काठमाडौं– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना (२०८३/८४–२०८७/८८)को अवधारणपत्र तयारीका लागि सरोकार भएका पक्षहरूसँग छलफल गरिएको छ । 

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले शुक्रबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रदेशको विकासका लागि आवधिक योजनामा समेट्नुपर्ने प्राथमिक विषयबारे विज्ञहरूबाट सुझाव सङ्कलनका लागि छलफल गरिएको हो ।
 
विज्ञहरूले प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाका उपलब्धि, परिमाणात्मक लक्ष्यको प्रगति, प्रदेशको भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक विशेषता र स्रोत–साधनको यथार्थ मूल्याङ्कनका आधारमा योजनाहरू तय गर्नुपर्नेमा सुझाव दिएका छन् । 

धेरैजसो विज्ञहरूले निरपेक्ष तथा बहुआयामिक गरिबी, रोजगारी अवसर र आम्दानीका स्रोत, मानव विकास सूचकाङ्कमा अझै पनि सुदूरपश्चिम अन्य प्रदेशको तुलनामा कमजोर रहेको भन्दै त्यसमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाइनुपर्नेमा जोड दिए । 

उनीहरूका अनुसार पर्यटकीय, मानव संशाधन, प्राकृतिक रूपमा सुदूरपश्चिममा पर्याप्त सम्भावना छन्, तर तिनको उपयोग गर्न सकिएको छैन । विगतमा केन्द्र सरकारले उपेक्षा गर्दा विकासमा पछाडि परियो, सङ्घीयता आइसकेपछि पनि हामीले दीर्घकालीन रूपान्तरणकारी योजनामा लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । 

अब तीनै तहका सरकारका साथै निजी क्षेत्र, अन्तरराष्ट्रिय विकास साझेदारहरूसमेतको सहकार्यमा रूपान्तरणकारी योजनामा लगानी गर्ने वातावरण बनाएर जनताको जीवनसँग जोडिएका योजनामा लगानीको आधार बनाउनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ । 

कार्यक्रममा नेपाल सरकारका कृषि विकास सचिव राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले तथ्य, तथ्याङ्क र आवश्यकताअनुसार नीति तथा योजना समायोजन गर्न अपरिहार्य रहेको बताए । उनले कृषि, पशुपालन, स्वास्थ्य र शिक्षाका पूर्वाधारमा लगानी गर्नसके मान्छेलाई गाउँमै बस्ने र अवसरहरूबाट लाभ लिनसक्ने अवस्था बन्ने भन्दै अबको योजनाले यसतर्फ आधार तयार गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
 
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य सुशील भट्टले देशको आर्थिक अवस्था र बजारमा देखिएको आर्थिक सङ्कुचनका कारण वार्षिक बजेटसमेत थप खुम्चिने अवस्था आउने भन्दै सोहीअनुसार प्रदेशका विकास आयोजनामा लगानी आधार स्पष्ट गर्नुपर्ने बताए । 

आयोगका पूर्वसदस्य प्रेमबहादुर कुँवरले सेती लोकमार्ग निर्माण हुनसके सुदूरपश्चिममा मात्र नभई सिङ्गो देशले नै लाभ लिने भन्दै त्यसमा लगानीका लागि आग्रह गरे ।
 
नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्वप्रशिक्षक जगत टमट्टाले नेपाली खेलकुद क्षेत्रमा सुदूरपश्चिमका खेलाडीले महत्त्वपूर्ण योगदान दिए पनि प्रदेशमा पूर्वाधार निर्माण र खेलाडी प्रोत्साहनका लागि काम हुन नसकेको बताए । 

उनले हालैको नेपाल प्रिमियर लिग खेलेका ९० मध्ये २४ जना सुदूरपश्चिमकै रहेको, विभिन्न विधामा त्यही क्षेत्रबाट ओलम्पियन बनेका र दर्शकहरूको उत्साह पनि बढिरहेको भन्दै प्रदेशमै खेल पूर्वाधारमा लागनी गर्न आग्रह गरे । ओलम्पियन दीपक विष्टले पनि खेल क्षेत्रमा लगानी प्रवर्द्धन र खेलाडी प्रोत्साहनको स्पष्ट नीति अगाडि सार्न सुझाव दिए । 

विज्ञहरू डा लक्ष्मीराज पाठक, डा अम्मरराज जोशी, डा गोविन्दराज जोशी, शेरबहादुर शाही, ई झप्परसिंह विश्वकर्मा, अनुपराज उपाध्याय, गणेशदत्त भट्टलगायतले विभिन्न सुझाव दिएका थिए ।

पूर्वमन्त्री बद्री पाण्डे, लेखराज भट्ट, भानुभक्त जोशी, सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावल, नेतृ निरु पाल, अफिलाल ओखेडालगायतले विकासमा राजनीति गर्न नहुनेमा जोड दिँदै दीर्घकालीन महत्त्वका योजनामा लगानी गर्न र त्यस्ता अधुरा योजनालाई पूर्णता दिनेगरी काम गर्नुपर्ने धारणा राखे ।