काठमाडौं– दोस्रो जनआन्दोलन पश्चात ०६४ चैत २८ गते संविधानसभाको चुनावको तयारी भइरहेको थियो । त्यसको अघिल्लो दिन रौतहटको राजपुर फरदहवामा कांग्रेस नेता अफताव आलमका कार्यकर्ता बम बनाउने सिलसिलामा विस्फोट भई घाइते भएको खबर आयो । उक्त घटनालाई ढाकछोप गर्न र प्रमाण नष्ट गर्नका लागि आलमले घाइतेहरुलाई जिउँदै ईंटा भट्टामा जलाएको खबर सनसनीपूर्ण रुपमा बाहिरियो । घटनाबाट बाँचेर उम्कन सफल प्रत्यक्षदर्शी र मृतकका परिवारले सूचना दिएपछि प्रहरीले घटनास्थलमा अनुसन्धान गर्दा त्यहाँ बम विस्फोट भएको तथ्य खुलेको चर्चा भयो ।

गम्भीर नरसंहारसँग जोडिएको यो घटनामा १२ वर्षसम्म मुद्दा नै चलेन । पीडितहरुले न्याय नपाएको गुनासो गरिरहे ।

रौतहटको साविक यमुनामाई गाउँपालिकास्थित सरुअठा गाउँका पिन्टु भन्ने त्रिलोकप्रताप सिंह र ओसीअख्तर मियाँलाई जिउँदै चिम्नीभट्टामा हालेर मारेको आरोप कांग्रेस नेता आलममाथि लागेको थियो ।

पीडित परिवारको दाबीअनुसार उक्त नरसंहारको घटनामा कांग्रेस नेता आलम, उनका भाइ मोहम्मद महताव आलम, शेख भदई, मोहम्मद मोविन आलम, शेख सेराज, बद्री सहनी, शेख फजलेहक, सगिर आलम, शेख जुमइन भन्ने शेख मलकार र मुक्ति साह समेत ९ जनाको संलग्नता थियो । गौरीशंकर साह (मतियार) समेत १० जना उक्त घटनामा संलग्न थिए ।

रौतहट जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले समेत आलमविरुद्ध मुद्दा चलाउन नमानेपछि पीडित मध्येका नारायण सिंह राजपूतले हिम्मत जुटाएर ०६५ सालमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरे । उक्त रिट निवेदनमा नरसंहारको घटनाबारे यसरी वर्णन गरिएको थियो–

२०६४ साल चैत्र २७ गते बुधबार साँझ ६ः ३० बजेको समयमा जिल्ला रौतहटको राजपुर फरहदवा गा.वि.स. वडा नं. ४ स्थित शेख सदिकको छोरा मोहम्मद आफताब आलमको काकाको घरमा बम विष्फोटन हुँदा सोही स्थानमा रहेको निवेदकमध्येका म नारायणसिंह राजपुतको छोरा वर्ष २२ को पिन्टु भन्ने त्रिलोक प्रताप सिंह र निवेदिका म रोक्साना खातुनको छोरा वर्ष २२ को ओसी अख्तर र अन्य व्यक्तिहरूको समेत उक्त घटनामा मृत्यु भएको भन्ने प्रारम्भिक जानकारी प्राप्त भएको थियो ।

२०६४।१२।२८ गते हुने संविधानसभा सदस्य निर्वाचन प्रचार–प्रसारका लागि निज मोहम्मद आफताब आलमले निवेदकहरूका छोराहरूलाई आफ्ना मान्छेमार्फत् लिएर गएका थिए । निर्वाचनमा आफू विजय हुन र अन्य पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई तर्साउन बम बनाउँदा विष्फोटन भएको हो । बम विष्फोटन हुँदा निज मोहम्मद आफताब आलमको काका शेख इद्रिसको घर र घरको छाना नष्ट भएको थियो ।

हामी निवेदकका छोराहरूलगायत अन्य व्यक्तिहरू हताहत भई घाइते भएकोमा निज छोराहरूले तत्काल होसमा छँदै हामीलाई उपचार गराउनुहोस् वा हामीलाई छाडी दिनुहोस् भन्दा निज मोहम्मद आफताब आलम र निजका मिलेमतोका मानिसहरूले सो घटना सार्वजनिक हुने डरले निजका सहयोगीहरू समेतका व्यक्तिहरू मिली हामी निवेदकका छोराहरू र अन्य घाइतेहरूलाई नजिकको ईँटा भट्टाको आगोमा हाली जलाई दिई आततायी किसिमबाट कर्तव्य गरी हत्या गरेको भन्ने स्थानीय व्यक्तिहरू र सो घटना देख्ने चश्मदीद व्यक्तिहरूको भनाइ रहेको थियो ।

यसरी उक्त घटना भएकाले सम्पूर्ण व्यहोरा खुलाई प्रत्यक्ष देख्ने व्यक्तिहरू समेतको भनाइका आधारमा निज मोहम्मद आफताब आलमसमेतका विरूद्ध कानूनबमोजिम कारवाही गर्न किटानी जाहेरी दिएकोमा प्रहरी कार्यालय, रौतहटले जाहेरी दर्ता नै गरेनन्।

तत्पश्चात् हुलाकमार्फत् जाहेरी दर्ता गराएका थियौं । उक्त जाहेरी बार एशोसिएशनको रोहबरमा सनाखत भएको भएता पनि उक्त घटनाको विषयमा विपक्षीहरूलाई गम्भीर भई अनुसन्धान अगाडि बढाउन र अपराधीलाई कारवाही गर्न बारम्बार अनुरोध गर्दासमेत कुनै सुनुवाई नै गरिएन ।

निजहरूको भूमिकाले अपराधीहरूकै क्रियाकलापलाई नै सहयोग पुग्दै आइरहेको छ । मृतकको मृत्यु जाहेरीमा उल्लेख गरिएका व्यक्तिहरूसमेतका कर्तव्यबाट भएको भन्ने कुरामा द्विविधा नरहँदा नरहँदै पनि ज्यान मुद्दाको अनुसन्धान गरी अपराधीलाई कारवाही गर्न विपक्षीहरू नलागी अपराधीका प्रमाणको खोजबीन गरी तिनै कुराहरूको आधारमा मुद्दा नचलाउने हिसाबले अपराधीका पक्षमा मात्र प्रमाणहरू संकलन गर्ने काम भयो ।

यस सन्दर्भमा इन्सेक, नेपाल वार एशोसिएशन तथा मानव अधिकार आयोगले स्थलगत अध्ययन गरी न्यायिक छानबीन आयोगको माग गरेकोबाट घटना घटेको पुष्टि भैरहेकोमा सो कुराहरूलाई विपक्षीहरूले ध्यानै नदिई निवेदकहरूले दिएको जाहेरीअनुसार अपराधको अनुसन्धान नै नगरी विपक्षीहरूउपर संकलित प्रमाणबाट मुद्दा नै नचल्ने निर्णय गरिएकाले सो निर्णय बदर गर्न अन्य वैकल्पिक र प्रभावकारी उपायको अभावमा यो निवेदन गर्न आएका छौं ।

अतः विपक्षीहरूले गरेको मुद्दा नचलाउने निर्णय उत्प्रेषणका आदेशद्वारा बदर गरी किटानी जोहरीमा उल्लेख गरिएका मोहम्मद आफताब आलम, मोहम्मद मोहताब आलम, शेख भदई, शेख मोविन आलम, शेष सराजसमेतका व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरी कानूनबमोजिम कारवाही गर्नु भन्ने उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ ।

सर्वोच्चको आदेश

मोहमदमाथि मुद्दा नचलेपछि न्याय माग्दै सर्वोच्च अदालतमा आइपुगेका पीडितहरुको सन्दर्भमा सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश प्रा.डा. भरतबहादुर कार्की र सुशीला कार्कीले ९ वटा बुँदामा उत्प्रेषणको आदेश दिएका थिए । निवेदन परेको चार वर्षपछि अर्थात्, ०६९ जेठ १६ गते आएको सर्वोच्चको निर्णय पछि, अर्थात् घटना भएको १२ वर्षपछि बल्ल रौतहट जिल्ला अदालतमा आलमसहित १० जनाविरुद्ध मुद्दा चलेको हो ।

सर्वोच्च अदालतको आदेश (०६५-wo–००३८) को बुँदागत सार यस्तो थियो–

१. सर्वप्रथम, सरकारी वकील कार्यालय, रौतहटले सबूद प्रमाणको अभावमा मुद्दा नचल्ने भनी गरेको निर्णयलाई सदर गरेको पुनरावेदन सरकारी वकील कार्यालय हेटौंडाको निर्णयलाई सदर गरेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको मिति २०६५।३।३० को निर्णयबाट मुद्दाको कारवाहीको अन्त्य पूर्णता नभएको देखिएको छ ।

