काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा विभिन्न जिल्लाअदालतमा हाजिर भइरहेका छन् । कास्की, काठमाडौं र रुपन्देहीपछि अब उनी चितवन र पर्सा जान बाँकी छ ।

तीनवटै अदालतले रविलाई थुना बाहिरै बसेर सुनुवाई गर्न सक्ने गरी धरौटीमा रिहा गरेका छन् । यस आधारमा अन्य जिल्ला अदालतले पनि धरौटीमै छाड्ने अनुमान गरिएको छ । यता, रविले धरौटी रकम बढी भएको भन्दै पुनरावलोकनका लागि उच्च अदालतमा निवेदन दिएका छन् ।

आखिर, रवि लामिछानेले यो मुद्दाबाट कहिले छुटकारा पाउलान् ? तीनवटा अदालतले दिएको प्रारम्भिक सन्देश के हो ?

खबरहबले यस विषयमा दुईजना कानूनविदसँग जिज्ञासा राखेको छ । रविको पक्षमा र विपक्षमा बोल्दै आएका दुई कानूनविदहरुले जिल्ला अदालतको निर्णयको सन्देश फरक–फरक रहेको बताए पनि यो मुद्दा वर्षौंसम्म लम्बिन सक्नेमा भने समान धारणा राखे ।

तथापि, रविको पक्षमा बोल्ने वकिलले यो मुद्दा दुई वर्षसम्म चल्न सक्ने बताए भने विपक्षका वकिलले चाहिँ ५–६ वर्षसम्म मुद्दा लम्बिन सक्ने विश्लेषण गरे ।

कानूनका प्राध्यापक तथा डा. वरिष्ठ अधिवक्ता गान्धी पण्डित औपचारिकरुपमा रवि लामिछानेका वकिल हैनन् । तर, कम्पनी कानूनका ज्ञाता रहेका पण्डितले सार्वजनिक फोरमहरुमा रविको पक्षमा बोल्दै आएका छन् ।

खबरहबले अब रविको मुद्दा कसरी अगाडि बढ्ला भनेर सोध्दा कानूनविद पण्डितले यस्तो जवाफ दिए–

मुद्दाको अन्तिम टुंगो लाग्न डेढ–दुई वर्ष लाग्न सक्छ : पण्डित

रवि लामिछानेका बारेमा तीनवटै अदालतले गरेको आदेशले दुईवटा सन्देश दिन खोजेको छ । एउटा आर्थिक अपराधमा थुन्नुपर्ने अवस्था हुँदैन । दोस्रो–जहिले पनि थुन्ने भनेको अपवाद हो, धरौटीमा छाड्ने भनेको सामान्य नियम हो ।

अपवाद भनेको सीमित अवस्थामा मात्रै थुनामा राखिन्छ । सीमित अवस्था भनेको व्यक्ति भागी जाने सम्भावना भएमा, प्रमाण नष्ट गर्ने सम्भावना भएमा वा उसले अन्य अपराध गर्ने सम्भावना देखिएको अवस्था हो ।

तीनवटै अदालतको आदेशले सीमित अवस्थामा मात्रै थुनामा राख नत्र धरौटी वा तारेखमा छोड भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्न खोजेको हो । त्यसमा पनि आर्थिक अपराधमा त थुन्न पर्ने हुँदैन भन्ने हाम्रो परिपाटी र व्यस्थालाई स्थापित गर्न खोजेको हो ।

अदालतले ‘पहिला सुन, पछि थुन’ भनेको छ । नेपालको संविधानको धारा २० को उपधारा ५ ले कुनै व्यक्तिलाई अभियोग लाग्दैमा ऊ दोषी हुँदैन भनेको छ । फैसला नहुँदासम्म उ निर्दोष नै हो, त्यसकारण मुद्दा चलाउँदा पहिला धरौटीमा राख या तारिखमा छाड ।

प्रस्तुत मुद्दामा रवि लामिछाने भागी जाने सम्भावना भएन । उनले थप अपराध गर्ने सम्भावना पनि नरहेकाले र दुईवटा अदालतले धरौटीमा छोडिसकेको हुनाले तेस्रो अलदालतले पनि धरौटीमा छाड्नु स्वाभाविक हो । बरू बढी धरौटी लिएको विषय विवादको विषय भने बन्न खोजेको छ ।

