सूचना प्रविधि र इन्टरनेटको विकाससँगै सामाजिक सञ्जाल (सोसल मिडिया) हाम्रै जीवनको अभिन्न हिस्सा बनिसकेको छ। नेपालमा पनि फेसबुक, टिकटक, ट्विटर (X), युट्युब, इन्स्टाग्राम जस्ता प्लेटफर्महरूको प्रयोग तीव्र रूपमा बढेको छ। यिनले नागरिकलाई सूचनाको पहुँच उपलब्ध गराएका छन्, जनताको आवाज बुलन्द गराउने माध्यम बनेका छन् र विभिन्न व्यवसाय तथा सामाजिक परिवर्तनका अभियानलाई पनि प्रवर्द्धन गरेका छन्।

तर, सामाजिक सञ्जालको अनियन्त्रित प्रयोगले नकारात्मक असरहरू पनि पार्दै आएको छ। गलत सूचना तथा अफवाह फैलाउने, साइबर अपराध बढाउने, सामाजिक सद्भाव खल्बलाउने, व्यक्तिगत गोपनीयता उल्लङ्घन गर्ने, र मानसिक स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्ने जस्ता समस्या देखिएका छन्।

पछिल्लो समयमा झन् बढी देखिएको समस्या भनेको फेक आइडीको प्रयोग, चरित्र हत्या, र साइबर बुलिङका कारण मानिसहरूलाई मानसिक यातना दिइनु र कतिपयलाई आत्महत्या गर्न बाध्य पारिनु हो।

यस्तो अवस्थामा, के नेपालमा सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न विशेष विधेयक आवश्यक छ ? यदि हो भने, कस्तो विधेयक पारित गरिनुपर्छ ? यसमा पर्याप्त बहसको खाँचो छ ।

नेपालमा सामाजिक सञ्जालको प्रभाव

नेपालमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार, हाल नेपालमा इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या करिब १ करोड ५० लाख पुगेको छ। यी प्रयोगकर्तामध्ये अधिकांश फेसबुक, टिकटक, युट्युब, इन्स्टाग्राम, र ट्विटर (X) जस्ता प्लेटफर्महरूमा सक्रिय छन्।

सामाजिक सञ्जालले सूचना प्रवाहलाई सहज बनाएको छ, सानोतिनो व्यवसायलाई डिजिटल माध्यमबाट प्रवर्द्धन गर्ने अवसर दिएको छ, र विभिन्न आन्दोलन तथा मुद्दाहरूमा जनचेतना फैलाउने काम गरेको छ।

तर, यसको दुरुपयोग पनि उत्तिकै बढेको छ। व्यक्तिको चरित्र हत्या गर्ने, गलत सूचना फैलाउने, अनलाइन ठगी गर्ने, नफरतपूर्ण अभिव्यक्ति दिने, साइबर बुलिङ तथा दुर्व्यवहार गर्ने घटनाहरू दिनानुदिन बढिरहेका छन्। विशेषगरी, फेक आइडीहरू बनाएर मानिसहरूको व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठामा आँच पुर्याउने प्रवृत्ति तीव्र रूपमा बढिरहेको छ।

फेक आइडीको आतंक र चरित्र हत्या

नेपालमा सामाजिक सञ्जालमा फेक आइडीहरू (नक्कली खाताहरू) को दुरुपयोग अत्यधिक भएको छ। यस्ता झुण्डहरूले व्यक्तिको प्रतिष्ठा ध्वस्त पार्ने, झूट्टा आरोप लगाउने, असली प्रयोगकर्ताको पहिचान चोरी गरेर गलत सूचना फैलाउने, अश्लील तस्वीर तथा भिडियोहरू सम्पादन गरी धम्क्याउने, गालीगलौज गर्ने, र मानसिक तनाव दिने काम गरिरहेका छन्।

फेक आइडीबाट हुने प्रमुख समस्या यस्ता छन्-

१. झूट्टा समाचार तथा अफवाह फैलाउने – कतिपय फेक आइडीहरू योजनाबद्ध रूपमा राजनीतिक, धार्मिक, जातीय, वा सांस्कृतिक द्वन्द्व सिर्जना गर्न सक्रिय हुन्छन्।

२. चरित्र हत्या – फेक आइडीहरू प्रयोग गरेर चर्चित व्यक्तिहरू, पत्रकारहरू, महिलाहरू, तथा युवा पुस्तालाई लक्षित गरी नकारात्मक प्रचार गर्ने, झूट्टा आरोप लगाउने, वा गोप्य जानकारी सार्वजनिक गर्ने गरिन्छ।

३ .ब्ल्याकमेल तथा धम्की – व्यक्तिका व्यक्तिगत जानकारी तथा तस्वीरहरू चोरेर उनीहरूलाई ब्ल्याकमेल गर्ने र धम्क्याउने घटनाहरू दिनानुदिन बढिरहेका छन्।

४. मानसिक यातना र आत्महत्यासम्मको स्थिति – चरित्र हत्या र साइबर बुलिङका कारण मानसिक तनाव झेल्न नसकी धेरै युवायुवती आत्महत्या गर्न बाध्य भएका घटनाहरू नेपालमै देखिएका छन्।

सामाजिक सञ्जाल विधेयक किन आवश्यक छ ?

नेपालमा सामाजिक सञ्जाल विधेयक आवश्यक हुनुका केही प्रमुख कारण निम्नानुसार छन्-

१. गलत सूचना तथा अफवाह नियन्त्रण : नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा गलत सूचना र अफवाह फैलाउने प्रवृत्ति अत्यधिक बढेको छ। विशेषगरी, सामाजिक सञ्जालमा फेक आइडीहरूको प्रयोग गरी योजनाबद्ध रूपमा भ्रामक सूचना फैलाउने कार्य भइरहेको छ।

उदाहरणका लागि, भूकम्प, महामारी, वा चुनावजस्ता संवेदनशील समयमा विभिन्न झूट्टा खबरहरू फैलाइन्छन्, जसले समाजमा भय तथा अशान्ति निम्त्याउन सक्छ। यदि विधेयक मार्फत गलत सूचना फैलाउनेलाई कानुनी रूपमा कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिन्छ भने यसलाई कम गर्न सकिन्छ।

२. साइबर अपराध तथा अनलाइन दुर्व्यवहार नियन्त्रण : नेपालमा साइबर अपराध बढ्दो क्रममा छ। फेक आइडीहरू प्रयोग गरेर मानिसहरूलाई सामाजिक रूपमा अपमानित गर्ने, चरित्र हत्या गर्ने, र साइबर बुलिङ गर्ने घटनाहरू व्यापक छन्। विशेषगरी, महिला तथा किशोरीहरू यस्ता साइबर आक्रमणको प्रमुख शिकार भइरहेका छन्। यदि सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी स्पष्ट कानुनी संरचना बनाइयो भने साइबर अपराध नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्नेछ।

३. आत्महत्यासम्म पुग्ने साइबर आतंकको नियन्त्रण : नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा केही घटनाहरू सार्वजनिक भएका छन्, जहाँ सामाजिक सञ्जालमा चरित्र हत्या भएपछि मानिसहरू आत्महत्या गर्न बाध्य भएका छन्। यस्ता घटनाहरूलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले कानुनी हस्तक्षेप गर्न आवश्यक छ।

विधेयक पारित गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू

नेपालमा सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न विधेयक आवश्यक भए पनि, यसलाई सही ढंगले कार्यान्वयन नगरेमा दमनकारी कानुन बन्न सक्छ। त्यसैले, निम्न पक्षहरूलाई ध्यान दिनुपर्छ –

१. अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप नहोस् : नेपालको संविधानले नागरिकलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक प्रदान गरेको छ। सामाजिक सञ्जाल नियमनको नाममा सरकारले जनताको विचार व्यक्त गर्ने अधिकार कुण्ठित गर्ने प्रयास गरेमा यो लोकतन्त्रविरुद्ध हुनेछ।

२. पारदर्शिता तथा नागरिक सहभागिता : विधेयक निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्दा नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी, कानुनविद्, तथा प्रविधि विज्ञहरूको परामर्श आवश्यक छ। यदि सरकारले एकलौटी रूपमा विधेयक पारित गरेर समाजलाई नियन्त्रण गर्न खोज्यो भने जनतामा असन्तोष बढ्न सक्छ।

निष्कर्ष

नेपालमा सामाजिक सञ्जाल विधेयक आवश्यक छ, तर यसलाई सन्तुलित रूपमा ल्याउनु जरुरी छ। फेक आइडीहरू मार्फत हुने चरित्र हत्या, गलत सूचना फैलाउने प्रवृत्ति, साइबर अपराध, तथा आत्महत्या जस्ता समस्याहरूलाई रोक्न प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था आवश्यक छ।

तर, यो विधेयकले प्रेस स्वतन्त्रता, नागरिक अधिकार, तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन। त्यसैले, सरकार, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम, कानुनी विज्ञहरू, तथा प्रविधि क्षेत्रका विज्ञहरूबीच गम्भीर छलफल गरी विधेयकलाई न्यायोचित र सन्तुलित बनाइनुपर्छ।

विधेयकले सामाजिक सञ्जाललाई मर्यादित बनाउन सहयोग पुर्‍याउँछ, तर नागरिक स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित नगर्ने गरी ल्याइनुपर्छ। यदि यसलाई सही रूपमा निर्माण गरियो भने नेपालमा डिजिटल समाज सुरक्षित, मर्यादित, र उत्तरदायी बनाउन मद्दत पुग्नेछ।

यो पनि-
हानिकारक सामाजिक सञ्जाल विधेयक : ६ कमजोरी, ९ समस्या, ५ सुझाव

इन्टरनेट र भान्साको चक्कु उस्तै हो, सही ढंगले प्रयोग गरौं

यस्तो छ नेपालमा साइबर क्राइमको अवस्था !