तथापि मुद्दा चलाउने प्रमाण भए, नभएको सम्बन्धमा विचार गर्दा २०६४।१२।२८ गतेको संविधानसभाको निर्वाचनमा रौतहट जिल्लाको क्षेत्र नं. २ बाट कांग्रेस पार्टीको उम्मेदवार मो. अफताव आलम भएको र निज संविधासभा सदस्य निर्वाचितसमेत भएको देखिन्छ । सो निर्वाचनमा प्रचार प्रसार गर्न र पोष्टर टाँस्न मिति २०६४।१२।२० गते मोहम्मद आफताव आलमका कारिन्दा शेख भदैइले जाहेरवाला नारायण सिंह राजपुतको छोरा पिन्टु भन्ने त्रिलोक प्रताप सिंहलाई मोहम्मद आफताव आलमकै घरमा लगेको ।

त्यस्तै जाहेरीमा उल्लिखित विपक्षीहरूले जाहेरवाला रोक्साना खातुनको छोरा ओसी अख्तरलाई सोही कामको लागि मिति २०६४।१२।२७ मा मोहम्मद आफताब आलमको घरमा लगेकोमा भोलिपल्ट मिति २०६४।१२।२८ गते हुने चुनावलाई आफ्नो पक्षमा पार्न बुथमा मत खसाल्न कोही नआओस् भनी आतङ्क मच्चाउने उद्देश्यले बम बनाई रहँदा त्रिलोक प्रताप सिंह र ओसी अख्तर बसेको मो. आफताब आलमको काका शेख इद्रिसको खपटावाला घरमा ऐ. २७ गते साँझ ६ः३० बजेको समयमा बम पड्किँदा जाहेरवालाहरूको छोराहरू त्रिलोक प्रताप सिंह र ओसी अख्तर मियाँ र अन्य मानिससमेत घाइते भएकोमा उपचार गराउनुको सट्टा रहस्यमय घटना खुलासा हुने ठानी घाइतेहरूलाई नजिकैको इँट्टा भट्टामा जिउँदै हाली कर्तव्य गरी मारेकोले प्रतिवादीहरूलाई सजाय गरिपाऊँ भनी दिएको किटानी जाहेरीलाई प्रहरी कार्यालयले लिन नमानेकोले हुलाकबाट जाहेरी दरखास्त दिई, पछि सनाखत भएको देखिएको छ ।

घटना घटेको सुनी ओसी अख्तरकी आमा रोक्साना खातुन, मोहम्मद अफताब आलमको घरमा जाँदा विपक्षीहरूले तिम्रो छोरा मरिसक्यो, तिम्रो छोराको जुत्तासम्म शेख मोविनको जिम्मा छ भनेको र छोराको जुत्ता जिम्मा बुझी लगेको देखिन्छ ।

२. गाईवस्तु बाँध्ने गोठ घरको पूर्व साइडको देवाल भित्तासमेतमा चर्केको, बम पड्किएको भनिएको शेख इद्रिसको खपडावाला घरको छानामा नयाँ बाँसको भाटा लगाएको सोमाथि नयाँ र पुरानो खपडाले उक्त घर छाएको भन्ने घटनास्थल प्रकृति मुचुल्काबाट देखिन्छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रौतहटले मिति २०६५।२।१९ को पत्रबाट घटनास्थलबाट बरामद भै आएको माटो, तथा मृतक ओसी अख्तर मियाँको स्वीटर हाईनेक, कालो रङ्गको मोजा जोडी, कालो रङ्गको जुत्ता जोडीसमेत परीक्षणका लागि पठाइएको पाइन्छ।

घटनाका प्रत्यक्षदर्शी सराजुल मियाँले बम विष्फोट हुँदा १÷२ जनाको मृत्यु भएको, अन्य घाइते भएकामध्ये पिन्टुलाई दुबै हातमा र दायाँ तिघ्रामा घाउचोट लागेको, ओसी अख्तरलाई बायाँ खुट्टा र दाहिने हातमा चोट लागेको थियो । म सो बम विष्फोटन भएको ठाउँदेखि ५ मी. पूर्व रुखमुनि बसेको थिएँ । सो दिन साँझ खेतमा जाँदा त्यही प्रहरीको दुईवटा गाडीका बीचमा रहेको ट्याक्टरबाट बोराको पोको निकाली ईट्टाभट्टामा हाल्दै गरेको आफूले देखेको र आफू गहुँबारीमा लुकेर बाँचेको भनी भनेको पाइन्छ ।

