दिनेश गजमेर, धरानबाट लामो समय पत्रकारिता गरेर २०७९ को स्थानीय तहको निर्वाचनपछि धरान उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका सदस्यका रूपमा निर्वाचित भएका हुन् । मूलतः उनले दलित अधिकार र सामाजिक विषयमा कलम चलाए । उनी स्थानीय पत्रपत्रिका र केन्द्रका टेलिभिजनमा समेत काम गरेको झण्डै दुई दशकको अनुभवबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेका हुन् । धरानको भड्किलो कार्यपालिका बैठकमा संयमित भएर एजेण्डा प्रस्तुत गर्ने उनले कार्यपालिका सदस्यका अप्ठ्यारा, दलित अधिकारका एजेण्डा र स्थानीय सरकारको भूमिकालगायतका विषयमा खबरहबसँग कुराकानी गरेका छन् ।

पत्रकारिताबाट राजनीतिमा यहाँकाे प्रवेश कसरी भयो ?

पत्रकारिताबाट राजनीतिमा आउँछु भन्ने मेरो सोचाइ थिएन । राजनीति गर्छु भन्ने पनि मेरो सोचाइ थिएन । म दलित समुदायको प्रतिनिधि भएकाले समुदायका लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने सोच चाहिँ थियो । जुन मैले पत्रकारिताका माध्यमबाट पनि दलित अधिकारसम्बन्धी इस्यूहरू उठाउँदै आएको थिएँ । तर पछिल्लो समय राजनीतिक माहोल भइरहँदा स्थानीय सरकारमा गएर पनि दलित अधिकारका मुद्दा उठाउन सकिन्छ कि भन्ने लाग्यो ।

धरानमा रहेका समग्र दलित समुदायको विकासका लागि केही राम्रो काम गर्न सक्छु कि भन्ने लाग्यो । समुदायको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक विकासका लागि मेरो भूमिका त्यहाँ गयो भने देखिन्छ कि भन्ने लाग्यो । त्यसका लागि मैले राजनीतिक दलका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै धरान उपमहानगरको कार्यपालिका सदस्यका रूपमा प्रवेश गरेँ ।

कार्यपालिका सदस्य हुनुभन्दा अघि पनि दलित अधिकारका मुद्दामाथि कलम चलाइरहनु भएकै थियो । ती मुद्दा स्थापित गर्न पत्रकारिताभन्दा पनि राजनीतिलाई सशक्त माध्यम देख्नु भएको हो ?

हो । पत्रकारितामार्फत् नागरिकलाई सूचित गर्ने मात्र काम गर्दैछु जस्तो लाग्यो । मुद्दा स्थापित गर्न र कार्यान्वयन गर्न सत्तामै पुग्नु पर्दो रहेछ । धरान उपमहानगर पनि स्थानीय सरकारको सत्ता नै भयो । अधिकारका मुद्दा कार्यान्वयन गर्न अझै सजिलो हुन्छ भन्ने मेरो मान्यता रह्यो ।

पत्रकारिता गर्दा देखेका समस्या तत्कालीन नेतृत्वले प्रभावकारी ढङ्गले समाधान गरिरहेका थिएनन् । आफैँ त्यो ठाउँमा पुग्दा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने मैले बुझेको थिएँ । कार्यपालिका सदस्यकै रूपमा गए पनि मैले समुदायका लागि केही काम गर्न सक्छु भन्ने लागेको थियो ।

आफू जहाँ रहे पनि समुदाय र आम नागरिकका लागि काम गर्नुपर्छ भन्ने नै हुन्छ । हिजोको दिनमा पत्रकारिताका माध्यमबाट पनि नागरिकहरूको अधिकार स्थापित गर्ने कुरामा कलम चलाउँदै आएको हो । अझै पनि नागरिकको हकहितका लागि कलम चलाउनुपर्छ भन्ने त छँदैछ ।

विगत तीन वर्षमा नागरिकको पक्षमा मैले उठाएका मुद्दाहरू, अधिकारका विषयमा उठाएका आवाजहरू र समुदायका लागि गरेका कामहरूको मूल्याङ्कन भयो भने अझ माथिल्लो नेतृत्वमा जाने ठाउँ त छँदैछ ।

अपेक्षा अनुसारका काम भए त ?

