काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८२’ माथि छलफल सुरु भएको छ । आजको बैठकमा सो विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गराउनुभएका सांसदसँग छलफल भएको हो ।

प्रतिनिधिसभाले यही साउन ९ गते विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाएको थियो । सरकारले भूमि ऐन, २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०१९ र वन ऐन, २०७६ का विभिन्न बुँदामा संशोधन गर्ने गरी सो विधेयक प्रस्तुत गरेको हो । गत वैशाख २३ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको उक्त विधेयकमा गत जेठ ६ गते सामान्य छलफल भएको थियो ।

विधेयकका सन्दर्भमा विभिन्न कोणबाट पक्ष र विपक्षमा टिप्पणी भइरहेको छ । यसै सन्दर्भमा समितिले आजदेखि छलफल सुरु गरेको हो । आजको बैठकमा विधेयकमाथि अब नियमितजसो छलफल गरी सहमति गरिने जानकारी दिइयो । बैठकमा सांसदहरू हितराज पाण्डे, उपेन्द्र यादव, विमला सुवेदी, दुर्गा राईलगायतले विधेयकका विभिन्न दफाबारे जिज्ञासा राख्नुभएको हो ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष यादवले प्रस्तावित विधेयकले संविधानको मर्मलाई ख्याल तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारलाई ख्याल नगरेको बताए । उनले विधेयकले केही व्यवसायीलाई मात्रै फाइदा हुने र भूमिहीनले जग्गा नपाउने तर्क गरे।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक पाण्डेले राष्ट्रिय निकुञ्जको जग्गा पुनः नक्साङ्कनलगायत विषयमा आफ्नो जिज्ञासा राखे । मध्यवर्ती क्षेत्रका वन–जङ्गल व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा सरकारले फँडानी गर्ने गरी कानुन बनाउन लागेको त होइन भन्ने आशङ्का पैदा भएको भन्दै उनले टिप्पणी गरे ।

यस्तै, सांसद सुवेदीले विधेयकमा समावेश सूचित आदेश, तोकिएबमोजिम हुनेछ, निर्देशिकाअनुसार, कार्यविधिअनुसार भन्नेजस्ता शब्द हटाउनुपर्ने धारणा राखे । उनले यस्ता शब्दले कानुनको दुरुपयोग हुन सक्ने तर्क गरे।