अर्का ओहीद मियाँले मिति २०६४।१२।२७ गते बिहान ६ बजेको समयमा आफ्नै गाउँको मस्जिदको चौतारामा बसिरहेकामा प्रतिवादी मोहम्मद महताब आलमले मोटरसाइकल चलाएको, बीचमा ओसी अख्तर बसेको र पछाडि शेख सराज बसी म बसेको नजिकैबाट पश्चिमतर्फ लगेको भनेको देखिन्छ ।

३. मानव अधिकार आयोग, नेपाल बार एशोसिएशन र इन्सेकसमेतका संस्थाहरूले स्थलगत अध्ययनको प्रतिवेदन पेश गरी घटनाको सम्बन्धमा निष्पक्ष न्यायिक आयोगको गठन गरी अनुसन्धान गर्न र अपराधीलाई कारवाही गर्न सरकारसमक्ष माग गरेको पाइन्छ ।

घटनापूर्व मृतक त्रिलोक प्रताप सिंह र ओसी अख्तर मियाँ चुनावको प्रचारात्मक कार्यक्रमको सन्दर्भमा जाहेरीमा प्रतिवादी बनाइएका प्र. मोहताव आलमसँगै भएको देखिएको र सो घटनापछि हालसम्म निज मृतकहरू फेला नपरेको, प्रतिवादीहरूले घटनामा आफ्नो संलग्नताको सम्बन्धमा इन्कारी बयान गरे पनि मृतकहरूको बारेमा केही बताउन नसकेको समेतबाट मिति २०६४।१२।२७ गते राति बम पड्किएको र हत्या गरिएका व्यक्तिहरूका सम्बन्धमा यथार्थ छानबीन गर्नुपर्ने अवस्था देखियो ।

४. घटना घटाउने संलग्नताको बारेमा हेर्दा जाहेरी र तथ्यगत अवस्थाले मोहम्मद अफताब आलम संविधासभा सदस्यका लागि नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट उम्मेदवार भएको, निजको चुनावी सहयोगका लागि खटिएका निजकै भाइ मोहम्मद मोहताब आलमसमेतका व्यक्तिहरू भई निवेदकका छोराहरूको कर्तव्यबाट मृत्यु भएको हो भन्ने किटानी जाहेरी रहेको छ ।

अभियुक्तले चुनावी परिणाम आफ्नो पक्षमा ल्याउन बम विष्फोटनको तयारी गर्दा बम विष्फोटन भई निवेदकका छोराहरू घाइते भएकोमा उक्त कार्यले भोलिपल्ट हुने मोहम्मद आफताब आलमको निर्वाचनमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने देखी नजिकैको ईट्टा भट्टामा लगी जलाएको भत्र प्रारम्भिक जाहेरी प्रतिवादीउपर दिएको देखिन्छ ।

यसरी उल्लिखित घटनास्थल मुचुल्का र तत्काल मौकामा बुझिएका व्यक्तिहरूको कागजबाट जाहेरीमा उल्लेख भएका व्यक्तिहरूबाट वारदात भई पिन्टु भन्ने त्रिलोक प्रताप सिंह र ओसी अख्तर मियाँको मृत्यु निजहरूको कर्तव्यबाट भएको भन्ने कुराको उठान भएको देखिन्छ ।

५. हाम्रो देशको वर्तमान अभियोजन प्रणाली अन्वेषणात्मक (Inquisitorial) नभई अभियोजनात्मक  (Adversarial) हो । यस्तो प्रणालीमा अपराधको अनुसन्धानको जिम्मा राज्यले लिन्छ । अपराध अनुसन्धानको कार्यका लागि प्रहरीको व्यवस्था हुन्छ र प्रमाण केलाउने, मुद्दा चलाउने अदालतमा प्रतिरक्षाको लागि सरकारले आफ्नो पक्षबाट वकीलसमेत व्यवस्था गरी दिएको हुन्छ र अन्तिम अवस्थासम्म सरकारबाटै पीडितको तर्फबाट मुद्दामा प्रतिरक्षालगायतको काम गरिन्छ ।

