सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा सम्बन्धित निकायबीच समन्वय अपरिहार्य : प्रधानमन्त्री | Khabarhub Khabarhub

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा सम्बन्धित निकायबीच समन्वय अपरिहार्य : प्रधानमन्त्री


१४ माघ २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


87
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वित्तीय अपराध न्यूनीकरणका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रणालीसँग सम्बन्धित निकायबीच समन्वयात्मक प्रयास अपरिहार्य भएको बताएका छन् । 

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रथम राष्ट्रिय दिवस, २०८१ का अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले यस प्रणालीमा आबद्ध सूचक संस्था, नियामक निकाय, कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय र न्यायिक निकायसमेतको समन्वयमा जोड दिएका हुन् । 

‘अपराधजन्य कार्यबाट प्राप्त सम्पत्तिको प्रवेश वित्तीय प्रणालीमा हुन नदिई वित्तीय स्वच्छता कायम गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रणालीले प्रभावकारी रूपमा काम गर्नुपर्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीको सन्देशमा भनिएको छ, ‘सम्पत्तिको आपराधिक उपयोगबाट अर्थतन्त्रका साथै शासकीय स्वच्छतामा नै चुनौती खडा हुने हुँदा यसको निवारणमा थप प्रभावकारिता वृद्धि गर्दै आगामी दिनमा वित्तीय स्वच्छता कायम गर्न अझ हौसला प्रदान गरोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।’

ओलीले असल मनसायका साथ आफ्नो पेसा, व्यापार, व्यवसाय गर्ने सबैलाई विचलित नभई आफ्नो व्यावसायिक एवं पेसागत जीवन निर्धक्क भएर काम गर्न समेत आग्रह गरेका छन् । 

प्रधानमन्त्री ओलीको सन्देश कार्यक्रम स्थलमा वाचन गरी प्रस्तुत गरिएको थियो । ‘वित्तीय क्रियाकलापमा पारदर्शिता सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा प्रतिबद्धता’ भन्ने मूल नाराका साथ सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको आयोजनामा पहिलो पटक यो दिवस मनाइएको हो । 

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ जारी भएको अवसर पारेर सरकारले यस वर्षदेखि प्रत्येक माघ १४ गते दिवस मनाउने निर्णय गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : १४ माघ २०८१, सोमबार  १२ : १९ बजे

विपद्जन्य घटनाबाट बागमती प्रदेश बढी प्रभावित

काठमाडौं – नेपालमा मनसुन भित्रिएको दुई महिना पूरा भएको छ

माओवादीमा चुलिँदै दुई लाइन संघर्ष, प्रचण्डप्रति सार्वजनिक रुपमै पोखिन थाल्यो असन्तुष्टि

काठमाडौं- नेकपा माओवादी केन्द्रमा उपमहासचिव जनार्दन शर्माले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल

मधेसमा सुक्खाः बजेट व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई निर्देशन

काठमाडौं – राष्ट्रियसभाअन्तर्गत विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले मधेसमा

जलस्रोत विधेयकमाथिको दफावार छलफल टुङ्ग्याइदै

काठमाडाैं – राष्ट्रियसभाअन्तर्गतका विधायन व्यवस्थापन समितिमा जारी जलस्रोत विधेयक, २०८१

नदीका दुई किनाराजस्तै रेशम र रञ्जिताको सम्बन्ध

काठमाडौं– स्थानीय तह निर्वाचन–०७९ सम्मुखमा दलीय मान्यता पाएको नागरिक उन्मुक्ति