काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पछिल्लो पटक आइतबार रुपन्देही जिल्ला अदालतबाट १ करोड रुपैयाँ धरौटी तिरेर रिहा भए । त्यसअघि गत पुस २५ गते कास्की जिल्ला अदालतको आदेशमा ६५ लाख र माघ २ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशमा ६० लाख धरौटी तिरे ।

तीनवटै अदालतमा एउटै प्रकृतिका मुद्दा, उस्ताउस्तै आदेश । तर, कसैले रवि निर्दोष सावित भएको दाबी गरिरहेका छन् त कसैले रवि दोषी भएरै अदालतले करोड धरौटी मागेको बताइरहेका छन् ।

रास्वपा सभापति लामिछानेमाथि सहकारी ठगीबाट सुरु भएको आरोप संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दासम्म पुग्यो । रुपन्देही, कास्की र काठमाडौं जिल्ला अदालतले धरौटीमा रिहा गरेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने आदेश दिए । अझै पनि चितवन र पर्सामा उनीविरुद्धका मुद्दा प्रक्रिया सुरु भएकै छैन ।

तीनवटा जिल्ला अदालतबाट धरौटीमा रिहा भएपछि उनी स्वयम्, उनका समर्थक र रास्वपाका कार्यकर्ताले रविले न्याय पाएको दाबी गरिरहेका छन् । तर, जसले उनीमाथि आरोप लगाए, उनीहरूको दाबी छ, रविमाथि लागेका आरोपमा प्रमाण भेटियो ।

एउटै आदेशलाई पनि किन फरक फरक रुपमा व्याख्या गरिँदैछ ? अदालतले भनेको के हो ? र, रविमाथि लागेका आरोपसँग जोडिएका विषयमा जे हो, त्यही भनिँदैछ कि भ्रम फैलाइँदैछ ? रविका बारेमा अदालतले गरेका आदेश, त्यसको व्याख्या र बुझाइ तथा प्रतिक्रियालाई समेटेर यो विश्लेषणात्मक आलेख तयार गरिएको छ ।

सुरुमा तीनवटै अदालतको आदेशमा के छ? त्यो हेरौं ।

तीन अदालत, तीन आदेश

रवि लामिछानेविरुद्धको सहकारी ठगी र संगठित अपराधको मुद्दामा आदेश गर्ने अहिलेसम्मको सबैभन्दा पछिल्लो अदालत हो– रुपन्देही जिल्ला अदालत । बुटवलको सुप्रिम सहकारीका बचतकर्ताको रकम संगठित रुपमा अपचलन गरेको मुद्दामा माघ १३ मा अदालतले १ करोड धरौटी माग्यो, जुन उनलाई मागिएको अहिलेसम्मकै बढी धरौटी हो । धरौटी वापतको बैंक ग्यारेन्टी बुझाएर रवि रिहा भए । प्रभु बैंकले अदालतमा बैंक ग्यारेन्टी बसिदिएपछि उनले जेलतिर जानुपरेन । सुप्रिम सहकारी ठगी मुद्दामा रविलाई २ करोड बिगो माग गरिएको थियो।

रविलाई धरौटीमा रिहा गरेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीको इजलासको आदेशमा भनिएको छ, ‘मिसिल संलग्न तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट यी प्रतिवादीले आरोपित कसुर नगरेको विश्वास गर्नुपर्ने मनासिव आधार नदेखिँदा पछि प्रमाण परीक्षण गर्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी हाललाई यी प्रतिवादी रवि लामिछानेलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ बमोजिम एक करोड रूपैयाँ धरौटी लिई तारिखमा राख्नू।’

योगी तिनै न्यायाधीश हुन्, जसले चार दिनअघि रवि अदालतमा बयान र थुनछेकका लागि उपस्थित हुँदा परिवारको जमानतमा छाडिदिएका थिए । त्यसविरुद्ध सरकारी वकिलले इजलासमै प्रश्न उठाएका थिए भने बहसका क्रममा रवि पक्षीय वकिलहरुले धरौटीबिना नै साधारण तारेखमा रिहा गर्न आग्रह गरेका थिए ।

