डा. रवि लामिछाने आवासीय चिकित्सकको रूपमा गण्डकी मेडिकल कलेज पोखरामा कार्यरत छन् । माझीाउँ लमजुङमा जन्मिएका डा. लामिछानेका बुवा प्रहरी भएकाले काभ्रेपलाञ्चोकको साँगामा रहेको दीपेन्द्र प्रहरी स्कुलमै प्लस टुसम्मको अध्ययन पूरा गरे । 

प्लस टुमा बायोलोजी पढेका लामिछानेले डाक्टरी पढ्ने सोचे । उनको इच्छालाई परिवारले मनसा, बाचा, कर्मणा सहयोग गरेपछि लामिछाने डाक्टर बन्न सफल  भए । 

‘जुन इच्छा र चाहनाले यो पेशामा लागेको थिएँ, त्यो नहुँदा अहिले मन खिन्न भइरहेको छ । पढ्दा लाग्ने खर्च, श्रमको अनुपातमा पाइने पारिश्रमिक अत्यन्त न्यून छ । हामीले घडी नहेरी काम गर्छौँ । तर हातमुख जोर्न धौ धौ छ ।’ उनी बताउँछन् ।

सन् २०१८ मा एमबीबीएस सकेर टिचिङ अस्पतालमा आइओएम तथा केएमसीमा मेडिकल अफिसर भएर काम पनि गरेका लामिछानेसँग जिल्ला अस्पताल रुकुम र बाजुरामा एक एक वर्ष काम गरेको अनुभव छ । 

एमबीबीएस सकेपछि नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट लाइसेन्स प्राप्त हुन्छ । जसको सरकारी आठौँ तह बराबरको मान्यता छ र सोही अनुसारको सेवा सुविधा पाइन्छ । त्यसपछि उच्च शिक्षा हासिल गर्नका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगले परीक्षा लिन्छ र तहअनुसार आफूले अध्ययन गर्ने कलेज पाइन्छ र एमडी एमएस लगायत उच्च तहको पढाइ सुरु हुन्छ । 

उक्त पढाइका लागि न छुट्टै कक्षाकोठा चाहिन्छ, न छुट्टै प्रोफेसरमै लगानी हुन्छ । तर पनि कलेज सञ्चालकहरूले शुल्क लिएर पढाउने गरेकोमा डा. लामिछानेको चित्त दुखाइ छ । 

डा. लामिछाने अहिले एमडीजिपीमा मास्टर्स गरीरहेका छन् , जसको पढाइ भनेकै बिहानदेखि बेलुकासम्म बिरामी हेर्ने हो ।

उनले थपे– ‘वर्ष दिनमा न एक दिन बिदा पाइन्छ न कुनै सुविधा नै । पैसाको कुरा गर्नुपर्दा एमडी गर्नको लागि भनेर कलेजलाई २४ लाख बुझाएको छु । पारिश्रमिकको रूपमा मैले मासिक १७ हजार पाउने गरेको छु । यो भनेको एकदमै न्यून तलब हो ।’

रेजिडेन्स गरिरहेका चिकित्सकहरूलाई गाँस, आवास र पोसाकको व्यवस्था कलेजहरूले नै उपलब्ध गराउनुपर्ने भएर हामीलाई आवासीय चिकित्सक भनिएको हो । तर नेपालका अधिकांश अस्पतालहरूमा आवास दिने र त्यसबापतको पैसा काटेर ८ हजार ९ हजारमा काम लगाएको पाइएको उनले बताए । 

‘दुई वटा ब्याचलर गरेर सरकारी आठौँ तह बराबरको पारिश्रमिक खाएर आफैँ डाक्टर भएको व्यक्तिले उच्च शिक्षा हासिल गर्दा गर्नुपर्ने काम त्यही नै हो । जसको फाइदा हामीले भन्दा धेरै मेडिकल कलेजले लिइरहेको हुन्छ । २४ घण्टा पेलिँदा हाम्रो गाँस, बास र कपासको सुनिश्चितता हुँदैन ।’ उनले भने । 

यति लामो समयसम्म पनि पढ्दा लागेको ऋण तिर्नु त कता हो कता उल्टै घरबाट मागेर काम चलाउनुपरेको स्थिति छ । जसले गर्दा हाम्रो शारीरिक, मानसिक र सामाजिक रूपमा नै असर गरेको उनले दुखेसो पोखे । 

