२०८० असार १ गतेदेखि नेकपा (एमाले)का नेता एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएपछि सांसदबाट निलम्बित छन्। २०८१ पुस ८ गतेदेखि पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री समेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने सहकारी बचत अपचलन प्रकरणमा जोडिएपछि सांसदबाट निलम्बित छन्।

२०८२ जेष्ठ १ गतेदेखि नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवम् पूर्व सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिएपछि सांसदबाट निलम्बित् छन्। राप्रपाका तर्फबाट लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य जानकीप्रसाद यादव भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएपछि प्रदेशसभा सदस्यबाट निलम्बित छन्।

व्यक्ति हत्याको आरोप खेपिरहेका लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का मधेश प्रदेश सांसद अभिराम शर्मा निलम्बित छन्। नेपाली कांग्रेसकी समानुपातिक सांसद माया राईलाई प्रहरीले सहकारीको रकम हिनामिनामा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ गरेको छ।

व्यक्ति हत्याको आरोप खेपिरहेका लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का मधेश प्रदेश सांसद अभिराम शर्मा निलम्बित छन्। नेपाली कांग्रेसकी समानुपातिक सांसद माया राईलाई प्रहरीले सहकारीको रकम हिनामिनामा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ गरेको छ।

ज्यान मार्ने उद्योगमा दोषी ठहर भएका गण्डकी प्रदेशका पूर्वमन्त्री दीपक मनाङे अहिले हिरासतमा छन्। नवलपुरको छिपछिपे सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएकी राप्रपाकी सांसद गीता बस्नेत विरुद्ध प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको एक बर्ष नाघेको छ।

कोशी प्रदेश सरकारका पूर्वमन्त्री तथा एमाले नेता लीलाबल्लभ अधिकारी मानव तस्करीको आरोपमा पक्राउ परेको घटना होस् अथवा भ्रष्टाचार अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका नेपाली कांग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरुङ अथवा हत्या अभियोगमा लामो समय फरार सूचीमा रहेका एमालेका नेता एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य लक्ष्मी महतो कोइरी यस्तै दागी जनप्रतिनिधिको सूचीमा पर्छन्।

काँग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ पनि सहकारी ठगी प्रकरणमा छानबिनमा तानिएका हुन्। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआईबी) ले छानबिन गर्न थालेपछि सिआईबीका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) सुवास हमाल नै सरुवामा परे। गुरुङले यो ठगी प्रकरणबाट बच्न पत्नी ज्योति गुरुङसँग नक्कली छोडपत्र गरेको आशंका अझै निवारण भइसकेको छैन।

मोरङको उमागौरी कृषि सहकारी संस्थामा भएको १२ करोड रुपैयाँ हिनामिना आरोपमा नाम जोडिएका एमाले सांसद ऋषिकेश पोखरेल अहिले पनि सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति छन्। सभापति पोखरेलकी पत्नी अञ्जला कोइराला लामो समय फरार भएर एक दिन पनि हिरासतमा नबसी धरौटीमा छुटेकी छन्।

नीति निर्माण तहमा पुगेका विभिन्न दलका नेताको प्रस्तुत विवरण प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन्। यसबाहेक फरक फरक अभियोगमा दाग लागेका जनप्रतिनिधिको नाम खोज्ने हो भने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा नै रित्तिन सक्छ।

मुलुक जसको लठ्ठी उसको भैँसी भन्ने भनाइ अनुसार चलिरहेको अवस्थामा बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि पटकपटक प्रधानमन्त्री अथवा मन्त्री बनेका विभिन्न दलका नेता कुनबेला कुन अभियोगमा पक्राउ परिन्छ भन्ने मनोदशाबाट गुज्रिरहेका छन्।

मोरङको उमागौरी कृषि सहकारी संस्थामा भएको १२ करोड हिनामिना आरोपमा नाम जोडिएका एमाले सांसद ऋषिकेश पोखरेल अहिले पनि सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति छन्। सभापति पोखरेलकी पत्नी अञ्जला कोइराला लामो समय फरार भएर एक दिन पनि हिरासतमा नबसी धरौटीमा छुटेकी छन्।

