काठमाडौं- उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जले इँटाभट्टमा जिउँदै मान्छे पोलेर ज्यान लिने मुख्य योजनाकार नेपाली कांग्रेसका नेता मोहम्मद अफताब आलमलाई बुधबार सफाइ दिएको छ ।

जिल्ला अदालत रौतहटले १३ वैशाख २०८१ मा गरेको जन्म कैदको फैसला उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय खुसीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनले उल्ट्याइदिएपछि आलम छुट्ने निश्चित भएको हो ।

जिल्ला अदालत रौतहटका न्यायाधीश मातृकाप्रसाद आचार्यको इजलासले आलमलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएपछि उनी जेलमा थिए । तर जिल्लाको आदेशविरुद्ध उच्च अदालत पुगेका उनलाई विपक्षी राहत दिँदै रिहा हुने बाटो खोलिएको हो । अदालतले त्यही प्रकरणमा आलमको नाम नजोडिएको अर्को मुद्दामा भने जिल्लाकै आदेश सदर गर्दै उनका भाइसहित तीनजनाको सजाय यथावत राखेको छ ।

रौतहटको राजपुरमा २०६४ चैत २७ गते बम विस्फोट भएपछि घाइतेहरूलाई जिउँदै इँटाभट्टामा हालेको प्रकरणमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले कर्तव्य ज्यान मुद्दा चलाएको थियो ।

जसमध्ये आलमलाई प्रतिवादी बनाइएकामध्ये ‘विष्फोटक पदार्थ बम समेतको प्रयोग गरी ज्यान मार्ने उद्योग तथा कर्तव्य ज्यान सम्बन्धीको कसुर’को मुद्दामा आलमले आफ्नो मागबमोजिम सफाइ पाएका हुन् ।

जिल्लाको फैसललाई चुनौती दिँदै आलम उच्च अदालतमा गएका थिए । उता सरकार पक्षले पनि उच्चमा निवेदन गरेको थियो । यस प्रकरणका मुख्य आरोपी कांग्रेस नेता आलाम र शेख सेराज भन्ने शेख सराजसहित थिए । आलमसहितले जिल्लाको फैसलामा गरेको चुनौतीलाई उच्चले स्वीकार्दै सफाइ दिएको हो ।

तर अदालतले आलमलाई प्रतिवादी नबनाइएको अर्को मुद्दामा भने जिल्ला अदालत रौतहटकै फैसलालाई सदर गरिदिएको छ । जुन मुद्दामा उक्त प्रकरणमा मुछिएका कांग्रेस नेता आलमका भाइ मोहम्मद महताब आलमका हकमा भने जिल्लाले तोकेको जन्मकैदको सजाय यथावत राखिएको छ ।

उनीसँगै, शेख सेराज भन्ने शेख सराज, बद्री सहनी र मुक्ति साह प्रतिवादी थिए । यो मुद्दामा कांग्रेस नेता आलमलाई विपक्षी बनाइएको थिएन ।

रौतहटको राजपुर बमकाण्डका आरोपित नेपाली कांग्रेसका सांसद एवम् पूर्वमन्त्री आलमका भाइ घटनापछि फरार थिए । उनलाई २०७७ मंसिर २२ गते भारतीय प्रहरीसँगको समन्वयमा भारतको मोतिहारी जिल्लाबाट पक्राउ गरिएको थियो ।

यो मुद्दामा त्यसबेला जिल्ला अदालतबाट पनि महताब आलम, शेख सेराज भन्ने शेख सराज र बद्री सहनीलाई जन्मकैदको सजाय तोकिएको हो। महताब पूर्वमन्त्री आलमका भाइ हुन् । यस मुद्दामा जिल्ला अदालतबाट सफाइ पाएका मुक्ति साहका हकमा उच्चले त्यसैलाई सदर गर्दै राहत दिएको छ ।