पत्रकारिता गर्दा उठाएका मुद्दा र तिनलाई कार्यान्वयनको तहमा लान्छु भनेर कार्यपालिका सदस्य निर्वाचित भएर आइरहँदा मैले सोचेजस्तै सहज चाहिँ पाइनँ । सजिलो नहुँदो रहेछ । त्यसमा प्रभाव पार्ने दुईतीन तत्व रहे । एउटा त धरान नगर प्रमुख, जो स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचित भएर आउनु भयो । उहाँ कुनै पार्टीको विचार सिद्धान्तभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ । उहाँले आफ्नै विचार र सिद्धान्तमा नगरपालिका सञ्चालन गर्न थाल्नु भयो ।

हाम्रा मुद्दाहरू माथि प्रभाव पार्ने एउटा तत्व त्यही नै रह्यो । दोस्रो, हामीले जसरी बाहिरबाट नियालिरहेका छौँ, भित्र त्यस्तो अवस्था छैन । विभिन्न अवरोध हुँदा रहेछन् । पोलिटिकल रूपमै पनि अवरोध हुने रहेछन् । पार्टीले आफ्नै उद्देश्य, धारणा र विचार निर्माण गरेको हुन्छ । मेरो विषय यो हो, म यसो गर्छु भन्दा पार्टीको उद्देश्य, घोषणापत्रसँग मिलेन भने त्यो कार्यान्वयन गर्न समस्या हुने रहेछ ।

अर्को कुरा समुदाय पनि विभिन्न पार्टी विचारसँग नजिक हुँदा आआफ्नै धारणा र उद्देश्य हुन्छन् । म एउटा पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गरिरहेको छु, अर्को पार्टीलाई मेरो धारणा मन परिरहेको हुँदैन । व्यक्तिगत बुझाइ, ऐन, कानून र नीतिका परिभाषा नमिल्दा पनि काम गर्न सकिँदैन ।

एउटा गज्जबको कुरा, वडा अध्यक्ष चाहिँ मन्त्री सो सरह अनि कार्यपालिका सदस्य चाहिँ राज्यमन्त्री सरह व्याख्या गरिँदो रहेछ । यो भाष्य निर्माण गरिनु बडो हाँस्यास्पद छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यको समान हैसियत रहन्छ भनेको छ । जिम्मेवारीका हिसाबले वडाध्यक्षको भूमिका वडामा महत्त्वपूर्ण छ । कार्यपालिकामा आइसकेपछि सबैको काम कर्तव्य र अधिकार समान छ । तर वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यबीचको असमान व्याख्या गरिने मानसिकताले पनि समस्या पार्दो रहेछ ।

कार्यपालिका सदस्यलाई जिम्मेवारी दिइँदैन । मैले भन्ने गरेको छु– कार्यपालिका सदस्यहरू कार्यपालिका बैठकमा हस्ताक्षर गर्न र साक्षी बस्न मात्र लगिएको हो ? राजनीतिक दल, नीति निर्माण र ऐन बनाउनेहरूलाई पनि म सोध्छु – कुनै पनि समिति वा विषयगत समिति निर्माण हुँदा नगर प्रमुख वा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा कार्यपालिका सदस्य, महिला, नगर सभा सदस्यबाट निश्चित सङ्ख्या तोकिएको हुन्छ । यस्ता समिति निर्माणका बेला वडाध्यक्षहरूको नाम सिफारिस हुन्छ ।

ऐनमा कार्यपालिका सदस्य लेखिएको छ । नगर सभा सदस्य भनिएको छ । कार्यपालिका बैठकमा वडाध्यक्षहरू पनि कार्यपालिका सदस्य हुन्छन् भन्ने तर्क अघि सारिन्छ । वडाध्यक्ष नै त्यो जिम्मेवारीमा बस्नुहुन्छ । नगर सभा सदस्य भनिएको हुन्छ । वडाध्यक्षहरू पनि नगर सभा सदस्य हुन् नि ! भन्ने तर्क प्रस्तुत गरिन्छ । कार्यपालिका सदस्य भनेका ठाउँमा पनि वडाध्यक्ष नै, नगर सभा सदस्य भनेका ठाउँमा पनि वडाध्यक्षकै प्रतिनिधित्व हुने गरेको छ ।

यसरी ऐनले पनि स्पष्ट परिभाषा नगरेकाले कार्यपालिका सदस्यहरूको पहुँच, नेतृत्व र प्रतिनिधित्वमा समस्या आइरहेको छ । कार्यपालिका सदस्य जिम्मेवारीविहीन छन् । कार्यपालिका सदस्यको काम बैठकमा गयो सिग्नेचर गर्‍यो, फर्कियो । मात्र यत्ति छ जिम्मेवारी । मेरो बुझाइ र विज्ञहरूको सल्लाहमा पनि वडाध्यक्षहरू वडाको जिम्मेवारीमा रहन्छन् । वडाका प्रतिनिधिले नगरका जिम्मेवारी लिँदा समय व्यवस्थापन गर्न सक्दैनन् । नगरमा बन्ने विषयगत समितिमा कार्यपालिका सदस्यलाई जिम्मेवारी दिँदा उहाँहरूको भूमिका पनि रहन्छ । उहाँहरू जिम्मेवार पनि बन्नुहुन्छ । अलि बढी समय दिएर पब्लिकको काम गर्न पनि प्रोत्साहित बन्नुहुन्छ । तर अहिलेसम्म यस्तो अभ्यास भएको छैन । प्रायः नगरपालिकामा कार्यपालिका सदस्यका समान दुःख हुने रहेछन् ।

पत्रकारिता क्षेत्रमा रहँदा पहिचान गरेका मुद्दा कार्यपालिका सदस्य भएपछि कार्यान्वयन गर्न सक्नु भयो त ?

मलाई सम्झना छ, धरान उपमहानगरको कार्यपालिकाको पहिलो बैठक आजभन्दा तीन वर्षअघि जेठ २३ गते बसेको थ्यो । मैले दलित समुदायको पक्षबाट पहिलो एजेण्डा उठाएको थिएँ– दलित डेस्क स्थापना गर्ने । यो विषय निर्णय पनि भयो । कार्यपालिका बैठकमा प्रवेश गरेको पहिलो दिन नै आफूले उठाएको विषय सर्वसम्मत निर्णय भयो । त्यसलाई मैले उपलब्धि पनि सम्झिएँ । तर त्यो विषय कार्यान्वयन हुन सकेन ।

अफिसियल संरचना छुट्टै बनाउनु पर्ने, निर्णय भएको विषय कर्मचारीमा कार्यान्वयन गर्नैपर्छ भन्ने तदारुकता नदेखिनु, नगरको नेतृत्ववर्गले पनि यो काम त गर्नैपर्छ भनेर संवेदनशील नहुनुजस्ता कुरामा अल्झियो । मुख्य कुरा नेतृत्वको विचार, सिद्धान्त र धारणासँगै गएर कार्यान्वयनको पाटो अल्झने रहेछ । मेरो पहिलो प्रस्ताव र निर्णय गरिएको विषय थाँती रह्यो ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले पनि पछाडि परेका समुदायलाई अगाडि ल्याउन विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने अधिकारी दिएको छ । छुवाछूत, विभेदजन्य विषयलाई निर्मूल गर्न कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने भनेको छ । त्यसैलाई आधार बनाएर ‘दलित सशक्तीकरण ऐन’ पहिलो वर्ष नै हामीले ड्राफ्ट गर्‍यौँ । धरानका दलित समुदाय, अधिकारकर्मीसँग बसेर छलफल गरेर ड्राफ्ट तयार पारेका थियौँ । अहिलेसम्म यो काम नेपालमा प्रदेशस्तरमा भएको छ तर नगरपालिका स्तरमा भएको छैन । तर विडम्बना भन्नुपर्छ अहिलेसम्म त्यो ड्राफ्ट टेबल हुन सकेन ।

