२० वर्षदेखि ककनी, धुनीबेसी र बेलकोटगढीका स्थानीय ‘स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउँ’ भन्दै सरकारको ढोका ढक्ढक्याउन काठमाडौं आउजाउ गरिरहेका छन् । तर हालसम्म पनि उनीहरुको माग सम्बोधन भएको छैन । संविधानले प्रदत्त गरेको अधिकारका लागि उनीहरुलाई नेतृत्व परिवर्तन हुँदैपिच्छे विरोधमा उत्रिनुपरेको छ । हरेक पटक दिइएका आश्वासन कार्यान्वयन नहुँदा निराश हुनुपरेको छ ।

विगतमा जस्तै यसपटक पनि विरोधमा उत्रिएका उनीहरुको माग सम्बोधन गर्न कात्तिक १६ गते सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङ बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइट पुगेर १५ दिनभित्र माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । चार दिनसम्म रोकिएको उपत्यकाको फोहर पठाउन थालियो । तर त्यसको केहीदिनमै उनीहरु पुनः आन्दोलित बने ।

विभिन्न मागसहित उनीहरुले गत बिहीबार दोस्रोपटक सम्झौता गरिसकेका छन् । पहिलो सम्झौताको अवधि बाँकी रहदै फेरि आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने अवस्था किन आयो ? विगतका सम्झौता कार्यान्वयनमा सरकार कहाँ चुक्यो ? महानगर र स्थानीयबीच किन भएन दीर्घकालीन समाधानका लागि मेल ? लगायतका प्रश्नसहित धुनीबेसी नगरपालिका–१ का निराजन सञ्जेलसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

वर्तमान सरकारसँग पनि यहाँहरुले गरेको पहिलो सम्झौताको समय नसकिँदै यहाँहरुले फोहरका गाडी रोकेर विरोध जनाउनुपर्ने अवस्था किन आयो ?
२०६२ सालमा दुई वर्षका लागि हाम्रो बाबुबाजेले विकाससँग सौदाबाजी गरेर सम्झौता गर्नुभएको थियो । त्यतिबेला हामी सानै थियौं । उहाँहरुको अहिले मृत्यु समेत भइसकेको छ । त्यो सम्झौताको सजाय हामीले भोग्नु परेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकामा विद्यासुन्दर शाक्यको नेतृत्व रहँदा पनि हामीले एक महिनासम्म फोहरका गाडी रोकेर विरोध जनाएका थियौं। पछि सम्झौता भयो फोहर फाल्न दियौं । तर कार्यान्वयन भएन । त्यो भन्दा अगाडि पनि संघ सरकारसँग भएका सम्झौता मन्त्रालयको दराजमै सीमित भए । त्यसपछि स्वतन्त्र रुपमा बालेन्द्र शाह हाम्रो मुद्दालाई समेत समेटेर समाधान गर्ने बाचाका साथ नेतृत्वमा आउनुभयो । एक शिक्षित युवा नेतृत्वमा आउँदा हामीले समाधानको आशा गरेका थियौं । उहाँको प्रमुख एजेण्डा नै यही थियो । उहाँको कोर टिममा बसेर हामीले दीर्घकालीन समाधानका लागि समेल बहस गर्‍यौं । तर उहाँले के गरिदिनुभयो भने समस्या समाधान भन्दा पनि स्थानीयको सेन्टिमेन्ट (भावना)सँग खेलिदिनुभयो ।

हामीलाई प्रशासनसँग मिलेर सार्वजनिक मुद्दा लगाइदिने लगायतका धरपकडको अवस्था बनाइदिनुभयो । तर बाचा पूरा गर्न भने लाग्नुभएन । सुरुका दिनमा ३/४ पटक उहाँसँग हामीले छलफल ग¥यौ । जसमा सिसडोलमा फुटबल ग्राउण्डसम्म बनाउने भनेर उहाँले जग्गा समेत हेर्नुभयो । यसरी स्थानीयको सेन्टिमेन्टसँग खेल्नुभयो । तर पनि तीन वर्ष बढी हामीले कु¥यौ । काम भने भएन।

हालसालै हामीले ककनी र धुनीवेशीका प्रमुखसँग काम नहुनुको जवाफ माग्यौं । जवाफमा उहाँहरुले संघ र महानगरसँग पटक पटक सम्झौता गरे पनि कार्यान्वयन नभएको बताउनुभयो ।

