नेपाल र श्रीलंकाको चेम्बरबीच सहकार्यको सम्झौता « Khabarhub

नेपाल र श्रीलंकाको चेम्बरबीच सहकार्यको सम्झौता


९ आश्विन २०८२, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


24
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र श्रीलंकाको नेशनल चेम्बर अफ एक्स्पोर्टस्बीच व्यवसायिक प्रतिनिधिमण्डल आदानप्रदानमार्फत दुई देशका व्यापारीबीच प्रत्यक्ष सहकार्य गर्ने सम्झौता भएको छ । 

आपसी व्यापार र लगानीको दायरा विस्तार गर्न, उद्योग स्थापना तथा संयुक्त लगानीका अवसर पहिचान गर्न दुई देशका यी संस्थाबीच सम्झौता भएको हो । सम्झौताले दुवै मुलुकका व्यवसायीलाई परस्पर भेटघाट, व्यापार मेला तथा व्यवसायिक मञ्चमा सहभागिताका लागि सहज वातावरण बनाउन सहयोग गर्ने विश्वास लिइएको छ ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधिले श्रीलंकाको आर्थिक पुनरुत्थानको विषयमा पनि अध्ययन गर्ने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ । 

दुई संस्थाबीच व्यापार, लगानी, उद्योग र सेवा क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले सहकार्यको सम्झौता भएको चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । श्रीलंकाका लागि नेपालका राजदूत डा. पूर्ण नेपाली, चेम्बर अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल एवं श्रीलंकाको नेशनल चेम्बर अफ एक्स्पोर्टस्का अध्यक्ष इन्द्रा कौशल राजापाक्षेको उपस्थितिमा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । 

सो सम्झौतापत्रमा चेम्बर अफ कमर्स नेपालका तर्फबाट उपाध्यक्ष एवं अन्तराष्ट्रिय समितिका सभापति अर्जुनप्रसाद शर्मा र श्रीलङकाको चेम्बरका तर्फबाट महासचिव शिहम मरिकरले हस्ताक्षर गरेका छन् । 

प्रकाशित मिति : ९ आश्विन २०८२, बिहीबार  ६ : १३ बजे

ट्रम्पले भने : इरानलाई कुनै पनि हालतमा परमाणु हतियार विकास गर्न दिँदैनौं

वाशिङ्टन डीसी । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले फेरि इरानविरुद्ध कडा

सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक अर्यालको बिदाइ

काठमाडौं – चारवर्षे कार्यकाल सम्पन्न गरी सेवानिवृत्त हुन लागेका सशस्त्र

इरानद्वारा अमेरिकासँगको वार्ताका लागि पाकिस्तानी मध्यस्थतामा नयाँ प्रस्ताव प्रस्तुत

तेहरान – इरानले मध्यस्थकर्ता पाकिस्तानमार्फत अमेरिकासँग वार्ताका लागि नयाँ प्रस्ताव

बनेपामा आजदेखि चण्डेश्वरी भगवती जात्रा

काभ्रेपलाञ्चोक – जिल्लाको बनेपामा नगर हजारौँ वर्ष पुरानो ऐतिहासिक चण्डेश्वरी

‘प्रधानमन्त्रीले सुकुम्वासीमाथि अत्याचार गरे, राज्य आतंक मच्चाए’

भूमिअधिकारकर्मी जगत देउजा पछिल्लो समय वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सुकुम्वासीहरूमाथि