काठमाडौं– तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष ०७९–८० को बजेटमार्फत् ६८ वर्ष उमेर पुगेका नेपाली नागरिकलाई ज्येष्ठ नागरिक भत्ता दिने व्यवस्था ल्याएका थिए ।

तर, सरकारले ज्येष्ठ नागरिक भत्तामा उमेर घटाएको दुई वर्ष समय नपुग्दै फेरि उमेर बढाएर ७० वर्ष नै पुर्‍याउने तयारी गरेको छ ।

सरकारले आर्थिक सुधार सुझाव कार्यान्वयन योजना, २०८२ मा ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउने उमेर बढाएर ७० वर्ष पुर्‍याउने उल्लेख गरेको छ । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग, २०८१ प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी सरकारले योजना ल्याएको हो ।

पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा अर्थविदहरू र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा बनेको प्रतिवेदनले चालु खर्चभित्र सामाजिक सुरक्षा खर्च तीव्रतर बढिरहेको सन्दर्भमा यसमा हुने खर्च थप बढ्न नदिने भन्दै ज्येष्ठ नागरिक भत्ताका लागि उमेर बढाउने सुझाव दिएको थियो ।

सुझावअनुसार सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष बजेट ल्याउनुपूर्व नै प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी ज्येष्ठ नागरिक भत्ताको विषय उल्लेख गरेको छ । सरकारले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउने उमेरको कार्यान्वयन एक वर्षभित्रै गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख गरेको छ ।

जेष्ठ नागरिक भत्ता दिनुपर्ने कसलाई हो ?

नेपालको संविधानले ज्येष्ठ नागरिकको हक र सामाजिक सुरक्षाको हकलाई मौलिक अधिकारका रूपमा सुरक्षित गरेको छ ।

संविधानको धारा ४१ मा ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुने भनिएको छ । त्यस्तै, धारा ४३ मा ‘आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिला, अपाङ्गता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई कानूनबमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुने भनिएको छ ।

संविधानको धारा ४३ ले सामाजिक सुरक्षा हक कानूनबमोजिम हुने भन्दै लक्षित वर्ग तोकेको छ । पछिल्लो समयमा सरकारले विभिन्न ८ वटा शीर्षकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

जसमध्ये सरकारले उमेरको आधारमा जेष्ठ नागरिक भत्ता दिने कार्यक्रम सुरुवाती समयदेखि गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा सरकारले यस्तो भत्तामा एक खर्ब आठ अर्ब बढी रकम खर्च गरेको थियो ।

पछिल्लो १० वर्षमा सामाजिक सुरक्षा भत्तामा खर्चको अवस्था

सरकारले वृद्ध भत्ता लक्षित वर्गलाई दिनुपर्नेमा सो निर्णय गर्ने साहस नै गर्न नसकेको अर्थविद् डिल्लीराज खनालले बताएका छन् ।

उनले अहिले पनि दोहोरो तेहेरो हिसाबले भत्ता लिने काम भइरहेको भन्दै सरकारले चालु खर्च कटाउनका लागि खर्च घटाउनुपर्ने बाध्यतामा उमेर घटाउने निर्णयमा पुग्न लागेको बताए ।

‘पहिलो कुरा एकीकृत गर्नुपर्‍यो, मान्छेहरूले दोहोरो तेहेरो धेरैतिरबाट भत्ता लिइरा’छन्’, उनी भन्छन्, ‘अहिलेको मुलुक वित्त सङ्कट उन्मुख छ, खर्च धान्नै नसक्ने स्थिति भएकाले लक्षित हिसाबले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।’

कोभिड महामारीपछि पश्चिमा मुलुकहरूले पनि आफ्ना नागरिकहरूलाई प्रदान गर्ने सामाजिक सुरक्षा सुविधा न्यूनतम आम्दानीको थ्रेसहोल्डलाई कायम गरेर त्योभन्दा तल रहेकालाई मात्रै प्रदान गर्ने अभ्यास गरेको उनी बताउँछन् ।

तर, नेपालमा भने सरकारले लक्षित वर्गलाई मात्रै सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्ने विषयमा निर्णय गर्ने साहस देखाउन नसकेकेको अर्थविद् खनाल बताउँछन् ।

‘अलिक ठूलो साहस र आँट चाहियो नि, यहाँ त अर्बपति पनि लिइरहेका छन्, हामी लिँदैनौँ भन्दैनन्’, उनी भन्छन्, ‘राजनीतिक हिसाबले साहस गरेनन् होला भन्ने मलाई लाग्छ ।’

गरिब पहिचानको कार्यक्रम : तथ्याङ्क सङ्कलन अन्तिम चरणमा

सरकारले करिब १० वर्षदेखि अगाडि बढाएको गरिब पहिचान कार्यक्रमअन्तर्गत तथ्याङ्क सङ्कलन कार्यक्रम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, गरिब पहिचान तथा मापदण्ड शाखाका प्रमुख पूष्पराज जोशीका अनुसार अहिलेसम्म ७७ वटै जिल्लाका सबै पालिकाको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ ।

‘१० वटा जिल्लाको तथ्याङ्क पालिकाहरूबाट पुनः भेरिफाई गराउन र उपत्यकाका तीन जिल्लाका पालिकाको पहिलो चरणको विवरण सङ्कलनको काम सम्पन्न भइसकेकको छ’, आगामी असोजसम्म तथ्याङ्कको सम्पूर्ण काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेका छौँ’, उनले भने ।

उनकाअनुसार मन्त्रालयले सङ्कलित तथ्याङ्कलाई निश्चित सफ्टवेयरमा राख्ने र पालिकाले नै अद्यावधिक गर्ने तरिकाले निर्माण गरिएको सफ्टवेयर पनि निर्माण पक्षले यही जेठ महिनाभित्र हस्तान्तरण गर्ने छ । साथै मन्त्रालयले तथ्याङ्कको काम सम्पन्न भइसकेपछि राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग सो तथ्याङ्कलाई पनि जोड्न छलफल अगाडि बढाइसकेको शाखाका प्रमुख जोशीले बताए ।

उनका अनुसार अहिलेसम्म तयार भएको तथ्याङ्क सरकारले गरिब तथा विपन्न वर्गलाई उपलब्ध गराएको सहुलियतको निम्ति प्रयोगमा आउने गरेको छ । गरिबको तथ्याङ्क चलायमान हुने र भविष्यमा एकीकृत प्रणालीमा सो तथ्याङ्कलाई जोडेपछि सरकारले वर्गका आधारमा ज्येष्ठ नागरिकलाई भत्ता दिने प्रयोजनमा समेत तथ्याङ्कलाई प्रयोग गर्न सकिने देखिन्छ ।

तर, सरकारले भने सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई परिणाममुखी भन्दा पनि राजनीतिक लोकप्रियताको हिसाबले लिँदा लक्षित वर्गभन्दा पनि उमेर र जातमा केन्द्रित रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।