काठमाडौं– सरकारले सात दिनभित्र सामाजिक सञ्जाल दर्ता हुनुपर्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्का १० वटा निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले यसबारे बुधबार जानकारी दिएका हुन् । गत भदौ ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दर्ता नभए सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम सामाजिक सञ्जाल सात दिनभित्र सञ्चार मन्त्रालयमा सूचीकरण हुनुपर्ने निर्णय भएको गुरुङले बताएका छन् । तोकिएको अवधिमा सूचीकरण नभएमा ती सामाजिक सञ्जाललाई नेपाल निष्क्रिय गराउन दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन निर्णय गरिएको मन्त्री गुरुङले बताए ।

त्यस्तै, सरकारबाट घोषणा भएका विभिन्न २० वटा औद्योगिक ग्राम, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, सुक्खा बन्दरगाह तथा पेट्रोलियम पाइपलाइन र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने केबलकार आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना निर्धारण गर्ने निर्णय भएको छ र उक्त सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय भएको छ ।

त्यसैगरी, सरकारले नेपाली सेनातर्फ चारजना उपरथीहरूको सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । एकजना सहायक रथीलाई उपरथी दर्जामा बढुवा गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । एकजना महासेनानीलाई सहायक रथी दर्जामा बढुवा र एकजना महासेनानीको राजीनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि बैठकबाट भएको छ ।