पछिल्लो समय त महानगर प्रमुखसँग भेट्न जाँदा समेत समय नपाउने भएकाले हामीले केही गर्न सकेनौं । अब तपार्इं हामी एउटै मुद्दा लिएर समाधानका लागि केन्द्रसम्म जानुपर्छ भन्नुभयो । त्यसपछि हामीले सम्झौता र आश्वासन होइन कि अब दीर्घकालीन समाधानका लागि आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षका साथ विरोध सुरु गरेका हौँ ।

नागरिक सरकारका प्रतिनिधि तथा सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रमुख कुलमान घिसिङसँग छलफल अघि बढायौं । सोहीक्रममा उहाँ आयोजनामै आएर ११ बुँदे सम्झौता गर्नुभयो । त्यसबाट हामीले समाधानको ठूलो आशा राखेका छौं ।

शहरी विकासले गर्ने काममा उहाँहरुले प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । तर महानगरले गर्नुपर्ने कति जिम्मेवारी र स्थानीयमाथि लगाइएका मुद्दा खारेज हुनुपर्छ भनेर पुनः विरोध गरेका थियौं । त्यसमा पुनः सम्झौता भएको छ । समाधान हुनेमा आशावादी छौं।

अहिलेको सम्झौताअनुरुप काम हुनेमा कत्तिको आशावादी हुनुहुन्छ ?
दोश्रो सम्झौता गर्ने क्रममा मन्त्री घिसिङले काम गर्दागर्दै बीचमा विरोध गर्न उचित नभएको भन्दै हामीसँग गुनासो गर्नुभएको थियो । महानगरले तीन वर्षसम्म पनि नगरेको काम गर्छु भन्ने सहमति शहरी विकाससँग गरेको भन्ने सुनेपछि त्यसमा असहमति जनाउँदै हामी वार्ताका लागि मन्त्रालय जाँदा सचिवले रोकेपछि यता गाडी रोकेका थियौं । त्यसमा ११ बुँदे सहमति भइसकेको छ । उहाँहरुले १५ दिनभित्र गर्ने भनेको लिच्चेड र दुर्गन्ध व्यवस्थापनको काम गर्न सुरु गरिसक्नुभएको छ । अन्य विषयमा पनि काम गर्नुहोला भन्ने लागेको छ ।

२०६२ सालदेखि हालसम्म यहाँहरु र सरकारबीच देशकै राजधानी रहेको काठमाडौं उपत्यकाको फोहर व्यवस्थापनका लागि आन्दोलन र सम्झौता चलिरहेको छ । यस सन्दर्भमा सरकारसँग कतिपटक उठबस गर्नुभयो ?
मन्त्री घिसिङसँग भएको दोस्रो सम्झौता अर्थात मंसिर ४ गतेसम्म ३ सय ७४ पटक मन्त्रालयमा छलफल भएको र ७२/७३ वटा सम्झौता भएका छन् । स्थानीय राजनीतिज्ञ, कर्मचारी लगायतको कारण त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन भएन । २०८० सालमा हाम्रो माग दश दिनभित्र कार्यान्वयनमा लैजान मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गरेको रहेछ । तर कर्मचारीबाट काम अघि बढेन । यतिबेला नागरिक सरकार भएकाले आशा बढी छ।

कुहिने र नकुहिने फोहर स्रोतबाटै वर्गीकरण गर्ने विषय कानूनले नै निर्दिष्ट गरेको छ । त्यसो भएको पाउनुहुन्छ ?
बालेन्द्र शाहले केही न केही काम गर्न खोजेकै हो । त्यो विभिन्न निर्णयमा देखिन्छ । तर कार्यान्वयनमा ल्याउनै सक्नुहुन्न । फोहर वर्गीकरण भएर आएको भए समस्या धेरै कम हुन्थ्यो ।

