बिराटनगर– ताप्लेजुङको पाथीभरा मन्दिरको व्यवस्थापन र त्यस क्षेत्रको विकासका लागि यसअघि नै ‘पाथीभरा क्षेत्र विकास समिति’ गठन भैसकेको छ । गतवर्ष मात्रै संघीय सरकारले कोशी प्रदेशका तीनवटा प्रमुख तीर्थस्थल हलेसी, बराहक्षेत्र र पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिहरु प्रदेश सकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ र बजेट पनि संघबाट जान छाडेको छ ।

संघले आफ्नो अधिकार प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरे पनि पाथीभरा क्षेत्रमा केबलकार बनाउने निर्णय र ठेक्कापट्टा चाहिँ प्रदेश र स्थानीय तहलाई संलग्न नै नगराई संघीय सरकारबाटै भएको छ ।

यसरी प्रदेशको अधिकारक्षेत्रमा रहेको धार्मिक–सांस्कृतिक स्थल र वनजंगलमा संघले कसरी ठेक्का लगायो ? यो प्रश्न कोशी प्रदेशसभामा उठेको छ ।

‘त्यो पाथीभरा, त्यो वनजङ्गल, अधिकार प्रदेशलाई दिने अनि अतिक्रमण चाहिँ संघबाट गर्ने ?’ आइतबार कोशी प्रदेशसभाको बैठकमा बोल्दै प्रदेशसभा सदस्य कमल प्रसाद जबेगुले प्रश्न उठाए, ‘यसलाई आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउनका निम्ति प्रदेशले के गर्नुपर्छ ? संघसँग संघर्ष गर्नुपर्छ कि ? यसमा प्रदेश सरकारको सोच जाओस् ।’

जबेगुले पाथीभरा क्षेत्रबारे प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै भने, ‘हामीले वनजंंगल सबैमा प्रदेशको अधिकार भन्ने, पाथीभरामा चाहिँ संघको अधिकारमा ठेक्का लाग्ने ? यस विषयलाई गम्भीरताका साथ लिनु पर्छ ।’

प्रदेशसभा सदस्य जबेगुले शनिबार पाथीभरामा खाना खाइरहेका आन्दोलनकारीमाथि संघीय प्रहरीले निर्मम दमन गरेको बताए । समस्याको समाधानका लागि केबलकार निर्माण कार्य तत्कालै रोकेर उच्चस्तरीय वार्ता टोली बनाइनुपर्ने उनले माग गरे ।
कोशी प्रदेशसभामा जबेगुले पाथीभराबारे व्यक्त गरेका विचारको सम्पादित अंश–

ताप्लेजुङको मुक्कुम्लुङ लिम्बु जातिको मुन्धुमी तीर्थस्थल हो । त्यो ठाउँमा केबलकार बनाउनु हुन्न भन्ने ‘नो केबलकार सङ्घर्ष समिति’ र निर्माण व्यवसायीबीच विवाद भइरहेको छ । शनिबार त्यहाँ दुई पटक झडप भयो । सुरक्षा निकायका तिनै तहका त्यहाँ थिएनन् सिभिलमा प्रशस्त मात्रामा थिए भन्ने छ ।

मुक्कुम्लुङ डाँडाको लालीमा भन्ने डाँडामा दिउँसो ४ बजे एउटा झडप भयो । त्यो झडपको अवस्थामा कुटपिट सामान्य भए पनि त्यो त्यस्तो दुःखपूर्ण रूपको घटना भने भएको थिएन भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ ।

साँझमा जब पहिलो चरणको आन्दोलन समाप्त भयो, त्यसपछाडि संघर्ष समितिका सम्पूर्ण मानिसहरू बेलुका ७ बजे खाना खाइरहेको अवस्थामा आकस्मिक रूपबाट प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र अन्य आएर खाना खाएको ठाउँमा दमन भयो । त्यहाँ लडाइँ, हातपात भयो ।

