काठमाडौं- काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहलाई एक हप्ताभित्र तलब पाउने अवस्था बनाइदिन कर्मचारीहरूले अल्टिमेटम दिएका छन् ।

स्थानीय तह कर्मचारी संघले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै फेसबुकमा स्टाटस लेखेर दम्भ देखाउनुभन्दा समस्या समाधानका लागि गम्भीर बन्न आग्रह गरेका हुन् । नत्र, आन्दोलनमा उत्रिने कर्मचारीहरूले चेतावनी दिएका छन् ।

बालेनले मेयरको पदीय हैसियतमा बसेर प्रदेश र संघीय सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्नेमा समाजिक सञ्जालमार्फत् उच्छृखंल, अवाञ्छित र उत्तेजित शब्द प्रयोग गरेर समस्यालाई झन् ठूलो बनाइरहेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

संघका अध्यक्ष नारायणप्रसाद शर्माद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा भनिएको छ, ‘महानगरको नेतृत्व जिम्मेवार एवम् गम्भीर भइ समस्या समाधानको लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वयात्मक तवरले निकास खोज्नुपर्नेमा यस्ता गतिविधिले समस्या हल गर्नतर्फ होइन, दम्भ प्रदर्शनतर्फ अग्रसर देखिन्छ ।’

महानगरको कामकाज विधि र प्रक्रियाबाटभन्दा बालेनको मौखिक आदेश र निर्देशनबाट चलेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको समस्या बारम्बार दोहोरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यसअघि पनि मेयर बालेनको ध्यानाकर्षण गराउँदा वास्ता नगरेको जिकिर गर्दै संघले भनेको छ, ‘अब पनि हाम्रो मागलाई बेवास्ता गरी अझ उत्तेजित हुँदै समस्या लम्ब्याउने, बल्झाउनेतर्फ उद्यत भई आम कर्मचारीको समस्या एक हप्ताभित्र समाधान नगरेमा सबै पेशाकर्मी एकतित्र भइ कडा आन्दोलनमा उत्रिने र उक्त परिस्थितिबाट सिर्जना भएको परिणामको जिम्मेवार नेतृत्व स्वयम् हुने व्यहोरासमेत अवगत गराउन चाहन्छौँ ।’

उता महानगरअन्तर्गत कार्यरत शिक्षकहरूले पनि मेयर बालेनलाई तलब पाउने व्ववस्था गर्न अल्टिमेटम दिएका छन् । नेपाल शिक्षक महासंघ महानगर समितिले केही दिनअघि महानगर कार्यालयमै पुगेर चैत तेस्रो साताभित्र सबै समस्या समाधान गरेर बैंक खातामा तलब आउने वातावरण बनाउन चेतावनीसहितको पत्र बुझाएको थियो ।

महानगरमा कार्यरत हजारौँ कर्मचारीको चेतवानीले दबाबमा परेकै कारण बालेनले केहि दिनयता थप आक्रमक स्टाटस लेखिरहेको उनीहरूको तर्क छ । बालेनले सोमबार साँझ ‘एक हप्तामा कर्मचारीले तलब नपाए सबैलाई टुकुचामा गाड्ने’ धम्की दिएका थिए ।

बालेनले संघीय सरकारलाई नयाँ प्रमुख प्रशाकीय अधिकृत पठाइदिन बारम्बार आग्रह गरेका छन् । तर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हाल कार्यालयमा प्रतिबन्ध लगाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँलाई नै निरन्तरता दिन भनिसकेको छ।

तर, बालेनले भन्दै त्यो असम्भव रहेको बताउँदै बरु आर्थिक अधिकारप्राप्त शाखा अधिकृत पठाइदिन भनेर पत्र लेखेका थिए । त्यसयता मन्त्रालय यसबारे मौन बसेको छ ।