सामाजिक मनोविज्ञानको विश्लेषण गर्दै डा. लामिछाने भन्छन्, ‘धेरै अभिभावक छोराछोरीले पढाइमा राम्रो अंक ल्याउँदा डाक्टर बनाउँछु भन्ने सपना देखेका हुन्छन् । भोलिका दिनमा उनीहरूको भविष्य राम्रो होला तर अहिलेको अवस्थामा चिकित्सकहरूले काम गरेबापतको श्रमको मूल्य जुन पाइरहेका छन् । एक दशकसम्म यसमा सुधार आउने अवस्था देखिँदैन । त्यसैले धेरै अभिभावकहरूमा राम्रो अंक ल्याउँदैमा छोराछोरीलाई डाक्टर नै पढाउँछु भन्ने हाम्रो समाजमा जुन भाष्य निर्माण भइरहेको छ, त्यो गलत छ ।’  

त्यस्तै मणिपाल शिक्षण अस्पताल पोखरामा कार्यरत डा. अमृत त्रिपाठीले मणिपालमै एमबीबीएस गरेर पोखराकै विभिन्न अस्पतालमा करारमा आठौँ तहको जागिरे भएर काम गरे । त्यसबेला उनले सरकारी आठौँ तहको तलब पाउँथे । तर अहिले उच्च तहको शिक्षा अध्ययनका लागि भन्दै आवासीय चिकित्सक भएर काम गर्दा १७–१८ हजारमा चित्त बुझाउनु परेको छ । एकातिर कलेजलाई ३ वर्षको लागि एकमुष्ट २४ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने हप्तामा १२० घण्टा सेवा दिनुपर्ने र पाउने बेलामा एकदमै न्यून पारिश्रमिक पाउँदा खान बस्नै समस्या भइरहेको डा. त्रिपाठी बताउँछन् । 

खबरहबसँग त्रिपाठीले भने– ‘मेरो बुवाको डाक्टर बन्ने इच्छा थियो । त्यो बेलाको परिस्थितिले गर्दा उहाँको इच्छा पुरा भएन । त्यसपछि सानैदेखि डाक्टर बन्नुपर्छ भनेर मलाई भनियो । त्यसैलाई मैले आफ्नो चाहना बनाएँ । बुवाको सपना पुरा गर्न पाउँदा र बिरामीको सेवा गर्ने अवसर पाउँदा पेशाप्रति गर्व छ ।’ 

तर भने अनुसारको सुेवासुविधा नहुँदा भावी पुस्ताका अभिभावकले सोच्नुपर्ने उनी बताउँछन् । आवासीय चिकित्सक भनेपछि आवास र खानाको व्यवस्था अस्पतालले नै गर्नुपर्ने हो तर त्यस्तो सुविधा कुनै निजी मेडिकल कलेजहरूले नदिएको उनले बताए । 

अनगिन्ती छन् डाक्टरका दुख

स्वास्थ्यकर्मीहरूका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिका संयोजक डा. सञ्जय बराल भन्छन्– ‘चिकित्सकीय पेसाको सबैभन्दा पहिलो समस्या भनेको दरबन्दी नै हो । जसको लागि ओएनएम सर्वे नहुँदा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा दरबन्दी छैन । अर्को भनेको सेवा उपलब्ध गराउन छात्रवृत्तिमा पढेका विद्यार्थीहरूलाई २ वर्षको अनिवार्य करार सेवामा राखेको र उनीहरूलाई विभिन्न प्रदेश तथा पालिकास्तरका अस्पतालहरूमा पठाउने गरिएको छ ।’ 

‘करारमा गएका चिकित्सकहरू पनि कसको अन्तर्गत हो भन्ने दुबिधा भएर कतिपय जिल्लामा तलब निकासा नभएको अवस्था रहेको उनले बताए । डा. बरालका अनुसार कर्णाली र मधेश प्रदेशमा कार्यरत चिकित्सकहरूले आन्दोलन नै गर्नुपरेको थियो । सेवा सुविधाको कुरा गर्ने हो’ डा. बराल बताउँछन्– ‘नेपालमा एमबीबीएस गरेपछि आठौँ तह र एमडी, एमएस गरिसकेकालाई नवौँ तहमा भर्ना लिने चलन छ । यसमा लोकसेवाबाट उपयुक्त दरबन्दी कोटाहरू खुलेको छैन, जसले गर्दा जो देशमै बसेर सेवा गर्न चाहनेहरूले मौका पाएका छैनन् । स्वास्थ्य जनशक्ति बिदेशिने क्रम बढिरहेको छ ।’ 