यसले पटक पटक नेपालको प्रजातान्त्रिक प्रणाली माथि नागरिक स्तरबाट प्रश्न उठ्ने गरेको छ। अहिले पनि गणतान्त्रिक व्यवस्था, संविधान अथवा राजनीतिक नेतृत्वको विषयमा भइरहेको संगठित आक्रोश यसैको परिणाम हो। किनकी अहिले तीन तहमै दागी जनप्रतिनिधिको दबदबा छ।

जनप्रतिनिधि गैरजिम्मेवार बन्दा कानुनमा संशय
प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा अथवा प्रदेशसभा मुलुकको नीति निमार्ण गर्ने जनप्रतिनिधिमूलक थलो हो। तर यस्तो कानुन निर्माण गर्ने निकायमा भ्रष्टाचार, व्यक्ति हत्या, गुन्डागर्दीदेखि यौन दुराचारमा संलग्न भएकाको वाहुल्य छ। यो नेपालको संसदीय राजनीतिमा निकै पेचिलो बनिरहेको बहस हो।

विभिन्न प्रकृतिका अपराधमा संलग्नलाई कारबाहीका लागि सहयोग गर्नुपर्ने दलले नै यस्ता अपराधीहरुलाई संरक्षण गरिरहेका छन् र उनीहरु नै अहिले नीति निर्माण तहमा क्रियाशील छन्।

बाँकेकी निर्मला कुर्मी बेपत्ता र मृत्यु प्रकरणमा प्रहरीले प्रदेशसभाका तत्कालीन सांसद बादशाह कुर्मीसहित आठ जनामाथि अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो। तर नेपाली कांग्रेसले तिनै कुर्मीलाई बाँके–३ (ख) बाट प्रदेशसभा सदस्यको उम्मेदवार मात्र बनाएन सत्ता गठबन्धनको ओत पाएका उनलाई कांग्रेसले लुम्बिनी प्रदेशको विना विभागीय मन्त्री नै बनायो।

विभिन्न प्रकृतिका अपराधमा संलग्नलाई कारबाहीका लागि सहयोग गर्नुपर्ने दलले नै यस्ता अपराधीहरुलाई संरक्षण गरिरहेका छन् र उनीहरु नै अहिले नीति निर्माण तहमा क्रियाशील छन्।

मधेस आन्दोलन क्रममा महोत्तरीको जलेश्वरमा सशस्त्र प्रहरीका सहायक निरीक्षक थमन बिकको हत्यामा संलग्न रहेको आरोप लागेपछि संघीय समाजवादी फोरम परित्याग गरेर एमालेको ओत लाग्न पुगेका लक्ष्मी महतो कोइरीको सांसद पद निलम्बित अवस्थामा छ तर ७७ वटै जिल्लाबाट पक्राउ पुर्जी जारी गरेको प्रहरीले कुर्मीलाई अझै भेटेको छैन। अदालतको प्रारम्भिक सुनुवाइमा दोषी ठहर उनलाई एमालेले महोत्तरी–१ बाट प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार बनायो र उनले चुनाव जिते। अहिले उनी सत्ता र शक्तिको संरक्षणमा छन्।

थमन बिक हत्यामा संलग्न अभिराम शर्मालाई पनि मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा महोत्तरी क्षेत्र नं ३ (क) मा लोसपाले उम्मेदवार बनायो। उनले चुनाव जिते। उच्च अदालत जनकपुरले थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको भए पनि फरार सूचीमा रहेकै बेला उनी प्रदेश सरकारमा सामाजिक विकास राज्यमन्त्री भए। अहिले सांसद शर्मा निलम्बित अवस्थामा छन्।

हत्या अभियोगमा अदालतबाट सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाइएका रामशंकर यादव एमालेका तर्फबाट सिरहा–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा चुनिएका छन्। उनीविरुद्ध, ०६१ सालमा प्रहरी जवानको हत्या गरेको आरोपमा सिरहा जिल्ला अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो। अदालतले सजायको आदेश सुनाउनु अघि नै फरार यादवलाई प्रहरीले २०६९ सालमा पक्राउ गरेर अदालतमा बुझाएपछि जेल चलान गरिएको थियो।

हत्या अभियोगमा अदालतबाट सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाइएका रामशंकर यादव एमालेका तर्फबाट सिरहा–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा चुनिएका छन्।

२०७६ सालको संविधान दिवसका दिन उनलाई मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आममाफी दिएर रिहा गरेपछि उनी पुनः राजनीतिमा सक्रिय भएका हुन्। जबकी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ अनुसार यस्ता फौजदारी मुद्दा लागेका व्यक्ति उम्मेदवारका लागि अयोग्य मानिन्छ।

ऐनको दफा १३ को (ङ) मा संगठित अपराध सम्बन्धी कसुरमा कैदको सजाय पाई वा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा २० वर्षभन्दा कम कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्ष पूरा नभएका व्यक्ति उम्मेदवारका लागि अयोग्य मानिने उल्लेख छ। तर यो ऐन विपरीत एमालेले यादवलाई ६ वर्ष नपुग्दै उम्मेदवार बनाएको थियो। आपराधिक पृष्ठभूमिका यादवमाथि २०५८ मंसिर ३ गते सिरहाको भगवानपुरमा भएको लेनदेनसम्बन्धी विवादमा शान्ति सुरक्षार्थ खटिएका प्रहरी जवान यमबहादुर बस्नेतको हत्या आरोप छ।

विश्लेषक भन्छन्, पार्टी चलाउन पैसा चाहिन्छ। त्यस्ता पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिले पैसाको चलखेल गर्ने तागत राख्छन्। त्यही तागतको पर्याय हुन्, राप्रपा नेता विक्रम पाण्डे। पाण्डेसँग पैसा छ, पैसाकै बलमा टिकट पाएका पाण्डेले यो बीचमा चुनाव मात्र जितेका छैनन् , आफू संलग्न आर्थिक अपराधसँग स्वार्थ जोडिने मन्त्रालय नै हाँकेका छन्। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सिक्टा सिँचाइको नहर निर्माणमा दुई अर्ब बढी भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पाण्डेविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेकोमा पाण्डे दुई करोड धरौटी राखेर रिहा भएका ठेकेदार नेता हुन्।

‘भ्रष्टाचार गर्नु भनेको आमाको रगत खानु सरह हो’ भन्ने राप्रपाले तिनै पाण्डेलाई उम्मेदवार बनायो र चुनावलगत्तैको गठबन्धन सरकारमा स्वार्थ बाझिने मन्त्रालयमा पु-यायो। कांग्रेस सांसद मोहम्मद अफ्ताब आलम पक्राउ परेपछि चर्चामा आएको रौतहट कै अर्को नरसंहारमा संलग्न भनिएका उपेन्द्र यादव बारा–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य चुनिएका छन् र नीति निमार्ण तहमा क्रियाशील छन्।

कांग्रेस सांसद मोहम्मद अफ्ताब आलम पक्राउ परेपछि चर्चामा आएको रौतहट कै अर्को नरसंहारमा संलग्न भनिएका उपेन्द्र यादव बारा–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य चुनिएका छन् र नीति निमार्ण तहमा क्रियाशील छन्।

२०६३ साल चैत ७ गते, मच्चिएको गौर नरसंहारमा माओवादी निकट मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका २८ जना कार्यकर्ता मारिएका थिए। जिल्ला अदालत रौतहटमा उनी विरुद्ध परेको किटानी जाहेरी अहिलेसम्म विचाराधीन छ। बरु यादव यो बीचमा पटकपटक मन्त्री नै बनेका छन्।

त्यसो तः पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’विरुद्ध नै युद्धकालीन घटनासँग जोडिएको फौजदारी अभियोग अदालतमा विचाराधीन छ। अदालतले तारेख बुझ्न बोलाएको छ तर यो विषय संसदमा पटकपटक उठे पनि माओवादी नेतृत्वले यसलाई संक्रमणकालीन न्यायको बर्कोले ढाक्न खोजिरहेको छ। प्रचण्डविरुद्ध व्यक्ति हत्या मात्र नभई तत्कालीन माओवादी लडाकुको शिविर व्यवस्थापन शीर्षकमा राज्यकोषबाट निकासा भएको अर्बौैं रुपियाँ अपचलन गरेको भन्ने उजुरीसमेत अख्तियारमा तामेली छ।

शक्तिशाली पद र संरक्षणको आडमा राजनीतिमा हाबी भएकाको सूचीमा, गोकुल बाँस्कोटा पनि पर्छन्। तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको सरकार हुँदा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री भएका बाँस्कोटाले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रक्रियामा ७० करोड ‘कमिसन’ मागेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीनिकट नेता भएकै कारण सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा मुछिएका उनीमाथि अख्तियारले समेत विस्तृत छानबिन गर्न सकेको छैन। बाँस्कोटाविरुद्धको फाइल अख्तियारले तामेलीमा राखेको छ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीनिकट नेता भएकै कारण सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा मुछिएका गोकुल बाँस्कोटामाथि अख्तियारले विस्तृत छानबिन गर्न सकेको छैन।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माणमा पूर्वनायब सुब्बा रघुनाथ घिमिरेलाई प्रवेश गराएर करका दर नै तोडमरोड गरेको आरोप लागेका तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा अहिले पनि प्रतिनिधिसभा सदस्य छन्। करको दर हेरफेर गरेको गम्भीर आरोप लाग्दा शर्मामाथि, मन्त्रालयभित्र जडान भएको क्लोज सर्किट क्यामेराको रेकर्डसमेत मेटाएर अर्को आरोप लागेको थियो। तर सत्ता र पार्टीबाट उनलाई यस्तो आड मिल्यो कि गम्भीर प्रकृतिको मुद्दामा मुछिएका उनी फेरि अर्थमन्त्री बनेर फर्किए।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पछिल्लो पटक टेलिकम्यूनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) प्रणाली खरिद प्रकरणमा मुछिएका तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतविरुद्ध मुद्धा दर्ता गरेपनि राजनीतिक नेतृत्व कै आडमा अर्का पूर्वमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की विरुद्ध अहिले पनि मुद्दा दर्ता भएको छैन।

बालुवाटारको सरकारी जग्गा हिनामिना काण्डमा संलग्न भनिएका नेकपा एसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसँग यो बीचमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अर्को यस्तै जग्गा हिनामिना प्रकरणमा बयान लिएको छ। तर प्रतिनिधि सभा सदस्य समेत रहेका नेपाल अहिले पनि दुरगामी महत्त्वका ऐन कानुन निर्माणमा क्रियाशील छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयं थुप्रै नीतिगत भ्रष्टाचारको आरोपले घेरिएका छन्, जसउपर राज्यका कुनै निकायले छानबिन गर्ने हिम्मत देखाउन सकेका छैनन्।

अहिले भिजिट भिसामा नेपाली युवायुवतीलाई विभिन्न मुलुक पठाएर दैनिक लाखौं असुली गर्ने गरेको आरोप खेपिरहेका गृहमन्त्री रमेश लेखक नेपाली कांग्रेसको संस्थापन धारको नेता मानिन्छन्।

अहिले भिजिट भिसामा नेपाली युवायुवतीलाई विभिन्न मुलुक पठाएर दैनिक लाखौं असुली गर्ने गरेको आरोप खेपिरहेका गृहमन्त्री रमेश लेखक नेपाली कांग्रेसको संस्थापन धारको नेता मानिन्छन्। जो माथिका फरक फरक प्रकरण जस्तै आर्थिक हिनामिनाको काण्डमा जोडिएका छन्। तर राजीनामा दिने/नदिने विषयमा उनकै पार्टी नेपाली कांग्रेसमा दुई धार देखिएको छ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयबाट भिजिट भिसामा सेटिङ भएको उजुरीका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छापा हानेर प्रमुख अध्यागमन अधिकृत सहसचिव तीर्थराज भट्टराई र महत्त्वपूर्ण कागजात नियन्त्रणमा लिएपछि गृहमन्त्री लेखकसमेत त्यो प्रकरणमा जोडिएका छन्। तर उनी औपचारिक रुपमा राजीनामा माग भइरहँदा समेत कर्मचारीको थाप्लोमा दोष थुपारेर कार्यकाल लम्ब्याउन खोजिरहेका छन्। यो नेपाली राजनीतिका दुर्भाग्य हो।