एक प्रकारले युद्ध पनि दिनभर लडेर साँझपख बडो मेलमिलापका साथ आराम आनन्द लिने हाम्रो पौराणिक दन्त्यकथाले पनि भनेको छ । महाभारतमा पनि भनेको छ । अरु पुराणमा पनि पाइन्छ । भोलिपल्ट लडाइँको उत्सव सकिएर बिहान उज्यालो भएदेखि लडाइँ साम्य भएपछि त्यहाँ फेरि स्वार्थपूर्ण रूपमा वार्ता हुने गर्छ ।

तर, शनिबार दिनभरिको सङ्घर्ष पछाडि बेलुका खाने अवस्थामा अचानक जानु, कुटपिट गर्नु लछारपछार पार्नु, हुँदाहुँदै ७६ वर्ष पुगेका बुढा भान्सेलाई पनि कुटिएको छ र लछारपछार पारिएको छ । त्यही अवस्थामा गोली प्रहार भएको छ ।

चारजना मान्छेलाई गोली लागेको छ । १६/१७ जना घाइते भएका छन् । गोली लागेका चार जनामध्ये याम लिम्बुको देब्रे तिघ्रामा गोली लागेको छ र सक्त घाइते भएका छन् । चिन्ताजनक अवस्थामा छन् ।

सगुन लावतीको छातीमा गोली लागेर वारपार छिचोलेर गएको छ । फोक्सोमा रगत जमेको छ । फोक्सो छिचोलेको छ । ऊ अत्यन्तै अन्तिम अवस्थामा पुगेको जानकारी आएको छ । धर्म पालुङ्गाको दाहिने कुम भाँचिएको छ । मङ्गल लावतीको टाउकोमा गहिरो चोट लागेको छ । यसरी चारजना सक्त घाइते भएका छन् । नोबेल अस्पताल, बिराटनगरबाट उनीहरूको उपचार नहुने भएर काठमाडौं लाने तयारी भइरहेको छ । दुईजना अत्यन्तै गम्भीर अवस्थामा रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु ।

अब हामी सधैँ लडाई नै गर्ने हो कि ? निमुखा जनतामाथि गोली नै प्रहार गर्नुपर्ने हो कि ? अन्य कुनै विकल्प नभएर सेना नै उतार्नु पर्ने हो कि ?

हामी त्यो (पाथीभरा मुक्कुम्लुङ) संरक्षण गरौँ । त्यो हाम्रो पहिचानको धरोहर, त्यो स्तम्भलाई नढालौँ । नभत्काऊँ । त्यो जस्तो अवस्थामा छ, प्राकृतिक त्यही रूपमा रहोस् भन्ने चाहना हो । एउटा व्यापारीको पछि लागेर संघको सरकार र प्रदेश सरकार पनि कुदिराख्या छ । यो अत्यन्तै दुःखपूर्ण भन्नुपर्छ ।

हामीले हिजो चाहे प्रदेशको नामकरणमा होस्, चाहे पहिचानको पक्षमा होस्, पहिचानको पक्षमा आफ्नो मुन्धुमी तीर्थस्थल मुक्कुम्लुङलाई जस्ताको त्यस्तै अवस्थामा राख्नुपर्छ भन्ने माग जायज हो कि ? त्यहाँ केबुलकार नै त्यहाँको गाँस बास कपास आदिको समस्या हुन्छ वा बेरोजगारका समस्याहरू सिर्जना हुन्छन् ? त्यहाँ अहिले मानिसलाई बोकेर माथि पाथीभरामा पुर्‍याउने भरियाहरूको पनि जिन्दगी छ । त्यसैमा बाँच्नु परेको छ । ती सबैको रोजीरोटी खोसिन्छ कि भन्ने कुरा हो ।

