किरण राई (४०) दुई पटक भोजपुरको पौवादुङ्मा गाउँपालिका प्रमुख चुनिए । एमालेका उम्दा युवा नेता राई कतिपय विषयमा आफ्नै पार्टी नेतृत्वसँग राय बझाउँछन् । सुशासन अक्षर नभएर मानिसको इमान हो भन्ने मान्यता बोकेका उनी सबै क्षेत्रमा रूपान्तरणको आवश्यकता देख्छन् । पटक पटक हुने राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि शासकीय शैली नफेरिँदा त्यसको आक्रोश थाती लागेर नै दशक नपुग्दै विद्रोह हुने गरेको प्रति सचेत गराउँदै उनी कार्यशैली फेरिनु पर्ने आवश्यकता देख्छन् । 

‘राज्य कोषमा दलाली तन्त्र हाबी भयो । विकासको प्राथमिकीकरण भएन । प्रमुख दलको हरेक शीर्ष नेतृत्व आसेपासेको घेराबन्दीबाट मुक्त हुन सकेन । सिंहदरबार गाउँ गयो भनियो, तर जनप्रतिनिधिलाई थाहै नहुने गरी हजारे बजेट घुसाइएका छन् ।

स्वामित्व कसले लिने पत्तो छैन । राज्य कोषमा अनाधिकृत व्यक्तिहरूको हालीमुहाली छ’ किरण प्रश्न गर्छन्– ‘जनतासँग जबाफदेही हुनुपर्ने हामी स्रोत साधनका मालिक अरु भएपछि कसरी आउँछ सुशासन ? कसरी हुन्छ मुलुकको विकास ? सामान्यभन्दा सामान्य गाँठो फुकाउन सिंहदरबार धाउनुपर्छ । प्रदेशसँग समन्वय गर्ने भनिएको छ तर के का लागि गर्ने निधो छैन । म त भन्छु– तत्काल संविधान संशोधन गरेर प्रदेश भङ्ग गरियोस् । तल्लो निकायलाई साधन स्रोतबाट शक्तिशाली बनाइयोस् ।’ उनै किरण राईसँग खबरहबले गरेको संवाद :  

तपाईँ दुई कार्यकालको पालिका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, यो पालिका भूगोलका हिसाबले कस्तो पालिका हो, सदरमुकामबाट कति टाढा, बाटोघाटो कहिले पुगेको हो ? अहिले वडाहरूमा यसको स्थिति के छ, कुन–कुन मिलेर यो बनेको, अलिकति यसको भौगोलिक कुराबाट सुरु गरौँ न ?
सर्वप्रथम हाम्रो पौवादुङमा गाउँपालिका पूर्वी क्षेत्रमा रहेको पूर्वको हाल कोशी प्रदेशको भोजपुर जिल्लाको भोजपुर सदरमुकामदेखि पूर्वमा रहेको र धनकुटालाई आधार मान्ने हो भने धनकुटा नगरपालिकादेखि पश्चिम भूगोलमा रहेको छ । त्यो बीचमा अरुण नदी बग्छ । 

अरुण नदीको गडतिरले दुईवटा वडाहरू भेट्छ ।  विकास निर्माण र ठूला पूर्वाधारहरू त्यसको आर्थिक पाटा र स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा त्यसका स्रोत साधन, जनसंख्यालगायत सबै हिसाबले यो अत्यन्तै सानो, न्यून रहेको गाउँपालिका हो । 

यो गाउँपालिका सुरुमा गाउँ विकास समितिहरूमा आधारित हुँदा भन्दा अहिले मैले राखेको विषयवस्तुहरूमा धेरै परिवर्तन भएको छ । त्योमध्ये पनि भोजपुरमा जतिबेला अरुण नदीमा धनकुटाबाट गएको कच्ची सडक थियो । अरुण तेस्रो आयोजना सञ्चालन गर्नको निम्ति नेपाली सेनाले खनेको राम बजारसम्म २६ किलोमिटर बाटो हो । 

धनकुटा हिलेदेखि त्यहाँ लगेर अलपत्र परेको अवस्थामा थियो बाटो । भोजपुर सदरमुकामलाई चाहिँ सबभन्दा नजिकबाट सडकको पहुँच कहाँदेखि जोड्न सकिन्छ भन्दाखेरि लेगुवाघाट भन्ने भयो । लेगुवाघाटसम्म आउनको निम्ति भोजपुरदेखि ६५ किलोमिटर बाटो हो । 

त्यो बाटोको विभिन्न सघसंस्था र नेपाल सरकारको केही बजेट गरेर विभिन्न ठाउँमा गाउँ विकास समितिको बजेट मिसाउँदै ट्रयाक ओपन गर्ने काम भयो । र त्यो बाटो पिच हुनको निम्ति निकै लामो समय लाग्यो । त्यो लामो समय पनि यस्तो लाग्यो कि अरुण नदीमा लेगुवाघाटमा मोटरएबल पक्की पुल नहुँदा आवतजावतमा समस्या थियो । त्यतिबेलै नेपाल सरकारका रहेर विभिन्न मन्त्रालयमा सचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका भोजपुरे अग्रज शंकरप्रसाद कोइराला खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री बन्ने अवसर पाउनुभयो ।

उहाँले बजेटको प्रबन्ध मिलाइदिएर पुल कम्प्लिट गर्ने काम भयो ।  त्यो काम भएको जम्माजम्मी ११ वर्ष जति भयो भन्ने लाग्दछ मलाई । बल्ल भोजपुरले विकास र  सडकसँग जोडिने मौका पाएको हो ।  मानौँ १० वर्ष जति मात्रै भयो । त्यसकारण हाम्रा गाउँपालिका, नगरपालिकाहरू धेरै पछाडि छन् ।

तर पाँचथर, ताप्लेजुङ, इलामहरू लगभग मैले सुन्दै गर्दा म जन्मनुभन्दा अगाडि त्यहाँ सडक पुगेको रहेछ । त्यहाँको विकास र हाम्रो विकासलाई हेर्ने हो भने बाटो कुन टोलमा पुगेन होला, कुन वडामा पुगेन होला र कुन गाउँपालिकामा पुगेन होला र कुन नगरपालिकामा पुगेन होला । सबैमा पुगेको छ तर त्यहाँ कच्ची सडकहरू छन् । 

मध्यपहाडी राजमार्ग तल लेगुवादेखि, जरायोटारदेखि छिरेर मेरै गाउँपालिकाको तिवारी भञ्ज्याङ र श्यामशिला टेक्टै टेक्टै जान्छ र भोजपुर सदरमुकाम पुग्छ । दावाँ, गुप्तेश्वर हुँदै अन्नपूर्णबाट खोटाङको माथि खोटाङ र भोजपुरको सिमाना चखेवाभञ्ज्याङमा पुग्छ । त्यो बाटो दिक्तेल सदरमुकाम हुँदै यता ओखलढुङ्गा र सिन्धुपाल्चोक, रामेछापको किनार हुँदै काठमाडौँसम्म आइपुग्छ । त्यो  मध्यपहाडी राजमार्ग हो । 

भोजपुरसँग जोडिएको राष्ट्रिय राजमार्गको सबै बाटो कालोपत्रे भएको छ । त्यो हिसाबले भोजपुरे जनतालाई त्यसले राहत पुर्‍याएको छ । पछिल्लो समयमा भएको तर तीव्र विकास भएको हिसाबले त्यसलाई हामीले अलिकति परिवर्तन भएको मान्नुपर्छ । यस मानेमा जिल्लाले सफलता हासिल गरेको पनि मान्नुपर्छ । त्यो हिसाबले हामी गाउँपालिका, नगरपालिका र समग्र भोजपुर जिल्लालाई हेर्छौँ । 

सहरसँग जोडिने कुरामा तपाईँहरूलाई सजिलो धरान, विराटनगर नै त हो नि, हैन ?
हो, हाम्रो ठूलो व्यापारिक बजार धरान, विराटनगर, इटहरी नै हो । त्यसैले हामीलाई पायक पर्ने थलो भनेको तल नै हो । अर्को कस्तो भइराखेको छ भने अन्तर्देशीय, त्रिदेशीय सडक भनेर सरकारले अगाडि बढाएको सडक छ । हाम्रो भनेको अरुण करिडोर । 

अरुण करिडोर अब जोगबनीमाथि संखुवासभाको किमाथाङ्कामा गएर चीनसँग जोड्ने बाटो भनेर नेपाल सरकारले जुन थालेको छ, अहिले अरुण करिडोर तल कोशी पुल छेउदेखि बराक्षेत्र एउटा धार्मिक थलो पनि हो । त्यहाँदेखि ट्रयाक ओपन गर्ने काम भइराखेको छ । अहिलेको सडक भनेको तुम्लिङटार जाने, माङमायासम्म त्यो ट्रयाक ओपन अब सकिन आँटेको छ । 

एउटा  तम्मोरको पुछारमा त्रिवेणीमा पुल बनाउन बाँकी छ । त्यो ट्रयाक ओपन भयो र हाम्रो भोजपुरलाई सुनबालुवामा पुल सम्पन्न भयो भने हामीले लगभग–लगभग पौवादुङ्माको तिवारीभञ्ज्याङलाई जिरो किलो मानेर हामी मध्यपहाडी सडकबाट छुट्यौँ भने ९९ किलोमिटरमा इटहरी बजार आइपुग्छौँ । 

त्यसो भएको हुनाले यो बाटो द्रुतमार्गका रूपमा हामीले प्राप्त गर्छौँ । त्यस्तो अवस्थामा कर्मचारीहरू माथि जागिर सकेर तल झर्न सक्छन् । तलको पनि माथि जागिर खाएर बेलुका घरमै खाना खाएर आफ्नै घरमा सुत्न पुग्छन् । त्यो हिसाबले पनि विकासले नयाँ फड्को मारिराखेको छ– यो करिडोरको सन्दर्भमा ।

काठमाडौं आउने मामिलामा भोजपुरबाट पहिले असाध्यै दुःख हुन्थ्यो । अहिले यहाँले जुन मध्यपहाडी लोकमार्गको कुरा गर्नुभयो । के त्यही मध्यपहाडी लोकमार्ग प्रयोग गरेर काठमाडौँ आउनुहुन्छ ?
हामी धरान, विराटनगर वा झापा, मोरङ, सुनसरीको ठूला बजारहरूमा र त्यहाँको कार्यालयहरूसँग काम छैन भने हामी मध्यपहाडी नै प्रयोग गर्छौँ । 

हामी लगभग–लगभग ११ घण्टाको सेरोफेरोमा भोजपुरबाट काठमाडौं आइपुग्छौँ । यहाँदेखि पनि त्यति नै समयमा पुग्छौँ । तर एउटै मात्र अप्ठ्यारो भनेको जहाँनेर भोजपुर र खोटाङको सिमानामा पर्ने चखेवा भञ्ज्याङ छ , त्यहाँदेखि करिब १०–११ किलोमिटर बाटो खोटाङको भूगोलमा कच्ची छ । त्यो सडकले गर्दा त्यो बाटो धेरै यात्रुहरूले प्रयोग गर्दैनन् । त्यो चाँडै सम्पन्न भएको खण्डमा सबैले त्यही बाटो प्रयोग गर्छन् । 

पहाडका पालिकाहरूमा असाध्यै धेरै बसाइसराइको समस्या छ । मान्छेहरू सहरतिर लागेर शून्य भए । गाउँहरू रित्तो भए भन्ने भाष्य सुनिन्छ काठमाडौंमा । तपाईँको पालिकामा  बसाइसराइको समस्या के–कस्तो छ ? 
अब यसको सन्दर्भमा हामी स्थानीय सरकार मात्रै र कुनै पनि व्यक्ति वा संघसंस्था मात्रै गम्भीर बनेर यो समस्यालाई पुरै न समाधान गर्न सकिन्छ, न न्यूनीकरण । त्यो मेरो पालिकामा पनि छ तर सधैँभन्दा तथ्यगत हिसाबले हेर्दाखेरि केही कम भएको छ । 

त्यहाँ आन्तरिक स्वरोजगार, करको कुरा, बच्चाहरूलाई अलिकति राम्रो विद्यालयमा पढ्न पठाउने कुरा, सामान्य स्वास्थ्य बिग्रियो भने पनि त्यो एउटा हस्पिटलमा गएर स्वास्थ्योपचार गराउने कुरादेखि लिएर अन्य विषयवस्तुहरूलाई पनि जोड्दो रहेछ । म त्यो बसाइँसराइलाई अर्को प्रकारले पनि हेर्छु । जतिबेला म सानो फुच्चे केटो थिएँ । गाउँबाट जो मान्छेहरू बसाइँ गयो अरे भन्दाखेरि हामी बाटोमा मूलबाटोमा हेर्न निस्किन्थ्यौँ । त्यतिबेला त्यो किलाको भैँसी, हल गोरु पनि साहुलाई नै बुझाएर जान्थ्यो । उसले २५ सय चलाएको छ भने ५० हजारको जेथा साहुलाई बुझाएर तन्नामा गुन्टा कसेर बाटो लाग्थे ।  त्यो चाहिँ बसाइँ अभावको थियो । 

तर अहिले आर्थिक स्थिति सुधार भएको कारणले गर्दा गाउँको मान्छेले झापा, मोरङ, सुनसरी त्यहाँको मान्छेले काठमाडौं अनि काठमाडौँको मान्छेले अमेरिका, अस्ट्रेलिया ताकेको अवस्था छ ।  यो उसको आर्थिक अवस्था मजबुत हुँदा बनाइने योजना भयो । शैक्षिक योग्यता र वृत्ति विकास वृत्ति विकासले पनि कतिपय अवस्थामा बसाइँलाई प्रश्रय दिन्छ ।  

त्यही भएर हामीले कृषि र पशुपालनलाई व्यवसायसँग जोडेर यथोचित राहतको व्यवस्था गरेका कारण बसाइँको प्रकोपलाई केही हदसम्म रोक्न सकिएको छ । जीविकाभन्दा माथि उठेर त्यसलाई व्यवसायसँग जोड्न सकियो भने मात्र आत्मनिर्भरताले उनीहरूलाई गाउँमा टिकाउन सम्भव छ । 

हिजो मैले सानो हुँदाखेरि सिक्किमका मुख्यमन्त्री पवन चाम्लिङले घर–घरमा टिन लगाइदिन्छ, जस्तापाता दिन्छन्, घर–घरमा चामल दिन्छन्, घर–घरमा राहत दिन्छन् भन्ने सुनेको थिएँ । तर अहिले हामी दिँदै छौँ । त्यो कारणले पनि बसाइसराइ कम भएको छ भन्ने मेरो हिसाबकिताब हो । 

र अर्को भनेको यहाँको केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकारहरूको नीति कस्तो छ भन्दाखेरि पहाडलाई रित्याउने, नाङ्गो बनाउने र सहरमा उकुसमुकुस हुनेगरी जनसंख्या खाँद्ने र बस्ती निर्माण गर्ने । तराईको लगभग–लगभग मेरो नाडी जस्तो गाज लगाउने, धान फल्ने र एक हात लामो धानको बाला फल्ने खेत कंक्रिट ढलान गरेर घर बनाउने रणनीति सरकारको हो, व्यक्तिको हैन । त्यस्तो ठाउँको रक्षा गरेर खेतीयोग्य जमिन निर्माण गर्न सकिन्छ । इटहरी, झापा, मोरङ, सुनसरीका पाखा भित्तातिर बस्ती निर्माण गर्ने र गाडी चढेर तल झरेर नागरिकले कृषि गर्ने खालको वातावरण सरकारले निर्माण गर्न सक्छ । 

सरकारले यस्ता काम किन गर्दैन भन्दाखेरि एउटा भूगोललाई आधार नमान्ने, जनसंख्यालाई मात्रै आधार मान्ने हो भने शहर बजारमा बाध्यताको हिसाबले नागरिक बसाइँ सरेर आउन बाध्य छन् । स्वास्थ्यको हिसाबले राम्रो हस्पिटल त्यहाँ छ, शिक्षाको हिसाबले राम्रो विद्यालय छ । बच्चाले जहाँ गुणस्तरीय शिक्षा पाउँछन् , अभिभावकको आकर्षण त्यता बढ्नु स्वाभाविक हो । 

पैसा भएको बेला उपचार पनि पैसा तिरेर गर्न पाउने ठाउँ नागरिकले खोजेका छन् । त्यो भनेको राज्यको दायित्व हो, सरकारको दायित्व हो । त्यसैले केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारले त्यस्तो खालको नीति बनाएर अवलम्बन गर्ने, लागु गर्ने हो भने बसाइसराइ हुँदैन ।

धनकुटालाई हामीले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा मात्रै विकास गर्ने हो भने भोजपुरलाई शिक्षाको क्षेत्रमा गर्ने होला । उदाहरणका लागि खोटाङमा कलकारखाना मात्रै खोल्ने होला । ती जिल्लाहरूमा पुग्नको निम्ति फेटा आकारमा सडकहरूको निर्माण गर्नुपर्छ । अर्थात्, स्टान्डर्ड साइजको सडकहरू निर्माण गर्ने, द्रुत मार्गको विकास गर्ने र त्यहाँ पुग्नको निम्ति अल्झिन नपरोस् ।

त्यसो भयो भने पहाडका नागरिक स्थानीय उत्पादन गरेर आफैँ त्यो स्थानीय खाना खाएर निरोगी भएर बस्छन् । उपचार खोज्दै तल झर्दैनन्, त्यहीँ प्राप्त गर्छन् । आफ्नो बाल बच्चाको निम्ति शिक्षा पनि त्यहीँ प्राप्त गर्छन् । त्यो सँगै जोडिएर रोजगारी पनि त्यहीँ प्राप्त गर्छन् । तर त्यसो हुने गरी सरकारले नीति लिएको छैन । त्यो नीति लिने हो भने बसाइसराइ रोकिन्छ । पहाडका नागरिकले पहाड नै मन पराउँछन्, तराई मन पराउँदैनन् । यो काठमाडौं शहर मन पराउँदैनन् भन्ने मेरो दाबी छ । 

यहाँले सिक्किमको पनि उदाहरण दिनुभयो, राहत उपलब्ध गराएको छु भन्नुभयो, तपाईँले कस्ता कार्यक्रम ल्याउनुभएको छ पालिकामा ? पहिलो कार्यकालमा के गर्नुभयो ? दोस्रो कार्यकालमा तपाईँको फोकस केमा छ ?
हामीले धेरै प्रकारको कार्यक्रम ल्याएका छौँ, सानो बजेट तर त्यस्ता कार्यक्रमहरू यति प्रभावकारी बनेका छन्, जस्तै नेपाल सरकारले, केन्द्र सरकारले ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई, एकलहरूलाई, अशक्तहरूलाई, अपांगहरूलाई भत्ता दिन्छ । हामीले नवजात शिशुहरूलाई दिन्छौँ । पौवादुङ्मा गाउँपालिकामा नयाँ बच्चा जन्मियो भने भत्ता पाउने ऐन निर्माण गरेका छौँ ।

जस्तै, तपाईँ एउटा कर्मचारी हुनुभयो र त्यहाँ गएर बस्नुभएको छ, काम गर्नुभएको छ भने त्यसका केही मापदण्डहरू छन्, पूरा गर्ने । त्यो आठौं चरणसम्म त्यहाँको अस्पतालमा चेक जाँच गराउनुपर्छ, गर्भ परीक्षण गराउनुपर्छ । त्यो गराइसकेपछि मासिक पाँच सय भत्ता दिन्छौँ, त्यो बच्चा रहेकै ठाउँमा त्यो सुविधा पुर्‍याइन्छ । 

नेपाल सरकारले त एक सय रुपैयाँदेखि थालेको कार्यक्रम हो । हामीले पाँच सय दिन्छौँ । उसलाई पाँच वर्षसम्म निरन्तर यो सुविधा दिइन्छ ।   बच्चाका बाउआमा फटाईं गर्ने हुन सक्छन् । कसैले जाँड खाइदिने हुनसक्छ, कसैले ऋण तिरिदिने हुन सक्छ । त्यसैले त्यो नितान्त त्यो बच्चाको शिक्षा र स्वास्थ्यमा खर्च गर्ने गरी प्रबन्ध मिलाएका छौँ ।  नेपाल बैंकसँग समन्वय गरेर त्यो भएको छ ।  मलाई लाग्छ, यो एउटा नमुनायोग्य काम हो । 

कृषिको कुरामा, गएको वर्ष मात्रै हामीले अकबरे– डल्लेको आँकडा हेर्दा करिब १८ करोडको निर्यात गरेछौँ, वार्षिक । झापा, मोरङ, सुनसरी, काठमाडौंलाई र विदेशतिर गर्दा विभिन्न  पिरो चाउचाउ उत्पादन गर्ने कम्पनीहरूले  लिन्छन् । अचार बनाउने कम्पनीहरूले पनि लिइदिन्छन् ।

त्यहाँका नागरिकलाई अहिले पनि हामीले विशेष बजेट नै छुट्याएर करिब तीन करोड जतिको कार्यक्रम गर्दै राहत दिन्छौँ । त्यसमा नागरिकको ५० प्रतिशत र पालिकाको तर्फबाट ५० प्रतिशत योगदान रहन्छ । हामी किसानलाई मल्चिङ दिन्छौँ, टनेल दिन्छौँ । हाम्रोमा सुख्खा क्षेत्र भएकोले गर्दा प्लास्टिक पोखरी दिन्छौँ । बाली बिरुवाहरूमा विभिन्न रोगव्याधीहरू लाग्न सक्ने भएकाले  औषधि छर्किने मेसिन र प्राविधिक सहयोगहरू  पनि दिन्छौँ ।

नागरिकलाई फलफूलसँग पनि जोड्नुपर्छ भनेर हिजोको जस्तो एउटा गरामा के गरिराखेको थियो ? पुरानो ढंगले हाम्रा बाजेबराजु, आमाहरूले जस्तै एउटा बारीको डिलमा हामीले फर्सी पनि रोप्यौँ, बोडी पनि रोप्यौँ । अनि यतापट्टि मकै रोप्यौँ । अलिक डिलतिर चाहिँ अलिक मलिलो हुन्छ भनेर त्यो मकैको फेदमा कोदो पनि रोप्यौँ । भित्तातिर अलिक रुखो हुन्छ भनेर  फिलुङ्गे छर्‍यौं ।
 
अब त्यस्तो होइन, ठूलोठूलो परिणामको हिसाबले ठूलाठूला जग्गाहरूमा यान्त्रीकरण गरेर गोरुले जोत्ने पनि होइन, मेसिनले जोत्ने गरी उनीहरूलाई त्यो मेसिनमा पनि ५० प्रतिशतमा खनजोत गराउने र त्यहाँबाट उत्पादन भएका चिजहरू बजारमा बिक्री भएन भने गाउँपालिकाले सरदर मूल्य तोकेर लिइदिने भनेर निर्णय गर्‍यौं ।

धेरै विषादी प्रयोग भयो भने पनि राम्रो हुन्न, गाईबस्तुको पनि मल हुनुपर्छ भनेर हामीले दुग्धजन्य बच्चा र बूढाबूढीको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर पोषण कार्यक्रम चलाउने भनेर उन्नत जातका गाई र भैँसीहरू पनि वितरण गरेका छौँ ।

करिब दुई सय वटा गाई वितरण गर्ने लक्ष्यसाथ गएको आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गरेका थियौँ । करिब एक सयको हाराहारीमा हामीले वितरण गर्न सफल भएका छौँ । किसानलाई उन्नत जातका गाई, भैँसीहरू दिएका छौँ । हाल विभिन्न तीन ठाउँबाट डेरी सञ्चालनमा  छन् ।

नागरिकहरूले ५० रुपैयाँ लिटर त्यो डेरीलाई दूध बिक्री गर्छन् ।  डेरीले जम्मा गरेको दूध उसले २० रुपैयाँ नाफा खाएर ७० रुपैयाँ लिटरमा बेच्छ । भोजपुर सदरमुकाम पुग्दा त्यो दूधको मूल्य एक सय हुन्छ । दूध विक्री नभएको अवस्थामा चिज, छुर्पी बनाउने काम गरिन्छ । 

हामीले कृषकलाई व्यक्तिगत हिसाबले पनि, सामूहिक हिसाबले पनि जोडेका छौँ । त्यसको निमित्त अब घाँस काट्ने मेसिनका कुरा, उन्नत जातको घाँस, बेर्ना वितरण गरेर उहाँहरूलाई दिने कुरा र कृषि पाठशालाहरू समेत सञ्चालन गर्ने भनेर अगाडि बढेका छौँ । यी सबै राहतका प्याकेज हुन् ।

अनि अर्को, टिनको कुरा गर्ने हो भने नेपाल सरकारले फुसको छाना हटाउने र सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम भनेर नारा लगायो । तर उसले कति दिन्छ भन्दा, मेरो पालिकामा हिसाब गर्‍यो भने दुईवटा घरलाई टिन दिन्छ वर्षमा  । त्यो दुईवटा घरबाट कसरी मुक्त हुन्छ फुसको छाना ।

हामीले हाम्रै गाउँपालिकाको आफ्नै बजेट लगाएर एउटा कार्यविधि निर्माण गरेर सबभन्दा गरिबको घरबाट, आगलागी भयो भने पनि जंगलको छेउको घरबाट सुरु गर्छौं । हाम्रो गाउँपालिकामा अब सात सय घरधुरी बाँकी छ । त्यो सात सय घरधुरीलाई पनि आधा घरधुरीलाई हामी यसपटकको आर्थिक वर्षमा पूरा गर्छौँ । यो नेपाल सरकारको पनि हामी सहरी विकास मन्त्रालयसँग आधा तपाईँहरूले गरिदिनुस्, आधा हामी गर्छौँ भनेर माग गरिराखेका छौँ । सरकार बहिरो छ, सुन्दैन । कुनै पनि विषयवस्तु बुझ्दैन । राम्रो काम गर्ने स्थानीय सरकारहरूलाई प्रोत्साहन गर्दैन । नराम्रो गर्नेहरूलाई विद्यमान कानुनअनुसार कारबाहीको दायरामा पनि ल्याउन सक्दैन ।

त्यसो भएको हुनाले, अब यस्ता कार्यक्रमहरू हामीले सञ्चालन गरेका छौँ र अब सडक पूर्वाधार पनि त्यो कृषि गर्ने ठाउँसम्म पुर्‍याउनको निमित्त तीनवटा मापदण्ड बनाएर गएका छौँ । एउटा पालिकादेखि अर्को पालिका र अर्को जिल्ला जोड्ने पहिलो प्राथमिकतामा छन् ।

दोस्रो, एउटा वडादेखि अर्को वडामा पुग्ने र तेस्रो, त्यो वडादेखि टोलटोलमा, बस्तीबस्तीमा, कृषि फार्महरूमा पुग्ने गरी  कच्ची सडक पुर्‍याएका छौँ । त्यो सडकमा पालिकाले नै सुलभ भाडादरमा सञ्चालन गरेको कृषि एम्बुलेन्ससमेत दौडिन्छ । त्यहाँदेखि उत्पादन भएका किवी, एभोकाडो, फलफूल र अन्य कृषि उपजहरू बजारसम्म ल्याइदिने काम गर्छ ।

हप्तादिनमा लाग्ने बुधबारे बजार, भोजपुरको शनिबार हाट र दशमी बजार, धरान, विराटनगर, इटहरीका बजारलाई समेत कृषि एम्बुलेन्सले जोड्छ । त्यसले नभ्याएको खण्डमा ठूलाठूला गाडीहरू त्यहीँ बारीमा पुग्छन् र ल्याउँछन् । यो ढंगले हामी लागेका छौँ । प्रत्यक्ष रूपमा कृषिलाई अगाडि बढाउनका निमित्त धेरै खालका कृषिहरू अब नगरौँ । अब फलफूलमा गर्ने हो भने एभोकाडो गरौँ । हैन, पशुपन्छीमा गर्ने हो भने गाई मात्रै गरौँ ।