नयाँ सरकार बन्ने बित्तिकै असन्तुष्ट पक्षले उचाल्ने र यहाँहरुले आन्दोलन सुरु गर्ने गरेको आरोप छ । यथार्थ के हो ?
नयाँ सरकार बनेपछि समाधानका लागि विभिन्न कार्यक्रम गर्ने गरेको कुरामा म सहमत छु । तर कसैले उचाल्ने भन्ने विषय सत्य होइन । हामीलाई कसैले जानकारी नदिइ छलफल गरेको छ भने हामीलाई थाहा छैन । फोहरका कुरामा नागरिक सरकारमाथि विश्वास राखेर हामी स्वतन्त्र रुपमा ऐक्यवद्ध छौं । अहिलेको नागरिक सरकारमाथि हामी विश्वस्त छौं । दीर्घकालीन समाधानका लागि सहयोग गछौं । पार्टीगत कुरा सबै भ्रम हो ।

स्रोतबाटै फोहर वर्गीकरण गर्ने र त्यसलाई मोहरमा बदल्ने बारे महानगरले पनि छलफल गर्ने गरेको थियो । यसबारे यहाँले वर्गीकरण भएर फोहर नआएको दाबी गरिसक्नु भएको छ । महानगरले त्यस्तो कुनै योजना अघि सारेको पाउनुभयो ?

विदेशमा पनि यो अभ्यास छ । केन्द्र सरकार र महानगरसँग त्यस्तो योजना नभए निजी व्यवसायीलाई जिम्मा दिन हामीले सुझाएका हाैँ । यतातिर लगानी गरौं भनेको हो । त्यो गरे त आन्दोलनको अ पनि आउँदैन । त्यसमा सरकार आफ्नो फाइदा खोजेर काम अघि नै बढाउँदैन । त्यसमा हामीलाई दुख लागेको छ । यसले ठूलो काम गर्छ ।

नयाँ सरकार बनेपछि समाधानका लागि विभिन्न कार्यक्रम गर्ने गरेको कुरामा म सहमत छु । तर कसैले उचाल्ने भन्ने विषय सत्य होइन । हामीलाई कसैले जानकारी नदिइ छ

सिसडोलको अवस्था के छ ?
सिसडोलमा पनि काम भएको छैन । क्यापिङ भएको छैन । त्यहाँबाट बगेको लिच्चेड अझै पनि खोलामा मिसिएको छ । मेयर शाहले सुरुमा त्यहाँ फुटबल ग्राउण्ड बनाउँछु भन्नुभएको थियो । केही दिन हामीलाई जग्गा खोज्ने भनेर त्यहाँ घुमाउनु पनि भयो । तर केही काम भएन । आमीले पनि साथ सहयोग दियौं । तर हाम्रो सेन्टिमेन्टमाथि खेलेको भन्ने बल्ल बुझ्दैछौं ।

ढिलासुस्ती र आलटालको अवस्थालाई तोड्दै परिवर्तनको मागसहित बनेको जेन–जी सरकारमाथि विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
सरकार र महानगरलाई हामीले मुख्य तीन कुरा मागेका छौं । त्यो भयो भने हामी विवाद नै गर्दैनौं । त्यो भनेको उपत्यकाको फोहर व्यवस्थापनका जिम्मेवार निकायका प्रमुख आएर स्थानीय माझ घर बनाएर बस्नुपर्‍यो । जग्गा हामी दिन्छौं । त्यसपछि मात्रै हाम्रो भोगाई उहाँहरुले अनुभूत गर्न सक्नुहुन्छ ।

अर्को, एक वर्षमात्रै विकल्प खोज्ने समय लिएमा हामी काठमाडौंको नर्क भोग्न तयार छौं । तर वर्षदिनभित्र विकल्प निकाल्ने ग्यारेन्टी हुनुपर्‍यो । यस्तै, काठमाडौं उपत्यकावासीको जति स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार छ, हामी ककनी, धुनीवेशी र बेलकोटगढी नगरपालिकाका जनताले पनि संविधानले दिएको त्यो अधिकार पाउनुपर्‍यो । हनन गर्न भएन । यसमा प्रोपगण्डा धेरै भयो । हाम्रो माग त्यति ठूलो छैन ।

सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य लगायतका सबै क्षेत्रमा हामीले समस्या भोगेका छौं । यहाँका छोरीचेली विवाह गरेर लैजान गाह्रो मान्छन् । बाहिरका यहाँ विवाह गरेर आउन चाहदैनन् यस्तो अवस्था छ । हाम्रा बाबुबाजेदेखि हामीले एउटै समस्याका लागि धाउनुपरेको छ । हाम्रा बाले गरेको गल्तीको सजाय अब हाम्रा छोराछोरीले भोग्ने वातावरण रहनु हुँदैन ।