जस्तो– चन्द्रागिरिमा केबलकार छ । त्यहाँ हामी गएका छौँ । त्यहीँभित्र किनेर खानुपर्छ, आफूले केही पनि बोकेर जान पाइँदैन । एउटा पानीको बोतल पनि लान पाइँदैन । यस्तै परिस्थिति यहाँ(पाथीभरामा) पनि हुन्छ । त्यो नहोस् भन्ने उद्देश्यका साथ मुक्कुम्लुङ–पाथिथारालाई जस्ताको त्यस्तै अवस्थामा राखिनु पर्छ । सकिन्छ भने काफ्ले पार्टीसम्म कालोपत्रे सडक चाँडो भन्दा चाँडो बनाउनेतर्फ लागौँ ।

अझै पनि म प्रदेश सरकारलाई के भन्न चाहन्छु भने त्यो पाथीभरा, त्यो वनजङ्गल हाम्रो क्षेत्रको अधिकार प्रदेशलाई दिने, अनि अतिक्रमण चाहिँ संघबाट गर्ने ? हामी किन पछाडि परिरहेका छौँ ? त्यो आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउनका निम्ति हामीले के गर्नु पर्छ ? आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्नका निम्ति प्रदेशले के गर्नु पर्छ ? संघसँग संघर्ष गर्नुपर्छ कि ? हामीले के गर्नु पर्छ ? यसमा प्रदेश सरकारको सोच जाओस् । हामीले वनजंंगल सबैमा प्रदेशको अधिकार भन्ने, पाथीभरामा चाहिँ संघको अधिकारमा ठेक्का लाग्ने ? यस विषयलाई गम्भीरताका साथ लिनु पर्छ ।

प्रदेशसभा सञ्चालन भएको पनि अहिले ८ औँ वर्ष लागिसक्यो । एउटा प्रहरी हाम्रो मातहतमा छैन । हामी के हेरिरहेका छौँ ? प्रदेश सरकारमा के छ ? एउटा प्रहरी हाम्रो मातहतमा छैन । यसले गर्दाखेरि शान्ति सुरक्षाको खातिर गोली चलाउन निहत्या जनतामाथि गोली प्रहार गर्नु दुःखदायी कुरा हो । अर्को, योसँगै दुई जनालाई पक्राउ गरेर थुनामा राखेको छ । ती दुई जनालाई चाँडो छोड्ने काम अहिले नै गरियोस् । यो प्रदेश सरकारसँग मेरो माग हो ।

१२ वर्षे लामो द्वन्द्वको पनि वार्ताद्वारा विश्राम भयो । यो अवस्थामा वार्ता नै हो सबैभन्दा ठूलो कुरो । त्यो पाथीभरा–मुक्कुम्लुङ जीवित राख्नुपर्छ भन्ने तर्क ठीक हो कि बेठिक हो ? केवल कारै लाउनुपर्छ भन्ने ठीक हो कि बेठिक हो ? यो त बर्ताबाट जानु पर्छ नि । वार्ता गर्ने काम गर्नुपर्‍यो ।

अब प्रदेश सरकारको प्रमुख दायित्व के हो भने आजैदेखि त्यो केबलकार निर्माण गर्ने सबै निर्माण व्यवसायीलाई त्यो काम ठप्प गर्नु–गराउनुपर्छ । जबसम्म वार्ता टुङ्गो लाग्दैन, तबसम्म त्यो निर्माण कार्य बन्द गर्ने काममा अगाडि बढ्नुपर्छ । र पाथीभरा प्रदेश सरकारलाई दिने पहलकदमी गर्नुपर्छ ।

मुक्कुम्लुङलाई जस्ताको त्यस्तै राख्ने कि केबुलकार बनाउने भन्ने कुराको टुङ्गो नलागेसम्म निर्माण कार्य रोक्ने काम प्रदेश सरकारले आजै, यही समयदेखि नै पहल गर्नुपर्छ । वार्ता त त्यहाँ पटक–पटक भइरहेको छ तर, त्यसले पार नदिएको हुनाले संघ र प्रदेशको संयुक्तरूपमा एउटा सशक्त वार्ता टोली गठन गरेर वार्तामा जानु पर्छ ।