इजलासको आदेशपछि ‘म न्यायालयप्रति आभारी छु’ अहिले भन्नु केही छैन, बेला आएपछि भन्छु’ भन्दै रवि अदालतबाट बाहिरिँदा उनका समर्थकले भने आदेशमा खोट देखे । रवि स्वयमले पनि एकपछि अदालतबाट धरौटी मागिनुमा खोट देखे ।

रुपन्देही अदालतमा धरौटी बुझाएको भोलिपल्टै १४ माघमा उच्चअदालत पोखरामा ‘कास्की अदालतबाट गरिएको बेरितको आदेश बदर गरिपाउँ’ भन्दै निवेदन दर्ता गराए ।

रुपन्देही अदालतको यो आदेशपछि अब लागौं कास्की जिल्ला अदालतको आदेशतर्फ ।

पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा ८४ दिन हिरासतमा बसेका रवि लामिछाने २५ पुसमा रिहा भए । न्यायाधीश नीतिज राईले ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएपछि धरौटी वापतको बैंक जमानत बुझाएर रवि छुटे ।

रविलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेशमा न्यायाधीश नीतिज राईले ‘कसुरदार रहेनछन् भन्ने मनासिब आधार नदेखिएको’ उल्लेख गरेका छन् । आदेशमा लेखिएको छ– ‘निज प्रतिवादी (रवि लामिछाने) को एकल हस्ताक्षरबाट गोर्खा मिडिया कम्पनीको ८१४ वटा चेकहरूको कारोबार भएको देखिएको, निज प्रतिवादी गोर्खा मिडिया कम्पनीको आधिकारिक व्यक्ति हुनुभन्दा अघि र सो कम्पनीबाट अलग भएपश्चात् पनि केही चेकहरूमा हस्ताक्षर गरेको देखिएको र प्रबन्ध निर्देशकजस्तो जिम्मेवार पदमा रही चेकमा हस्ताक्षर गर्ने हैसियतसमेत राखेको व्यक्ति रहेको देखियो ।’ सहकारीको रकम लामिछानेको खातामा आउने र त्यहाँबाट अन्यत्र जाने कार्यसमेत भएको तथ्य पनि आदेशमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, ‘अन्य प्रतिवादीहरूसँग देखिएको अन्तरसम्बन्ध र बैंक खाताको ‘ट्रान्जेक्सन’ समेतका मिसिलमा संलग्न तत्काल प्राप्त आधार प्रमाणहरूबाट निज प्रतिवादी अहिले नै कसुरदार रहेनछन् भन्न सकिने मनासिब आधार नदेखिए पनि तत्काल प्राप्त माथि उल्लिखित प्रमाणहरूबाट प्रतिवादीलाई पछि थप प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने नै हुँदा निज प्रतिवादी रवि लामिछानेबाट मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७२ समेतका आधारमा धरौटी ६५ लाख रुपैयाँ नगदै वा सो बराबरको जेथा वा बैंक जमानत दिए लिई तारिखमा राख्नू ।’

रविकाबारे कास्की अदालतले जारी गरेको आदेश यही हो । यो आदेशलाई रवि स्वयम् र उनका समर्थकले अदालतबाट न्याय पाएको रुपमा बुझे ।

अर्काथरीको बुझाइ छ– रविले क्लिन चिट पाएको होइन, थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्षमात्रै गर्नु नपर्ने भएको हो । यो नै मुद्दाको अन्तिम किनारा लागेको होइन । हुन पनि यो त थुनछेक आदेश मात्रै हो । मुद्दाको सुनुवाइ प्रक्रिया त सुरु भएकै छैन ।

रवि लामिछाने कास्कीबाट रिहा हुँदा उनीविरुद्ध स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगीको आरोपमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भइसकेको थियो । २८ पुसमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उपस्थित भएका रवि बयान र थुनछेक बहसका क्रममा तीन दिन फेरि हिरासतमा बसे ।