यो ऐन बनाउन कानून मस्यौदा समिति बन्नुपर्ने रहेछ । कार्यपालिका बैठकबाट लामो समयसम्म समिति बनेन । हालै भर्खरमात्रै कानून मस्यौदा समिति बनेको छ । हामीले ड्राफ्ट गरेको ऐन कार्यान्वयन गर्न समस्या भइरहेको छ ।

बजेट विनियोजनका विषयमा पनि निकै नै कठिनाइ हुने रहेछ । दलित समुदाय भनेको अलिक बढी मानव विकाससँग जोडिने हुन्छ । दलित समुदायको क्षमता विकास गर्ने, शैक्षिक विकास गर्ने, जीविकोपार्जनमा सघाउ पुर्‍याउने हुनुपर्छ । तर हाम्रो चाहाना र जोड चाहिँ पूर्वाधार निर्माण र भौतिक विकासमा हुने रहेछ । मानव विकाससँग सम्बन्धित रहेर आवश्यक बजेट पनि विनियोजन नहुँदो रहेछ । लक्षित वर्गलाई विनियोजन हुने न्यून बजेटले हाम्रो कार्यक्षमतामा अवरोध हुने रहेछ ।

कुनै कुनै स्थानीय तहमा विषयगत समितिको नेतृत्व लिएका कार्यपालिका सदस्यहरूले काम पनि गरेका छन् । विषयगत समितिको नेतृत्वमा लक्षित वर्गका छैनन् भने त्यति धेरै काम नहुँदो रहेछ । सोचेजस्तो, चाहेजस्तो काम हुन सकेको छैन । अझै पनि लक्षित समुदायलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन भएको छैन ।

सामान्यतया कार्यपालिका सदस्यका दुःख चाहिँ के हुने रहेछ ?

वडाध्यक्षको कार्य सम्पादन गर्ने स्पष्ट आधार छ । उनीहरूको आफ्नै संरचना छ । कार्यपालिका सदस्य ऐनका आधारमा निर्वाचित भए । प्रतिनिधित्वका हिसाबले समावेशी समीकरण मिलाउन ल्याइयो । धरानमा वडाध्यक्ष सबै पुरुषहरू छन् । ५ जना महिला कार्यपालिका सदस्यहरू हुनुहुन्छ । हामी समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी ३ जना छौँ । दलित समुदाय, अल्पसङ्ख्यक र एक जना पिछडावर्गबाट ।

तर दुःखको कुरा कार्यपालिका सदस्यका रूपमा निर्वाचित कसैलाई पनि जिम्मेवारी छैन । जिम्मेवारीविहीन भएपछि म यो काम गर्दैछु भन्न, काम देखाउन सकिँदैन । जिम्मेवारी नदिएपछि हामीले के काम गर्ने ? वडाध्यक्षहरूको कार्यालय हुन्छ ।

कार्यपालिका सदस्यको केही पनि हुँदैन । स्थानीय सरकारको संरचनामा रहेका सबैको आआफ्नो काम हुन्छ । वडासदस्यदेखि नगरप्रमुख सबैको बजेट हुन्छ । तर कार्यपालिका सदस्यको केही पनि हुँदैन । त्यो सबैभन्दा गम्भीर दुःख हो । न बजेट, न योजना छनोटमा भूमिका । विषयगत समितिमा समेत पहुँच निर्माण नगरिँदा भूमिकाशून्य हुन्छन् कार्यपालिका सदस्य ।

