योजना आयोगका उपाध्यक्ष र राष्ट्र बैङ्कका गभर्नरबीच भेट

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारी र नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर डा विश्वनाथ पौडेलबीच भेटवार्ता भएको छ ।

आज सिंहदरबारस्थित आयोगमा भएको भेटवार्तामा मुलुकको वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच तादम्यता र अन्तरसम्बन्धका विषयमा छलफल भएको उपाध्यक्ष अधिकारीको सचिवालयले जनाएको छ ।

आर्थिक नीति र मौद्रिक नीतिलाई सामञ्जयपूर्ण ढङ्गले कसरी अघि बढाउन सकिन्छ भन्नेबारे छलफल भएको थियो । मुलुकको अर्थतन्त्रमा कोभिड–१९ महामारी तथा विभिन्न प्राकृतिक विपद्बाट परेको असर न्यूनीकरण गर्दै सोह्रौँ आवधिक योजनाले लक्षित गरेअनुरूपको उच्च, दिगो तथा समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने रणनीतिबारे छलफल भएको हो ।

‘सारेगमप लिटिल च्याम्प्स नेपाल’ सिजन २ को टाइटल स्पोन्सरमा वर्ल्डलिंक

शेयरमा आईजीन नम्बरको किचलो : कानुनी छिद्रबाट सर्वसाधारण लुट्ने मास्टरप्लान !

नेपालको पुँजीबजारमा यतिबेला इन्टरनेसनल सेक्युरिटी आइडेन्टिफिकेसन नम्बर (आईएसआईएन) अर्थात् आईजीन नम्बर चर्चाको विषय बनेको छ ।

सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा पनि आईजीन नम्बरलाई लिएर प्रायोजित सम्प्रेषण र टिकाटिप्पणी भइरहेको छ । लगानीकर्तादेखि प्रवर्धक र सरोकारवाला सबैले अहिले आईजीन नम्बरबारे चासो राख्न थालेका छन् ।

आईजीन नम्बरलाई जोडेर सीडीएस एन्ड क्लियरिङ (सीडीएससी)की प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) प्रवीन पन्दाक पनि चर्चामा छिन् । पन्दाक सीईओ बनेर सीडीएससी आएपछि नै आईजीन नम्बरको चर्चा बढेको हो ।

कुनै पब्लिक कम्पनीले जारी गर्ने प्रवर्धक (प्रमोटर) र साधारण (अर्डिनरी) शेयरमा आईजीन नम्बर एउटै हुने कि दुईवटा ? यही सवाललाई स्वार्थसमूहले गिजोलेका हुन् । सीडीएससीकी सीईओ पन्दाकको वैयक्तिक जीवनमाथि नै प्रहार गर्नेगरी उक्त समूहले ‘मिडिया क्याम्पेन’ नै चलाइरहेको छ ।

एउटा कम्पनीले जारी गर्ने दुई फरक प्रकृतिका शेयरलाई एउटै या दुईवटा आईजीन नम्बर दिने भन्नेबारे एकीन कानुनी प्रावधान नहुँदा स्वार्थसमूहले यसअघि सीडीएससीलाई आफूअनुकूल निर्णय गर्न लगाउने गरेका थिए ।

पछिल्लो समय सीडीएससीमै आईजीन नम्बरको विषय विचाराधीन छ । लकइन पिरिएड नसकिँदै आईजीन नम्बर दुरुपयोग गरी शेयर बेचेर संस्थापक शेयरधनी बाहिरिने र सर्वसाधारण लगानीकर्ता फस्ने प्रवृत्ति बढेपछि संसदीय समितिले नै निर्देशन दिएको छ । यही मामिला अदालतसम्म प्रवेश गरेको छ ।

झिनो अंकले बढ्यो नेप्से 

आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्ने तालिका अनिश्चित

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संसदमा आज प्रस्तुत गर्ने भनिएको आर्थिक सर्वेक्षण अनिश्चित बनेको छ ।

प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै संसद् अवरुद्ध गरेपछि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को आर्थिक सर्वेक्षण कार्यतालिका अनिश्चित बनेको हो ।

आज प्रतिनिधिसभामा पर्यटन, ऊर्जा र वनमन्त्रीले मन्त्रालयगत प्रश्नोत्तर, कृषि समितिको प्रतिवेदन पेश गर्ने लगायतका कार्यक्रम रहेका थिए । प्रतिपक्ष दलहरूको संसद् अवरोधका कारण आज संसदको कार्यसूचीमा रहेका सबै कार्यक्रम प्रभावित बन्न पुगेका छन् ।

अर्थमन्त्रीको सचिवालयले प्रतिनिधिसभा अवरुद्ध भएको अवस्थामा आर्थिक सर्वेक्षण कसरी सार्वजनिक गर्ने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म कुनै वैकल्पिक विषयमा छलफल नभएको खबरहबलाई जानकारी दिएको छ ।

कर र महँगीको असर कम गर्न जापान सरकारको विशेष पहल

जापान सरकारले साना तथा मध्यम व्यवसायहरूलाई अमेरिकाबाट लगाइएको आयात करको असरबाट जोगाउन १५ अर्ब ५० करोड डलरभन्दा बढी बराबरको राहत कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

अमेरिकाले जापानसहित धेरै देशका सामानहरूमा १० प्रतिशतको आधारभूत आयात कर तथा सवारीसाधन, फलाम र एल्युमिनियममा अझै बढी दरको कर लगाएको छ, जसको प्रत्यक्ष असर जापानी व्यवसायहरूमा परेको छ ।

सरकारले साना व्यवसायहरूलाई सहज ऋण, ऋण सर्तहरूमा सहुलियत तथा सरकारी ऋण संस्थामार्फत आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने जनाएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्का मुख्यसचिव योशिमासा हायाशीले भने,’अमेरिकी करबाट प्रभावित साना तथा मध्यम व्यवसायहरूलाई पूर्ण समर्थन दिइनेछ ।’