काठमाडौं– नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसहितको दुईतिहाइ बहुमत नजिकको सरकार अन्तत: विवादमा परेको भूमिसम्बन्धी अध्यादेशबाट ‘ब्याक’ भएको छ ।

सत्तारुढ दलहरूको बुधबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई अगाडि बढाउन नसकिने निष्कर्ष निकालेको हो।

प्रधनमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश अगाडि बढाउन नसक्ने निष्कर्ष निकालेको नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले जानकारी दिए ।

‘भूमिसम्बन्धी अधयादेश प्रतिस्थापन विधेयकका रुपमा अघि जान सक्ने अवस्था रहेन । त्यसैले यस विषयमा के गर्ने भन्ने नै आजको मुख्य एजेन्डा हो,’ बैठकपछि घिमिरेले भने, ‘यो विषयमा अब यसलाई रेगुलर विधेयककै रुपमा लगेर नियमित विधेयकमा अरु सत्तारुढ दलहरूको जे कन्सर्न छ, तिनलाई पनि आउने विधेयकमा समेटेर लैजाने निर्णय भएको छ ।’

गत पुस २६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार राष्ट्रपति पौडेलले पुस २९ गते चारवटा अध्यादेश जारी गरेका थिए । ती सबै अध्यादेश संसद्‍का दुवै सदनबाट स्वीकृत भइसकेका छन् ।

गत फागुन २१ गतेको प्रतिनिधि सभा बैठकले आर्थिक तथा व्यावसायिक सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश-२०८१, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश-२०८१, सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश-२०८१ र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश-२०८१ पनि बहुमतले स्वीकृत गरेको थियो ।

यससँगै सरकारले ल्याएका ६ मध्ये ५ अध्यादेश प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत भएका छन्।

पुस २६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकअनुसार माघ २ गते राष्ट्रपति पौडेलले जारी गरेको भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई भने सरकारले छलफलकै चरणमा रहेको भन्दै संसद्‍मा लगेको थिएन । जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी विपक्षमा उभिँदा राष्ट्रियसभामा बहुमत नपुगेपछि अड्किएको उक्त अध्यादेश अन्तत: सरकारले फिर्ता लिने निर्णयमा पुगेको हो ।

भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा भने उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल विपक्षमा उभिएपछि रोकिएको थियो । अब फिर्ता भएर विधेयकका रुपमा अघि जाने भएको छ ।

उक्त अध्यादेश विवादित रहेको भन्दै कम्तीमा ५८ बुँदा संशोधन आवश्यक रहेको कुरा उठेको थियो। तर नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले भने अन्य विकल्प खोजेर भए पनि भूमिसम्बन्धी अध्यादेश पनि पास गर्ने बताएका थिए । यी दुई शक्तिशाली दलले पनि साना दलको विरोधसामु घुँडा टेक्दै फिर्ता लिने निर्णयमा पुगेका हुन् ।