काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल यही चैत २४ गते सकिँदैछ । अधिकारीको उत्तराधिकारी नियुक्त गर्न सरकारले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको नेतृत्वमा सिफारिस समिति बनाइसकेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ दफा १५ मा सरकारले बनाएको समितिले ‘आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानुन क्षेत्रका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू तथा डेपुटी गभर्नरमध्येबाट तीन जनाको नामावली मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस’ गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही आधारमा सरकारले एक जनालाई गभर्नरमा नियुक्त गर्छ ।

ऐनमा गभर्नर नियुक्तिका लागि आवेदन आह्वान गर्ने, प्रतिस्पर्धा गराउने, अन्तवार्ता लिने र मेरिटका आधारमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छैन । जसकारण सरकारले समितिको सिफारिस लगायत औपचारिकता पूरा गरेर तजबिजमै गभर्नर नियुक्ति गर्छ ।

राष्ट्र बैंकबाटै जागिरमा प्रवेश गरेका गभर्नर अधिकारीमाथि राजनीतिक आबद्धताको आधारमा नीतिगत निर्णय र सही मौद्रिक नीतिको परिचालनमा कमजोरी गरेकोजस्ता धेरै आरोप लागे । गभर्नरबाट सरकारलाई असहयोग भएको भन्दै विगतमा नेपाली कांग्रेस–नेकपा (माओवादी केन्द्र) गठबन्धन सरकारले उनलाई हटाउन खोज्यो । तर, सर्वोच्च अदालतले रोकिदिँदा उनी पूरै कार्यकाल सकेर बाहिरिँदैछन् ।

सामान्यतः कुनै पनि व्यक्ति आफ्नो जिम्मेवारीमा शतप्रतिशत सफल हुँदैन । अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्यामध्ये राष्ट्र बैंकको कार्यक्षेत्रका औसत समस्या भने गभर्नरले समाधान गर्न सक्नुपर्छ । यतिबेला नेपालको अर्थतन्त्रको बाह्य सूचक सकारात्मक छ, तर, आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको राष्ट्र बैंककै तथ्याङ्कले देखाएका छन् ।

बैंकिङ क्षेत्रमा लगानीयोग्य तरलता बढ्दै गए पनि लगानी हुन सकेको छैन । बैंकिङ क्षेत्रमा खराब कर्जाको दर बढ्दै गएको र कतिपय बैंकहरूको समस्या उच्चस्तरमा पुगेको देखिएको छ ।

साथै, बदनामी कमाइरहेको सहकारी क्षेत्रको नियमनमा पनि राष्ट्र बैंकको भूमिका हुनुपर्ने कुरा उठेको छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका समस्या समाधान र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने केही महत्वपूर्ण भूमिका अवश्य पनि केन्द्रीय बैंकको गभर्नरसँग जोडिइन्छ ।

पूर्वबैंकर थापा भन्छन् ‘उच्च राजनीतिक नेतृत्वसँग जोडिएको सक्षम व्यक्ति चाहिन्छ’

राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक तथा विश्लेषक नरबहादुर थापाले गभर्नर नियुक्तिका लागि विद्यमान कानुनले सर्च कमिटीको व्यवस्था गरेको बताउँदै त्यसको जिम्मेवारी योग्य व्यक्ति खोज्नु रहेको तर्क गरेका छन् ।

तर, सरकारको तर्फबाट मेरिटको आधारमा भन्दा राजनीतिक नेतृत्वको कोटको गोजीबाट नियुक्ति हुँदै आएकोले कानुनी व्यवस्थाद्वारा कल्पना गरेअनुसार समितिले काम नगर्ने उनले बताए ।

‘कानुनी व्यवस्था ढोक्साको रूपमा, बुख्याँचाको रूपमा राख्ने, तर नामचाहिँ राजनीतिक दलहरूले दिने र प्रक्रियामा लैजाने भएको छ’, थापा भन्छन्, ‘त्यसैले यसको सान्दर्भिकता हरायो, यसको औचित्य छैन । जुन उद्देश्यले कानुनी व्यवस्था गरिएको थियो, त्यसअनुसार भएको छैन, नेताहरूको कोटको गोजीबाट मन परेको व्यक्ति नियुक्त भइरहेका छन् ।’

