काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद् शिशिर खनालले अरुलाई नैतिकता सिकाउने गृहमन्त्री रमेश लेखकले आफू विवादमा परिसकेपपिछ पदमा बसिरहन नसुहाउने बताएका छन्।

मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पार्टीकोतर्फबाट भनाइ राख्ने क्रममा खनालले भिजिट भिसा प्रकरणमा सचिवालयका सदस्यसमेत मुछिइसकेपछि गृहमन्त्रीले पदमा बसिरहनु उचित नहुने बताएका हुन् ।

खनालले गृहमन्त्री लेखकलाई नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा हुँदा संसद्मै गरेको भाषण पनि सम्झाएका छन् ।

‘सम्माननीय सभामुख महोदय, यदि कुनै माननीयमाथि, मन्त्रीजीमाथि प्रश्न उठ्यो, यदि राज्यको कुनै सक्षम निकायले अनुसन्धान गर्नुप¥यो भने त्यस्ता माननीय मन्त्रीजी मन्त्रीको पदमा रहन पाउनुहुन्न । त्यस कारण उहाँले राजीनमा गर्नुपर्छ’, लेखकले २०८० चैत ३ गते मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमै गरेको भाषण खनालले यसरी सम्झाए ।

उनले गृहमन्त्री आफैंले गरेको भाषणअनुसार अब नैतिकता देखाउन ढिला भइसकेको पनि बताए । ‘माथिका यी शब्दहरू मेरा होइनन् सभामुख महोदय, यो त यही सम्मानित सदमा २०८० चैत ३ गते मंगलबारका दिन प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतले वर्तमान गृहमन्त्रीज्यूले व्यक्त गर्नुभएको नैतिकताको मापदण्ड हो’, उनले भने, ‘सभामुख महोदय, आज यहाँ उहाँले कोरेको त्यही लक्ष्मण रेखा, उहाँले स्थापित गरेको त्यही नैतिक धरातलमाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । आज प्रश्न स्वयम् गृहमन्त्रीज्यू माथि उठेको छ ।’

परियारले २०८० चैतमा लेखकले नै प्रतिपादन गरेको नैतिकताको कसी अब यस पटक उनैलाई लाग्नुपर्ने भन्दै प्रश्न उठाए । ‘के त्यति बेला उहाँले प्रतिपादन गर्नुभएको आज उहाँलाई लागू हुन्छ कि हुँदैन ? किन कि उहाँको गृह प्रशसनको नाकमुनि त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा भिजिट भिसाको नाममा निर्दोष नेपाली युवाहरूलाई लुटेर करोडौंको अवैध असुलीको र्‍याकेट चलिरहेको छ’, परियारले भने ।

उनले विभिन्न सञ्चामाध्यममा गृहमन्त्री लेखकका सचिवालयकै सदस्य भिजिट भिसाको सेटिङमा मुछिएको कुरा खुलासा गरिसकेको पनि बताए । ‘अझै डर लाग्दो कुरा त के छ भने विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूले गृहमन्त्रीकै सचिवालय प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको समाचार लगातार प्रकाशित गरिराखेका छन्’, उनले भने, ‘समाचारमा आएको तथ्यांक मान्ने हो भने पछिल्लो आठ महिनामा मात्रै झण्डै चार अर्बभन्दा बढीको लुट भएको छ ।’

उनले यत्रो ठूलो आर्थिक लुटको खेल कुनै राजनीतिक संरक्षणबिना सम्भव छ कि छैन ? भनेर पनि प्रश्न उठाएका छन् । ‘गृहमन्त्रीजीले पठाउनु भएको सहसचिव विवादित पृष्ठभूमिको हुनुहुँदो रहेछ’, उनले भने, ‘तर, किन उहाँलाई अध्यागमनमा पठाइयो ? के गृहमन्त्रीजीले थाहा नपाएर, स्वच्छ भएर, सक्षम भएर भनेर पठाउनुभयो कि ? यो उहाँको पनि स्वार्थ जोडिएको विषय हो । यसमा अनुसनधान हुनुपर्छ ।’

