काठमाडौँ – पूर्वशिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले स्वार्थसमूहको इच्छाबमोजिम काम गर्न नचाहेपछि र दबाब थेग्न नसकेपछि गत वैशाख ८ गते राजीनामा दिइन्‌ । सार्वजनिक जानकारीका लागि भट्टराईले आफ्नो स्वास्थ्यलाई राजीनामाको कारण बताएकी थिइन्‌ ।

चैत २० गतेदेखि नेपाल शिक्षक महासङ्घले आह्वान गरेको आन्दोलनकै बीचमा मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि आन्दोलनरत शिक्षकहरू पनि रनभुल्लमा परे । तर, राजीनामापछि भट्टराईले सञ्चारमाध्यममा दिएका अन्तर्वार्ता र सार्वजनिक मञ्चमा बोलेका कुरा केलाउँदा राजीनामाको अन्तर्य स्वास्थ्य नभइ स्वार्थसमूहले निम्त्याएको अनुचित दबाब थियो भन्ने खुल्यो ।

खासगरी अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, निजी विद्यालयलाई सेवामुखी बनाउनुपर्ने र शैक्षिक परामर्शदातालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने अडानमा तत्कालीन मन्त्री भट्टराईले राख्दा उनलाई प्रधानमन्त्रीदेखि पार्टीभित्रै रहेका स्वार्थ समूहले कुनै हालतमा त्यसो नगर्न दबाब दिएको थियो ।

भट्टराईले राजीनामा दिएको पर्सीपल्टै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू अध्यक्षताको पार्टी नेकपा ९एमाले० कै नेता रघुजी पन्तलाई शिक्षामन्त्री नियुक्ति गरे । पन्त वैशाख १० गते मन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

मन्त्री पन्तले मन्त्रालय सम्हालेको दुई महिना पूरा भएको छ । तर, दुई महिना अवधिमा उनले शिक्षा क्षेत्र सुधार निम्ति प्रक्रियामा रहेका कुनै पनि कामलाई अघि बढाएका छैनन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रा.डा. विनिल अर्यालको संयोजकत्वमा बनेको समितिले १९ असोज, २०८१ मा ‘विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०५९’ लाई समयानुकूल संशोधनको लागि ठोस राय सुझाव समेटी कार्यान्वयन खाका सहितको अध्ययन प्रतिवेदन दिएको थियो ।

उक्त प्रतिवेदनमा विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धन लिएर नेपालमा सञ्चालनमा रहेका अधिकांश कलेजहरू निर्देशिकाले तोकेको मापदण्डअनुसार सञ्चालन नभएको लेखिएको छ ।

साथै, विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएका अधिकांश कलेजले नेपाली विश्वविद्यालयले नै सञ्चालन गर्दै आएको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

तत्कालीन मन्त्री विद्या भट्टराईले सोही प्रतिवेदनका आधारमा विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएका कलेजमाथि नियमन गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्न खोजेकी थिइन् । नियमन गर्न खोज्नासाथ उनलाई सरकारबाटै असहयोग हुन थालेको थियो । ती कलेजहरूले मुद्दा नै हाल्ने काम गरेको पूर्वमन्त्री भट्टराईले बताएकी छिन्‌ ।

यो कामलाई मन्त्री रघुजी पन्त आएपछि अगाडि बढाउने होइन, थाती राख्ने काम भएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले प्रतिवेदन कार्यान्वयनतर्फ पछिल्लो समयमा मन्त्रालयले कुनै कदम अगाडि बढाएको आफूलाई जानकारी नभएको खबरहबलाई बताए ।

विशेषगरी शैक्षिक क्षेत्र सुधारको विषयसँग जोडिएको महत्वपूर्ण क्षेत्र एजुकेसन कन्सल्टेन्सीलाई नियमन गर्ने कामलाई मन्त्री भट्टराईले अगाडि नै बढाएकी थिइन् । उनको समयमा ९२७ वटा कन्सल्टेन्सी नवीकरण पनि भए ।

तर, दायराभित्र नआएका कन्सल्टेन्सीलाई नियमन गर्ने विषयमा मन्त्रालयले पछिल्लो समय कुनै कदम चालेको छैन । प्रवक्ता सापकोटाले कन्सल्टेन्सी नियमनको विषय पनि आफ्नो जानकारीमा नरहेको बताए । ‘सायद जुन अवस्थामा थियो, त्यही अवस्थामा छ, मेरो जानकारीमा थप काम भएजस्तो लाग्दैन’, उनले भने ।

सरकारले आगामी अर्थिक वर्ष २०८२र८३ का लागि बजेट ल्याइसकेको छ । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा शिक्षा मन्त्रालयको बजेट बढेपनि शिक्षक महासङ्घसँग गरिएको सम्झौतालाई सम्बोधन गर्न बढाइएको बजेटले पुग्ने देखिँदैन । साथै, बजेट बढेको अनुपातमा शिक्षा मन्त्रालयको बजेट भने घट्न पुगेको बजेटको अङ्कले देखाएको छ ।

पूर्वशिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलदेखि अगाडि बढेको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दै पूर्वमन्त्री भट्टराईले प्रधानमन्त्रीदेखि अर्थमन्त्रीसम्मलाई आग्रह गरिरहेकी थिइन्‌ । साथै, उनले सो लागू गर्न निजी विद्यालयलाई सेवामुखी क्षेत्रका रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने अडान राखेकी थिइन् ।

तर, वर्तमान शिक्षामन्त्री पन्तले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई सम्बोधन गर्नेगरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बढाउने समेत प्रयत्न गरेनन् । साथै, उनले सरकारको तर्फबाट निजी विद्यालय क्षेत्रलाई सेवामुखी बनाउने विषयमा कुनै शब्द उच्चारण गरेको हालसम्म सुनिएको छैन । संसद्‌मा उनले शिक्षामा निजी क्षेत्रलाई बन्देज नभइ नियमन गर्नुपर्ने बताएका छन्‌ ।

‘निजी विद्यालयमा प्रष्टसँग सरकारको दृष्ट्रिकोण के हो भन्दाखेरी निजी विद्यालयलाई कडाइका साथ नियमन गरिनुपर्छ, गुठीमा जान चाहने विद्यालयहरूलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ, छुटहरू दिनुपर्छ । सरकारको लगानी र ध्यान चाहिँ सार्वजनिक र सामुदायिक शिक्षामा केन्द्रित गर्नुपर्छ, मन्त्रीका रूपमा मैले लिने नीति यही नै हो’, पन्तले संसद्‌ बैठकमा भनेका थिए ।