शाह वंशीय राजतन्त्रलाई फालेर संविधानसभाबाट घोषणा गरिएको गणतन्त्र अठारौं वर्ष प्रवेश गर्दैछ । हाम्रो गणतन्त्र युवावयमा प्रवेश गर्दैगर्दा तीन राष्ट्रपति, तीन उपराष्ट्रपति भइसकेका छन् । नयाँ संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्‍यो । व्यवस्था फेरियो, संविधान फेरियो । तर, सर्वत्र गुनासो छ- नागरिकको अवस्था फेरिएन ।

व्यवस्था बदल्न पटक पटक संघर्ष गरेका नेताहरु नै सत्ता स्वार्थ, भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद, व्यक्तिवाद र पैसावादमा लाग्दा नागरिकको अवस्था फेरिन नसकेको आम गुनासो छ । गुनासो बढ्दै जाँदा व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ र सडकदेखि सदनसम्मै व्यवस्थाको विरोधमा आवाज उठ्न थालेको छ ।

२०६२-६३ मा दोस्रो जनआन्दोलन हुँदै गर्दा सबैको बुझाइ थियो– व्यवस्था फेरेपछि नेपालीको अवस्था फेरिन्छ, मुलुकले नै काँचुली फेर्छ । जनआन्दोलन सफल भयो, संविधानसभाको निर्वाचन भयो । संविधानसभाले राजतन्त्र फाल्यो, गणतन्त्र बहालीको घोषणा गर्‍यो । साढे २ सय वर्ष पुरानो शाह वंशीय राजतन्त्रलाई फालेर नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक घोषणा गरेको पनि सत्र वर्ष पुगिसक्दा के मुलुकले काँचुली फेर्‍यो ? जनताको अपेक्षा पूरा भए ? यत्ति छिट्टै किन व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्यो ?

व्यवस्था फेर्न सफल दल र तिनका नेताहरु जनताको अवस्था फेर्न किन भए असफल ? अहिलेका मुख्य प्रश्न यिनै हुन् र यी प्रश्न तिनै नेतामाथि सोझिएका छन्- जो पछिल्ला दुई दशकमा निरन्तर सत्तामा छन् ।

के यसबीचमा केही नभएको हो त ? त्यो पनि होइन । धेरै कुरा भएको छ । तर, जति हुनुपर्ने थियो त्यति भएन अनि जे नहुनुपर्थ्यो त्यो पनि भयो । यो आलेखमा गणतन्त्रमाथि प्रश्न उठ्नुका मुख्य कारण केलाइएको छ ।

राजनीतिक अस्थिरता : सरकार फेरेको फेर्‍यै

दोस्रो जनआन्दोलनले लोकतन्त्र बहाली गरेपछि सबैलाई लागेको थियो– अब दलहरु सुध्रिए, राजनीतिक स्थिरता कायम हुन्छ अनि मुलुकले आर्थिक विकासको बाटो समात्छ । जनआन्दोलनको सफलतापछि नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । कोइराला नेतृत्वको सरकारले नै संविधानसभाको निर्वाचन गरायो । हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अन्योलका बीच भएको संविधानसभा निर्वाचनले थप आशा जगायो ।

संविधानसभा निर्वाचनपछि जब सरकार फेरियो, राजनीतिक अस्थिरताले गति लिइहाल्यो । नौ नौ महिनामा सरकार बन्ने र ढल्ने शृंखला चल्यो । संविधानसभा निर्वाचनपछि बनेको माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार नौ महिनामै ढल्यो । दाहालपछि माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बने । प्रधानमन्त्रीको कुर्ची त ‘म्युजिकल चेयर’मै परिणत भयो । झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराईलाई पनि प्रधानमन्त्रीको अवसर जुर्‍यो ।