हामीले पहिलो कार्यपालिका बैठकदेखि उठाएको विषय पनि हो– कार्यपालिका सदस्यको ठोस भूमिका । नगरपालिकामा कार्यालय स्थापना गर्ने । हामीले पटकपटक भन्यौँ तर कार्यान्वयन हुन सकेन । नगरपालिका जाँदा हामी कहाँ बस्ने ? ठाउँ छैन । मेयरको कोठामा बस्ने कि, उपमेयरकहाँँ जाने कि ? कर्मचारीका क्याबिनमा जाने ? उहाँहरूको पनि आआफ्नै काम हुन्छ होला । कार्यपालिका सदस्यलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक छ । ऐन कानूनले कार्यपालिका सदस्यलाई ठोस काम दिएको छैन, किटान गरिदिएको छैन । कार्यपालिकामा वडाध्यक्षसरह भइयो । ठोस जिम्मेवारी तोकिदिएन । ऐन कानून परिमार्जन गर्न पर्छ भन्ने लागिराछ ।

कार्यपालिकामा तपाईँले उठाएका एजेण्डा सम्बोधन भएको महसुस गर्नु भा’छ ?

एजेण्डा थुप्रै पटक उठाएका छौँ । नगर प्रमुखको निर्देशनमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले एजेण्डा ल्याउनुहुन्छ । हामीसँग बैठक बस्नु अघि एजेण्डा मागिँदैन । यस विषयमा हामीले कुरा पनि उठाएका थियौँ । हाम्रा एजेण्डा पनि प्रस्तावकै रूपमा आउनुपर्‍यो भन्यौँ । हुन्छ भन्ने पनि भयो । एकदुई पटक एजेण्डा पनि दियौँ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले मेयरलाई दिने, मेयरलाई ठीक लाग्यो भने ठीकै छ अन्यथा एजेण्डाले प्रवेशै नपाउने भयो । हाम्रा एजेण्डा खै भनेर विविधमा एजेण्डाको खोजी गर्नुपर्ने अवस्था भयो । विविधमा कुरा राख्दा तपाईँका एजेण्डा अर्को बैठकमा राखौँला भनिन्छ । अर्को बैठकमा पनि त्यत्तिकै ।

यो गतिरोध चाहिँ नेतृत्वकै कारणले हुने रहेछ । धरानमा नेतृत्व पोलिटिकल पार्टीप्रति एकदमै नकारात्मक हुनुहुन्छ । पोलिटिक पार्टीबाट आएका एजेण्डा पोलिटिकल नै हुन्छन् भन्ने उहाँको धारणा छ । उहाँले आफ्ना एजेण्डा ल्याउनुहुन्छ अनि कर्मचारीले ल्याएका पास गर्नुपर्ने एजेण्डा आउँछन् ।

मैले पहिलो बैठकमा राखेको दलित डेस्क स्थापना गर्ने एजेण्डा कार्यान्वयन गर्नेतर्फ कसैको पनि ध्यान गएन । मैले फलोअप पनि गरेँ । तर कसैको चासोको विषय भएन । किनभने त्यो हाम्रो समुदायको, मेरो एजेण्डा थियो । समुदायलाई हेर्ने फराकिलो दृष्टिकोण भएन ।

मैले कार्यपालिका बैठमा समुदायको मात्रै होइन । नागरिक सरोकारका साझा मुद्दा पनि उठाएको छु । शिक्षा क्षेत्रमा विद्यालयको स्तरीकरण र गुणस्तरका कुरा उठाएँ । बजेटको प्रभावकारिताका विषयमा कुरा राखेँ । छरिएका बजेटलाई एकीकृत गर्ने, देखिने किसिमका पूर्वाधार र भौतिक निर्माणका काम गरौँ भनेको छु । दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने योजना छनोट गरौँ, धरान शहर भइकन पनि धेरै ग्रामीणक्षेत्र छन्, प्राथमिकतामा योजना लगौँ भन्ने प्रस्ताव राखेको छु । यी हामी सबैका साझा प्रस्ताव हुन् । म एउटा कार्यपालिका सदस्यले लगेका प्रस्तावलाई कार्यान्वयन भएको छ है भनेर महसुस गर्न सकेको छैन ।

