काठमाडौ- गत माघ १८ गते संसद् बैठकमा लगिएका ६ वटा अध्यादेश पास हुने सम्भावना कमजोर हुँदा अड्किएका बेला प्रमुख सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस पदाधिकारीको बैठकमा राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी कानुनले प्रवेश पाएको छ ।

गत पुस १४, २९ र माघ २ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा जारी ६ अध्यादेश संसद्‍मा अड्किएको अवस्थामा सत्तारुढ कांग्रेसमा दल विभाजनसम्बन्धी कानुनबारे छलफल भएको हो ।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेका अनुसार दल विभाजनसम्बन्धी विधेयकका कतिपय दफाहरू निष्क्रिय अवस्थामा रहेका विकल्पबारे चर्चा गरिएको छ ।

तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले माधवकुमार नेपाललाई एमालेबाट छुट्टिन सहज हुनेगरी २०७८ भदौ २ मा राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका थियो ।

उक्त अध्यदेशमा २० प्रतिशतको समर्थनमै दलविभाजन हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । उक्त व्यवस्था अनुसार एमालेबाट विभाजित भएर नेपाल नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत पार्टी बनेको थियो ।

• उपेन्द्रको तीन सीटले ‘दुईतिहाइ’को सरकारलाई आइलागेको आपत्
• ओली र देउवाले ‘रिक्वेस्ट’ गर्नुभयो, निर्णय शनिबार
• भूमि बाहेकका पाँच अध्यादेश पनि पास गर्ने ग्यारेन्टी दिएनन् उपेन्द्रले

एमाले विभाजित भएपछि उक्त अध्यादेश ६० दिनपछि निष्क्रिय भएको थियो । अध्यदेश निष्क्रिय भए पनि त्यो अध्यादेशमा टेकेर बनेको नियमावली अझै सक्रिय छ ।

‘२०७८ सालमा संशोधन अध्यादेश फिर्ता लिएपछि दल विभाजनसम्बन्धी कानुनका कतिपय दफा शून्यताका अवस्थामा छन्’, घिमिरेले भने, ‘अहिले नियमावलीले काम गरिरहेको छ। अब दल विभाजनसम्बन्धी त्यो विधेयकलाई के गर्ने भन्ने कुरा बैठकमा भएको छ । यसबारेमा हामी एमालेसँग पनि छलफल गर्ने तयारीमा छौँ ।’

ती ६ वटा अध्यादेश प्रतिनिधिसभाबाट सजिलै पारित हुन्छन् । तर राष्ट्रियसभामा कांग्रेस र एमालेसँग बहुमत छैन । राष्ट्रियसभामा तीन सीट रहेको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र एक सीट रहेको महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रि समाजवादी पार्टी खासगरी भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको विपक्षमा उभिदिँदा कांग्रेस-एमाले बिलखबन्दमा छन् ।

२०८० वैशाख २१ गते जसपा नेपाल फुटेको चोट नभुलिसकेका यादवले भूमि अध्यादेशको विपक्षमा उभिएर अन्य अध्यादेश पनि पास गर्ने बचन दिएका छैनन् । यदि भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता नहुने भए अन्य अध्यादेशमा पनि समर्थन गर्न नसकिने जसपाले निर्णय गरिसकेको छ ।

यो अवस्थामा सरकारलाई राष्ट्रियसभाको संख्याका कारण दाँतमा ढुंगो लागेको छ । राष्ट्रिय सभामा सत्तारूढ कांग्रेसका १६, एमालेका १० र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका १ सांसद छन् । राष्ट्रपतिबाट मनोनीत अञ्जान शाक्यले सत्तारूढलाई साथ दिँदा अध्यादेशको पक्षमा २८ मत हुन्छ ।

अर्का मनोनीत सांसद वामदेव गौतम पनि अनिर्णित छन् । जसपा नेपालबाट ३ सांसदले सहयोग गरे स्पष्ट बहुमत पुग्छ । अध्यक्षसहित ६० सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा बहुमतका लागि ३० सांसद चाहिन्छ । अध्यादेश पास गर्न ३ सांसदको खाँचोले सरकार रन्थनिएको अवस्थामा दल विभाजनसम्बन्धी कानुनबारे कांग्रेसले छलफल गरेको हो ।

सत्तारुढ दु्ई दलले ६ वटै अध्यादेशलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएर कुनै हालतमा संसद्बाट पास गर्ने अडान लिएका छन् । यस्तोमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले सरकारसँग प्रशस्त विकल्प रहेको बताइरहेका छन् । विकल्पका रुपमा अब दल विभाजनसम्बन्धी कानुनमा पनि छलफल थालिएको हो ।

यदि कांग्रेस र एमालेले दल विभाजनसम्बन्धी कानुन सक्रिय गराएर अघि बढेमा साना दललाई तनाव हुने अवस्था छ । खासगरी माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीसहितका दल फुटाएर पनि अध्यादेशमा समर्थन जुटाउने दिशामा यी दुई दल जान सक्छन् ।

कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेका अनुसार दल विभाजनसम्बन्धी कानुनमा बूढानीलकण्ठ बैठकमा छलफल भएकाले अब यसबारे एमालेसँगको उच्चस्तरीय कार्यदलमा शु्क्रबार नै थप संवाद हुनेछ ।