मूलधारका पार्टीहरूमा भएको समस्या नै यही हो ।

अघि यहाँले भन्नुभयो, कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले अलिकति बहस अगाडि ल्याउन खोजेको भनेर । कांग्रेसको आगामी महाधिवेशनले यसलाई टुंगो लगाउने र कांग्रेसलाई ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ गर्ने सम्भावना कत्ति देख्नुहुन्छ ?

आवश्यकता छ । तर, अहिले धेरै आशावादी हुने ठाउँ म देखिराखेको छैन । अरु पार्टीमा महाधिवेशनबाट विचार पनि पारित हुन्छ र नेतृत्व पनि निर्वाचित हुन्छ । तर, नेपाली कांग्रेसमा महाधिवेशन कम हुन्छ, महानिर्वाचन बढी हुन्छ । नेतृत्वको छनोट हुन्छ । नेतृत्व छनोटको कुरा प्राथमिकता हो । त्यो नेतादेखि कार्यकर्तासम्मको हो । तर, महाधिवेशनमा विचार लग्ने, दस्तावेज लग्ने, छलफल गर्ने, बहस गर्ने र त्यसबाट पार्टीको उपयुक्त विचार र दृष्टिकोण लिएर जनतासँग जानुपर्छ भनेर बहस गर्ने संस्कृति नै छैन । कांग्रेसमा न बहसको संस्कृति छ, न पठनको संस्कृति छ । न विमर्शको संस्कृति छ, न अध्ययन छ, न अनुसन्धान छ ।

वैचारिक दृष्टिकोणले त अहिले नेपालको राजनीतिको नेतृत्व गर्नुपर्ने पार्टी नेपाली कांग्रेस नै हो । आइडियोलोजीको हिसाबले त नेपाली कांग्रेसकै विजय भएको छ । तर पार्टीभित्र त्योखालको संस्कार र संस्कृति नभएका कारणले गर्दा नेपाली कांग्रेस त्यतिकै प्रतिरक्षात्मक भइरहेको छ । त्यो राजनीतिक विषयमा प्रतिरक्षात्मक छ, आर्थिक विषयमा पनि प्रतिरक्षात्मक छ । सामाजिक–सांस्कृतिक दृष्टिकोणमा पनि प्रतिरक्षात्मक छ ।

अहिले नेपालमा धेरै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक समस्या छन् । संघीयतादेखि धर्म निरपेक्षतासहित एकदमै ज्वलन्त इस्युहरू छन् । कतिपय संविधानको असन्तुष्ट समूह पनि छ । मूलधारका पार्टी नै असफल भए भन्ने पनि छ । यो प्रणालीले नै काम गर्दैन भन्ने स्वरहरू पनि उठिरहेका छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमै समस्या सिर्जना भएको हो कि, यसको विकल्प खोज्नुपर्ने हो कि भन्दै मान्छे सडकमा पनि आए । यति जटिल राजनीतिक मुद्दाहरू भएको सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकहरूमा छलफल नै हुँदैन । नेकपा एमालेको पार्टीको बैठकमा हेरौँ, कुनै छलफल–बहस हुँदैन । अरू पार्टीको पनि केन्द्रीय समिति अथवा पदाधिकारी, सचिवालय हेरौँ न । छलफल, बहसको विषय नै हुँदैन ।

कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशनबाट पार्टीको नीति, सिद्धान्त नै पारित भएन । निर्वाचन मात्रै भयो । पार्टीको पोलिसी नै पारित भएन । नीति महाधिवेशन गर्ने, नीति महाधिवेशनबाट पार्टीको पोलिसी आउँछ भन्ने कुरा आयो । नीति महाधिवेशन नभएर महासमिति भयो । महासमितिमा ठूलो विवाद भयो । अब एमाले पनि त्यही मोडलमा गइसकेको छ । विधान अधिवेशन हुन्छ, अनि निर्वाचन मात्रै हुन्छ । त्यहाँ छलफल र बहस नहुने भयो ।

उसोभए तपाईं कांग्रेसको आगामी महाधिवेशनले नीतिगत टुंगो लगाउला भन्नेमा धेरै आशावादी हुनुहुन्न ?

धेरै आशावादी हुने ठाउँ छैन । यद्यपि आवश्यक छ । तर, त्यो छलफल बहसको संस्कार नभएको कारण धेरै आशावादी हुने ठाउँ छैन । नेपाली कांग्रेसको भविष्यका लागि र पार्टीको सान्दर्भिकताका लागि यो आवश्यक छ । यसमा खासगरी समाजवाद र सामाजिक लोकतन्त्रमात्रै भन्दा पनि मलाई के लाग्छ भने गगनजीले प्रस्ताव गरेको लोकतान्त्रिक समाजवादकै उन्नत स्वरुप हो ।
बीपी कोइरालाको विचारसँग गगनजीको फरक मत होइन । फरक प्रस्ताव होइन । उहाँको पूरक प्रस्ताव हो । लोकतान्त्रिक समाजवादमाथिको पूरक प्रस्ताव । जहाँसम्म लोकतान्त्रिक समाजवाद र सामाजिक लोकतन्त्रको विषय छ, त्यसमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाजीले गरेको प्रस्ताव पनि प्रारम्भिक नै छ । तर, गगनजीको प्रस्ताव भनेको बीपी कोइरालासँगको लोकतान्त्रिक समाजवादसँग फरक दृष्टिकोण होइन, फरक दस्तावेज होइन । त्यो पूरक दस्तावेज हो ।

मैले प्रारम्भमै भनेँ कि कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको विचार गतिशील हुन्छ, प्रगतिशील हुन्छ । समय र सन्दर्भअनुसार त्यो कुनै पनि विचार, नीति, सिद्धान्त अपडेट हुँदै जान्छ । अपडेट भनेको अध्यावधिक हुँदै जान्छ । कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीको सिद्धान्त अथवा आइडियोलोजी अपडेट भयो भने त्यसले ‘सर्भाइभ’ गर्छ । जीवित रहन्छ, सान्दर्भिक रहन्छ । यदि अपडेट भएन भने असान्दर्भिक हुन्छ ।

नेपाली कांग्रेसको आर्थिक नीतिलाई सान्दर्भिक बनाउने दृष्टिकोणले विद्यमान समय र सन्दर्भमा अध्यावधिक गर्ने र त्यसलाई उन्नत बनाउने दृष्टिकोणले गगनजीले प्रस्ताव गरेको देखिन्छ । यद्यपि त्यसको बारेमा धेरै बहस भएको छैन । त्यसको बारेमा गहन दस्तावेज गगनजीको तर्फबाट पनि आएको छैन ।

मलाई लाग्छ, गगनजीको तर्फबाट त्यो आओस् । अर्को समूहको एउटा दस्तावेज आओस्, अर्को नेताको एउटा दस्तावेज आओस् । राजनीति बारेमा पनि दस्तावेज आओस्, आर्थिक बारेमा पनि दस्तावेज आओस्, सामाजिक, सांस्कृतिक बारेमा पनि दस्तावेजहरु आउन् । ती दस्तावेज आउने र त्यसका बारेमा सुसूचित बहस हुने, तथ्य र तथ्याङ्कका आधारमा बहस हुने, अहिलेको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशको आधारमा बहस हुने अनि ऐतिहासिक दस्तावेजका आधारमा बहस हुने भयो भने त्यसले नयाँ नीति, विचार र कार्यक्रम ल्याउँछ ।

तर, नेपाली कांग्रेसमा त्योखालको बहसको संस्कृति नै नभएको कारणले गर्दा त्यो दस्तावेजलाई विकसित गर्दै गएर अहिलेको देश, काल, समय र परिस्थितिअनुसारको पार्टीको अनुसरण गर्ने नीतिको कार्यक्रम आउने खालको संस्कार र अभ्यास नभएको कारणले गर्दा धेरै आशावादी हुने ठाउँचाहिँ छैन । तर, कांग्रेसको भविष्य र नेपाली कांग्रेसले अनुसन्धान गरेको नीतिको भविष्यका लागि र सान्दर्भिकताका लागि यो आवश्यक मात्रै होइन, अपरिहार्य नै छ ।

हामी असाध्यै सैद्धान्तिक कुरातिर गयौँ । अलिकति समसामयिक कुरा गरौं । अहिले कांग्रेस र कम्युनिस्टको गठबन्धनको सरकार छ । सात बुँदे सहमति हेर्दा संविधान परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य छ । यहाँनेर बीपीको सिद्धान्त कहाँ ‘म्याच’ हुन्छ ? बीपीले कम्युनिस्ट र कांग्रेसको गठबन्धन हुनु हुँदैन भन्नुभएको थियो हैन र ? उहाँ कम्युनिस्टप्रति आक्रामक हुनुहुन्थ्यो भन्ने सुनिन्छ । अहिले बीपीको लाइनबाट कांग्रेसमा विचलन आएको हो ?

तत्कालीन सन्दर्भमा बीपी कोइराला कम्युनिस्ट पार्टीसँग सहकार्य गर्ने पक्षमा हुनुहुन्थेन । किनभने, ६० देखि ८० को दशकमा कहीँ पनि लोकतान्त्रिक पार्टी र कम्युनिस्टहरुसँग सहकार्य गरेर लोकतन्त्र स्थापना गरेको नजिर र अभ्यास अन्तर्राष्ट्रिय परिदृष्मा थिएन । कतिपय समय र सन्दर्भमा प्रत्यक्ष द्वन्द्व र प्रतिस्पर्धा लोकतन्त्रवादी र वामपन्थी पार्टीहरूकै बीचमा थियो ।

इन्डोनेसियामा त्योखालको परिदृष्य देखिन्थ्यो । चीनमै त्यो दशकमा सांस्कृतिक क्रान्तिको परिदृश्य थियो । ०३६ सालमै पनि नेपालका वामपन्थी पार्टीहरू लोकतन्त्रको पक्षमा आएको भए ०३६ सालमै पनि लोकतान्त्रिक प्रणाली जनमत संग्रहमार्फत् स्थापना हुन सक्थ्यो । भारतमै भएका कम्युनिस्ट पार्टीहरू पनि सबै सशस्त्र संघर्षमा थिए । लोकतन्त्रवादी पार्टीहरूसँग शान्तिपूर्ण सहकार्य गरेर अथवा आन्दोलन गरेर लोकतान्त्रिक प्रणाली स्थापना गर्ने कार्यनीति कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टीको थिएन।

नेपालको सन्दर्भ हेर्नुभयो भने सबैभन्दा पहिला रूपान्तरण भएको पार्टी भनेको नेकपा माले हो । नेकपा मालेको चौथो महाधिवेशनबाट मात्रै शान्तिपूर्ण आन्दोलनमार्फत् लोकतन्त्र स्थापना गरेर फड्को मार्न सकिन्छ भनिएको थियो । चौथो महाधिवेशनबाट मात्रै त्यो कार्यनीति अनुशरण गरेको हो । त्यसपछि ०५२ सालमा लोकतान्त्रिक प्रणाली स्थापना भइसकेपछि एउटा कम्युनिस्ट पार्टी लोकतान्त्रिक प्रणालीकै विरुद्धमा सशस्त्र संघर्षमा गयो । यी विभिन्न परिदृश्यहरू थिए ।

बीपी कोइराला जीवित हुञ्जेलसम्म योखालको परिदृश्य थिएन । अझ बीपी कोइराला हुँदा चीनमा त सांस्कृतिक क्रान्ति नै भएको थियो । युरोपमा एकपछि अर्को कम्युनिस्ट पार्टीको सत्ता ढल्ने क्रममा थियो । डेमोक्रेटिक आइडियोलोजी र कम्युनिस्ट आइडियोलोजीबीच प्रतिस्पर्धा थियो, द्वन्द्व थियो । कम्युनिस्ट पार्टीले डेमोेक्रेटिक पार्टीसँग सहकार्य गरेर डेमोक्रेटिक सिस्टम स्थापना गर्ने अभ्यास र नजिर थिएन । त्यसकारणले त्यो सन्दर्भमा बीपी कोइराला कम्युनिस्टप्रति क्रिटिकल हुनुहुन्थ्यो । कतिपय समय र सन्दर्भमा उहाँले कडा टिप्पणी पनि गर्नुभएको छ । कम्युनिस्टसँग सहकार्य गरेर लोकतान्त्रिक प्रणाली स्थापना गर्ने उहाँको कार्यनीति थिएन ।

तर, बीपी कोइराला तत्कालीन सन्दर्भमा राष्ट्रिय राजनीतिक शक्तिको दृष्टिकोणले राजासँग पनि सहकार्य गर्नुभयो । ०१९ सालदेखि ०३३ सालसम्म नेपाली कांग्रेसले अनुसरण गरेको सशस्त्र क्रान्ति अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिक कारणले गर्दा असफल भयो । त्यसपछि राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको नीति लिएर नेपाल आउने क्रममा उहाँले राष्ट्रियताका लागि राजासँग पनि सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणका साथ नेपाल फर्किनुभयो । त्यतिबेला बीपी कोइरालाले आफ्नो आदर्श र सिद्धान्त र लोकतन्त्रमा सम्झौता गरेर राजासँग समर्पण गरेको होइन । त्यो राष्ट्रिय एकता र मेलमिलाप र वास्तवमा शब्दको चलनचल्तीको भाषामा नीति भनियो । तर, त्यो नीतिभन्दा पनि रणनीति थियो । त्यो त्यतिखेर तत्कालीन राष्ट्रिय शक्तिसँग नेपाली कांग्रेसले गरेको सहकार्य थियो ।

त्यसपछि ०४६ मा एमाले लगायतका वामपन्थी पार्टीहरुसँग नेपाली कांग्रेसको सहकार्य भयो । ०६२–०६३ मा नेकपा एमालेलगायतका सात राजनीतिक दल र सशस्त्र संघर्ष गर्दै आएको माओवादी पार्टीसँग सहकार्य भयो । त्यतिबेला कांग्रेसले राष्ट्रिय राजनीतिक शक्तिहरूसँग गरेको सहकार्य थियो ।

तपाईंले त्यस सहकार्यलाई ठीकै थियो भन्न खोज्नुभएको हो ? अहिले संविधान बनिसकेपछि पनि कांग्रेस–कम्युनिस्ट गठबन्धन किन आइपर्‍यो फेरि ?

होइन, विशिष्ट राजनीतिक परिस्थितिमा कांग्रेसले नेकपा एमालेसँग सहकार्य त गर्दै आएको थियो । अहिले चुनावपछि पनि स्थायी सरकार भएन । स्थायी सरकार नभएपछि केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म अस्थिरताको श्रृंखला नै भयो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले तेस्रो पार्टी भएर कांग्रेस र एमालेको बीचमा खेल्नुभयो । कांग्रेस र एमालेको बीचमा खेलेर आफूलाई सत्तामा टिक्ने रणनीति अख्तियार गर्नुभयो । त्यसपछि कांग्रेस, एमाले दुवै पार्टीले शिक्षा ग्रहण गरेर संयुक्त सरकार बनाए ।

संयुक्त सरकार बन्ने क्रममा मैले यो सरकारलाई ‘शंकाको सुविधा’ दिएकै थिएँ । तर, एक वर्षको कार्यकालको समीक्षा गर्दा म आफैँ निराश भएको छु । कांग्रेस–एमालेको सरकार गणितीय दृष्टिकोणले बलियो भए पनि राज्यसत्ता सञ्चालनको दृष्टिकोणले कमजोर भयो । यो सरकार असफल भयो ।

कांग्रेस र एमालेको सरकार पनि असफल भइसकेपछि यसले ठूलो निराशा जनतामा सिर्जना गर्नेवाला छ । त्यसको ठूलो मूल्य कांग्रेसले पनि चुकाउनुपर्छ, एमालेले पनि चुकाउनुपर्छ । केही हदसम्म संविधान र लोकतान्त्रिक प्रणालीले पनि चुकाउनुपर्छ । जनताले चुकाउनुपर्ने छँदै छ ।

अब यसको हिसाब–किताब ०८४ को चुनावमा हुन्छ होला हैन ?

