काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद सुमना श्रेष्ठले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई गैरनाफामूलक बनाउनुपर्ने बताएकी छन्।

बिहीबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्ने क्रममा उनले संविधानलाई मान्ने हो भने स्वास्थ्य र शिक्षाबाट नाफा कमाउन नपाइने बताएकी हुन् ।

उनले निजी विद्यालयलाई १५ वर्षपछि गैरनाफामूलक संस्था बनाउनुपर्ने प्रस्ताव पनि बैठकमा गरेकी छन् ।

‘नेपाल राज्यभित्र सञ्चालित निजी लगानीका विद्यालय क्रमशः गैरनाफामूलक र लोककल्याणकारी सेवामूलक विद्यालयको रूपमा रहनेछन् भनेर लेख्नुपर्छ,’ उनले प्रस्तावित शिक्षा विधेयकबारे पार्टीकोतर्फबाट सुझाव राख्दै भनेकी छन् ।

उक्त बैठकमा शिक्षा विधेयकलाई लिएर दलहरूबीच कुरा मिल्न सकेन । बैठकमा समिति सदस्यहरूले निजी विद्यालयको व्यवस्थापनका विषयमा फरक फरक धारणा राखेका थिए ।

बैठकमा कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले अबको १५ वर्षसम्म पनि निजी विद्यालयलाई निषेध गरेर जान नसकिने बताए । उनले नयाँ निजी विद्यालय खोल्न दिनुपर्ने बरू नियमनको प्रभावकारी व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

त्यस्तै एमाले सांसद एवम् तत्कालीन शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले संविधानले अनिवार्य र निःशुल्क भनेको अवस्थामा संविधानको कार्यान्वयन गर्न बनाउन ऐन संविधानसँग बाझिन नहुने तर्क गरिन् ।

उनले अनिवार्य निशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयनमा रहिरहेको अवस्थामा नयाँ ऐनले त्यसमा बाधा उत्पन्न गर्न नहुने धारणा राखेकी थिइन् ।

त्यस्तै माओवादी सांसद रेखा शर्माले निजी विद्यालयलाई खुल्ला छोड्न उचित नहुने उल्लेख गरिन् । उनले निशुल्क शिक्षाबारे संविधानका बिषयलाई कार्यान्वन गर्न नसके संविधान संशोधन गर्न पनि सुझाव दिएकी छन् ।