काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकले भदौ २४ गतेको जेन-जी आन्दोलनमा प्रभावित भएका उद्योग, व्यवसाय, प्रतिष्ठान र ऋणीलाई लक्षित गरेर एकीकृत निर्देशन संशोधन गरेको छ । 

जेन-जी आन्दोलनबाट प्रभावितलाई लक्षित गरेर राष्ट्र बैंकले कर्जाको पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना, सवारी साधनको ऋण मूल्य अनुपात, सहुलियतपूर्ण कर्जा लगायतका विषयमा एकीकृत निर्देशनलाई संशोधन गरेर ल्याएको हो ।

जेनजी आन्दोलनको क्रममा सिर्जना भएको असामान्य परिस्थितिबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, प्रतिष्ठान तथा अन्य ऋणीलाई प्रवाहित कर्जा ऋणीको अनुरोधमा सम्बन्धित इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले प्रभावको यकिन गरेर सर्त सहित कर्जाको पुनर्तालिकीकरण/वा पुनरसंरचना गर्न सक्ने राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरेको छ । 

यस्तो पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना २०८२ पुस मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्नेछ । (२) उपर्युक्तबमोजिम पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गरिएका कर्जा २०८२ असार मसान्तमा जुन वर्गमा रहेको छ, सोही वर्गमा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्ने नयाँ संशोधित व्यवस्थामा छ ।

जेनजी आन्दोलनको क्रममा सिर्जना भएको असामान्य परिस्थितिबाट प्रत्यक्ष प्रभावित ऋणी संस्थासँग फरवार्ड ब्याकवार्ड लिंकेज भएका ऋणीलाई बैंकले प्रभावको यकिन गरेर ऋणीले बुझाउनुपर्ने ब्याजको न्यूनतम ५ प्रतिशत रकम असुल उपर गरी केही शर्तसहित कर्जाको पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सक्ने जनाइएको छ ।

यस्तो पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना ऋणीको अनुरोधमा २०८२ पुस मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्नेछ । यस्तो पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गरिएका कर्जा २०८२ असार मसान्तमा जुन वर्गमा रहेको छ, सोही वर्गमा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था संशोधनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशनको संशोधनमार्फत रसुवा र तातोपानी भन्सार नाकामा प्राकृतिक प्रकोपका कारण पछिल्लो दिनमा देखिएको अवरोधबाट प्रभावित कर्जालाई पनि ऋणीको अनुरोधमा सम्बन्धित बैंकले परेको प्रभावको यकिन गरी शर्तसहित कर्जाको पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

जेन-जी आन्दोलनमा प्रभावित उद्योग÷व्यवसाय पुनर्स्थापना गरी सञ्चालन गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा व्यवसाय सञ्चालनमा आउन लाग्ने समयसम्मका लागि बैंकले आफ्नो आधार दरमा बढीमा ०.५ (शून्य दशमलव पाँच) प्रतिशत विन्दु प्रिमियम मात्र थप गरी कर्जाको ब्याजदर कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

यसरी प्रवाह भएको कर्जाको स्वपुँजी अनुपात ८०ः२० भन्दा बढी भएमा सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई १ वर्ष छुट दिने व्यवस्था समेत संशोधनमा गरिएको छ । 

साथै, राष्ट्र बैंकले सवारी साधनको खरिद सम्बन्धी कायम रहेको ऋण मूल्यको अनुपातलाई ६० प्रतिशतबाट बढाएर ८० प्रतिशत पुर्‍याएको छ ।

त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले एकीकृत संशोधनमार्फत एक सय महिलालाई रोजगारी प्रदान गर्नेगरी न्यूनतम २५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरी उत्पादनको २५ प्रतिशत निर्यात गर्ने उद्योगलाई आधार दरमा एक प्रतिशत विन्दु प्रिमियम थप गरेर कर्जाको ब्याजदर कायम गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।