पीडितको हैसियत गवाहमा सीमित हुन्छ । हाम्रो कानून प्रणालीमा पीडितले आफैंले मुद्दा चलाउन सक्तैन । पीडितले राज्यबाट व्यवस्था गरिएको प्रहरी र सरकारी वकीलमा भर पर्नुपर्ने हुन्छ । पीडितले आफू पीडित भएको व्यहोरासहित प्रहरीमा किटानी उजूर गर्दासमेत प्रहरी र सरकारी वकीलले मुद्दा हेर्ने अदालतमा मुद्दा नचलाउँदा त्यो अवस्थामा पीडितले न्याय पाउने मौलिक हकबाट बञ्चित हुन पुग्दछन् ।

तथापि प्रस्तुत विवादमा महान्यायाधिवक्ताबाट मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्दा समेत पछि घटनाको सम्बन्धमा कर्तव्य देखिएमा पछि मुद्दा चलाउने भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । तर, महान्यायाधिवक्ताबाट मुद्दा चलाउने निर्णय गरेपश्चात् उक्त घटनाको सम्बन्धमा कुनै अनुसन्धान, सोधखोज गरेको अवस्था पनि देखिएन ।

अपराधको अनुसन्धानमा सरकारी वकीलको निर्देशन र सोधखोजबाट पनि महत्वपूर्ण प्रमाण पत्ता लाग्न सक्दछ । अपराधको अनुसन्धानमा सरकारी वकीलको भूमिका नै रहँदैन भनी मात्र मिल्दैन ।

६. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३५(२) मा नेपाल सरकारको हक हित वा सरोकार निहित रहेको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ताले प्रतिनिधित्व गर्ने र कुनै अदालत वा न्यायिक अधिकारीसमक्ष मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । उपधारा २ को व्यवस्थाले सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची १ र २ मा परेको मुद्दाहरू र अन्य नेपाल कानूनमा उल्लेख भएका नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दाहरूलाई संकेत गरेको मान्नुपर्छ । तर, मुद्दामा प्रारम्भिकरूपमा भएको अनुसन्धानबाट गम्भीर प्रकृतिको अपराध घटाएको र प्रतिवादीहरूको घटनामा संलग्नता रहेको देखिएको अवस्थामा मुद्दा नचल्ने गरी भएको त्यस्ता निर्णयबाट पीडित पक्षलाई अन्याय हुन गई दण्डहीनताले प्रश्रय पाउन सक्ने छ ।

अपराध गर्नेलाई सजाय गर्नु र अन्यायमा परेकोलाई न्याय दिलाउनु राज्य व्यवस्थाको मुख्य दायित्व हो । धारा १३५(२) मा भएको व्यवस्थाले यस अदालतको धारा १०७(२) को असाधारण अधिकारक्षेत्रलाई सीमित वा नियन्त्रण गर्न सक्दैन ।

यस सम्बन्धमा (२०६६ सालको रिट नं. ०५८४ निवेदक सुन्तली धामी विरूद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसमेत भएको मुद्दामा) नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १३५(२) ले महान्यायाधिवक्तालाई कसैउपर सरकार वादी भई मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार दिएको पाइन्छ ।

तापनि यो अधिकारले सर्वोच्च अदालतलाई भएको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १०७ र धारा ३२ बमोजिम असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत उक्त विषयमा धारा १३५(२) बमोजिम महान्यायाधिवक्तालाई भएको अधिकार र सोबमोजिम भएको निर्णयको Review हुनसक्ने र संविधानको धारा १३५(२) ले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको Jurisdiction लाई Exclude गर्न नसक्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ ।

७. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३५(२) मा नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई हुनेछ भनी गरिएको संवैधानिक व्यवस्थाले नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने सम्बन्धमा अन्तिम निर्णय महान्यायाधिवक्ताले गर्नुपर्ने संवैधानिक अधिकार नेपालका महान्यायाधिवक्तामा रहेकोमा विवाद छैन ।