वडाध्यक्षहरूले वडाका योजना छनोट गरेर ल्याउनुहुन्छ । वडाध्यक्षले भनेका कुरा पब्लिकको इन्ट्रेस्ट हो भनेर अपनत्व लिइन्छ । कार्यपालिका सदस्यलाई नागरिकसँग जोड्न स्थानीय सरकारले सकेको छैन । हाम्रा एजेण्डा नागरिकको एजेण्डाका रूपमा कार्यपालिकाले लिन सकेको छैन ।

धरानमा पानी राजनीति छ, गुह्य कुरा के हो ?

अहिले पनि धरानमा खानेपानीको समस्या छ । हिजो पनि थ्यो । आजभन्दा २० वर्षअघिको जनसङ्ख्या निकै फरक छ । एडिबी परियोजनाअन्तर्गत आएको खानेपानी १५–२० वर्षअघिकै जनसङ्ख्यालाई आधार मानेर बनाइएको प्रोजेक्ट रिपोर्टअनुसारको योजना हो ।

एडिबी परियोजना सुरु हुँदा म जनप्रतिनिधि थिइनँ । बाहिरबाट हेर्दा परियोजना सफल हुन नसकेकै हो । अहिले मेयर सा’बले देशविदेशबाट खानेपानीका लागि डोनेसन ल्याउनु भा’छ । श्रमदान अभियान चलाउनु भा’छ । उहाँले गर्न खोज्नु राम्रो कुरा हो । धरान पहिलेदेखि नै पब्लिक पार्टनरसिपमा उदाहरणीय शहर हो । जनसहभागितामा मेयर सा’बले खानेपानी परियोजना चलाउन खोज्दै हुनुहुन्छ उहाँको धारणा सही छ । तर हामीले मात्रै भनेको कुरा प्रकृयाको हो । र, परियोजना दीर्घकालीन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न हो ।

अहिले तीन वर्ष बित्यो । स्थानीय सरकारको प्रकृया पूरा गरेर दीर्घकालीन रूपमा हुने गरी अध्ययन गरेर अघि बढ्नु भएको थ्यो भने केही न केही राहत हुन्थ्यो । तर अहिले पनि धरानमा खानेपानीको समस्या छ । जुन ठाउँबाट पानी ल्याउनुभा’छ, त्यहाँबाट अपेक्षा गरेअनुसारको पानी आएको छैन । खोलाखोल्सी, बर्खा, हिउँदमा आगलागी हुने यी विभिन्न समस्याको अध्ययन नगरी काम गरिएको छ । देशविदेशबाट आएको रकमको सही सदुपयोग हुन सकेको छैन । तथापि गर्न खोजिएको कुरा चाहिँ राम्रो थ्यो । डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, दीर्घकालीन लक्ष्य लिएर गरिएको भए चाहिँ राम्रो हुनेथ्यो । तर अझै पनि खानेपानीको समस्या उस्तै छ ।

चारकोशे झाडीबाट निकालिएको पानीलाई व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन । खानेपानी संस्थान हुँदाको वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन । उत्पादन भएको पानी सहज रूपमा नागरिकको घरघरमा पुग्न सकेको छैन ।
कोशी प्रदेश सरकारले सुरुङ मार्गबाट तमोर नदीको पानी ल्याउने कुरा उठाएको छ । त्यसले केही सहजता प्रदान गर्ला कि भन्ने लाग्छ । यता मेयर सा’ब सप्तकोशीको पानी ल्याउने भनिरहनु भएको छ । सप्तकोशीको पानीको विषय एडिबी परियोजना सुरु हुनु भन्दा अघि पनि चर्चामा आएको थ्यो । कोशीको पानी धरानसम्म ल्याउन असहज हुने र महँगो पर्ने भनिएको थियो ।

