काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाको समितिमा दफाबार छलफलमा रहेको बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८० जस्ताको तस्तै पारित भए बैङ्किङ क्षेत्र दुर्घटनामा पुग्ने निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले धारणा राखेका छन् ।

अर्थ समितिको सोमबारको बैठकमा बोल्दै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले व्यवसायी र बैङ्कर छुट्याउने गरी ल्याइएको व्यवस्था र सम्बद्ध व्यक्तिको परिभाषा जस्ताको तस्तै पारित भए नेपालमा व्यवसायको क्रियाकलापमा नै ‘ब्रेक’ लाग्ने अवस्था सिर्जना हुने बताएका छन् ।

सरकारले बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) मा रहेका ३० वटा विभिन्न दफा संशोधन गर्ने गरी ०८० फागुन १२ गते संसदमा विधेयक दर्ता गरेको थियो । सो विधेयकमाथि निजी क्षेत्रको संस्थागत धारणा माग्दै सोमबार भएको छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले व्यवसायी र निजी क्षेत्र छुट्याउने गरी गरिएको व्यवस्था जस्ताको तस्तै पारित भएमा ठूलो सङ्कटको अवस्था सिर्जना हुने बताए ।

‘इकोनोमिक एक्टिभिटी बढाउने हिसाबले नगर्ने हो, भएकालाई पनि खुम्च्याउँदै लग्ने हो भने हामी बैङ्कमा नै प्रमोटर भएको हिसाबले शेयर बिक्री गर्नुपर्ने वा ऋण तिर्नुपर्ने अवस्था आउँछ, यसो भयो भने ‘इट विल बी डिजास्टर’, अध्यक्ष ढकालले भने, ‘विधेयक कसरी ड्राफ्ट भएर आयो थाहा छैन, यसको इफेक्ट के हुन्छ भन्ने कुरा विचार गरेर ड्राफ्ट बनाइएको हो त ?’

बैङ्कमा एक प्रतिशतभन्दा बढी लगानी भएका सम्बद्ध व्यक्तिलाई ऋण लगानी गर्न नपाइने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । यो व्यवस्था लागू भए अधिकांश व्यवसाय बन्द हुने र व्यावसायिक क्रियाकलापमा नै ब्रेक लाग्ने अध्यक्ष ढकालको भनाइ छ ।

उनले अहिले कार्यान्वयनमा रहेको व्यवस्था नै सम्बद्ध व्यक्तिको परिभाषाका लागि पर्याप्त रहेको बताए ।

‘बैङ्करको प्रमोटर शेयर बिक्री गर्ने व्यवस्था विधेयकमा हुनुपर्छ’

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्राले व्यवसायी र बैङ्कर छुट्याउने व्यवस्था र सम्बद्ध व्यक्तिको परिभाषा कार्यान्वयन गर्न नहुने बताए । उनले विधेयकमा गरिएका यी दुई व्यवस्थालाई कुनै पनि हालतमा ल्याउन दिन नहुने धारणा राखे ।
‘जुन अहिले बैङ्कमा एक प्रतिशतभन्दा बढी शेयर हुनेले कुनै पनि बैङ्कबाट ऋण लिन नपाइने व्यवस्था आउन लागेको छ, वास्तवमा यसले डिजास्टर नै हुन्छ, यसलाई कुनै पनि हालतमा ल्याउन दिन हुँदैन ।’ मल्होत्राले भने ।

उपाध्यक्ष मल्होत्राले बैङ्करको प्रमोटर शेयर पनि अन्य कम्पनीको जस्तै बिक्री गरेर बाहिरिने व्यवस्थासमेत विधेयकमा गर्नुपर्ने बताए ।

‘प्रमोटरको शेयर अहिले एक सय रुपैयाँभन्दा कममा बेच्नुपर्ने स्थिति छ, प्रमोटर शेयरलाई पनि ग्र्याजुअल्ली पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा जस्तै बैङ्कमा पनि त्यो खालको सुविधा दिनैपर्छ’, उनले भने, ‘त्यो सुविधा दिँदाखेरि बाहिरिने बाटो पनि खुल्छ । बजार मूल्यमा पनि शेयर बिक्री गर्नसक्छ ।’

विधेयकको परिभाषा पुरानो, आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन सक्दैन

बैङ्किङ क्षेत्रका विज्ञ अनलराज भट्टराईले अहिले विधेयकमा ल्याइएको परिवारको परिभाषा नै पुरानो भएको बताए । समाज न्यूक्लियस परिवारमा गएको तर, विधेयकमा भने विस्तारित परिवारको परिभाषा राख्ने काम भएको उनले बताए ।

विधेयकको ड्राफ्टमाथि नै प्रश्न उठाउँदै सांसद र विज्ञको समय खेर फाल्न ल्याइएको समेत उनको धारणा थियो ।

‘यसले उद्यमशीलता र रोजगारी सिर्जना गर्ने काममा अवरोध गरेर के ल्याउन खोजेको हो त ?’, उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘हामीले त्यस्ता कानून बनाउनु भएन कि जसले गर्दा सांसदहरूको समय खेर जाओस् र हामी जस्ता विज्ञहरूको पनि समय खेर जाओस्, यो लागू हुन नै सक्दैन ।’

कतिपय कानून राष्ट्र बैङ्कले बनाएर लागू गर्नुपर्नेमा ऐनमार्फत् बनाउन सकिने भन्दै विज्ञ भट्टराईले ऐनबाट नै बनाउँदा भोलिका दिनमा संशोधन गर्न पनि अप्ठ्यारो हुने बताए । साथै उनले अहिले ल्याउन खोजिएको कानूनबाट आर्थिक वृद्धिदर हासिल नहुनेसमेत जिकिर गरेका छन् ।

‘दफा ५२ मा प्राकृतिक व्यक्ति भन्ने राख्नुपर्‍यो र सम्बद्ध व्यक्ति भन्नेलाई पूरै रि–राइट नै गर्नपर्‍यो’, उनले भने, ‘अर्को चाहिँ एक्जिट पोलिसी, यदि हामीले गर्ने नै हो भने भारतकै जस्तो विधेयक लागू भएको १५ वर्षभित्रमा एडजस्टमेन्ट गर्ने । यहाँ त आज कानुन बन्यो भने भोलिपल्टबाट लागू हुन्छ, त्यसपछि अवरोध सुरु हुन्छ, हामीले जुन गभर्नमेन्ट होलिडे भ’न्याजस्तो बैङ्किङ सेक्टर होलिडेमा जान्छ ।’

ल्याउन लागिएको विधेयक संवेदनशील भएकाले विवादित दफालाई होल्ड गरेर बाँकीलाई अगाडि बढाउनुपर्ने उनले बताए ।

बैठकमा सहभागी विषय विज्ञ भुवन दाहालले स्वतन्त्र सञ्चालकले बैङ्कको व्यवस्थापन गर्ने हो भने बैङ्कर व्यवसायी छुट्याउने विषयमा उठेको धेरै समस्या हल गर्ने उनले बताए । स्वतन्त्र सञ्चालक बहुमतमा हुने गरेर ऐन बन्नुपर्ने उनले धारणा राखेका छन् ।

संसदको समितिमा दफाबार छलफलमा रहेको बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८०