प्रतिद्वन्द्वात्मक कानूनी प्रणाली अपनाएको राज्यमा समाज र अपराध पीडितको प्रतिनिधित्व गर्दै शान्ति र व्यवस्था कायम गर्ने आफ्नो प्राथमिक दायित्व पूरा गर्न राज्यले कानूनबमोजिम स्थापित आफ्ना निकायबाट अनुसन्धान गरी उक्त अनुसन्धानको आधारमा आपराधिक कार्य र त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिको पहिचान गरी अदालतमा मुद्दा दायर गर्दछ । यसरी मुद्दा दायर गर्दा राज्य पीडित र अभियोग लगाइएको व्यक्तिप्रति जिम्मेवार हुनै पर्दछ ।

अनुसन्धान र प्रमाणको आधारमा मात्र राज्यले कुनै शंकित व्यक्तिप्रति अभियोग लगाउन सक्दछ । अनुसन्धान र प्रमाणबाट कुनै व्यक्ति दोषी देखिएमा राज्यले त्यस्तो व्यक्तिउपर प्रचलित सारवान र कार्यविधि फौजदारी कानूनबमोजिम दोषको मात्राबमोजिम कानूनले व्यवस्था गरेको सजायको माग दावी लिई मुद्दा दायर गर्नुपर्दछ । यसबाट महान्यायाधिवक्तामा नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने बारेमा निर्णय गर्ने अन्तिम अधिकार रहेको भए पनि सो अधिकारको प्रयोग त्यस्तो अधिकार प्रयोगकर्ताको स्वेच्छा (Pleasure)  मा निर्भर नभई निष्पक्ष अनुसन्धानबाट देखिएको निष्कर्षमा आधारित हुनुपर्दछ ।

यही अनुसन्धानबाट कुनै व्यक्ति निर्दोष देखिएको अवस्थामा महान्यायाधिवक्ताको ईच्छामा निजको विरूद्धमा मुद्दा चल्ने र त्यस्तो अनुसन्धानबाट शंकित व्यक्ति दोषी देखिएको अवस्थामा केवल महान्यायाधिवक्ताको चाहनाको कारणले मात्र मुद्दा नचल्ने भनी निर्णय हनु सक्छ भनी उक्त संवैधानिक व्यवस्थाको अर्थ गर्नु मनासिब हुँदैन ।

८. प्रस्तुत मुद्दामा किटानी जाहेरी, घटनास्थलमा ओसी अख्तरको स्वीटर हाइनेक, कालो रङ्गको मोजा जोडी, कालो रङ्गको जुत्ता जोडी बरामद भएको, प्रत्यक्षदर्शी सराजुल मियाँसमेतको कागज, मानव अधिकार आयोग, नेपाल वार एशोसिएशन र अन्य मानव अधिकारसम्बन्धी संस्थाहरूसमेतको स्थलगत अनुसन्धान प्रतिवेदनबाट बारदात पुष्टि भएको तथा जाहेरवालाहरूको छोरा हालसम्म फेला नपरेको तथ्यसमेतबाट वारदातको सम्बन्धमा केही प्रमाणहरू मौजुदा रहेको पाइन्छ ।

यस्तो अवस्थामा उक्त प्रमाणलगायत अनुसन्धानबाट अन्य तथ्य एवं प्रमाणको उजागर गरी रिट निवेदनमा उठाइएको कर्तव्य ज्यानको वारदातमा संलग्न व्यक्तिहरूको पहिचान गरी निजहरूउपर प्रचलित कानूनी व्यवस्थाबमोजिम सजायको माग दावी लिई अभियोग पत्र दायर गर्ने संवैधानिक दायित्व नेपाल सरकारको रहेको देखिन्छ ।

९. तसर्थ, उल्लिखित आधार र कारणबाट निवेदकहरूको मागबमोजिम घाइते अवस्थामा पिन्टु भन्ने त्रिलोक प्रताप सिंह र ओसी अख्तर मियाँलाई जिउँदै जलाई कर्तव्य गरी मारेको घटनाको सम्बन्धमा मुद्दा चलाउनु पर्ने अवस्था देखिएकोले मुद्दा नचलाउने भनी गरिएको मिति २०६५।३।९ को रौतहट जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयको निर्णयलाई सदर गरेको पुनरावेदन सकारी वकील कार्यालय, हेटौंडाको निर्णयलाई सदर गर्ने गरी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको मिति २०६५।३।३० को निर्णयसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ ।

