काठमाडौँ – संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकलाई लिएर सत्तारुढ दुई दल नेपाली (काङ्ग्रेस) र नेकपा (एमाले) बीचको विवाद सिंहदरबारदेखि शीतलनिवाससम्म विस्तार भएको छ ।
सरकारले सङ्घीय संसद्का दुबै सदनबाट पारित भएर आएको ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ असार ३१ गते प्रमाणीकरण निम्ति पठाएकोमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले फिर्ता पठाइदिएका हुन् ।
विधेयक संशोधन संविधानको मर्म र भावना तथा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र विश्वव्यापी अभ्यास प्रतिकूल भएको राष्ट्रपतिले बताइदिएका छन् । राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाइदिएसँगै उक्त विधेयकमाथि अब सरकारले पुनःविचार गर्नुपर्नेछ र उत्पत्ति भएको प्रतिनिधि सभाबाटै पुनः संशोधन प्रक्रिया थाल्नुपर्नेछ ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिबाट तत्कालै प्रमाणीकरण चाहेको विधेयक ९ दिनसम्म शीतलनिवासमै रोकिएको थियो ।
यसबीच राष्ट्रपति पौडेलको पूर्वपार्टी तथा प्रमुख सत्तारुढ काङ्ग्रेसभित्रै प्रतिनिधि सभाले गरेको संशोधनमा राष्ट्रिय सभाले गरेको परिमार्जन प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तसँग बाझिने अवस्था भएकाले विधेयक फिर्ता गराएर फेरि छलफल गर्नुपर्ने आवाज उठेको थियो । विपक्षी, कानुनवृत्त र सार्वजनिक स्तरमा पनि विधेयकमा राखिएको व्यवस्थालाई लिएर सरकार र सत्तारुढ दलहरूको आलोचना भयो ।
यही विरोध र दबाबबीच राष्ट्रपति पौडेलले अन्ततः उक्त विधेयक प्रमाणीकरण नै नगरी प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाइदिएका हुन्।
प्रमाणीकरण नै नगरी विधेयक फिर्ता भएसँगै राष्ट्रपति भवन शीतलनिवास र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारबीच यस मामिलामा द्वन्द्व नै देखिएको छ ।
राष्ट्रपतिको यो कदमसँगै ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई थप रक्षात्मक बन्नुपर्ने स्थिति निम्तिएको छ । विपक्षी दलहरूले गरिरहेको कटु आलोचना, सरकारको प्रमुख घटक काङ्ग्रेसकै फरक मत र सोही मतसमेतका आधारमा राष्ट्रपति पौडेलले विधेयकबारे चालेको कदम प्रधानमन्त्री ओलीका निम्ति प्रतिकूल भैदिएको छ ।
विधेयक फिर्ताबारे राष्ट्रपति पौडेलले प्रयोग गरेका भाषाले संविधानका राजनीतिक संरक्षक र देशका कार्यकारी प्रमुखबीच टकराव निम्तिएको प्रष्ट पार्छ ।
अनेक समीकरण मिलाएर संसद्बाट पारित र प्रमाणित गरी पठाएको विधेयक फिर्ता भइसकेकाले, प्रधानमन्त्रीले उही प्रावधान राखेर प्रमाणीकरण निम्ति राष्ट्रपतिकहाँ विधेयक पुनः पठाउने स्थिति छैन ।
यसअघि विवादित प्रावधानयुक्त विधेयक बहुमतले पारित गरिदिएको संसद् नैतिक प्रश्नले घेरिएको छ । फेरि पनि सरकारकै अनुकूल विधेयक पठाएमा त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्दा राष्ट्रपतिको नैतिकतामाथि पनि प्रश्न उठ्नेछ । किनकि उनले विधेयक फिर्ता गरिसकेका छन् ।
राष्ट्रपतिले किन फिर्ता गरे विधेयक ?
एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीको विशेष रुचि रहेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा फिर्ता गर्नुमा पाँच कारण दिएका छन् ।
राष्ट्रपतिले दिएको पहिलो कारण हो – मौजुदा ऐनको दफा ६, जसले संवैधानिक परिषद् बैठकको कार्यविधि तय गरेको छ, त्यसैमाथि प्रहार गर्न सरकारले यो विधेयक संसद्बाट पारित गरी पठायो ।
राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता पठाउनुको कारणबारे दिएका पाँचमध्ये पहिलो बुँदामै लेखिएको छ, ‘…मौजुदा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा ६ लाई संशोधन गर्न यो विधेयक तयार भएको देखिन्छ।’
ऐनको दफा ६ मा परिषद् बैठकसम्बन्धी कार्यविधि उल्लेख छ ।
कार्यविधिमा अध्यक्ष अर्थात् प्रधानमन्त्रीले बैठकको मिति/समय/स्थान तोक्ने, छलफलको विषयसूची सहितको सूचना बैठक बस्नुभन्दा कम्तिमा ४८ घण्टा अगावै सदस्यहरूलाई पठाउनुपर्ने, बैठकको गणपूरक सङ्ख्या पुग्न अध्यक्षसहित कम्तिमा चारजना सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने, सर्वसम्मतिको आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने र त्यसो हुन नसकेमा अध्यक्षले अर्को बैठक बोलाएर सहमतिमै निर्णय गर्नुपर्ने, यस्तो पनि गर्न नसके परिषद्का सबै सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्नुपर्ने, पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिसमा संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने लगायत व्यवस्था छन् ।
तर, सरकारले अघि सारेर संसद्का दुबै सदनबाट पारित गरी राष्ट्रपतिकहाँ पठाइएको अध्यादेशले यो कार्यविधिलाई खुम्च्याइदिएको छ । बैठकमा परिषद्का चार सदस्यमात्रै उपस्थित भए गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिने, परिषद्मा पाँच जना बहाल हुँदा तीन जना र तीन जना बहाल हुँदा दुई जनामात्रै उपस्थित भए पनि गणपूरक मानिने व्यवस्थासहित सरकारले विधेयकलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको थियो ।
राष्ट्रपति पौडेलले यस्तो व्यवस्थासहितको विधेयक ‘प्रथम दृष्टिमै संविधानको धारा २८४ को भावना र मर्म एवम् विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक अभ्यास र मान्यता प्रतिकूल हुने’ लेखेका छन् । साथै; बहाल रहेका सदस्यहरू पनि कुनै अमुक बेलामा वहाल रहँदैनन् वा अनुपस्थित हुन सक्छन् भनी कल्पनातीत अवस्थालाई लक्षित गरी कानून बनाउँदा त्यसले गम्भीर र जटिल परिस्थितिको सृजना नगरोस् भन्नेतर्फ पनि ध्यान आकृष्ट भएको जनाएका छन् ।
कम्तीमा अध्यक्ष र बहाल रहेका सदस्यहरूको पचास प्रतिशत उपस्थित हुँदा कायम हुन सक्ने सदस्यमात्र सम्मिलित भएर परिषद्को तर्फबाट गर्ने निर्णयलाई मान्यता दिँदा स्वतः अल्पमत भन्ने बुझिने भएकोले त्यस्तो व्यवस्था रहेको विधेयकको पुनर्विचार हुनु आवश्यक रहेको पनि राष्ट्रपतिले उल्लेख गरेका छन् । यस्तो विधेयकले प्रकारान्तरमा स्वेच्छाचारितालाई प्रश्रय दिन जाने विषयमा विचार गर्न राष्ट्रपति पौडेलले संसद्लाई सुझाएका छन् ।
विधेयक फिर्ताबारे राष्ट्रपतिले लेखेका पाँच कारणः
