काठमाडौं- सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश प्रमुखविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ ।

अधिवक्ता चन्द्रप्रकाश भुसालले आर्थिक अनुशासन उल्लङ्घन गर्दै मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश प्रमुखलाई दोहोरो सुविधा दिइएको भन्दै रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन्।

ललितपुर महानगरपालिका वडा नं. १८ र २५, भैंसेपाटीस्थित २७ रोपनी १२ आनाभन्दा बढी क्षेत्रफलमा अत्यधिक विलाशी आवास निर्माण गरिएको छ । जसका लागि ८५ करोडभन्दा बढी खर्च भएको छ। उक्त आवासमा ७ भवनका १४ ब्लक छन्, जसमा प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीका निवास छन्।

उक्त आवासमा कार्यकक्ष, सहयोगी तथा सचिवालयका लागि छुट्टै कोठाहरू व्यवस्था गरिएको छ।

त्यसका साथै, मास्टर बेडरुम, अध्ययन कक्ष, योग कक्ष, फेमिली बैठक कक्ष, पाहुनाका लागि छुट्टै कोठा, भान्सा कोठा, भण्डार कक्ष, आधुनिक फर्निचर, डिजेल जेनेरेटर, ६० हजार लिटर क्षमताको आकाशे पानी सङ्कलन ट्याङ्की, १ लाख २७ हजार लिटर क्षमताको भूमिगत पानी ट्याङ्की, बगैँचा, पोखरी, भव्य आन्तरिक सडक तथा पार्किङ सुविधा छन् ।

प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीहरूको सुविधामा निजी सचिव, कार्यालय सहायक, सुरक्षा गार्ड, चालक, कार्यालय सहयोगी गरी मुख्यमन्त्रीका लागि करिब १०–१२ जना तथा प्रदेश प्रमुखका लागि करिब ८–१० जना कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मी छन्।

रिट निवेदनमा प्रदेश प्रमुखको लागि आवासबाहेकका मासिक खर्च करिब २–३ लाख रुपैयाँ तथा मुख्यमन्त्रीका लागि ३–४ लाख रुपैयाँ हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ।

२०७५ मंसिर १७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय राजधानीमा प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीहरूलाई आवास सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो।

तर, उक्त निर्णय नेपालको संविधानको धारा १७१ तथा २३५, सुशासन ऐन, २०६४ को दफा १७, संघ, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय ऐन, २०७७, तथा अन्य कानुनी व्यवस्थाहरू विपरीत रहेको दाबी गरिएको छ। उक्त निर्णयले राज्य कोषको चरम दुरुपयोग गरेको भन्दै रिटमा उक्त निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ।

रिटमा सरकारका नाममा दोहोरो सुविधा निषेध गर्न स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न, अनावश्यक रूपमा लिइएका आवास सुविधाको वित्तीय अडिट गरी राज्य कोषमा फिर्ता गराउन, आर्थिक अनुशासन कायम गर्न परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ दायर गरिएको रिटमाथि चैत १५ गते पेसी तोकिएको छ।

संघीय कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा–नहुँदै मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयको आधारमा मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश प्रमुखलाई आवास तथा अन्य सुविधा प्रदान गरिएको हुँदा त्यस निर्णय नीतिगत भ्रष्टाचारको परिधिमा पर्ने दाबी गरिएको छ।

यसका साथै, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ अनुसार राज्य सम्पत्तिमा हानि-नोक्सानी पुर्‍याउने कार्य भ्रष्टाचारको श्रेणीमा पर्ने उल्लेख गरिएको छ।

२०७२ चैत १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिहरूले दोहोरो सुविधा लिन नपाउने निर्णय गरेको थियो। तर, २०७५ मा सरकारले नीतिगत निर्णय गर्दै मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश प्रमुखलाई आफ्नो प्रदेशमा आवास सुविधा उपलब्ध गराएको मात्रै नभई संघीय राजधानीमा समेत नियमित आवास सुविधा दिएको भन्दै रिटमा उक्त कार्यलाई गैरकानुनी भनिएको छ।

रिट निवेदनमा दोहोरो सुविधा उपलब्ध गराइनु करदाताको पैसाको अनावश्यक खर्च भएको तथा आर्थिक अनुशासन उल्लङ्घन भएको उल्लेख गरिएको छ।
संविधान तथा संघीय ऐनमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था रहेकाले कानुन विपरीत दोहोरो आवास सुविधा प्रदान गर्ने कुनै कानुनी आधार नरहेको दाबी गरिएको छ।