स्थानीय तोरी उत्पादन गरेर राम्रो खालको तेलबाट कृषि र कृषकलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ भन्ने मानेडाँडा, वास्तिम्मको लेभलदेखि श्यामसिलाको भूगोलसम्म तोरीको कार्यक्रमको निम्ति बीउ, पलबीउहरु दिने गरी त्यहीँबाट पेल्ने मिलहरू राखेर अगाडि बढाउने कार्यक्रम चलाएका छौँ ।

यी सबैमा हाम्रो पालिकाले ५० प्रतिशत अनुदान दिन्छ । कुनै कुनै कार्यक्रम सतप्रतिशत अनुदानका कुराहरू पनि छन् । जस्तै ज्येष्ठ नागरिकहरूले निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा प्राप्त गर्ने कुरा, गर्भवती महिलाले निःशुल्क प्राप्त गर्ने, नवजात शिशुले पाउने सुविधा निर्वाध पाउँछन् । 

हामीले सानो कक्षाका विद्यार्थीलाई प्रोत्साहन गर्न सामान्यतया विद्यालयको पूर्वाधार निर्माण गर्ने, लाइब्रेरीको व्यवस्थापन गरिदिने, कम्प्युटर सिक्ने सिकाउने कुरा छन् । विद्यालयको ६०/६५ प्रतिशत अभिभावकले आफ्नो बच्चालाई विद्यालयको पोसाक किनेर पठाउन सक्दैनन् । 

उसले लेख्ने कापी पाउँदैन, पुस्तक पाउँदैन । समग्रमा न्यानो कपडा दिने, विद्यालयको पोसाकहरू दिने, पुस्तकहरू दिने र स्टेशनरी कापी कलमहरू दिने कुराहरू समेत पालिकाले गर्छ । यसरी हामीले सानोसानो बजेट सानोसानो काममा लगाएर भए पनि केही केही बिरामीहरूलाई पनि राहत प्रदान गरेका छौँ । पालिका, स्थानीय सरकार, एकदमै नागरिकहरूको नजिकमा रहेको स्पर्श गर्न सकिने सरकार हो । त्यसको अनुभूति हाम्रो गाउँपालिकाले दिइरहेको छ । 

देश बनेन, विकास भएन, केही पनि भएन, खतम भयो, गणतन्त्र आएर पनि केही भएन । भ्रष्टाचारले चुर्लुम्म डुब्यो भनेर एकदमै तनावमा छ काठमाडौं । चिया खाँदा पनि मान्छेहरू त्यही तनावमा छन् । तपाईँको कुरा सुन्दा त गाउँ बनिरहेको छ, देश बनिरहेको हो ? 
केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकार भनेको यस्तै हो सबै नागरिकहरूले त्यही भन्छन् । म पनि त्यही भन्छु, एउटा सानो सरकारको प्रमुख भएको हिसाबले  । किनभने संघ सरकार र प्रदेश सरकारले योजना विनियोजन गरिराख्दा पनि कमिसनमा विनियोजन गर्छ । 

सरकारको नजिकमा दलाली गर्ने एउटा दलालहरूको संगठन छ, नेटवर्क छ । तिनीहरूले सिंहदरबारको वरिपरि बसेर, प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री कार्यालयको वरिपरि बसेर, चिया पसलमा, कफी पसलमा, अन्य पसलमा, उनीहरू महँगा रेस्टुरेन्टमा बसेर, ‘अध्यक्षज्यू, तपाईँलाई योजना चाहिन्छ भने अग्रिम १०%, ५%, १५% भुक्तानी गर्नुहुन्छ भने, हाम्रा मान्छे छन्, हामी योजना लाइदिन्छौँ’ भन्छन् । 

तपाईँलाई नै यस्ता प्रस्ताव आउँछन् ? 
त्यो निराशा तलसम्म पुगेको छ । त्यसकारण अब सरकारले राम्रो खालको योजना बनाउन सकेन भने त्यस्ता एजेन्ट, दलाललाई रोक्न सकेन भने मुलुकमा अबको ५/१० वर्ष पछाडि भयावह स्थिति आउँछ । त्यो कुनै पनि सरकारले यसलाई रोक्न सक्दैन ।

अहिले दुई–तीन तरिकाले यसलाई समाधान गर्न सकिन्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ । अहिले मुलुक संघीयतामा गयो, तीन तहको सरकार छ । एउटा तह हटाउनु पर्छ, प्रदेश सरकार हटाउनु पर्छ । प्रदेश सरकार अहिले जुन बजेट प्रस्तुत गरिरहेको छ, मेरो पालिकामा लगभग ३ वर्षको मात्रै बजेट हिसाब गर्ने हो भने उसले नदेको बजेट हिसाब गर्ने हो भने, १ अर्ब ५३ करोड पैसा मैले प्राप्त गर्दो रहेछु । 

प्रदेश सरकार थिएन भने, कोशी प्रदेश थिएन भने त्यो १३७ वटा कोशी प्रदेशको सबै सरकारलाई क्यालकुलेटर थिचेर, अहिले संघ सरकारले दिएको पैसा भाग लाउने हो भने त्यति पर्दो रहेछ । म अहिले मेरो गाउँको फुसको छाना सक्नको निम्ति २ करोड ५० लाख खोजेर हिँडेको छु । कोशी नदीमा मोटरएबल पुल बनाउने मेरो आयु भर नै त्यो नीति परिवर्तन भएन भने, बनाउन सक्दिनँ । 

त्यो करिब ४३ करोड लाग्दो रहेछ । डीपीआर त्यति निस्किएको छ । भनिसकेपछि ४३ करोड त मैले ३ वर्षमा आफैँ लगाएर त्यो १ अर्ब ५३ करोड पैसा पाएको थिएँ भने त त्यो ६३ होइन, ४३ करोड लगाएर त म आफैँ पुल बनाउँथेँ । आफैँ ठेक्का खुलाउँथेँ । तर जनसंख्या पनि शहरमा कोच्न खोजिराखेको छ यो सरकारले, तराईमा झार्न खोजिराखेको छ, पहाड रित्याउन, पहाडलाई नाङ्गो बनाउन खोजिराखेको छ । र अर्को तर्फ घुसखोरी र कमिसनखोरीको एउटा संयन्त्रले सरकार चलाउने परम्परा जस्तो देखिन्छ । 

यो सरकार अब त्यस्तो बन्नु हुँदैन र प्रत्यक्ष म गाउँपालिकाको अध्यक्ष, प्रमुख, सिंहदरबारमा योजना माग्न आइराख्नु हुँदैन । यो संघ सरकारले कारबाही गर्ने नीति बनाउनु पर्छ । बदलिँदो परिस्थितिमा यसखाले परिवर्तन अपरिहार्य छ । 

सिंहदरबार त गाउँमै गएको भन्या हो नि, हैन तपाईँ चाहिँ किन के माग्न आएको ?
हो, कोही–कोही नेता, नेतृत्वहरूले चुनावको बेला भाषण गर्नुभयो होला, ‘सिंहदरबार गाउँमा गयो’ भनेर ।  तर यथेष्ट संविधानमा लेखेर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने गराउने पक्षमा सिंहदरबार गाउँमा गएको छैन । 