यसको हिसाब–किताब त ०८४ मा आउँछ । खासगरी कांग्रेस र एमालेको सरकार बनिसकेपछि यसले केही न केही डेलिभरी गर्ला, सुशासनको अनुभूति होला, भ्रष्टाचार अलिकति नियन्त्रण गर्लान् । यत्रो ठूलो शिक्षा लिएर आएका छन् भन्ने अपेक्षा थियो जनताको । अलिकति ‘बेनिफिट अफ डाउट’ पनि दिएका थिए । तर, एकपछि अर्को कुशासनको श्रृंखला, एकपछि अर्को भ्रष्टाचारका काण्ड र एकपछि अर्को कांग्रेस–एमालेका मन्त्री र नेताहरू काण्डमा जोडिँदै गएका छन्, विभाजित हुँदै आएका छन् ।

त्यसकारण त्यो केवल कांग्रेस र एमालेका नेता वा मन्त्रीहरूसँग मात्र विश्वास खण्डित भएको होइन कि कांग्रेस र एमाले पार्टीकै प्रति जनताको विश्वास खण्डित भएको छ । अब कांग्रेस र एमालेको सरकार पनि असफल भयो भने लोकतान्त्रिक प्रणाली र संविधानप्रतिको विश्वास पनि खण्डित हुन सक्छ । खण्डित हुने क्रम जारी छ । त्यसपछि अरु थप खण्डित हुन्छ ।

त्यसपछि ?

यसबाट पपुलिस्ट र अराजकतावादी शक्तिहरूलाई फाइदा पुग्छ । राजा अथवा प्रतिगामीहरूको कुनै सम्भावना छैन, त्यो आवश्यकता पनि हैन, त्यो बहसको विषय पनि होइन, त्यो कुनै सम्भावना पनि छैन ।

तर, यो कांग्रेस, एमाले पार्टीभन्दा पनि कांग्रेस, एमाले, माओवादीलगायतका शीर्षनेताहरूको असफलता हो । यो शेरबहादुर देउवाको असफलता हो, केपी ओलीको असफलता हो, प्रचण्डको असफलता हो । उनीहरूको असफलता नै पार्टीको असफलता हुने जोखिम उच्च भइरहेको छ ।

यदि मूलधारका पार्टीको शीर्ष नेतृत्वको पंक्तिले राजनीतिबाट अवकाश लिएर पार्टीमा नयाँ नेतृत्व आयो भने मूलधारका पोलिटिकल पार्टीहरूले पुनर्जीवन पाउने सम्भावना पनि छ । अनि, यही संविधान र प्रणालीमार्फत् नै डेलिभरी गर्न सकिन्छ भन्ने जनतामा विश्वास जितेर काम गर्न सकिने त्यो एउटा सम्भावना छ । यदि मूलधारको पार्टीमा नेतृत्व परिवर्तन भएन भने त्यो सम्भावना सकिन्छ ।

मूलधारका पार्टीमा नयाँ र भिजिनरी नेता हुनुपमूलधारका पार्टीमा नयाँ र भिजिनरी नेता हुनुपयो । जनताको विश्वास जितेको हुनुपर्‍यो । लोकप्रिय हुनुपर्‍यो । डेलिभरी दिन सक्नुपर्‍यो । त्यो गर्न सक्यो भने मूलधारका पार्टीले पुनःजीवन पाउने सम्भावना हुन्छ । त्यसपछि यो प्रणाली र संविधानमाथि उठेका प्रश्नहरू कमजोर हुँदै जान्छन् । होइन भने मूलधारका पार्टीहरू अझै थप कमजोर हुन्छन् । अरु अलोकप्रिय हुन्छन् । यसको विकल्पमा पपुलिस्ट र अराजकतावादी शक्तिहरू हाबी भएर समाज नै दिग्भ्रमित हुने सम्भावना मैले बढी देखिरहेको छु । जुन अत्यन्तै जोखिमपूर्ण हो । त्यो स्वभाविक विकल्प होइन र त्यो दिशातर्फ जानु हुँदैन । म त्यो दिशातर्फ देश नजाओस् भन्ने चाहन्छु ।

