काठमाडौँ – उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संघीय संसदमा भोलि (बिहीबार) आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) पेश गर्दैछन् । बजेट सरकारको एक वर्ष अवधिको लागि आम्दानी तथा खर्चको अनुमान हो ।

बजेटमार्फत सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन अघि बढाउँछ । बजेटले आम नागरिकको जीवनदेखि उद्योगी, व्यवसायी र कर्मचारी लगायतको जीवनलाई प्रभावित पार्छ ।

बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्रीले घोषणा गर्ने नीति तथा कार्यक्रमको अप्रत्यक्ष प्रभाव सबैलाई परे पनि वृद्धवृद्धा, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दीर्घरोगी, अल्पसङ्ख्यक र राष्ट्रसेवक कर्मचारी लगायतको मासिक भत्ता वा तलबमै फेरबदल गराउँछन् ।

जसकारण यो तप्काले अर्थमन्त्री पौडेलले बिहीबार घोषणा गर्ने नयाँ बजेटलाई निकै चासोका साथ हेरिरहेका छन् ।

भत्ता बढ्ने आशामा लक्षित वर्ग

वि.सं. ०५१ सालदेखि सरकारले जेष्ठ नागरिकलाई प्रत्यक्ष नगद भत्ता दिँदै आएकोमा हाल आठ लाभान्वित वर्गमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता विस्तार भएको छ ।

जेष्ठ नागरिक, दलित जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, विधवा, पूर्ण अपाङ्गता भएका, अति अशक्त अपाङ्ग, लोपोन्मुख जाति र क्षेत्र तोकिएका बालबालिकाहरूले भत्ता पाउँदै आएका छन् ।

सरकारले यी लाभान्वित वर्गलाई क्रमशः चार हजार, दुई हजार ६६०, दुई हजार ६६०, तीन हजार ९९०, दुई हजार १२८, तीन हजार ९९० र ५३२ रुपैयाँ मासिक रूपमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७८/७९ देखि वृद्धाभत्ता लगायत लक्षित वर्गको लागि उपलब्ध गराउँदै आएको रकम भने सरकारले वृद्धि गरेको छैन । त्यसैले, आगामी आर्थिक वर्षको लागि सरकारले ल्याउने बजेटमा आफूहरूले प्राप्त गर्ने भत्ता बढ्ने आशा उनीहरूको छ ।

सरकारले गत आर्थिक वर्षमा एक खर्ब आठ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम लक्षित वर्गको लागि भत्तामा खर्च गरेको थियो ।

पछिल्लो समय भत्ताबापत उपलब्ध गराउँदै आएको रकमका कारण राज्यलाई बढी भार भएको भन्दै सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूले यसमा पुनरावलोकन गर्न आवाज उठाएको पाइन्छ ।

पछिल्लो समय पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा गठित उच्च्स्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पनि जेष्ठ नागरिक भत्ता पाउने उमेर बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । सरकारले पनि सोही अनुसारको कार्ययोजना बनाएको छ ।

चालु खर्च धान्न नै स्रोत अभाव खेपिरहेको सरकारले विभिन्न लक्षित वर्गलाई उपलब्ध गराउँदै आएको भत्ता आगामी आर्थिक वर्षमा यथास्थितिमा नै राख्नसक्ने पनि देखिएको छ ।

तलब बढ्ने आशामा राष्ट्रसेवक कर्मचारी

निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार सरकारले प्रत्येक तीन वर्षमा कर्मचारीको तलब भत्तामा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कर्मचारीको तलब आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा वृद्धि भएको थियो । यस हिसाबले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले कर्मचारीको तलबभत्ता बढाउने अनुमान गरिएको छ ।

ऐनको दफा २७ को उपदफा १ को ‘क’ मा निजामती कर्मचारीको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा पुनरावलोकन गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने गरी सरकारको मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा पुनरावलोकन समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ ।

उपभोक्ता मूल्यसूचीको ७५ प्रतिशतसम्म रकम प्रत्येक वर्ष भत्ताका रूपमा प्रदान गर्न सकिने र त्यसरी प्रदान गरिएको रकम सुरु तलब स्केलको २५ प्रतिशत वा सो भन्दा बढी हुन गएमा २५ प्रतिशत रकम तलबमा समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था ऐनमा छ । तर, पछिल्लो तीन वर्षमा समग्र मूल्य सूचकाङ्क भने पाँच प्रतिशत भन्दा तल नै रहेको छ ।

सरकार सञ्चालन खर्चको चापमा नै भएकाले कर्मचारीको तलब भत्ता वृद्धि गर्ने अवस्था नरहेको विज्ञहरूले तर्क राख्दै आएका छन् । तर, सरकारले जेष्ठ नागरिक भत्ता बुझ्नेहरूको उमेर ६८ वर्षबाट ७० पुर्‍याउने र कर्मचारीको तलब बढाउन खोजेको अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।

खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय सुझाव आयोगले संघ सरकारलाई आर्थिक व्ययभार हुने गरेको कतिपय सरकारी निकाय तथा संस्थाहरू बन्द गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट त्यस्ता केही निकाय तथा संस्थाहरू बन्द वा निजीकरण गर्ने अनुमान पनि गरिएको छ । जसमार्फत् सरकारलाई कर्मचारीको तलबभत्ता लगायत चालु खर्चमा स्रोत व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुनसक्छ ।

राहत कुरिरहेका दीर्घरोगीहरू

सरकारले लक्षित वर्ग बाहेक पनि स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रममार्फत् स्वास्थ्य उपचारमा सहयोग गर्दै आएको छ ।

जसमा सरकारले मृगौला प्रत्यारोपण, हेमोडायलासिस, मुटुरोग, क्यान्सर, पार्किन्सस, अल्जाइमर, स्पाईनल ईन्जुरी, हेड ईन्जुरी र सिकलसेल एनिमिया जस्ता रोगहरूको उपचारमा अस्पतालमार्फत् उपचारमा सहुलियत हुनेगरी आर्थिक सहयोग गर्ने गर्छ ।

नेपालमा पछिल्लो समय झण्डै ३० हजार मृगौला रोगी रहेका छन् भने वार्षिक १० प्रतिशतका दरले रोगी थपिने गरेको अनुमान गरिन्छ । त्यस्तै, क्यान्सर र मुटुरोगीको सङ्ख्या पनि वर्षेनी बढिरहेको तथ्याङ्कले देखाएका छन् ।

कडा खालका रोगहरूको उपचार महँगो हुने र औषधि सेवनमा दीर्घरोगीहरूको ठूलो धन राशी खर्च हुने अवस्थामा विपन्न नागरिकको अवस्था निकै नाजुक हुने गरेको छ । अर्थात्, विपन्न नागरिकको पूर्ण उपचारसम्म पहुँच नै नहुने अवस्था समेत देखिएको छ ।

त्यसैले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् स्वास्थ्य उपचारमा थप सहुलियतका कार्यक्रम ल्याउनेमा विपन्न नागरिकको निकै ठूलो अपेक्षा रहेको देखिन्छ ।

तर, सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा नै उचित स्रोतको व्यवस्था गर्न नसक्दा स्वास्थ्यमन्त्रीले सो कार्यक्रम नै असफल हुने अवस्थामा पुग्न लागेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डले गत आर्थिक वर्षकै झण्डै ११ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता अस्पतालहरूलाई भुक्तानी गर्न सकेको छैन ।

यस्तो अवस्थामा सरकारले विपन्न वर्गको नागरिक उपचारको लागि थप शसक्त कार्यक्रम ल्याउने समेत आशङ्का पैदा गराएको छ ।