अहिले पनि म एउटा उदाहरण दिन्छु । भोजपुरको अघि मैले बीचको जुन सडकको कुरा गरेँ, दक्षिणतर्फको र उत्तरतर्फको कुरा गर्ने हो भने भोजपुरका नागरिक एउटा नेपाली नागरिकले म नागरिक हो है भन्नको निम्ति नागरिकता प्राप्त गर्नको २० हजार रुपैयाँ खर्च नगरी नागरिकताको एउटा पत्तो पाउँदैन सीडीओ कार्यालयबाट । 

तर संविधानले व्यवस्था गरेको त नागरिकता जस्तो चिज, पासपोर्ट जस्तो चिज, त्यो त पालिकाबाट, स्थानीय सरकारबाट दिने भनेको होला नि त । अहिलेसम्म दिन सकेको छैन, त्यसलाई कार्यान्वयन गरेन । यो हिसाबले एउटा नागरिकले नागरिकता प्राप्त गर्नको निम्ति जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एक दिन गाडी रिजर्भ गरेर आइज, अनि एक दिन नागरिकता बना, मिलेन भने फेरि फर्की, सात जना मान्छे खोज, पुलिसको रिपोर्ट ले, दुनियाँ गर अनि फेरि बनाउन आइज  भन्छ । नागरिकता पाउन ५० हजार लाग्छ । आउने बित्तिकै बन्यो भने २० हजार । 

भनेपछि त्यसको निम्ति यो सिंहदरबार तल गयो भनेर बोलिएको हो र ? कार्यान्वयनको निम्ति नेतृत्वहरू लाग्नुपर्छ कि पर्दैन ? सिंहदरबार जिम्मेवार बन्नुपर्छ कि पर्दैन ? भन्ने सन्दर्भमा मेरो प्रश्न छ ।  सिंहदरबार म किन आइरहेको छु ? भन्दा जम्माजम्मी मेरो विकास बजेट ९ करोड रहेछ आर्थिक वर्षको । जति बेला म ०४२ सालमा जन्मेको एउटा युवा केटो धरान, धनकुटा, फुस्रेदेखि सडक बन्दै गर्दाखेरि १ किलोमिटर सडक कुनै–कुनै ठाउँमा १ करोड देखि ७ करोडसम्म खर्च लगाएर पिच गरेको रहेछ । अहिलेको चर्चामा रहेको बीपी राजमार्ग हाइवे करिब १ करोड देखि १७ करोडसम्म लाएर बनाएको रहेछ १ किलोमिटर बाटो । भनिसकेपछि मेरो ७ देखि ९ करोड बजेटले बाटो पिच गरेँ भने कति गर्छु ? १ किलोमिटर गर्ने रहेछु । त्यो बजेट पर्याप्त हो त अब ? होइन नि । 

स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्छ, सेवामुखी बनाउनुपर्छ, प्रभावकारी बनाउनुपर्छ र द्रुत मार्गबाट सेवा दिनुपर्छ भन्ने हिसाबका साथ सिंहदरबार जिम्मेवार बन्यो भने म सिंहदरबार आउनु पर्दैन । म त यहाँ योजना माग्न आइरहेको छु, बजेट माग्न आइरहेको छु, नागरिकको अप्ठ्यारो विषयवस्तुलाई बुझाउन आइरहेको छु । त्यो बुझाउन र सुनाउन पनि मैले अवसर पाएको छैन । 

जति बेला बोलिएको छ, जति बेला त्यो संसदबाट उद्घोष गरिएको छ, ‘संविधान हामीले यस्तो–यस्तो, यस्तो बनायौँ । सबभन्दा राम्रो संविधान मुलुकको बनायौँ’ भनेर भन्नुभएको छ, त्यो संविधान कार्यान्वयन गर्दिनुस् भन्नको निमित्त म आइरहेको छु र अब त्यहाँका नागरिकहरूले विकास माग्नको निम्ति मलाई माग्नुहुन्छ । मैले यहाँको सरकारलाई माग्ने हो । त्यसो भएको हुनाले त्यो कार्यभार पूरा गरिदिनुस् भन्नको लागि आएको छु र यो सिंहदरबार धाउनु नपर्ने वातावरण निर्माण गर्नको निम्ति केन्द्र सरकारले मेरो गाउँपालिकाभित्र बन्छ र पर्छ भने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू छ भने, त्यो संघ सरकारले गर्ने, यो केन्द्र सरकारले, यो सिंहदरबारको सरकारले गर्ने, अन्य कामहरू हामीलाई, स्थानीय सरकारलाई दिने गरीकन र पर्याप्त मात्रामा बजेट पनि पठाउने गरीको योजना बनाउनुपर्‍यो ।

कतिपय गाउँपालिका, नगरपालिकाहरू, शहरका, बजारका, तिनीहरूसँग आफ्नो आन्तरिक स्रोतहरू छ । हामीसँग छैन । तिनीहरूलाई चाहिँ थप्दिएको, थप्दिएकै गर्ने अनि त्यो बजेट कार्यान्वयन नहुने, फिर्ता भएर जाने । हामी काम गर्ने, हुटहुटी बोकेका मान्छेहरूकोमा बजेट नहुने । त्यसो भएको हुनाले त्यो बजेट देऊ भन्नकै निमित्त म सिंहदरबार आएको छु भनेर अझै म यसलाई जोड गर्न चाहन्छु । 

यो दुई कार्यकालमा देखेका, ठ्याक्क बुँदामा भन्दाखेरि सबै ७५२ वटा स्थानीय तहले तपाईँले जस्तै बेहोरिराखेको साझा समस्या के–के रहेछन् ? के–के गर्नु पर्नेछ स्थानीय तहका लागि ? 
पहिलो बजेट नै हो । दोस्रो भनेको कतिपय कानुनहरूको सन्दर्भमा तपाईँले जोडे जस्तै, यो संघ सरकारसँग आइपुग्दैन । प्रदेश सरकारलाई केही–केही अधिकारहरू दिएर त्यहाँबाट टुंग्याउनु भनेको छ । प्रदेश सरकारले काम गर्दैन, प्रदेश सरकार हटाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले धेरै कोणबाट मैले दृष्टिकोणहरू राखेको छु । र अर्को भनेको जति कर्मचारीहरू छन्, स्थानीय भनेर बनाएका ती कर्मचारीहरूलाई चलाउन संघको कर्मचारी जान्छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा । त्यो तलको कर्मचारी तलै हुनुपर्छ । प्रदेश बनाउँछ भने प्रदेशमै हुनुपर्छ । त्यो पनि एउटा समस्या छ । 

र अर्को समस्या के पनि भएको छ भन्दा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन निर्माण गरिराख्दा फितला पाटाहरू पनि होलान् , जटिलता पनि होलान् । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न गराउनको निमित्त करिब हाम्रो मुलुकमा तल्लो तहको सरकार भनेको स्थानीय तह, नभएको करिब करिब १८/१९ वर्ष पछाडि यी सरकार बने । 

यो सरकार बन्ने बित्तिकै जनप्रतिनिधिहरूले पनि हामीले भन्ने बित्तिकै लालमोहर लागि हाल्नुपर्छ भन्ने बुझे । र कर्मचारीले पनि चुनावबाट आएको हामीले यो २० वर्ष चलाई सकेका थियौँ या अब यो जनप्रतिनिधिको आवश्यकता नै छैन भनेर कतिपय स्थानीय सरकारहरूमा द्वन्द्व सिर्जना भयो । त्यसलाई निराकरण गर्नको निमित्त पनि अलिकति एउटा राम्रो खालको विज्ञहरूको टिम चाहिने देख्छु । 