‘समितिले नियुक्त गर्छ’ भन्ने चर्चा चलाएर ‘हाइप क्रियट’ गररी नियुक्ति दिने परिपाटी बनेकोप्रति थापा आलोचना गर्छन्‌ । पछिल्लो समय हुन्डी र पुँजी पलायनजस्ता समस्या देखिँदै गएकाले नयाँ गभर्नरले ती क्रियाकलाप रोक्न नसके अर्थतन्त्र थप समस्यामा पर्ने थापाको भनाइ छ ।

ती समस्या समाधान गर्न राष्ट्र बैंक र गभर्नरको महत्वपूर्ण भूमिका हुने थापाले बताए । यहीकारण सरकारको विश्वासमा राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार स्वतन्त्र काम गर्नसक्ने व्यक्ति गभर्नर हुनुपर्ने उनले बताए ।

‘केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततालाई बचाउँदै निजी क्षेत्रको विकास गर्नसक्ने गभर्नर चाहिएको छ’, थापा भन्छन्, ‘सरकारलाई विश्वासमा लिन सक्ने, सरकार पपुलर हुन खोजे पनि असर नपार्ने गरी बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्नसक्ने चाहिएको छ ।’

वित्तीय स्रोत निश्चित व्यक्तिले पहुँच प्रयोग गरेर पुँजी पलायन भएको र तिनलाई नै अहिले सस्तो ब्याजदरमा ऋण चाहिएको भन्दै त्यस्ता व्यक्ति वा समूहको प्रभाव बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको थापाले बताएका छन् ।

गैरराजनीतिक व्यक्ति राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्दा स्वतन्त्र हिसाबले काम गर्न नसक्ने भन्दै उनले कर्मचारी युनियन र फेरिइरहने सरकारले स्वतन्त्र हिसाबले काम गर्न खोज्ने गभर्नरलाई अनेक आरोपमा निकाल्ने बताए ।

‘कतिपय मानिसले गैरराजनीतिक व्यक्ति हुनुपर्छ भन्छन्, यो विषय मलाई वाहियात लाग्छ, किनभने राजनीति धेरै तरल अवस्थामा छ, कर्मचारी युनियन हुन्छन्, जसले गर्दा ठूला दलनिकट र उच्च राजनीतिक नेतृत्वनजिकको व्यक्ति हुनुपर्छ, त्यस्तो व्यक्ति गभर्नर नभए टिक्नै दिँदैनन्’, थापाले भने ।

सरकार र निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिन सक्ने, सरकारका प्राथमिकताका क्षेत्रमा ऋण प्रवाह बढाउने र आर्थिक विकासमा राष्ट्र बैंकको तर्फबाट भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने व्यक्ति गभर्नर हुनुपर्ने थापा बताउँछन् ।

चर्चामा यी नाम ?

आगामी गभर्नरका रूपमा विभिन्न क्षेत्रसँग जोडिएका व्यक्तिबारे अहिले अड्कलबाजी भइरहेको छ । कतिपय सम्भावित व्यक्तिले देखिनेगरी शक्तिकेन्द्र धाएर सक्रियता देखाइसकेका छन् ।

राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १५ को उपदफा ३ अनुसार सिफारिस समितिले ‘आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन र वाणिज्य–कानुन क्षेत्रका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू तथा डेपुटी गभर्नरमध्येबाट तीनजनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस’ गर्नुपर्ने हुन्छ ।

ऐनको त्यही व्यवस्थाअनुसार सिफारिस समितिले राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरको तर्फबाट एकजनाको नाम अनिवार्य सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । जसमध्ये राष्ट्र बैंककी सिनियर डेपुटी गभर्नर नीलम ढुंगानाले गभर्नर पदका लागि लामो समयदेखि सक्रियता बढाएकी छन् । उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकटका रूपमा आगामी गभर्नरमा आफूलाई अघि सारेकी छन् । उनले मिडिया लबिइङदेखि पहुँचवालालाई प्रभावमा पार्ने कोसिस जारी राखेकी छन् ।

राष्ट्र बैंककै अर्का डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रलाई पनि नयाँ गभर्नरमा सिफारिस हुनसक्ने व्यक्तिका रूपमा लिन सकिन्छ । कानुनी रुपमा योग्यता पुगेसँगै प्रधानमन्त्री ओलीनिकट अर्का दाबेदारका रूपमा मिश्रको चर्चा भइरहेको छ ।

त्यस्तै, राष्ट्र बैंककै कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ र गुणाकर भट्ट पनि गभर्नरको लागि सिफारिस हुनसक्ने बलिया दाबेदार हुन् । प्रकाशकुमार श्रेष्ठ एमाले महासचिव शंकर पोखरेल लुम्बिनीको मुख्यमन्त्री हुँद योजना आयोगको उपाध्यक्षका रुपमा थिए । गुणाकर भट्ट कांग्रेस नेता डा. प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा आर्थिक सल्लाहकारका रूपमा काम गरेका व्यक्ति हुन् । राजनीतिक पहुँचका हिसाबले यी दुई पार्टीका उच्च तहका नेतासँग उनीहरूको राम्रो सम्बन्ध छ ।

कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकार भएका कारण गभर्नरको नियुक्ति राजनीतिक भागबण्डा अनुसार दुई दलको सहमतिमै हुन्छ । त्यसैले यी दुई दलका शीर्ष नेतृत्वनिकट अरू केही व्यक्तिले पनि गभर्नरका लागि दौडधुप गरिरहेका छन् ।

यद्यपि गभर्नर नियुक्ति गर्दा कुनै दलको सदस्य हुन नहुने कानुनी व्यवस्था छ । यसअघि एमालेको अर्थ विभागमा एम अधिकारीका रूपमा बसेको भन्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी तीव्र विवादमा परेका थिए ।

यसैबीच, गभर्नर नियुक्तिकै छेकोमा नबिल बैंकका कार्यकारी प्रमुख ज्ञानेन्द्र ढुंगाना पदबाट राजीनामा दिएका छन् । चौधरी ग्रुपसम्बद्ध नबिल जस्तो चर्चित बैंकबाट राजीनामा दिएर उनी गभर्नरको लबिइङमा लागिसकेका छन् । विनोद चौधरी नेतृत्वको व्यवसायिक घराना चौधरी ग्रुपनिकट र नेपाली कांग्रेसले अगाडि सार्ने पात्रका रूपमा उनको चर्चा छ ।

आगामी गभर्नरको दौडमा प्रभु बैंकका कार्यकारी प्रमुख अशोक शेरचनको पनि चर्चा छ । यद्यपि, शेरचनले आहिलेसम्म आफ्नो जिम्मेवारी छाडेका छैनन् । शेरचनको सम्बन्ध प्रधानमन्त्री ओलीसँग राम्रो रहेकाले उनलाई पनि दाबेदार मानिएको हो ।

त्यस्तै, लगानी बोर्डका पूर्वकार्यकारी अधिकृत शुशील भट्टको नाम पनि आगामी गभर्नरका रूपमा जोडिएको छ । भट्ट परिवारको नेपालको उच्च राजनीतिक तहमा अस्वाभाविक बलियो पहुँच छ । यो परिवारले सबै राजनीतिक दलमा उत्तिकै प्रभाव राखेकाले गभर्नरको दौडमा उनी नछुट्ने धेरैले अनुमान गरेका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका महानिर्देशक गोकर्ण अवस्थीले पनि आगामी गभर्नरको दौडमा आफूलाई अगाडि बढाएका छन् । व्यवसायिक घरानाहरूसँग राम्रो सम्बन्ध भएका अवस्थीलाई केही समूहले गभर्नरमा अगाडि बढाउन सक्ने चर्चा छ । सुदूरपश्चिमका अवस्थीले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग निकट सम्बन्ध विस्तार गरेको उनीनिकटहरू बताउँछन्‌ ।

कांग्रेस र एमालेको उच्च राजनीतिक नेतृत्वसँग र ठूला व्यवसायिक घरानासँग सम्बन्ध बनाएका माथि उल्लेखित बाहेक अन्य केही बैंकका सीईओ, पूर्वसचिव लगायत झण्डै दर्जन व्यक्ति गभर्नरको दौडमा छन् । तर, अर्थमन्त्री पौडेल नेतृत्वको समितिले तीन जनाको मात्रै नाम सिफारिस गर्नेछ ।