काठमाडौं – शिक्षा ऐनको माग गर्दै काठमाडौंको माइतीघर–बानेश्वर सडक खण्डमा भइरहेको आन्दोलनमा सबै तह र पृष्ठभूमिका शिक्षकहरूको सहभागिता देखिँदै आएको छ । यस्तै एउटा समूह हो — फरक क्षमताका शिक्षकहरूको । उनीहरूको उपस्थितिले आन्दोलनमा समावेशिताको शक्तिशाली सन्देश दिएको छ ।

नयाँ शिक्षा ऐनको मागमा समग्र शिक्षक होमिएको अवस्थामा उनीहरू पनि केही माग बोकेर दूरदराजबाट काठमाडौंका सडकमा उत्रिएका छन् । कम्तीमा ८ वर्षमा आवधिक बढुवा हुनुपर्ने, १५ वर्ष काम गरिसकेका फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरू डाक्टरी परीक्षणमा काम गर्न नसक्ने प्रमाणित भएमा एक तह बढुवा गरेर अवकाशको व्यवस्था हुनुपर्ने, पठनपाठनमा सहायक सामग्रीको सहज पहुँच उपलब्धता हुनुपर्ने र प्राथमिकताको आधारमा घरपायक पदस्थापन गरिनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

पूर्णरूपमा दृष्टिविहीन तानसेन पाल्पाका सम्राट केसी २०७८ देखि पाल्पाकै दिव्यज्योति माध्यमिक विद्यालयमा कम्प्युटर विषय पढाउँदै आएका छन् । २०७८ सालमा शिक्षा सेवा आयोग पास गरेका उनलाई विद्यालयमा पढाउने कार्य सहज छैन । विद्यालय अपाङ्गमैत्री छैन । यस्तो अवस्थामा रोजगारी पाइसक्दा पनि गर्ने कि छाड्ने भन्ने दोधार उनमा रहिरहन्छ । पढाउने कुरा त धेरै परको विषय हो । आयोग भिडिरहँदा परीक्षा दिने प्रणालीमै समस्या हुने उनको गुनासो छ । आफैँले पढ्न सक्ने अवस्था छैन ।

सुनेको भरमा पढ्नुपर्ने बाध्यता छ । यता पदस्थापन र नियुक्तिको समयमै समस्या भएको उनको अनुभव छ । आयोगबाट आफ्नो क्षमता पुष्टि गरेरै विद्यालय पुग्दासमेत कतिपय स्थानमा विश्वासको कमिले जिम्मेवारी नदिइने आफूजस्तै साथीहरूले समस्या भोग्नुपरेको उनको तर्क छ । अन्य शिक्षकसरह नै खुल्ला रूपमा प्रतिस्पर्धा गरेर विद्यालय पुगेका आफू र आफूजस्तै व्यक्तिलाई कमजोर नसोच्न उनले सडकबाटै आम अभिभावक र शिक्षकहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।

२०६६ साल वैशाख २२ गतेबाट यमुनामाई रौतहटको राधाकृष्ण माविमा प्रावि तहका राहत शिक्षकको रूपमा पढाउँदै आएका रामकिशोर राय यादव पनि शिक्षक आन्दोलनको अग्रपंक्तिमा देखिने शिक्षक हुन् । २ वर्षको उमेरमा चिकित्सकको गल्तिका कारण बायाँ खुट्टा गुमाएका यादव बाँसको लाठीको साहारामा हरेक दिन सडकमा पुग्छन् । उनले एउटा मात्रै खुट्टाको भरमा दुई सन्तानलाई जसोतसो सरकारी विद्यालयमा पढाउँदै आएका छन् । सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्था, राजनीतिज्ञ, व्यापारीदेखि पत्रकारसम्म आफ्नो निजी स्वार्थमा दौडिरहँदा आफूजस्ता फरक क्षमताका व्यक्तिहरूको समस्याप्रति सदासहायता नदेखिएको उनको अनुभव छ ।

कागजमा फरक र यथार्थमा फरक व्यवहार गर्नेहरूबीच आफ्नो आवाज सुनाउने स्थान नै नपाएको उनको भनाइ छ । उनी आफूले अध्यापन गराउँदै आएको विद्यालयमा अपाङ्गमैत्री वातावरण नरहँदा थप मर्कामा परेको बताउँछन् । फरक क्षमता भएका शिक्षकलाई छुट्टै विद्यालय अथवा निजामती कर्मचारीलाई सरह क्वाटरको व्यवस्था भए राज्यले अपनत्व लिएको अनुभूति गर्न सकिन्थ्यो कि भन्ने उनको बुझाइ छ ।

उनी ठूलो सपना र आशा लिएर सडकमा आएका छैनन् । उनका पनि अन्य शिक्षकका जस्तै सरल माग छन् । आम मानिसहरूले फरक क्षमता भएका व्यक्तिलाई पनि अन्य व्यक्तिसरह व्यवहार गरिदिए आन्दोलनले सार्थकता पाउने उनको तर्क छ ।

बुटवलका किशोर आचार्य २०८१ सालमा निमावि तहमा नाम निकालेर हाल स्याङ्जाको कालिगण्डकीस्थित भवानी माविमा अध्यापन गराइरहेका छन् । त्यसअघि उनले राहत दरबन्दी र प्रावि गरी ७ वर्ष पढाएको अनुभव बटुलिसकेका छन् । सामान्य अवस्थाका शिक्षकको तुलनामा आफ्ना समस्या बढी रहेपनि उनी ती समस्यासँग कत्ति पनि नडगमगाई आफ्नो कर्ममा निरन्तर छन् ।

आचार्यको रुचि प्रविधिमा ज्यादा रहेकाले अन्य दृष्टिविहीनको तुलनामा आफूलाई पढाउन सहज हुने बताउँछन् । उनले अध्यापन गराउँदा, स्मार्ट बोर्ड, कम्प्युटर र प्रोजेक्टरको सहारा लिने गर्दछन् । कालो पाटीमा लेख्नै पर्ने बाध्यता उनमा छैन ।

पदस्थापनको समयमा दृष्टिविहीन भएकै कारण हाजिर गर्न बन्देज लगाउने, विकट भौगोलिक क्षेत्रमा खटाइने, सरुवा बढुवा लगायतमा प्राथमिकता नदिने समस्या आचार्यले भोगे । यस्ता समस्या आफूजस्ता कोही शिक्षकले भोग्नु नपरोस् भनेर उनी यतिबेला सडकमा छन् । नयाँ ऐन जारी भए यी समस्या निर्मूल हुनेमा उनी विश्वस्त देखिन्छन् ।

यी तीन शिक्षक त प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । केसी, यादव र आचार्यले त्यस्ता हजारौँ शिक्षकको कथा आफूसँगै बोकेर सडकमा आएका छन् । शिक्षा क्षेत्रमा परिवर्तनको आवश्यकता उनीहरूजस्तै शिक्षकका लागि पनि हो । सरोकारवालाले यो कुराको हेक्का नराख्ने हो भने लोकतन्त्रको सौन्दर्य शिक्षकको आन्दोलनसँगै सडकमै विलीन नहोला भन्न सकिन्न ।