यो । जनताको विश्वास जितेको हुनुपर्‍यो । लोकप्रिय हुनुपर्‍यो । डेलिभरी दिन सक्नुपर्‍यो । त्यो गर्न सक्यो भने मूलधारका पार्टीले पुनःजीवन पाउने सम्भावना हुन्छ । त्यसपछि यो प्रणाली र संविधानमाथि उठेका प्रश्नहरू कमजोर हुँदै जान्छन् । होइन भने मूलधारका पार्टीहरू अझै थप कमजोर हुन्छन् । अरु अलोकप्रिय हुन्छन् । यसको विकल्पमा पपुलिस्ट र अराजकतावादी शक्तिहरू हाबी भएर समाज नै दिग्भ्रमित हुने सम्भावना मैले बढी देखिरहेको छु । जुन अत्यन्तै जोखिमपूर्ण हो । त्यो स्वभाविक विकल्प होइन र त्यो दिशातर्फ जानु हुँदैन । म त्यो दिशातर्फ देश नजाओस् भन्ने चाहन्छु ।

तर कांग्रेस, एमाले लगायतका मूलधारका पार्टीका नेताहरूको सोच, चिन्तन र कार्यशैलीका आधारमा विश्लेषण गर्ने हो भने हामी त्यही दोस्रो मार्गको बाटोमा उन्मुख भइरहेका छौँ ।

तपाईं सटिक राजनीतिक विश्लेषण गर्नुहुन्छ । राजनीति बुझ्नु पनि भएको छ । अब आफैं राजनीतिमा संलग्न भए हुँदैन ? तपाईं प्रत्यक्ष राजनीतिमा जाने सम्भावना कति छ ?

नेपाली कांग्रेसलाई सुधार होइन कि रूपान्तरण नै गर्नुपर्छ भन्ने मेरो दृष्टिकोण हो । सुधार गरेर पुग्दैन, यसलाई रूपान्तरण नै गर्नुपर्छ । ट्रान्सफर्मेसन नै गर्नुपर्छ । त्यो ट्रान्सफर्मेसन राजनीतिक दृष्टिकोणले पनि गर्नुपर्ने छ, आर्थिक नीतिको दृष्टिकोणले पनि गर्नुपर्छ । वैचारिक सिद्धान्तको दृष्टिकोणले पनि रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ । सांगठानिक दृष्टिकोणले पनि गर्नुपर्छ।

तर, अहिले कांग्रेस पार्टीको जुन संरचना छ, यसले रूपान्तरण हुने सम्भावना छैन । अहिले पार्टीको जुन विचार, नीति र सिद्धान्त छ, यसबाट कांग्रेसले पुनर्जन्म पाउने सम्भावना छैन । सुधार हुने सम्भावना पनि छैन, रूपान्तरण हुने सम्भावना पनि छैन । अहिले भएको नेतृत्वबाट कांग्रेस रूपान्तरण हुने सम्भावना छैन ।

जसरी बेलायतमा लेबर पार्टीलाई टोनी ब्लेयरले रूपान्तरण गरेका थिए, त्यस्तै लिडरशिप आइदियोस् भन्ने मेरो चाहना छ । त्यो भयो भने कांग्रेसको पनि समस्याको समाधान हुन्छ र देशको समस्याको पनि समाधान हुन्छ भन्ने मेरो दृष्टिकोण हो ।

सस्तोखालको भिजनरी, कल्पनाशील, लोकप्रिय, उत्तरदायी र प्रतिवद्धता भएको नेतृत्व आइदेओस् भन्ने मेरो चाहना हो । यदि त्यसरी नेपाली कांग्रेस रूपान्तरण भयो र कुनै न कुनै भूमिकामा बसेर काम गर्न सकियो भने त्यो स्वभाविक रुपमा गरिएला । होइन भने अहिले तत्कालै राजनीतिमा हामफालेर आफू पनि छिट्टै जनताको विश्वास गुमाउने जोखिम मोल्न जान्नँ ।

भिडियो-