उनले यसमा एउटा कर्मचारी मात्रै होइन, गृहमन्त्रीकै सचिवालयका कर्मचारी पनि जोडिएको उनले बताए । ‘यो प्रकरणमा गृहमन्त्रीका सचिवालयका कर्मचारी पनि जोडिएको देखिन्छ । साथसाथै अख्तियारले छापा मार्नु एक दिनअगाडि विवादित सहसचिवलाई सरूवा गरेको देखिन्छ’, उनले उक्त प्रकरण ढाकछोपको कोसिसबारे भनेका छन् ।

उनले गृहमन्त्री पदमा बसिरहँदा उक्त प्रकरणको प्रमाण नष्ट हुनेतर्फ पनि खबरदारी गरेका छन् । ‘कानुनका पृष्ठभूमिका मन्त्रीज्यूलाई थाहा छ, यदि कुनै निकायले प्रमाण जुटाउँदै छ भने प्रमाण जुटाउन दिने कि प्रमाण नष्ट गर्न दिन उसलाई सरूवा गरिदिने । अब अनुसन्धान कर्मचारीमाथि मात्रै होइन, गृहमन्त्रीमाथि पनि हुनुपर्छ’, उनले थपे ।

परियारले यस प्रकरणमा प्राविधिक अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गरेका छन् । ‘मोबाइल र ल्यापटपहरूको परीक्षण हुनुपर्छ । तर, परीक्षण हुने निकाय प्रहरीका मातहतको विधि विज्ञान प्रयोगशाला हो’, उनले भने, ‘तर, अहिलेको परिवेशमा के स्वच्छ अनुसन्धान होला ? स्वच्छ रिपोर्ट आउला त ? हामीलाई प्रशस्त आशंकाहरू छन् ।’

उनले गृहमन्त्री लेखकको नेतृत्वमा यसभन्दा अगाडिका सरकारले अनुसन्धान गरि उच्च राजनीतिक तहको संलग्नता देखाएको भुटानी शरणार्थीको काण्ड पनि दबाइएको दाबी गरे । ‘सहकारीको मुद्दामा रवि लामिछानेलाई तीन–तीन महिना हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरियो’, उनले भने, ‘तर, सत्ता पक्षका सांसदलाई प्रहरीको कार्यकक्षमा बोलाई चिया खुवाएर पठाइको छ, सभामुख महोदाय ।’

उनले गृहमन्त्रीमाथि निष्पक्ष छानबिन हुने कुरामा पनि शंका रहेको बताए । ‘अब हामी कसरी विश्वस्त हुने गृहमन्त्री निष्पक्ष छानबिन गर्नुहुन्छ भनेर ? यो एक कुनै कर्मचारीले नागकिरता बनाउन गएको बेला नागरिकसँग घुस मागेको विषय होइन’, उनले भने, ‘यो त म्यान पावरदेखि एयरलाइन्ससम्म, कर्मचारीदेखि मन्त्रीज्यूसम्मको सचिवालय जोडिएको छ । प्रश्न मन्त्रीज्यूमाथि उठेको छ । अनुसन्धान हुनुपर्छ । राजीनमा आउनुपर्छ ।’

उनले गृहमन्त्रीको राजीनामासँगै संगठित रुपमा भएको यो ठगीको पनि अनुसन्धान हुनुपर्ने बताए । ‘हामी राजीनामामात्रै मागिरहेका छैनौँ । संगठित ढंगले गरिएको यो भ्रष्टाचारको निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडिएर हेर्ने गरी छानबिन गर्न एक उच्चस्तरीय छानबिन नबनेसम्म संसद् चल्न सक्दैन । निर्दोष नेपालीमाथिको अत्याचार हामी टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्दैनौँ । हामी संसद्लाई अगाडि बढाउन सक्दैनौँ ।’ (सच्याइएको)