अष्ट्रेलियामा वार्षिक मूल्यवृद्धि १२ महिनाकै उच्च बिन्दुमा « Khabarhub

अष्ट्रेलियामा वार्षिक मूल्यवृद्धि १२ महिनाकै उच्च बिन्दुमा


११ भाद्र २०८२, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


15
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

एजेन्सी– अष्ट्रेलियाको उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको मूल्यवृद्धि दर सन् २०२५ को जुलाई महिनामा २ दशमलव ८ प्रतिशत पुगेको छ, जुन पछिल्लो एक वर्षको सबैभन्दा उच्च दर हो ।

अष्ट्रेलियाली तथ्यांक विभागका अनुसार, एक वर्षको अवधिमा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक २ दशमलव ८ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो, जुन अघिल्लो महिनासम्म १ दशमलव ९ प्रतिशत थियो ।

यो दर सन् २०२४ को जुलाईपछि कै सबैभन्दा उच्च हो, त्यसबेला वार्षिक मूल्यवृद्धि ३ दशमलव ५ प्रतिशत थियो । अर्थशास्त्रीहरूले अनुमान गरेको भन्दा यो दर उच्च देखिएको हो । उहाँहरूले करिब २ दशमलव ३ प्रतिशतको वृद्धि हुने आँकलन गरेका थिए। 

मूल्यवृद्धिको आधारभूत मापन (ट्रिम गरिएको औसत दर) पनि अघिल्लो महिनाको २ दशमलव १ बाट बढेर २ दशमलव ७ प्रतिशतमा पुगेको छ ।

वर्षको अवधिमा मूल्यवृद्धिमा मुख्य योगदान दिने क्षेत्रहरूमा घर भाडा तथा आवास खर्चमा ३ दशमलव ६ प्रतिशत, खाद्यान्न तथा गैर–मद्यपेय वस्तुहरूमा ३ प्रतिशत र मद्यपान तथा सुर्तीजन्य वस्तुहरूमा ६ दशमलव ५ प्रतिशतको वृद्धि देखिएको छ ।

विशेषगरी कफी, चिया र कोकोको मूल्य १४ दशमलव ४ प्रतिशतले बढेको छ, जसको कारण अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादनमा प्रतिकूल मौसमका कारण आपूर्तिमा आएको असर हो भनी विभागकी प्रमुखले बताए । 

देशको केन्द्रीय बैंकले यसै महिनामा सार्वजनिक गरेको अनुमानअनुसार, सन् २०२५ को बाँकी समयमा मूल्यवृद्धि अझै बढ्नेछ र सन् २०२६ को अधिकांश समयसम्म करिब ३ प्रतिशतमा स्थिर रहनेछ ।

प्रकाशित मिति : ११ भाद्र २०८२, बुधबार  १ : २४ बजे

कांग्रेसको आह्वानमा विपक्षी दलहरूको बैठक बस्दै

काठमाडौँ– सरकारले संसद् छलेर संवैधानिक परिषद् र सहकारीसम्बन्धी अध्ययादेश ल्याउने

ओमानविरुद्ध पहिला बलिङ गर्दै नेपाल, गुल्सन झा प्लेइङ–११ मा

काठमाडौँ – आईसीसी विश्वकप लिग–२ अन्तर्गत अहिले जारी हुने खेलमा

हुरी तथा चट्याङसहितको वर्षाले हिउँदे बालीमा क्षति

गण्डकी– पोखरामा केही दिनयता आएको हुरी तथा चट्याङसहितको वर्षाले हिउँदेबालीमा

चार प्रदेशमा आज साँझदेखि तीव्र गतिको हावाहुरीको जोखिम : के छ विशेष बुलेटिनमा ?

काठमाडौँ – जल तथा मौसम विज्ञान विभागले देशका चारवटा प्रदेशमा

सम्पत्ति छानबिन आयोग खारेजको माग गर्दै दायर रिटको पेसी आज

काठमाडौँ– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति