काठमाडौं- गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का पूर्वअध्यक्ष तथा उच्चस्तरीय समितिका संयोजक डा. संस्थालाई एकजुट बनाउन आग्रह गरेका छन् ।

घलेले संसारभरका गैरआवासीय नेपालीहरूलाई आगामी मे महिनामा काठमाडौंमा भेला भएर संस्थाको नयाँ विधान पारित गर्न आग्रह गरेका छन् ।

उच्चस्तरीय समितिले बिहीबार भर्चुएल माध्यमद्वारा आयोजित अन्तरक्रियालाई सम्बोधन गर्दै घलेले संघको इतिहासमा आगामी अधिवेशन कोशेढुंगा हुने बताए ।

‘यो एनआरएनएको जग हाल्ने अवसर हो। हाम्रो संस्थालाई रुपान्तरण गर्ने अवसर हो। हामीले अधिवेशनबाट नयाँ विधान बनाउने छौँ’, उनले भने, ‘यो कमिटीलाई एकदमै कडा म्यान्डेट छ। कसैलाई दोष दिनुभन्दा ऐतिहासिक उपलब्धिक रुपमा विवाद नहुने गरी अगाडि बढ्ने अवसर आएको छ।’

उनले एनआरएनए २२ वर्षसम्म तलमाथि हुँदै चलिरहेको बताउँदै समस्या सदस्यता र प्रतिनिधि छनोटमा रहेको उल्लेख गरे ।

‘समस्या सदस्यतामा छ । प्रतिनिधि छनोटमा छ । सर्वोच्च अदालतले समस्या पहिल्यायो। त्यसैले हामीले सबैलाई डेलिगेट्स बन्न खुला गर्‍यौं’, उनले भने, ‘अब नयाँ विधानमा यो कुरा राख्नु पर्‍यो। बढीभन्दाबढी साथीहरू काठमाडौँमा आउनु भए ठूलो सफलता हुने छ। तपाईंहरूको सहभागिताविना यो सम्भव छैन ।’

अध्यक्ष घलेले सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट गठित उच्चस्तरीय समितिले परराष्ट्र मन्त्रालयबाट पत्र पाएपछि १० वटा बैठक गरिसकेको बताए ।

‘अब (एकता महाधिवेशनका लागि) २ महिना बाँकी छ। रातदिन काम गरौँ। हामीले कति दुख गर्‍यौं आफ्नै भवन बनाउन । अहिले उक्त भवन भाडामा छ। त्यो लिजमा दिने, मुनाफा गर्ने ठाउँ होइन’, उनले भने, ‘हामीलाई आफ्नै भवनमा बैठक गर्न नदिएपछि क्याफेमा, होटेलमा गयौँ। अब पछाडि सर्दैनौँ, कसैले हामीलाई रोक्न सक्दैन ।’

उच्चस्तरीय समितिका सदस्य कूल आचार्यले हिजो पनि एकता गर्नुपर्छ भनेर प्रयास गरेको बताउँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको रोहबरमा प्रयास पनि भएको सुनाए ।

‘हाम्रो एकता नहुँदा गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको हालत कस्तो भएको छ? सामाजिक सुरक्षा कोषमा हामीले गरेको सहकार्यका कारण विदेशमा निधन भएका नेपालीको शव स्वदेश ल्याउने व्यवस्था भइरहेको छ’, उनले भने, ‘अब सर्वोच्चको फैसला र परराष्ट्रको निर्देशनअनुसार एकताको सूत्रमा जोडिन म आग्रह गर्छु ।’

उच्चस्तरीय समितिका सदस्य विनोद कुँवरले कतिपय राष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनसीसी) ले अप्रिलभित्रै अधिवेशन गर्न नसक्ने जनाएको बताएका छन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले बनाएको मापदण्ड पूरा गर्ने जो कोही एनआरएनएको पंजीकृत सदस्य नेपाल आएर डेलिगेट्स बनेर मतदान गर्न सक्ने बताए ।

उच्चस्तरीय समितिकी सदस्य जानकी गुरुङले उच्चस्तरीय समितिको पोर्टलमा निवेदन आइरहेको बताउँदै छानबिन गरी सदस्यता दिन थालिएको बताइन् । उनले आवेदकहरूलाई भिसा भएको राहदानीको फोटो अपलोड गर्न पनि अनुरोध गरिन् ।

उच्चस्तरीय समितिकी सदस्य रबिना थापाले एकताका लागि समितिले प्रयास गरिरहेको बताउँदै आगामी मेमा काठमाडौंमा हुने अधिवेशन वैधानिक भएको बताइन् । उनले संस्थामा लामो समयदेखिको विवादलाई समाधान गरी एकताबद्ध एनआरएनए बनाउन अपिल पनि गरिन् ।

अन्तरक्रियामा सहभागी अगुवा तथा पदाधिकारीले एनआरएनएका सबै पक्षलाई एकता अधिवेशनमा भाग लिन आग्रह गरे । उनीहरूले सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको निर्देशनअनुरुप संघको केन्द्रीय सचिवालयको सम्पूर्ण जिम्मेवारी उच्चस्तरीय समितिलाई बुझाउन आग्रह गरे ।

उनीहरूले सदस्यता निवेदनका लागि बुझाइएका कागजात गोप्य र सुरक्षित रहने व्यवस्था गर्न पनि आग्रह गरे। सहभागीका जिज्ञासाको अध्यक्ष घलेले जवाफ दिए ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार गठित एनआरएनए उच्चस्तरीय समितिले अहिलेसम्मका काम तथा आगामी मे ३-५ मा काठमाडौंमा हुने एकता महाधिवेशन तयारीबारे जानकारी दिन जुम बैठक गरेको हो ।