यतिमात्रै हो र? सत्ता खिचातानीले संविधानसभा नै विघटनको संघारमा पुग्यो । दलहरुबीच अविश्वास यति बढ्यो कि, संविधानसभाको दोस्रो चुनाव गराउन सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई गुहार्नुपर्‍यो । राजनीतिक अधिकारका लागि संघर्ष गरेका दलहरु प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा पूर्वकर्मचारी सम्मिलित सरकार बनाएर चुनावमा जान तयार भए । संविधानसभाको दोस्रो चुनावपछि कांग्रेसकै तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । २०७२ सालमा, दुई वर्ष लगाएर नयाँ संविधान जारी भयो ।

नयाँ संविधान बनेपछि त स्थिरता होला भन्ने सोचिएको थियो, तर भएन । एमाले र माओवादी मिलेर केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकार माओवादी र कांग्रेस मिलेर ढाले । फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने पालो माओवादी अध्यक्ष दाहालको । माओवादीकै समर्थनमा २०७४ सालको चुनावी सरकारको नेतृत्व कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गरे ।

चुनावमा यस्तो देखियो, सरकारमा कांग्रेससँग रहेको माओवादी चुनावी मोर्चामा एमालेसँग मिल्यो। एमाले–माओवादी गठबन्धनले चुनाव जित्यो । झण्डै दुई तिहाई ल्यायो। एमाले अध्यक्ष ओली फेरि प्रधानमन्त्री बने। यी दुई पार्टीबीच एकीकरण पनि भयो र नेकपा बन्यो । तर, ओली र दाहालबीचको अन्तरसंघर्ष यति चर्कियो कि, ओलीले दुई दुई पटक संसद विघटन गरिदिए ।

त्यही समयमा सर्वोच्चले माओवादी र एमालेबीचको एकता नै खारेज गरिदिएपछि एमाले र माओवादी त छुट्टिए नै, ओली नेतृत्वको एमाले पनि एकजुट रहेन । माधव नेपाल, झलनाथ खनाल लगायत नेताहरुले नयाँ पार्टी एकीकृत समाजवादी बनाए । यी सबै घटनाक्रमले शेरबहादुर देउवालाई फेरि प्रधानमन्त्रीको कुर्चीमा पुर्‍यायो ।

सरकारमा रहेका कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, लोसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा गठबन्धन बनाएर ०७९ को चुनावमा होमिए । एमाले पनि के कम ? राजेन्द्र लिङदेन नेतृत्वको राप्रपासँग गठबन्धन गर्‍यो, राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापालाई त सूर्य चिन्हमै उम्मेदवार बनायो । न विचार न सिद्धान्त, चुनाव जित्ने र सरकारमा जाने नै दलहरुको सिद्धान्त बन्यो । चुनाव त भयो, नवगठित रास्वपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति लगायतका दलहरुले पुराना दलहरुलाई राम्रै झट्का दिए । चुनावी परिणामपछि दलहरुले सुध्रिने र सत्ता स्वार्थमा लिप्त नुहुने प्रतिबद्धता पनि जनाए ।

लागेको बानी के छुट्थ्यो र? देउवाले दाहाललाई सत्ता सुम्पेनन् । पहिले ओलीबाट उछिट्टिएका दाहाल फेरि बालकोटको बार्दली पुगे । कांग्रेसलाई बाहिर राखेर अरु दलले दाहालको नेतृत्वमा सरकार बनाए । २०७९ पुसपछिको डेढ वर्षमा दाहालले एमाले र कांग्रेसलाई यसरी खेलाए कि कतिपयले त बिरालोले मुसालाई खेलाएको उपमा नै दिए । पुसमा बनेको गठबन्धन फागुनमा राष्ट्रपतिको चुनावमा भत्कियो । बडो फुर्तिफार्तिसाथ सत्तारोहण गरेका रास्वपा र राप्रपाको सपना पनि चकनाचुर भयो ।

हालले देउवाको साथ लिएर सत्ता चलाए । खै के भयो ? दाहालले फेरि काँध फेरे, कांग्रेस सरकारबाट बाहिरियो, एमाले भित्रियो । माओवादीबाट पालैपालो धोका पाएका ओली र देउवा पनि के कम ? २०८१ असार १७ गते मध्यरातमा सहमति गरिदिए र ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाए ।