अहिलेको मुद्दा भनेको थुनछेक प्रयोजनका लागि हो । दोषी वा निर्दोषका लागि सुनुवाइ भएको होइन । किनभने, तीनवटै अदालतमा दायर भएको सहकारी ठगी मुद्दाको अन्तिम टुंगो लाग्न डेढ–दुई वर्ष लाग्न सक्छ ।

दुई वर्ष लाग्न सक्ने अवस्थामा प्रतिवादीलाई थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने कि तारेखमा छोड्ने भन्ने विषयमा अदालतले के गर्‍यो भने, थुनमा राख्नुपर्ने अवस्था छैन । उसलाई तारेखमा राखेर नै मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने भनेर मुद्दाको थुनामा या तारिखमा राख्नुपर्ने प्रयोजनको लागि मात्रै भएको हुनाले यो सुनुवाइले रवि लामिछाने दाषी वा निर्दोष भनेर टुंगो लाग्ने होइन । दोषी वा निर्दोषको टुंगो लगाउने अनितम फैसला हुँदा अलदालतमा दुवै पक्षको बहस सुनेर अन्तिम फैसला अदालतले गर्छ ।

त्यसैले यो थुनछेक प्रयोजनका लागि भएको सुनुवाइ छ, यसमा यदि व्यक्तिलाई थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गरे पनि भोलि मुद्दाको फैसला गर्दा सफाई पाउन सक्छ । अहिले तारिकमा राखेर मुद्दा चलाएको भए पनि भोलि अभियोग लाग्न सक्छ ।

अहिले थुनछेक प्रयोजनका लागि भएको सुनुवाइको आदेशले निर्दोष वा दोषी भनेर निक्र्योल गर्ने वा टुंगो लगाउने अवस्था होइन। लगाउन पनि हुँदैन ।

विपक्षका वकिल भन्छन्– यो मुद्दा ५–६ वर्षसम्म लम्बिन सक्छ

यसैवीच, हामीले सहकारी पीडितको पक्षबाट वकालत गरिरहेका एकजना अधिवक्तासँग पनि दुईवटा प्रश्न सोध्यौं– तीनवटा अदालतको फैसलाले दिएको सन्देश केहो ? र, रविको मुद्दा कति लामो जाला ?

बहस पैरवीमा सहभागी भएको हुनाले नाम उल्लेख नगर्न आग्रह गर्दै उनले यस्तो प्रतिक्रिया दिए–

यसको सन्देश भनेको रविको विपक्षमा गम्भीर प्रमाण भेटिए, अहिले नै उनलाई निर्दोष मानिँदैन र अहिले नै उनी कसुरदार होइनन् भन्न सकिने स्थिति भएन भनेर अदालतहरूले धरौटी मागेको हो । तत्काल प्राप्त प्रमाणले भोलि कसूर ठहर हुने देखियो भने अरु अदालतले पनि धरौटी माग्ने हुन्छ ।

अदालतले अहिले तत्काल रविलाई कसूरदार होइनन् भन्न सकिएन, यिनले अपराध गरेका छैनन् भन्न सकिएन, इन्कारी बयान गरे पनि रविले आफ्नो असंलग्नतालाई पुष्टि गर्न सकेनन् भनेको छ ।

यो मुद्दा लामो जान्छ । यसमा धेरै मान्छे समातिएकै छैनन् । जीबी राई नै समातिएका छैनन् । यो मुद्दा ५–६ वर्षसम्म लम्बिन सक्छ । जिल्लाबाट उच्च हुँदै सर्वोच्चसम्म जाँदा अझै लामो जान सक्छ । तबसम्म के हुन्छ भने रविको पद निलम्बन रहन्छ । उनले अन्तिम फैसला नभएसम्म चुनाव पनि लड्न पाउँदैनन् । पदरिक्त हुँदैन तर, ०८४ सम्म फैसला भएन भने उनी चुनाव लड्न पाउँदैनन् ।

यो पनि-
रवि लामिछानेलाई अदालतले भनेको के हो ?