१. नेपालको संविधानको धारा २८४ मा यस संविधानबमोजिम प्रधान न्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरुको नियुक्तिको सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने गरी एक संवैधानिक परिषद् रहने व्यवस्था रहेको छ। संविधानको उक्त धाराको उपधारा (४) मा संवैधानिक परिषद्को अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा प्रधान न्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीको नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि संघीय कानून बमोजिम हुनेछ भनी उल्लेख भएको विषयलाई आधार लिएर मौजुदा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा ६ लाई संशोधन गर्न यो विधेयक तयार भएको देखिन्छ।
नेपालको संविधानको धारा १२९९२० बमोजिम प्रधान न्ययाधीशको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा तथा धारा २८३ बमोजिमका संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरुको नियुक्ति सिफारिस गर्दा संवैधानिक अपेक्षाअनुरुप समावेशी, सहभागितामूलक र गुणस्तरीय प्रतिनिधित्वको संवैधानिक सिद्वान्तलाई आत्मसात गर्न तथा सिफारिसको क्रममा हुन सक्ने स्वेच्छाचारिता नियन्त्रण गर्न, सुशासन एवं कानूनी शासन कायम गर्न एवं राज्य सञ्चालनमा शक्तिको पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यका साथ संविधानले परिकल्पना गरेको संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरुको लागि नियुक्तिको सिफारिस गरी संविधानको कार्यान्वयन गर्ने अहम् भूमिका संवैधानिक परिषद्मा रहेको विषयमा कुनै प्रकारको सन्देह वा द्विविधा रहेको छैन ।
२. संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ को व्यवस्था र अहिले प्रस्तुत संशोधन विधेयकलाई तुलनात्मक रुपमा अध्ययन गर्दा प्रथम दृष्टि मै संविधानको धारा २८४ को भावना र मर्म एवम् विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक अभ्यास र मान्यता प्रतिकूल हुने देखिएको तथा यस्तो अभ्यासले संवैधानिकतालाई सिमित र संकुचित बनाउँछ कि भन्ने मेरो आशंका छ ।
यो पनि-
३. संवैधानिक परिषद्ले गर्ने निर्णयमा जो कोहिको चासो र सरोकार स्वभावैले रहने हुँदा यसप्रतिको जनविश्वास बलियो नै हुनुपर्दछ। संविधानको धारा २८४ ९१० मा उल्लिखित संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष र अन्य सदस्यहरुलाई स्थायी रूपमा नै राखेको देखिन्छ। तर बहाल रहेका सदस्यहरू पनि कुनै अमुक बेलामा वहाल रहँदैनन् वा अनुपस्थित हुन सक्छन् भनी कल्पनातीत अवस्थालाई लक्षित गरी कानून बनाउँदा त्यसले गम्भीर र जटिल परिस्थितिको सृजना नगरोस् भन्नेतर्फ पनि मेरो ध्यान आकृष्ट भएको छ।
४. संवैधानिक परिषद्मा उल्लेखित कुल संख्याको सर्वसम्मतिबाटै सिफारिस र निर्णय हुनुपर्दछ। कथम्कदाचित सर्वसम्मति हुन नसकेमा कुनैपनि तरहले कुल संख्याको बहुमत ओझेलमा पर्नु हुँदैन र बहुमतको आधार नै निर्णयको अन्तिम आधार स्तम्भ मानिनु पर्दछ। ऐनको दफा ६ को व्यवस्थालाई कुनै युक्तियुक्त आधार र कारण बिना कुनै विशेष परिस्थितितर्फ इंगित गरी प्रस्तुत संशोधन विधेयकमा कम्तीमा अध्यक्ष र बहाल रहेका सदस्यहरूको पचास प्रतिशत उपस्थित हुँदा कायम हुन सक्ने सदस्यमात्र सम्मिलित भएर परिषद्को तर्फबाट गर्ने निर्णयलाई मान्यता दिँदा स्वतः अल्पमत भन्ने बुझिने भएकोले त्यस्तो व्यवस्था रहेको विधेयकको पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने मेरो धारणा रहेको छ ।
५. शासकीय सुविधालाई र व्यवहारिक आवश्यकतालाई बढी प्राथमिकतामा राखी संवैधानिक र कानूनी शासन व्यवस्थालाई प्रतिस्थापन गर्ने मनसाय देखिने गरी संविधान र कानुनका व्यवस्थालाई अनादर गरियो भने प्रकारान्तरमा यसले स्वेच्छाचारितालाई प्रश्रय दिन जान्छ भन्ने विषयलाई समेत सम्मानित संसदले विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