अहिले ओलीको नेतृत्वमा दुई तिहाई बहुमतको सरकार छ । अबको तेह्र महिनापछि ओलीले देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने भनिएको छ । तर, यसबीचमा जे जस्ता घटनाक्रम देखिएको छ, त्यतिबेलासम्म यही गठबन्धन रहन्छ वा रहँदैन, ठोकुवा गर्न सक्ने अवस्था छैन । गणतन्त्र बहालीपछि जति वर्ष बिते, उति नै सरकार बने । संसदीय व्यवस्था, त्यसमा पनि एउटा दलले बहुमत नल्याएको अवस्थामा सरकार परिवर्तन हुनु सामान्य नै होला तर, जुन जुन उद्देश्यले र जति छिटो छिटो सरकार फेरिने गरेको छ, त्यो भने सामान्य देखिँदैन ।

छिनछिनमा सरकार फेरबदल भइरहँदा नेताहरुलाई प्रधानमन्त्री, मन्त्री बन्ने अवसर त मिलेको छ, तर, मुलुक भने अधोगतितिर लागिरहेको छ। सरकार मात्रै होइन, राज्यका सबै संरचना अस्थिर बनेका छन्, सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीको मनोभावना पनि अस्थिर बनेको छ । त्यसको समग्र असर नागरिकमा परेको छ ।

तीन राष्ट्रपति, तीनैजना विवादमा

राजतन्त्र वंश परम्परामा आधारित व्यवस्था हो र जो राजा बन्छ, ऊ आजीवन गद्दीमा रहन्छ । तर, गणतन्त्र यस्तो सुन्दर व्यवस्था हो– जसमा जनताबाट निर्वाचित व्यक्ति निश्चित अवधिका लागि राष्ट्र प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति बन्छ । नेपालमा राष्ट्रपतिको कार्यकाल पाँच वर्षको छ र हरेक पाँच वर्षमा राष्ट्रपतिको चुनाव हुन्छ । अचेल यस्तो प्रचार गर्न थालिएको छ कि– पहिले एक जना राजा थिए, अहिले सयौं राजा भए । राष्ट्रपति पनि राजाजस्तै भए । यस्तो गुनासो किन बढ्यो ? यसका केही कारण छन् । यसबीचमा जो जो राष्ट्रपति भए, उनीहरुको शैली पहिलेका राजाको जस्तो भयो । अनि, स्थानीय तहदेखि संघसम्मका जनप्रतिनिधिमा सेवा शैलीभन्दा शासकीय शैली हाबी भयो ।

राष्ट्रपति व्यक्तिमात्रै होइन, यो संस्था पनि हो । राष्ट्रपतिको कार्यशैली र व्यवहारले पनि गणतन्त्र संस्थागत गर्न बल पुर्याउँछ । तर, यसबीचमा जो जो राष्ट्रपति बने, उनीहरु नै विवादमा तानिए । पहिलो राष्ट्रपति डा रामवरण यादव, दोस्रो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र तेस्रो अर्थात वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल पनि विवादमा तानिएका छन्, जसले गणतन्त्र विरोधीलाई बल पुर्याएको छ ।

सुरुमा राष्ट्रपति बनेका यादव सेनापति प्रकरणमा निकै विवादमा परे । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषदले गरेको रुक्मांगद कटवाललाई हटाएर कुलबहादुर खड्कालाई प्रधानसेनापति बनाउने निर्णय यादवले उल्टाइदिए । नेपालको संविधानअनुसार कार्यकारी अधिकार मन्त्रिपरिषदमा रहन्छ र राष्ट्रपति सेरेमोनियल हुन्छन् । तर, सेरेमोनियल राष्ट्रपतिले कार्यकारी मन्त्रिपरिषदको निर्णय उल्ट्याइदिए, त्यो पनि राजनीतिक दलहरुको सिफारिसका नाममा ।