द्वन्द्व त काठमाडौं महानगरमै पनि प्रशासकीय प्रमुखसँग भयो ?
हो, त्यसलाई उनले त्यसलाई निराकरण गर्ने, त्यसको समन्वयकारी भूमिका खेल्दिने पनि सरकारको एउटा अङ्ग हुनुपर्छ होला जस्तो लाग्छ । अर्को सन्दर्भमा तल्लो स्थानीय सरकार र अहिले प्रदेश सरकार छ, केन्द्रको संघ सरकार छ ।  यो तीनैवटा सरकारको समन्वयकारी भूमिका निर्वाह हुन नसक्दा प्रदेशले एकातिरबाट भत्काउँदै जान्छ, केन्द्रले बनाउने भन्छ, स्थानीयले अर्कोतिर भत्काउँछ, अर्कोतिर बनाउँछ । यो विकास निर्माणको विषयमा पाटाहरूमा पनि बाझिएको पाटा छ ।
 
अर्को कुरा विशेष गरेर साना साना काम स्थानीय सरकारले गर्ने, त्यो स्थानीय सरकारले नसके अलि ठूलो काम प्रदेशले गर्ने । अनि त्यो प्रदेशले नसकेको काम संघ सरकारले गर्ने । म अब दुई कार्यकाल पूरा हुन आँटे । मैले लेखेर पठाएको, म यो काम गर्न सक्दिनँ तर आवश्यकता छ है भनेर त्यो गाउँ सभाले पास गरेको चिज, आवधिक योजना निर्माण गर्दा पास गरेको चिज पठाउँदा नाम पनि राख्दैन ।

त्यसो भएको हुनाले यस्ता समस्याहरू छन् । केन्द्रको ठूलो आयोजना हेर्ने हो भने, मेरै पालिकामा ८ हजार सम्मको योजना पठाउँछ के संघ सरकारले विभिन्न शीर्षकमा । त्यो कुन कर्मचारीले लगाउँछ मलाई थाहा हुँदैन, म सँग सोधिँदैन पनि, खोजिँदैन पनि । प्रदेशले आएर योजना चलायो भने उसले नै चलाउँछ, फरफारक गरेर कति बेला हिँड्छ, भनिसकेपछि यस्ता यस्ता गल्ती, कमी, कमजोरी छन्, यस्ता समस्या चाङ जस्तो बनेको छ ।

अर्को सन्दर्भमा हामीले भन्दा केन्द्र सरकारले साँच्चिकै संविधानमा लेखेको चिज दिन खोजेको हो त ? होइन । अहिले सम्म त्यो कार्यान्वयन गर्ने पाटोमा जाँदैन । मेरो जिल्लाबाट निर्वाचित भएर आएको जुनसुकै पार्टीका सांसद हुन्, प्रदेशका हुन् वा संघका हुन्, हामीले एउटा चार पाङ्ग्रे गाडी प्रयोग गर्‍यौँ भने उहाँहरू गएको बेला हामीले चढ्न दिएन भने रिसाएर स्थानीय सरकार भंग गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ । सांसदहरू । 

माथिल्लो तहका कर्मचारीले तल्लो त्यो प्रमुख प्रशासकीयलाई भंग गर्नुपर्छ भन्छन् । यो त खान गएको हो, सक्न गएको हो भन्छन् । भनिसकेपछि, संविधानमा लेखे तर  कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा ऐन बनाएर, कानुन बनाएर माथिल्लो तहको सरकारहरूले तल दिएका छैनन् । 

यो मैले उदाहरण किन दिएको भन्दा त्यो जुन सांसद गाडी चढ्न खोजिरहेको छ, हामीले समय अनुकूल नहुँदा दिएनौँ होला, अनुकूल हुँदा दिएका छौँ । तर उसले मासिक रूपमा भत्ता त संसद्बाट त गाडी चलाउने, पत्रपत्रिका पढ्ने, सञ्चार फोनमा बोल्ने पैसा त लिइराखेको छ ।  देशमा, विदेशमा जहाँ जाँदा लिइराखेको छ । 

भिडियोमा पनि हेर्नुहोस् :

भेट्न सकिने र छुन सकिने, स्पर्श गर्न सकिने भनेको स्थानीय सरकार हो । म दुइटा मात्रै उदाहरण दिन्छु ।  स्थानीय तहको निर्वाचन, प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन र प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनलाई मात्रै हेर्ने हो भने, सामान्य खर्च दिएर सरकारले पठाएको के यहाँको निर्वाचन आयोगले पठायो ? चुनाव सम्पन्न गराउन कर्मचारीलाई, हामी तलको स्थानीय जनप्रतिनिधि र कर्मचारी, त्यहाँको श्रोत साधन थिएन भने त्यो चुनाव सम्पन्न हुँदैनथ्यो । यो एउटा उदाहरण हो । 

अर्को भनेको विश्व नै एक चोटि कहालीलाग्दो अवस्थामा पुग्यो, कोरोनाको कारणले गर्दा । त्यति बेला रोकथाम गर्न सक्ने र जनताको पिर मर्का बुझ्न सक्ने, जनतालाई राहत दिने, जनतालाई अप्ठेरो परिस्थितिमा मलमपट्टी गर्ने सरकार स्थानीय नै थियो र हामी मैदानमा थियौँ । त्यतिबेला मेरो शरीरको, मेरो स्वास्थ्यको, मेरो परिवारको पर्बाह नगरी म त्यो बिरामीहरूको माझमा थिएँ ।
तर यहाँको प्रधानमन्त्री त थिएन नि, उपप्रधानमन्त्री त थिएन, यहाँको सभामुख त थिएन, यहाँको सांसदहरू थिएनन्, यहाँका मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू त थिएनन्, प्रदेशको मुख्यमन्त्री पनि थिएनन्, प्रदेश प्रमुख पनि थिएनन्, प्रदेशका मन्त्रीहरू पनि थिएनन्, सांसदहरू पनि थिएनन्, हामी थियौँ । भनिसकेपछि स्थानीय सरकार अझ बलियो, सशक्त बनाउनको निमित्त नीतिगत हिसाबले नीति बनाएर, कानुन बनाएर पठाउने कुरा र मोटो रूपमा बजेट पठाउने कुरामा सिंहदरबार अब चनाखो हुनुपर्छ । सिंहदरबार जबाफदेही हुनुपर्छ, सिंहदरबार इमानदारिताका साथ लाग्नुपर्छ । 

तपाईँले अघि कुरा गर्दै जाँदा भन्दै हुनुहुन्थ्यो, यो यस्तै पारा हो भने यो देश बरबाद हुन्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको छ । भाषा अर्कै थियो होला तपाईँको । बनाउन सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास पनि छ । त्यसो भए हामी यतिबेला बन्ने र बिग्रिनेको दोसाँधमा छौँ भन्न मिल्छ ?  
 ’खुकुरीको धारमा पर्‍यो मेरो जिन्दगी’ भन्थे बुढापाकाहरूले, त्यस्तोमा छ अहिले हाम्रो मुलुक । त्यो धारमा काटिँदा खेरि सकारात्मक पाटो तिर छिनेर झर्‍यो भने त मुलुक राम्रै तिर गयो । तर अलि बढी नराम्रो पाटो तिर गयो भने मुलुक डुब्छ । 