धरानमा पानीमा भइरहेको लगानी देखिएको छैन । एक दिन फेसबुकमा झ्वार्र आउँछ । हराउँछ । पानी ट्याङ्कीसम्म पुग्दैन । ट्याङ्कीसम्म पानी पुगे पनि वितरण प्रणाली अध्ययन नगरेकाले घरघरमा पानी पुग्न समस्या भइरहेको छ । यो विषयमा मेयर अनभिज्ञ हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।

खानेपानी र खानेपानीमा आएको सहयोग दुवै प्रणालीमा गएको छैन । धरानमा खानेपानी बोर्ड छुट्टै संस्था हो । परियोजना बोर्डबाट सञ्चालन हुन्छन् । खानेपानीमा आएको सहयोग पनि कम से कम बोर्डबाटै सञ्चालन हुनुपथ्र्यो । मेयर सा’बको आफ्नै सिस्टमबाट चलेको छ । दाताहरूले सहयोग गरेको जिन्सीलगायतको रेकर्ड न खानेपानी बोर्डसँग छ न नगरपालिकासँग । कुनै समय खोज्दै आउने दातालाई के देखाउने ? मेयर सा’ब कन्टिन्यु हुनसक्ने त कुरा छैन । उहाँको आकाङ्क्षा मुख्यमन्त्री हुने, प्रधानमन्त्री हुने छ । उहाँ त माथिमाथि जानुहुन्छ । त्यो रेकर्ड त उहाँसँगै जाने भयो ।

कार्यपालिका सदस्य रहँदा यहाँको तीन वर्ष कस्तो रह्यो र आगामी दुई वर्ष कस्तो रहने छ ?

मेरो तीन वर्षको कार्यकाल एउटा उखानजस्तै छ– भूतले खाजा खाने समयमा मेरो इन्ट्री भयो । निष्कर्ष त्यही हो मेरो ।
खाजा मान्छेले नै खाएको जस्तो देखिने तर भूतको पेटमा जाने । सफल देखिँदैन । यसको मुख्य कारक मैले भनिहालेँ । गर्न खोज्दा पनि गर्न नसकिएको अवस्था रह्यो । बाँकी दुई वर्षमा गर्न सकिने अवस्था पनि छ । सोच र लक्ष्यअनुसार काम गर्न नसकिने अवस्था आइपर्दो रहेछ ।

एजेण्डा छलफल र बहसको विषय बन्यो भने त्यस्तो वातावरण निर्माण भयो भने एउटा रूप लिन्छ । नेतृत्वलाई नीति, सिद्धान्त र मार्गनिर्देशनले डोर्‍याउनुपर्छ । व्यक्तिको एउटा विचार र सिद्धान्त मेल खाए कार्यान्वयन हुने अन्यथा नहुने परिपाटीसँग सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था रह्यो ।

के बलियो रहेछ पत्रकारिताबाट उठाएका एजेण्डा कि राजनीतिमा लागेर कार्यान्वयन गर्छु भन्ने सङ्कल्प ?

मैले पत्रकारिता गर्दा उठाएका एजेण्डा नै व्यक्तिगत रूपमा बलियो पाएको छु । ती एजेण्डा कार्यान्वयन गर्छु भन्ने सङ्कल्प पनि छँदैछ । निरन्तर प्रयास रही नै रहेको छ । जनप्रतिनिधिका रूपमा केही समस्या छन् । काम गर्ने सवालमा परम्परागत र पुरानाशैली हाबी हुँदा काम गर्न अप्ठ्यारो छ । सबैको सहयोगले एजेण्डा स्थापित अवश्यै हुन्छन् ।

तपाईँलाई भनौँ, स्थानीय सरकार सञ्चालक ऐन, २०७४ ले कार्यपालिका सदस्यको चार काम तोकेको छ । कार्यपालिका बैठकमा भाग लिने, प्रमुखले विषयगत क्षेत्रको संयोजक तोके काम गर्ने, कार्यपालिकाले तोके काम गर्ने अन्यथा छुट्टीमा बस्ने ।