यादव तिनै राष्ट्रपति हुन्, जसले उनी आफैं संलग्न दोस्रो जनआन्दोलनमा दोषी भन्दै कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएका लोकमानसिंह कार्कीलाई संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेको नाममा अख्तियार प्रमुखमा नियुक्त गरिदिए । अघिल्लो रातसम्म हुन्न भनिरहेका यादवलाई त्यस्तो के आइलाग्यो र भोलिपल्ट बिहानै कार्कीलाई सपथ खुवाइदिए ? यो विषयले शीतलनिवासमा हंगामा नै गराएको थियो, सल्लाहकार हरि शर्माले त राजीनामा नै दिए । कार्यकाल सकिएपछि पनि उनी विवादमा तानिए, त्यसको कारण हो– सुविधा मोह । राजधानीमा आफ्नै घर रहेका यादव अहिले पनि सरकारले बन्दोबस्त गरिदिएको भाडाको घरमा बस्छन् ।

रामवरण यादवपछि राष्ट्रपति बनेकी विद्या भण्डारी त पटक पटक विवादमा परिरहिन् । उनीमाथि मन्त्रिपरिषदको कार्यकारी अधिकार उल्लंघन गरेको मात्रै होइन, सार्वभौम संसदको निर्णय पनि स्वीकार नगरेको आरोप लाग्यो । २०७४ फागुन २९ मा राष्ट्रपति बनेकी भण्डारी केही संवैधानिक, केही राजनीतिक र केही व्यक्तिगत विवादमा परिरहिन् ।

संसदका दुवै सदनले पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक उनले प्रमाणीकरण गरिनन् । यसको कारण थियो, विधेयकमा एमालेको असहमति । एमालेको आडमा उनले सार्वभौम संसदको निर्णयसमेत तामेलीमा राखिदिइन् । सैनिक जवानलाई जुत्ता बोकाएको र दसैंमा टीका थाप्न आउनेहरुलाई घुँडा टेकाएको फोटो सार्वजनिक भएपछि राष्ट्रपति पनि राजा जस्तै त रहेछन् भन्ने आरोप उनैमाथि लाग्यो ।

एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री र एमालेकै पूर्वउपाध्यक्ष भण्डारी राष्ट्रपति हुँदा बालुवाटारले जे चाह्यो, शीतलनिवासले त्यही गरिदियो । ओलीको सिफारिसमा दुई दुई पटक संसद विघटन, एउटै अध्यादेश दुई दुई पटक जारी अनि बहुमत सांसदको हस्ताक्षरलाई बेवास्ता गरेर ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति त्यसैका उदाहरण हुन् ।

तत्कालीन नेकपामा विवाद उत्पन्न हुँदा सुल्झाउन उनी निकै सक्रिय भइन् । भण्डारी जब शीतलनिवासबाट बाहिरिइन्, त्यसपछि पनि विवादमै छिन् । एमालेको सक्रिय राजनीतिमा फर्किने उनको चाहना र योजना छ । राष्ट्र प्रमुख भइसकेको व्यक्ति फेरि राजनीतिमा फर्किन खोज्दा कतिपयले नैतिकताको कुरा उठाइरहेका छन् । तर, उनी अहिले एमालेकै प्रतिनिधित्व गर्दै चीन भ्रमणमा छिन्, जसले उनी स्पष्ट रुपमा सक्रिय राजनीतिमा फर्केको छनक दिन्छ । उनकै उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन त माओवादीको सक्रिय राजनीतिमा फर्किसके, पार्टीले उनलाई उपाध्यक्ष बनाइसक्यो ।

अब कुरा गरौं अहिलेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको ।

०७९ फागुन २८ मा मुलुकको तेस्रो राष्ट्रपति बनेका कांग्रेस नेता पौडेल पनि साढे दुई वर्ष बित्दा नबित्दै केही विवादमा परेका छन् । सुरुमै विद्या भण्डारीले रोकेर राखेर नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरिदिएपछि एमालेले उनको आलोचना गर्‍यो । गएको पुसमा सरकारले आधा दर्जन अध्यादेश सिफारिस गर्दा पौडेलले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश रोकिदिए । तर, केही दिनमै जस्ताको त्यस्तै जारी गरिदिए । किन रोके, किन जारी गरे ? त्यसको कुनै कारण खुलाएनन् ।

उपचार खर्चको नाममा पनि उनी विवादमा परे । शीतलविासले पहिले सबै खर्च राष्ट्रपति आफैंले व्यहोर्ने बतायो, केही दिनमै सरकारका नाममा बिल पठायो । उनै पौडेल सल्लाहकार र निजी सचिवालयमा सहयोगी नियुक्तिमा पनि आलोचित छन् । विज्ञभन्दा पार्टीका नेता र परिवारका सदस्यहरुलाई सल्लाहकार र सचिवालयमा नियुक्त गरेको आरोप उनीमाथि लागिरहेको छ।

सुस्त सेवा : मौलाउँदो भ्रष्टाचार

लोकतन्त्रलाई सबैभन्दा उत्तम व्यवस्था मानिन्छ । कारण हो– शासन प्रणालीमा नागरिकको सहभागिता हुन्छ, प्रतिनिधित्व हुन्छ । तर, पनि नागरिकहरु सन्तुष्ट छैनन् । किन ? यसका अनेक पाटा छन् ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बहाली हुँदै गर्दा जनतामा जुन आशा थियो, अहिले हराएको छ, जुन विश्वास थियो, अहिले उडेको छ । रोजगारीका लागि दैनिक दुई हजारभन्दा बढी युवा विदेशिइरहेका छन् । सरकारी सेवा पाउन सास्ती छ । वडा कार्यालदेखि सिंहदरबारसम्मका सेवा लिन चाकडी गर्नु पर्ने र घूस खुवाउनुपर्ने अवस्था छ ।

भिजिट भिसा प्रकरणमा मुछिएका अध्यागमनका हाकिम

ढिलासुस्ती, अपारदर्शिता र कर्मचारीतन्त्रको मनोमानीले जनताको असन्तुष्टि चुलिएको छ । राहदानी र नागरिकता जस्ता आधारभूत र नैसर्गिक सेवा पाउन लामो समय र अनावश्यक प्रक्रिया झेल्नुपर्ने अवस्था छ ।

तलदेखि माथिसम्मका नेताहरु एकपछि अर्को गर्दै भ्रष्टाचारका काण्डमा मुछिएका छन् । समग्रमा सरकारमाथि अविश्वास बढेको छ । राजनीतिक दलहरूले आफ्नो विश्वसनीयता गुमाउँदै गएका छन् ।

ट्रान्परेन्सी इन्टरनेसनलको २०२४ को भ्रष्टाचार सूचकाङ्कमा नेपाल १८० देशमध्ये १०८औँ स्थानमा छ । ललिता निवास, नक्कली भुटानी शरणार्र्थी, गिरिबन्धु, शेरादरबार, लडाकु शिविर, सहकारी ठगी जस्ता काण्डले सरकार र नेताहरुको पारदर्शिता र नैतिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको छ ।

लोकतन्त्रको अर्को सुन्दर पक्ष समानुपातिक समावेसी प्रतिनिधित्व, सहभागिता र नेतृत्व विकास पनि हो । तर दलहरुले यसको पनि धज्जी उडाइरहेका छन् । समानुपातिक र समावेशिताका नाममा नेताहरुले आफ्नै परिवारका सदस्य, नातेदार, आफन्त र पैसावाललाई अवसर दिइरहेका छन् । वृद्ध नेताहरुले दशकौंदेखि राज गरिरहेका छन् । दलहरुमा आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास हराउँदै गएको छ ।

नयाँ संविधान जारी भएपछि लागेको थियो, अब संक्रमणकाल सकियो, तर, होइन रहेछ । मुलुक अझै पनि संक्रमणकालमै छ, राजनीतिक र आर्थिक रुपमा । मौकाको फाइदा विदेशी शक्तिहरुले पनि उठाएका छन् र नेपाललाई आफू अनुकूल परिचालन गर्न खोजिरहेका छन् ।

गणतन्त्र दिवसमा राजावादीको आन्दोलन

गणतन्त्रवादी दल र तिनका नेताहरुको केही कमजोरीले राजावादीलाई बल पुर्‍याएको छ र राजतन्त्र पक्षधर दल तथा समूहहरु राजा फर्काउने अभियानमा लागेका छन् । प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले दिएको सन्देशबाट उत्साहित राजतन्त्र पक्षधरले फागुन २५मा पूर्वराजालाई र्‍यालीसहित स्वागत गरे । त्यसैको बलमा चैत १५ मा काठमाडौंको तीनकुनेमा भएको प्रदर्शन हिंसात्मक बन्यो । २ जनाले ज्यानै गुमाए ।

तीनकुने प्रदर्शनको कमाण्ड सम्हालेका दुर्गा प्रसाईं पक्राउ परे पनि राप्रपा र राप्रपा नेपालले राजतन्त्रको पक्षमा निरन्तर प्रदर्शन गरिरहेका छन् । राप्रपाले गणतन्त्र दिवसकै दिन जेठ १५ गते काठमाडौंमा प्रदर्शन गर्दैछ । एकातिर सरकारले भव्य रुपमा गणतन्त्र दिवस मनाउने निर्णय गरेको छ, अर्कातिर राप्रपाले गणतन्त्रकै विरोधमा प्रदर्शन आह्वान गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले त जेठ १५ का दिन काठमाडौं एमालेको नियन्त्रणमा रहनुपर्ने भन्दै पार्टीका कार्यकर्ता निर्देशन दिइसकेका छन् । कतै फेरि मुठभेड हुने त होइन ? आम मानिसमा आशंका बढेको छ ।

गणतन्त्र पक्षधर दलहरुको तुलनामा राजतन्त्र पक्षधरको जनमत थोरै छ । तर, गणतन्त्रको विरोधमा र राजतन्त्रको पक्षमा जसरी प्रदर्शन भइरहेको छ, त्यसले भने चुनौती थपेको छ । प्रहरीले जेठ १५ मा, पक्ष र विपक्षमा हुने प्रदर्शनलाई ख्याल गर्दै सुरक्षा योजना बनाएको बताए पनि कतै चैत १५ कै घटना पुनरावृत हुने त होइन ? प्रश्न उठिरहेको छ ।

के साँच्चै व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठेको हो त ? राजनीतिक क्षेत्रका जानकारहरुका अनुसार, नागरिकको आक्रोश व्यवस्थाको विरोधमा भन्दा बढी कुशासनको विरोधमा हो, चरम दलीयकरणको विरोधमा हो, भ्रष्टाचारको विरोधमा हो अनि सरकारी सेवा प्रवाहमा हुने ढिलासुस्ती र घूसखोरीको विरोधमा हो । नागरिकमा बढेको आक्रोशलाई राजतन्त्रपक्षधरले व्यवस्थाको विरोधमा क्यास गर्न खोजेका हुन् ।

ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हो भने, डढेलोको सुरुवात एउटा सानो झिल्कोबाटै हुन्छ, अनि आन्दोलनको सुरुवात पनि सानो मुद्दाबाटै हुन्छ, सुरुमै निभाइएन भने त्यो सानो झिल्कोले कति जंगल डढाउँछ थाहा हुँदैन, सानो समूहबाट सुरु हुने आन्दोलन कहाँ पुगेर टुंगिन्छ, यसै भन्न सकिन्न । गणतन्त्रवादी दलहरुले यो बुझ्न ढिला गर्नु हुँदैन ।