विधेयकको जरो ओलीको अध्यादेश
सरकारले अहिले जारी गर्न खोजेको यो विधेयकको जरो प्रधानमन्त्री ओलीले नै पाँच वर्षअघि संसद् विघटन गरेर ल्याएको ‘संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश’ हो ।
उक्त अध्यादेश ओलीले आफू नेतृत्वकै तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा विवाद बढेपछि संसद् समेत विघटन गरी ल्याएका थिए । त्यतिखेर राष्ट्रपति रहेकी एमाले नेतृ विद्यादेवी भण्डारीले ओलीले ल्याएका एकपछि अर्का अध्यादेश बिना हिच्किचाहट धमाधम जारी गर्ने गरेकी थिइन् ।
ओलीले यो अध्यादेश किन ल्याएका थिए त ? त्यसमा जोडिएको उनको स्वार्थ सत्तामा निरन्तरता र उक्त लक्ष्यमा सघाउ पुग्नेगरी संवैधानिक निकायमा आफूअनुकूल नियुक्ति गर्नु थियो । सोही अध्यादेशमा टेकेर ओलीले दुईपटक गरी संवैधानिक निकायमा ५२ जनालाई नियुक्ति दिलाएका थिए ।
त्यतिखेर ओलीले संसद् विघटन गरी अध्यादेश ल्याएर गरेको नियुक्ति प्रकृयाविरुद्ध उनी नेतृत्वकै तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको एउटा खेमा र अन्य प्रमुख दलहरूले विरोध गरेका थिए । संवैधानिक परिषदसम्बन्धी ऐन अध्यादेशबाट संशोधन गर्न नपाइने र संवैधानिक निकायमा नियुक्ति भएकाहरूको संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने भन्दै दलहरू ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्ध खनिएका थिए ।
ओलीलाई उक्त विधेयक ल्याउन एक अर्को घटनाले प्रेरित गरेको थियो । ओलीले २०७७ मङ्सिर ३० गते संवैधानिक परिषद् बैठक बोलाएका थिए । त्यतिखेर विपक्षी दलका नेता नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा थिए भने सभामुख साविक पूर्वमाओवादी खेमाका नेता अग्निप्रसाद सापकोटा ।
तत्कालीन पार्टीभित्र पूर्वमाओवादी खेमा र पूर्वएमालेकै माधवकुमार नेपाल-झलनाथ खनाल समूह ओलीको कार्यशैलीप्रति रुष्ट थियो । पार्टीभित्र ओलीको विपक्षमा ध्रुवीकरण तीव्र हुँदै थियो । सरकारप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी काङ्ग्रेसको विरोध त स्वाभाविक भैहाल्यो ।
ओलीले बोलाएको उक्त दिन बोलाएको परिषद् बैठक दुई सदस्य देउवा र सापकोटाले हापिदिए । आफूप्रतिकूल त्यस्तो अवस्था निम्तने बुझेका ओलीले संसद्को अधिवेशन पनि नचलेको मौका छोपी सोही दिन अध्यादेश जारी गरे ।
उक्त अध्यादेशमा परिषदमा तीन जना मात्र उपस्थित भएपनि निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको थियो । राष्ट्रपति भण्डारीले सदाझैँ ‘प्रथम दृष्टिमै अध्यादेश सदर’ गरिदिइन् ।
आफूअनुकूल अवस्था मिलाएका ओली अब संवैधानिक परिषद्बाट तीन सदस्यको भरमा निर्णय गर्न फुक्काफाल भए । ओली आफैँ एक सदस्य (परिषद् अध्यक्ष) नै छँदैथिए । सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमसेर राणा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना (एमाले नेता) ले ओलीलाई साथ दिए ।
सोही दिन बैठक बसेर ओलीले संवैधानिक निकायमा पहिलो लटका ३२ जना नियुक्त गरे । परिषद्कै सिफारिसबाट २०७८ असार १० गते पुनः २० जनालाई नियुक्ति दिए ।
ओलीले यसरी अध्यादेशबाट ऐन तोडमोड गर्दा संसद्को अधिवेशन स्थगित थियो । पहिलो चरणमा नियुक्ति गरेको पाँच दिनपछि २०७७ पुस ५ मा त उनले संसद् नै विघटन (पहिलोपटक) गरिदिए । अब अध्यादेशमा न संसद्को छेकबार भयो, न त आफूले गरेका नियुक्तिमा सुनुवाइ नै !