माघ २ मा न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीको इजलासले ६० लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दियो र रवि त्यहीदिन साँझ बैंक जमानत बुझाएर रिहा भए । उनलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेशमा इजलासले भनेको छ– ‘निज लामिछाने र गितेन्द्रबाबु (जीबी) राईका नाममा ऋण खाता खोली स्वर्णलक्ष्मी सहकारीबाट रकम लिएको समेत तथ्य पनि भेटिएका आधारमा उनी कसुरदार होइनन् भन्न सकिएन ।’

रविले गोर्खा मिडियामा ‘स्वेट सेयर’ लिएको नभई सेयर खरिदका लागि निवेदन दिएको, प्रबन्ध निर्देशक हुनुभन्दा अघि र पछि पनि चेकमा हस्ताक्षर गरेको लगायतका प्रमाण भेटिएको पनि आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।

‘प्रतिवादी (रवि लामिछाने) ले गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको बिक्रीमा रहेको १ लाख ८० हजार थान सेयर खरिद गर्न पाउँ भनी निवेदन दिई सेयर लिएको देखियो,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘गोर्खा मिडिया नेटवर्कको सेयरहोल्डर एवं प्रबन्ध निर्देशक हुनुभन्दा अघि नै प्रतिवादी लामिछानेसमेतको हस्ताक्षर हुने गरी ग्लोबल आईएमई खाता सञ्चालनमा ल्याएको पाइयो ।’

‘लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक भएका बेलामा स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको सदस्य नरहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्कको खातामा सहकारीबाट रकम आएको देखियो,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘गोर्खा मिडिया नेटवर्कको खाताबाट लामिछानेको एकल हस्ताक्षरमा विभिन्न व्यक्तिका नाममा रकम भुक्तानी भएको देखिँदा अहिले नै लामिछाने प्रस्तुत वारदातमा कसुरदार होइनन् भन्ने अवस्था देखिएन ।’ काठमाडौं जिल्ला अदालतको यो आदेशपछि रवि स्वयंले ‘न्याय मरेको छैन’ भन्ने प्रतिक्रिया दिए ।

रुपन्देही, कास्की र काठमाडौं जिल्ला अदालतका तीनवटै आदेश तुलनात्मक रुपमा समान छन् । धरौटी रकम मात्र फरक हो । यदि रवि र उनका समर्थकले भने झैं उनी निर्दोष देखिएको भए अदालतले उनलाई साधारण तारेखमा रिहा गरिदिन्थ्यो वा हाजिरी जमानीमा छाडिदिन्थ्यो । उनका विपक्षीले दाबी गरेजस्तो उनी दोषी नै प्रमाणित भएको भए अदालतले उनलाई धरौटीमा रिहा गर्दैनथ्यो, थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने आदेश दिन्थ्यो अथवा भनौं जेल नै पठाउँथ्यो ।

रास्वपाका सांसद शिशिर खनालसमेत सदस्य रहेको संसदीय समितिले सर्वसम्मत रुपमा जब गएको भदौ ३१ मा, संसदमा प्रतिवेदन बुझायो, त्यतिबेला पनि रास्वपाका नेताहरुले सहकारी ठगी प्रकरणमा रविले सफाइ अर्थात क्लिन चिट पाएको दाबी गरेका थिए । समितिले, रवि आफैंले निवेदन दिएर आफू सदस्य नै नभएको सहकारीबाट ऋण लिएको नभेटिएको तर, सहकारीबाट गैरकानुनी रुपमा गोर्खा मिडियासँगै उनको खातामा आएको पैसा रविले चलाएको भेटिएकाले रविमाथि सहकारी ऐन तथा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो ।

रवि र रास्वपाका नेताहरुले कारबाहीका लागि गरिएको सिफारिसलाई अन्देखा गर्दै ‘निवेदन दिएर ऋण लिएको नभेटिएको’ भन्ने पक्षलाई मात्रै आधार बनाएर क्लिनचिटको व्याख्या गरेका थिए ।

