प्रभु बैंकका सीईओ अशोक शेरचन हाजिरी जमानीमा छुटे « Khabarhub

प्रभु बैंकका सीईओ अशोक शेरचन हाजिरी जमानीमा छुटे


११ पुस २०८२, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


105
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- गत १४ मंसिरमा पक्राउ परेका प्रभु बैंकका सीईओ अशोक शेरचन शुक्रबार हाजिरी जममानीमा छुटेका छन् ।

उनलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को टोलीले काठमाडौंबाट पक्राउ गरेर हिरासतमा लिएको थियो ।

देवी भट्टचन र कुसुम लामाबीचको विवादका कारण उनी सीआईबीको हिरासतमा पुगेका थिए । शेरचनसहित प्रभु बैंकका अन्य पदाधिकारी र कर्मचारीलाई विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयले हाजिर जमानीमा छाडेको हो ।

गत साता उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशहरू चन्द्रबहादुर सारु र गीताप्रसाद तिम्सिनाको इजलासले ५ दिनभित्र बयान सक्न अन्तिम पटकलाई म्याद थपको अधिकार सरकारी वकिललाई दिएको थियो ।

तर यसअघि छुटेका देवी भट्टचन जस्तै अशोक शेरचन पनि उच्च सरकारी वकिल कार्यालयबाटै छुटेका हुन् । विशेष सरकारी वकिलको निर्णयअनुसार आवश्यक कागजपत्र मिलाएर शेरचन, मणिराम भुसाल, रिवाज श्रेष्ठ र राजेन्द्र शाक्यसहित सीआईबीले छाड्ने छ ।

उनीहरू सबैलाई ठगी र बैंकिङ कसूरको अभियोगमा पक्राउ गरिएको थियो । सीआईबीले ठगी, आपराधिक विश्वासघात तथा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन उल्लङ्घनको अनुसन्धानका क्रममा संकलित तथ्य र विज्ञ टोलीको विश्लेषणले बैंकका शीर्ष नेतृत्वको संलग्नता पुष्टि भएको जनाएको थियो ।

अनुसन्धानबाट उनीहरूले राष्ट्र बैंकको निर्देशनविपरीत काम गरेको र बैंकलाई हानी हुने गरी करोडौँ रुपैयाँ विभिन्न कम्पनीमार्फत् दुरुपयोग गरेको भेटिएको सीआईबीको जिकिर थियो ।

प्रकाशित मिति : ११ पुस २०८२, शुक्रबार  ३ : ३५ बजे

विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्दा विशेष अदालतले लिएका चार आधार

काठमाडौं – विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन