काठमाडौं- नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त भएका हितेन्द्र देव शाक्यको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ ।

उनले हिजो बुधबार नै सर्वोचमा रिट निवेदन दिए पनि बिहीबार दर्ता भएको हो । उनलाई चैत १५ गते १० बजे पेशी तारेखमा अदालतमा हाजिर हुन भनिएको छ । हितेन्द्रले रिक्त कार्यकालको सुविधा पनि मागेका छन् । उनले कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणमा ल्याएर आफूलाई ऊर्जा विशेषज्ञ सदस्यमा नियुक्ति गरिएपछिको रिक्त कार्यकालको सुविधा मागेका हुन् ।

शाक्यले ११ पृष्ठको ११ बुँदे निवेदनपत्रमा आफ्नो सेवाको शर्तअन्तर्गत मन्त्रिपरिषद्ले निर्धारण गरेको ४ वर्षको पदावधिलाई सम्झौताको दफा ३.१ म २९ माघ २०७७ देखि २८ माघ ०८१ माघसम्म कायम गरेको भन्दै त्यसको न्याय निरुपण नगरी अरु थप प्रक्रिया अघि नबढाउन माग गरेका छन् ।

निवेदन पत्रमा शाक्यले पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गरि आएको अवस्थामा आफूलाई २०७८ साउन २७ गते इमेलको माध्ययमबाट उर्जा विशेषज्ञ सदस्य नियुक्ति भन्ने विषयको प्रत्यर्थी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०७८ साउन २५ को निर्णयअनुसार तपाईंलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा खाइपाई आएसरहको पारिश्रमिक तथा सुविधा उपलब्ध गराउने गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट जल तथा ऊर्जा आयोगको ऊर्जा विशेषज्ञ सदस्य पद (नेपाल सरकारको विशिष्ठ श्रेणीसरह) मा पूरा समय काम गर्ने गरी चार वर्षका लागि नियुक्ति गरिएको छ भन्ने व्यहोराको पत्र प्रेषित गरेको उल्लेख गरेका छन् ।

‘नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कायृकारी निर्देशक पदमा निवेदक कायमै रहेको अवस्थामा निवेदकलाई थाहा जानकारी नदिई मञ्जुरी स्वीकृति नलिई ऊर्जा विशेषज्ञ सदस्यको पदमा नियुक्त गरिएको भन्ने व्यहोराको पत्र प्रेषित गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदमा मेरो पदावधि बाँकी रहेकै अवस्थामा त्यही मितिको निर्णयअनुसार प्रत्यर्थी कुलमान घिसिङलाई नियुक्ति गरिएकोले निजलाई नियिुक्त गर्ने गरी भएको निर्णय र काम कारवाही बदर गरी निवेदकलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा यथावत कार्य गर्न दिनु दिलाउनु भन्ने परमादेशको आदेशसमेत जारी गरी पाऊँ भनी निवदेशकले यस सम्मानित अदालतमा निवेदन पत्र जायर गरेको छु,’ निवेदनमा भनिएको छ, ‘उक्त निवेदनपत्रमा यस सम्मानित आदलतबाट मिति २०७८ भदौ ८ मा मिसिलसमेत झिाउने आदेश भई मिति २०७८ असोज ५ मा सुनुवाइ हुँदा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु परेन भनि आदेश भएको छ । त्यसपछि सुनुवाइको लागि अंक पुगी २०७७ जेठ १ देखि २०८१ माघ २१ सम्म पटक–पटक पेशी सूचीमा चढेकोमा हेर्न नभ्याएको तथा बेच्न नबसेको जसता कारणबाट सुनुवाइ हुन सकेको छैन । २०८२ असार १० का लागि पेशी तोकिई चढी हाल विचराधीन अवस्थामा छ ।’

उनले निवदेनपत्रमा सुनुवाइ भई किनारा नभएको कारणबाट आफूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदावधि बाँकी रहेको भए पनि पादाधिकार प्रयोग गर्नबाट बञ्चित भएको पनि उल्लेख गरेका छन् ।

उनले पदमा रही कार्य गरेवापत प्राप्त हुने आर्थिक लाभसमेतबाट बञ्चित भएको पनि उल्लेख गरेका छन् ।

‘मैले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकको पदबाट राजीनामा नदिएको तथा मलाई नहटाइएको अवधिभरी मेरो पद कायमै रहने भइ उक्त अवधिको तलब भत्ता लगायतका आर्थिक सुविधा मैले पाउने निर्विवाद छ,’ निवेदनमा भनिएको छ ।