पोखरामा फेरि मुद्दा, चितवनमा थप अनुसन्धान

तीन वटा जिल्ला अदालतले जारी गरेका आदेशबारे आ–आफ्नो तरिकाले व्याख्या र विश्लेषण भइरहँदा कास्की अदालतको आदेशविरुद्ध भने उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय सात माघमा उच्च अदालत पोखरा पुग्यो र रविसहित सातै जनालाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने आदेशको माग गर्दै निवेदन दर्ता गर्यो । उक्त निवेदनमा उच्च अदालतका न्यायाधीश राजुकुमार खतिवडाको इजलासले आठ माघमा कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश दियो ।

जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नीतिज राईले लामिछानेसहित सातै प्रतिवादीलाई धरौटीमा छोड्न गरेको आदेश बेरितको भएको दाबी निवेदनमा गरिएको छ ।

यहीबीचमा धरौटीमा छाडिएका रविसहितका प्रतिवादीलाई मुद्दा उच्चमा विचाराधीन रहेको जानकारी गराइएको छ । केही दिनभित्रै उच्चले जिल्ला अदालतमा दायर मुद्दाको सक्कल मिसिल र आदेश झिकाएर पूर्ण सुनुवाइ गर्नेछ ।

उता, चितवनस्थित सहारा सहकारीको बचत अपचलनमा रविको संलग्नताबारे अनुसन्धान गरी जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय चितवनमा प्रहरीले बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदन भने अपुरो भएको भन्दै प्रहरीमै फिर्ता भएको छ । सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रतिवेदन फिर्ता गरेपछि प्रहरीले फेरि अनुसन्धान गरेर आइतबार पुन: अर्को प्रतिपवेदन तयार पारिसकेको छ ।

यसअघि नै रविलाई चितवन लगेर बयान लिएको प्रहरीले प्रतिवेदनमा थप प्रमाण समावेश गर्ने तयारी गरेको छ । यस्तै, वीरगन्जको सानो पाइला सहकारीमा भएको ठगीमा रविको संलग्नताबारे अनुसन्धान गरिरहेको पर्सा प्रहरी पनि प्रतिवेदन बुझाउने अन्तिम तयारीमा छ । चितवन र पर्सा जिल्ला अदालतमा पनि अन्य अदालतमा जस्तै पुरक मुद्दा दायर हुने छ र ती अदालतमा समेत रविको बयान र थुनछेक बहस हुने छ ।

रविविरुद्धका मुद्दामा अहिलेसम्म भएका प्रगति र तीन अदालतले गरेका आदेश हुन् यी । एउटा साझा तथ्य के हो भने कुनै पनि अदालतले रविलाई निर्दोष मानेका छैनन् । तीनै अदालतले धरौटीमा रिहा गरेका छन् र, धरौटीका लागि जमानत दिएको छ, प्रभु बैंकले ।

बैंक जमानत भनेको के हो ?

रविले अहिलेसम्म तीन वटा अदालतमा बुझाएको धरौटी रकमलाई लिएर पनि चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ । कतिपयले यतिधेरै पैसा कसरी धरौटी राख्न सकेको ? भनेर प्रश्न गरिरहेका छन् भने कतिपयले रविले पैसा धरौटी राखेकै होइन, बैंकले जमानत दिएको हो भनेर जवाफ दिइरहेका छन् ।

रविले अहिलेसम्म रुपन्देहीमा १ करोड, काठमाडौंमा ६० लाख र कास्कीमा ६५ लाख गरी कुल २ करोड २५ लाख धरौटी राखेका छन् । यी तीन वटै धरौटीमा प्रभु बैंकले जमानत दिएको छ ।

धरौटी तथा जमानतसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको कार्यविधिमा नगद, जायजेथा वा बैंक जमानतको व्यवस्था छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, राष्ट्र बैंकको निर्देशिका तथा धरौटीसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको कार्यविधि अनुसार क र ख वर्गका बैंकहरुले बैंक ग्यारेन्टी दिन सक्छन् ।