लामो समय गहन अध्ययन गरेर पढ्नुपर्ने र काम पनि त्यस्तै मान्छेको जीवनमरणसंगै जोडिएको पेसा भएकाले चिकित्सकहरूको सेवा सुविधा पनि त्यही अनुसारको हुने भएकाले चिकित्सकहरूलाई विशेष खालको सेवा सुविधा दिनुपर्ने हो । तर अन्य सरकारी कर्मचारी र चिकित्सकहरूको पारिश्रमिकमा समानता छ । स्वास्थ्यलाई निजामतीभन्दा फरक खालको सेवा सुविधा दिनुपर्छ भन्ने आफूहरूको माग रहेको उनले बताए । 

डाक्टर पेशामा घट्दो क्रेज

विगत हेर्ने हो भने चिकित्सकीय शिक्षा र पेशामा जसरी यसका बेथितिहरू उजागर भएर आइरहेको छ यसले चिकित्सकहरू साँचिक्कै दुःखमा परेका छन् भन्ने बुझाई जनमानसमा छ । त्यसले गर्दा केही हदसम्म आकर्षणमा कमी आइरहेको डा. बराल बताउँछन् । 

नेपालमै पढेका र बाहिरबाट पढेर आएका चिकित्सकहरूलाई देशमै सेवा गर्ने वातावरण नबन्दा धेरैजसो चिकित्सक विदेश पलायन भइरहेका छन् भने नेपालमै भएका चिकित्सकहरू पनि कोही शहर केन्द्रित छन् भने कोही बेरोजगार भएर बस्नुपरेको स्थिति छ । 

आम नागरिकले चाहिने ठाउँमा सेवा पाएको अवस्था छैन । त्यसैले अब नयाँ उत्पादन नगर्ने एमबीबीएस गरेका चिकित्सकहरूलाई नेपालमै रेजिडेन्सी गर्न सरकारी मेडिकल कलेजहरूमा अलिकति सिट बढाउन सकियो भने उनीहरूको व्यवस्थापनसँगै जनताले सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा पाउने उनको तर्क छ ।  

नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिल कार्की भन्छन्– ‘कतिपय चिकित्सकहरू आफ्नो इच्छा बाहेक पनि पढेका छन् । यो पनि यौटा कारण हो भने अर्को पढाई खर्च धेरै छ । सुविधा जुन हिसाबले दिनुपर्ने हो त्यो हिसाबले पाइँदैन । आफैँमा एकदमै कठोर मेहेनत गर्नुपर्ने  पेशा भएकाले जो कोहीले संयम धारण गर्नै सक्दैन ।’

पढ्दा ७२ घण्टसम्म निरन्तर ड्यूटी गर्नुपर्छ । पढिसकेपछि पनि ओभरटाइम काम गरेर पैसा कमाउने हो । अब्बल भइयो भने मात्रै स्थापित हुने  हो । यसले गर्दा पनि गाह्रो भएको छ भने अर्को कुरा भनेको एकातिर उत्पादन बढिरहेको छ । दरबन्दी खुलाइएको छैन । जसले गर्दा निजी मेडिकल कलेजहरूले शोषण गरिरहेको उनले बताए ।  

‘त्यस्तै यस विषयमा सरकारको नीति नै मिलिरहेको छैन । कस्तो भने सरकारले छात्रवृत्ति र करारका लागि भनेर ५–६ अर्ब खर्च गर्छ । खर्च गरेको २ वर्षमै चिकित्सकहरू विदेश पलायन हुन्छन् । तर स्थायी दरबन्दीमा कहिल्यै पनि खर्च गर्दैन’ अध्यक्ष कार्कीले भने । 

त्यसैले जबसम्म सरकारले आफ्नो स्वास्थ्य नीतिमा मानवीय स्रोत महत्त्वपूर्ण हो भनेर ठान्दैन र परिपूर्ति गर्दैन भने यो समस्या कहिल्यै पनि समाधान नहुने उनको बुझाई छ ।  

चिकित्सक पेशामा शोषण धेरै नै छ । जस्तै अन्य पालामा सरकारले नै पढाउँदा त्यसबापतको सेवा गर्नुपर्ने छैन । त्यस्तै पढाइमा पनि अन्य पेशा जस्तो छैन । जाँच हुन्छ ६ महिनासम्म रिजल्ट हुँदैन । सेवा सुविधा भनेजस्तो हुँदैन यस्ता विभिन्न कारणले गर्दा पेशाप्रति वितृष्णा बढ्दै गएको अध्यक्ष कार्कीको ठहर छ । 

कति छन् नेपालमा चिकित्सक ?

नेपाल मेडिकल काउन्सिलको तथ्याङ्क अनुसार ४५ हजार चिकित्सक दर्ता छन् । यो भनेको नेपालको जनसंख्याको उपचारका लागि चाहिने जनशक्ति पर्याप्त हो । 

तर ती मध्ये नेपालमा जम्माजम्मी १० हजारले मात्रै रोजगारी पाएका होलान् कति विदेश गए कति बेरोजगार छन् त्यसको यकिन तथ्याङ्क सरकारसँग नभएको डा. कार्की बताउँछन् । 

‘यदि सरकारले गर्ने हो र चाहने हो भने एउटा आधारभूत अस्पतालमा ५ जनाकै दरबन्दी खोल्ने हो भने ३५ सय ४ हजारले रोजगारी पाउँथे । तर सरकारले त्यसो गर्दैन । खाली छात्रवृत्ति करार, विकास समिति यस्तै यस्तैमा भुलिरहेको छ’ कार्कीले भने । 

त्यस्तै अन्य कुराहरू भौतिक सुरक्षा छैन राजनीतिक सुरक्षा छैन । आर्थिक सुरक्षा छैन काम लामो समय गर्नुपर्छ । २०५८ सालदेखि नयाँ दरबन्दी सरकारले खुलाएको छैन । तत्काल दरबन्दी खोल्ने हो भने घटीमा १५ हजार दरबन्दी खोल्नुपर्छ । अहिले १२ सय संघीय सरकारको हो । ७ वटै प्रदेश सरकार गर्दा ७–८ सय र अरु गर्दा २ हजार जति होलान् । त्यसमा पनि कति विकास समिति करार सबै मिलाएर हो उनले भने । 

पढाइ खर्च डेढ करोड बढी 

एमबीबीएस पढ्न ट्युसन फी काठमाडौं बाहिर ४४ लाख हो भने काठमाडौंभित्र ४० लाखको हाराहारीमा छ । यससँगै जोडिएर आउने होस्टेल र किताब किन्दा १५– २० लाख अरु खर्च हुन्छ । सबै मिलाएर ६०–६५ लाख जति खर्च हुन आउने डा. बराल बताउँछन् । 

एमबीबीएस पास गरिसकेपछि एक वर्षको अनिवार्य अनुभव र छात्रवृत्ति नकटाई २ वर्षको अनुभव भएपछि मात्रै एमडी, एमएस गर्न पाइन्छ । त्यसमा पनि सिट संख्या कम छ । अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने हजार ११ सय जति सिट छ । जबकी एमबीबीएस उत्पादन वार्षिक ३ हजार भन्दा माथि छ उनले भने । 

उनीहरूको सिट मिलान पनि भएको छैन भने पैसा तिरेर पढ्दा नेपालमा २४ लाख रुपैयाँ कलेजलाई बुझाएर रेजिडेन्सी गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै खान बस्न गरेर ३ वर्षसम्म ३०–३५ लाख खर्च लाग्छ । यत्तिले मात्रै पुग्दैन विषय विशेषज्ञता हासिल गर्न डीएम, एमसीएच गर्नुपर्छ । त्यो गर्दा २२–२३ लाख खर्च हुन्छ । यो सबै जोड्ने हो भने डेढ करोडमाथि खर्च लाग्ने डा. बराल बताउँछन् । 

खर्च अत्यधिक तर तलब सुविधा न्यून भएको हिसाबले चिकित्सकहरूप्रति अन्याय नै भएको उनको बुझाई छ ।