अब मलाई योजना दिन्छु भनेर सिंहदरबारकै विभिन्न मन्त्रालयको क्यान्टिनमा मलाई प्रस्ताव पेश गर्ने मान्छेहरू आए । मैले त्यो सक्दिन भने । मानिलिऊँ १ करोड पैसा लगेँ भने मैले त्यो मान्छेहरूलाई ५ प्रतिशत बुझाउनु पर्‍यो भने ५ लाख त हो नि त । ५ लाख सरकारले बनाएको नीति अनुसार, ऐन अनुसार त त्यो त ठेक्का लगाउनुपर्ने होला, उपभोक्ता समिति बनाउनुपर्ने होला, प्राविधिकले त्यसको सर्भे गर्नुपर्ने होला, नापजाँच गर्नुपर्ने होला, त्यसले इस्टिमेट गर्नुपर्ने होला, अनि त्यो अनुसारको काम गर्नुपर्ने होला । 

अनि काम सम्पन्न गरेपछि त्यसलाई भुक्तानी दिनुपर्ने होला । अनि त्यो भुक्तानी दिने मान्छेले दिएन भने त म कहाँ बस्नुपर्ने होला ? त्यो दलालीको नजरमा । त्यसो भएको हुनाले त्यस्तो खालको योजना चाहिएन भनेर इन्कार गर्ने गरेको छु । 

तपाईँले धेरै गम्भीर कुरा गर्नुभयो । तपाइले पो चाहिएन भन्नुभयो होला । तर स्थानीय तहमा बजेट लगिदिन्छु भनेर सिंहदरबार वरपर घुम्ने बिचौलियाको व्यापार निक्कै फापेको होला नि ?
यही आर्थिक वर्षमा पनि जसका जसमा बजेट परेको छ, ६० देखि ६५ प्रतिशतले त्यसरी बजेट लगेका छन् । कसरी भुक्तानी गर्छन् म जान्दिनँ । मैले त्यसरी बजेट लगिन । मेरोमा एक पैसा पनि छैन बजेट  । 

अरुण करिडोर जोड्ने बाटो पिच गर्न मलाई ३० करोड बजेट चाहिन्छ । ३० करोडको ५ प्रतिशत मात्रै बजेट भुक्तानी गर्नु प¥यो भने कहाँबाट गर्छौँ त ? मैले मेरो पालिकाको बजेट भुक्तानी गरेर हुँदैन । म सँग पैतृक सम्पत्ति छैन । मैले पनि कमाएको छैन । भनिसकेपछि त्यो विकास त मैले त प्रयास गर्दै गर्ने नभए त छोड्ने रहेछ नि त, थाती राख्ने रहेछ । 

फेरि पनि भन्छु , प्रदेश सरकार चाहिँदैन । मैले विकल्प पनि दिएको छु । मैले अरु मिडियामा पनि भनेको छु । जिल्ला समन्वय समिति हटाऔँ । विशेष गरेर मेरोमा कृषि प्राविधिकहरू, राम्रा राम्रा कर्मचारीहरू पठाइसकेको छ । जिल्लामा किन कृषि ज्ञान केन्द्र चाहियो ? त्यो हटाऔँ ।

पशु कार्यालयको त डाक्टर गरेर आइ सकेका मान्छेहरू छन्, कर्मचारीहरू छन् । कृषि पशुपन्छी शाखाहरू त्यही पालिकामा छ, त्यो जिल्लाको हटाऔँ । समानुपातिक सांसदहरू सबै हटाऔँ । प्रतिनिधिसभामा यतिका विधि सांसदहरू चाहिँदैन । जम्मा जम्मी जिल्लाको एक एक जना गरेर ल्याऊँ र उनीहरूलाई विधायक मात्रै बनाऔँ । यो सरकार चुन्नेमा तिनीहरूलाई सामेल नगरौँ । ७७ जना मात्रै चुनौँ । 

अनि सरकार निर्माण गर्ने भनेको मुलुक भरिको एउटा निर्वाचन क्षेत्र निर्माण गरेर हामीले ३५ देखि ४५ जना छनोट गरौँ, त्योबाट सरकार निर्माण गरौँ र स्थानीय सरकार ५ वर्षको लागि चुनावदेखि चुनावसम्मको बनाऔँ । अनि सिंहदरबारमा क्यान्डीक्रस र भिडियो गेम खेलेर बस्ने, मोबाइल चलाएर बस्ने कर्मचारीदेखि स्थानीय तहसम्मका दक्ष कर्मचारी हैन, अद्र्धदक्ष कर्मचारीहरूलाई घटाऔँ । हामी स्थानीय तहको जनप्रतिनिधि पनि मेरै पालिकाको पनि जम्मा जम्मी हामी ३४ जना हो । ३४ जनालाई १५ जनातिर झारौँ । यो सबै कटौती गर्दै गर्दै लगेपछि खर्च पनि बच्छ । र हामीले त्यस्तो दक्ष जनशक्तिहरू पालिकाले वा केन्द्र सरकारहरूले हामीले माग गर्दा खेरि भनेको ३ महिना, ४ महिना, ५ महिनाको लागि कति हो ? राम्रो खालको उसलाई सेवा सुविधा दिएर हायर गरेर काममा लगाऔँ । 

१३ महिनाको तलब दिएर पालिकामा, नगरमा, केन्द्रमा सिंहदरबारमा त्यो दक्ष जनशक्ति हामीले जाम गरेर नराखौँ । त्यो पछाडि ऊ अर्को काम गर्न जान्छ । अर्को ठाउँमा जान्छ वा अर्को सरकार टु सरकार उसले काम गर्न जान्छ, त्यो गरौँ । हाम्रो मुलुकमा परिवर्तन हुनको निमित्त धेरै समय लाग्दैन । 

तर यही खालको प्रवृत्ति र यही खालको सबै दलको नेतृत्वहरूले, ठूला मन्त्रालयमा रहेका कर्मचारीहरूले पनि यही खालको आफू केन्द्रित र आफू अनुकूल मात्रै निर्णय गर्दै बस्ने, संविधानलाई एकातिर थाती राख्ने, ऐन कानुनहरूलाई सिरानी मात्रै लाउने र आफू केन्द्रित व्याख्या गर्दै जाने हो भने, हाम्रो मुलुक फेरि बिग्रनलाई धेरै समय लाग्दैन, त्यो पनि ८÷१० वर्षमा टुंगिहाल्छ । 

हामी पनि लगभग अहिले खाएर भोलि के खाऊँ भन्ने स्थितिमा, अनि हामीले पनि युक्रेनकै अवस्था व्यहोर्नुपर्छ । तर हामीले चाहिँ खुट्टा भाँची मागेर आफूले भाँच्न सकिएन भने अरु कोहीद्वारा भाँची मागेर, अशक्त अपाङ्ग भएर मलाई एक पेट खान देऊ न भनेर कोहीसँग आश्रित हुनुपर्ने होला ।