यही व्यवस्थाअनुसार प्रभु बैंकले रविका लागि जमानत दिएको हो । यसरी जमानत दिँदा बैंकहरुले अदालतमा सिधै रकम जम्मा गर्नु पर्दैन । तर, अदालतले मागेका बेला पैसा जम्मा गर्छौं भनेर कागज गर्नुपर्छ । बैंकहरुले जमानत दिँदा जसका लागि दिइएको हो, ऊबाट निश्चित धितो राख्छ र जमानत बसिदिएवापत निश्चित शुल्क लिन्छ ।

जमानत बसिदिँदा बैंकहरुको पैसा लगानी हुँदैन । उल्टै निश्चित रकम लिन्छन् । जब आरोपी कसुरदार ठहर्छ, बैंकले उसको जायजेथा वा नगद सम्पत्तिबाट असुल उपर गर्छ । यसमा भएको यत्ति हो । न रविले नगद बुझाएका हुन्, न बैंकमा उनले जम्मा गरेको रकमका आधारमा नै बैंक जमानत बसिदिएको हो ।

रविको सांसद पद के हुन्छ ?

चितवन २ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य रवि लामिछाने अहिले संसदमा निलम्बित छन् । रविविरुद्ध जिल्ला अदालत कास्कीमा सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा मुद्दा दर्ता भएपछि रविको सांसद पद निलम्बनमा परेको हो । अहिले रविको सांसद पद निलम्बन हुनुको कारण सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा हो ।

७ पुसमा रविविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले सोही दिन सभामुख देवराज घिमिरेलाई पत्र पठायो र सोही पत्रका आधारमा घिमिरेले ८ पुसमा रविलाई सांसदबाट निलम्बन गरिएको सूचना जारी गरे । सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन २०६४ को दफा २७ मा ‘प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापित संगठित संस्थाको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारी वा कुनै राष्ट्रसेवक यस ऐन बमोजिम थुनामा रहेकोमा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर निज उपर दफा २२ बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म त्यस्तो कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्रसेवक स्वतः निलम्बन भएको मानिने छ’ भन्ने उल्लेख छ ।

यही व्यवस्था अनुसार रविको सांसद पद अहिले निलम्बित छ र माघ १८ मा सुरु हुने संसदको हिउँदे अधिवेशनमा उनी सहभागी हुन पाउने छैनन् । तर, कतिपयले रवि अहिले कुनै पनि थुना वा कारागारामा नरहेको र अदालतबाट धरौटीमा रिहा भइसकेकाले उनको निलम्बन फुकुवा हुनुपर्ने दाबी समेत गरेका छन् । तर, मुद्दाको किनारा लागिनसकेकाले वा भनौं अन्तिम फैसला नभइसकेकाले उनको निलम्बन फुकुवा नहुने कानुनका जानकारहरु बताउँछन् ।

जबसम्म जिल्ला अदालत कास्कीबाट रविले सफाइ पाउँदैनन्, उनका लागि संसद प्रवेशको ढोका बन्द नै हुने छ । यदि उनी सम्पत्ति शुद्धीकरणमा दोषी ठहर भए भने त उनको सांसद पद नै जान पनि सक्छ । यसअघि नागरिकता प्रकरणमा त उनको सांसद पद नै खारेज भएको थियो र चितवन २ मा पुनः निर्वाचन गर्नु परेको थियो ।

र, अन्त्यमा

सत्य एउटै हुन्छ । जसले जताबाट व्याख्या गरे पनि सत्यलाई कसैले काट्न सक्दैन । कानुनको व्याख्या गर्ने अदालतले हो । तर, हाम्रोमा एउटा गज्जबको चलन छ, हामी जो पनि न्यायाधीश बनिदिन सक्छौँ, वकिल बनिदिन सक्छौँ । राजनीतिक आस्थाका आधारमा सार्वजनिक रुपमा नै बहस गरिदिन्छौँ, फैसला नै सुनाइदिन्छौँ ।

हाम्रो यही बानीले कहिलेकाहीँ सत्य लुक्छ र भ्रम फैलिन्छ । अझ भ्रम फैलाउने काम जान्ने बुझ्नेहरुबाटै बढी हुन्छ । भ्रम फैलाउँदा एकछिनलाई त न्यानो होला, पछि भोग्नुपर्ने चिसो नै हो ।