तर, ओलीको सो खुसी लामो समय टिक्न पाएन । सर्वोच्च अदालतले सोही वर्षको फागुन ११ गते संसद् विघटन बदर गरिदियो ।
तर ओली रोकिएनन् । २०७८ जेठ ८ गते दोस्रोपटक संसद् विघटन गरिदिए । यो पटकको विघटनले भने ओलीलाई सत्ताच्यूत नै गराइदियो । असार २८ गते सर्वोच्चले संसद् विघटन बदर गर्दै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गर्यो ।
संसद् नभएको र विघटित अवस्थामा ओलीले संवैधानिक परिषद्बाट गरेका निर्णयविरुद्ध तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा सहितले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । संविधानको कानुनी संरक्षक सर्वोच्च अदालतले सो मुद्दाउपर यही असार १९ गते फैसला सुनायो ।
पाँच वर्षदेखिको उक्त संवैधानिक विवादमा नियुक्त भएकाहरूको कार्यकालसमेत सकिनै लाग्दा सर्वोच्चले तीन न्यायाधीशको बहुमतका आधारमा ‘नियुक्ति सदर हुने’ फैसला सुनाएको थियो । उक्त फैसलालाई लिएर यतिखेर सर्वोच्च न्यायालयमाथि आलोचना समेत भइरहेको छ ।
काङ्ग्रेसको ढलमल, विपक्षीको अलमल
राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको यो विधेयकमा प्रमुख सत्ता साझेदार नेपाली काङ्ग्रेस ढलमल देखिएको छ । प्रतिपक्षी दलहरूले पनि अलमल गर्दा स्वार्थप्रेरित विधेयक शीतलनिवाससम्म पुगेर फर्किएको छ ।
सदनमा बहुमतबाट विधेयक पारित गर्न सघाएको काङ्ग्रेसले पार्टीवृत्तमा भने विधेयकको विरोधमा आवाज उठायो । यो विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाबाट भएको संशोधनसहित प्रतिनिधि सभाले यही असार २५ गते पारित गरेको थियो ।
एमाले नेतासमेत रहेका सभामुख देवराज घिमिरेले प्रमाणित गर्दासम्म काङ्ग्रेसले विधेयकप्रति संसद्मा उल्लेख्य टिप्पणी गर्न चाहेन ।
संसद् र न्यायालयमाथि नै प्रश्न उठ्यो
डा. भीमार्जुन आचार्य, संविधानविद्
संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयकमा सरकारमाथि पहिले नै प्रश्न उठेको थियो । अब संसद् र न्यायालयमाथि पनि प्रश्न उठ्यो । नेपालको संविधानले संवैधानिक परिषद्मा दुई जनाबाट पनि निर्णय हुन सक्ने परिकल्पना गरेको विषय थिएन । तर दुई जनाले पनि निर्णय गर्नसक्ने जुन खालको विधेयक पारित गरेर पठाइयो – त्यो रोकिनैपर्थ्यो, रोकियो । राष्ट्रपतिबाट चालिएको यो कदमलाई म सही मान्छु ।
अबको प्रश्न यो हो – के फेरि संसद्ले उक्त अध्यादेशलाई जस्ताको तस्तै पुनः राष्ट्रपतिकहाँ पठाउने हो ? किनकि यस्तो गर्न ठाउँ त छ नै ! फेरि त्यही गरे एकदमै दुखद हुनेछ । यो समयमा संसद्ले विधेयकमाथि पुनःविचार गर्नु नै वुद्धिमानी हुनेछ । विधेयकलाई अब संविधानअनुकूल बनाएर राष्ट्रपतिकहाँ पठाउनुपर्छ । संसद्ले यसो गरेमा मात्र संविधानलाई सम्मान गरेको ठहर्छ ।
विधेयककै कारणले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच टकराव भयो भन्न चाहिँ नमिल्ला । किनकि यसअघि पनि राष्ट्रपतिहरूले विधेयक फिर्ता गर्ने अधिकार प्रयोग गर्नुभएकै छ । संवैधानिक दृष्टिले यसलाई संविधानअनुसारकै एउटा सामान्य प्रकृया मान्नुपर्छ । अब फेरि सरकार र संसद्ले उक्त विधेयक पुनःविचार नै नगरी जस्ताको तस्तै पठायो भने त्यो चाहिँ असामान्य हुनेछ । विधेयक पठाएपछि राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ । त्यतिखेर राष्ट्रपतिले गर्ने निर्णयको महत्व हुनेछ ।
अहिलेलाई राष्ट्रपतिले दिएको सन्देश संविधानसम्मत नै छ । यसले संसद्को गैरजिम्मेवारीपन देखाउँछ । प्रत्येक दलले पनि यसको जिम्मा लिनुपर्छ । त्यस्तो प्रावधानसहित विधेयक पारित गरेर राष्ट्रपतिकहाँ पठाउनु भनेको संसद्माथिकै गम्भीर प्रश्न हो । संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने संसद्ले संविधानविरोधी काम गर्यो । मौका आउँदा त संसद्ले पनि संविधान प्रतिकूल गर्न सक्दोरहेछ भन्ने देखियो ।
अघिल्लो कार्यकालमा प्रधानमन्त्रीले तत्कालीन राष्ट्रपतिबाट सहज अवस्था प्राप्त गर्नुभएको थियो । अहिलेका प्रधानमन्त्री त्यतिखेर पनि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उहाँले जुन सुविधा र व्यवहार त्यतिबेलाको राष्ट्रपतिबाट उहाँले प्राप्त गर्नुभएको थियो – त्यो विशेष नै थियो ।
विधिको शासनमा त त्यस्तो सम्भव हुने थिएन । किनकि विधिको शासनमा त विद्या र ओलीको व्यक्तिगत सम्बन्धको कुरा हुँदैनथ्यो, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीचको सम्बन्धको कुरा मात्रै हुन्थ्यो । तर त्यस्तो भएन ।
त्यतिखेर प्राप्त गरेको जस्तै विशेष व्यवहार वर्तमान राष्ट्रपतिबाट पनि उहाँ (प्रधानमन्त्री)ले गर्नुभएको हुनसक्छ । अथवा: ‘राष्ट्रपतिलाई संसद्बाट हामीले नै पठाएका हौँ, जे पठाए पनि यसले मान्छ’ भन्ने उहाँहरूको अहङ्कारले पनि काम गरेको होला ।
सरकार, संसद् र सम्बन्धित दलको सक्षमता र नियतमाथि यो विधेयकले प्रश्न उठाइसकेको छ । उहाँहरू अत्यन्तै गैरजिम्मेवार हुनुहुन्छ भन्ने तथ्य यो विधेयकले देखायो । तर, गजब चाहिँ के भने यो गैरजिम्मेवारीमा सत्तारुढ दलको मात्रै कुरा होइन । अरू दलले के हेरेर बसे ? राष्ट्रिय सभामै रोक्नसक्ने अवस्था थियो । विधेयकमा त सबैको सामूहिक कमजोरी देखियो ।
संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा तत्कालीन सरकारले संवैधानिक निकायमा गरेको ५२ जनाको नियुक्तिबारे जसरी सर्वोच्च अदालतबाट केहीअघि फैसला आयो – त्यसले पनि प्रधानमन्त्रीलाई अलिक उत्साहित बनाएको हुन सक्छ । त्यतिबेला पनि अध्यादेशले संविधानलाई प्रभाव पारेको भन्ने विषय थियो । अदालतले संविधानतः त्यस कुरालाई स्वीकार्न मिल्दैनथ्यो ।
सक्षमता, जवाफदेहिता र भूमिकाको प्रश्न यहाँनेर पनि उठ्छ । अब अदालतमाथि पनि प्रश्न गर्न सकियो । हामीले संवैधानिक लोकतन्त्र अबलम्वन गरेका हौँ, यस्तो लोकतन्त्रमा अदालतको भूमिका निकै ठूलो हुन्छ । अदालतले नै कानुन र समाजबीचको ग्यापलाई तथा संविधानलाई ‘गार्जेनसीप’ दिनुपर्छ । त्यो भूमिकाबाट उ च्युत भयो भने लोकतन्त्र औपचारिकतामा मात्र सीमित रहन्छ । त्यसलाई संवैधानिक लोकतन्त्र भन्न मिल्दैन ।
यो अवस्था हेर्दा उल्लेखित पछिल्लो फैसलामा न्यायालय निकै चुकेजस्तो लाग्छ । यहाँनेर रिट दायर या खारेजको कुरा होइन, अदालतले संविधानलाई कसरी हेर्छ र व्याख्या गर्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । संसद्ले बनाएको कानुनलाई त अध्यादेशले बदल्न सक्दैन भने संविधानलाई नै हेरफेर गर्ने भन्ने कुरा परिकल्पना हुँदैन ।
यो मामिलामा तीनवटै संस्थामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सक्षमता र संवैधानिक भूमिका अदालतले कुन हदसम्म पूरा गर्यो भन्ने एउटा प्रश्न आयो । राज्यको अर्को महत्वपूर्ण निकाय संसद्को भूमिका पनि एकदमै कमजोर र गैरजिम्मेवार देखियो । कार्यपालिकामा सरकार र राष्ट्रपति दुबै परे । सबैतिर यो सङ्कट आएको अवस्था हो । यसले अब टकरावको अवस्था नआओस् भन्ने कामना गरौँ ।
यसको समाधान संवैधानिक जवाफदेहिता र सक्षमताबाटै हो । राष्ट्रप्रमुखले विधेयक पारित नगर्नुका पाँच कारण लेखेर पठाइसकेपछि अब संसद्ल पुनःविचार गर्नैपर्छ । प्रमाणीकरण निम्ति अब सच्याएरमात्रै राष्ट्रपतिकहाँ पठाउनुपर्छ ।
यो पनि-
प्रतिक्रिया