उक्त मुद्दाको गम्भीररूपले अनुसन्धान गरी जो जे बुझ्नु पर्ने थप पुनः प्रमाण बुझी प्रचलित कानूनबमोजिम कारवाही गर्ने गराउने र सो कारवाहीको जानकारी यस अदालतलाई दिनु भनी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा लेखी पठाई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।

सात वर्षसम्म कानमा तेल

सर्वोच्च अदालतले आलमविरुद्ध मुद्दा चलाउन ०६९ सालमै निर्देशन दिए पनि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय करिब ७ वर्षसम्म कानमा तेल हालेर बस्यो । ०७६ कात्तिकमा बल्ल रौतहट जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता गरियो । त्यसअघि बलाहवाला सांसद आलमलाई प्रहरीले ०७६ असोज २६ मा पक्राउ गर्‍ यो । र, आलमसहित १० जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भयो ।

बाह्रवर्षपछि फैसला

रौतहट घटनाको १२ वर्षपछि ०८१ बैशाखमा रौतहट जिल्ला अदालतले पूर्वमन्त्री अफताव आलमसहित चार जनालाई जन्मकैदको सजाय सुनायो ।

अदालतले कांग्रेस नेता आलम र भाइ महताव आलमसहित सेख सराज र बद्री सहनीलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो ।
त्यसैगरी फरार रहेका भनिएका मोहमद मोबिन, शेख भदै, शेख फजलेहक, शाहिल आलम, शेख जुमै र गौरीशंकर साहको मुद्दा मुल्तवीमा राखिएको थियो ।

स्थानीय मुक्ति साहलाई भने दाबी नपुगेको भन्दै जिल्ला अदालत रौतहटले सफाइ दिएको थियो ।

जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध कांग्रेस नेता आलमले उच्च अदालत (वीरगञ्ज इजलास) मा पुनरावेदन दिएका थिए । त्यसमाथि निर्णय सुनाउँदै बुधबार अदालतले आलमलाई सफाइ दिएको छ । सफाइ पाए लगत्तै आलमलाई नख्खु जेलबाट रिहा हुने बाटो खुलेको छ ।

आलमका सन्दर्भमा कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवालगायतले अदालतबाट उनले न्याय पाउने बताउँदै आएका थिए ।

नेपाली कांग्रेसले ०७९ को आम निर्वाचनमा आलमका छोरा मोहमद फिरदोष आलमलाई प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मदेवार बनाएको थियो । आलम २८ हजार २४८ मत पाएर दोस्रो बने । त्यहाँ स्वतन्त्र उम्मेद्वार किरण कुमार साहले ३२ हजार ८४२ मत ल्याएर जिते ।

चुनावको मुखमा कान्तिपुरका प्रधानसम्पादक उमेश चौहानलाई दिएको अन्तरवार्तामा फिरदोसले आफ्ना पिता अफताज आलम जनप्रिय नेता रहेको र ओली सरकारले फसाएको आरोप लगाएका थिए । उनले भनेका थिए– हामी अफताव आलमलाई मुक्त गर्छौं, उहाँले न्याय पाउनुहुन्छ’

हेर्नुहोस् कान्तिपुरमा प्रकाशित फिरदोस आलमको अन्तरवार्ता–

हामी अफताव आलमलाई मुक्त गर्छौं, उहाँले न्याय पाउनुहुन्छ’

उच्च अदालत, वीरगञ्ज इजलासको फैसलाको पूर्णपाठ आइसकेको छैन । सम्मानित अदालतले कुन तर्क र तथ्यका आधारमा निर्णय लियो भनेर विश्लेषण गर्नका लागि पूर्णपाठ कुर्नै पर्ने हुन्छ ।

उच्च अदालतले बम पनि नपड्केको र ईंटा भट्टामा कसैलाई नजलाइएको निष्कर्ष नकाल्दै आलम निर्दोष रहेको ठहर गरेको छ।

यो पनि-
उच्च अदालतले भन्यो- आलमको घरमा बम पड्केको र इँटाभट्टामा जिउँदै मान्छे जलाएको प्रमाण भेटिएन

१२ वर्ष अघिको यस चर्चित घटनामा कांग्रेसका पूर्वसांसद आलमले पाएको सफाइसँगै आम जनमानस भने तरंगित बनेको छ । सँगैसँगै प्रश्न पनि उठेको छ– के त्रिलोकप्रताप सिंह (पिन्टु) र ओसी अख्तर मियाँको मृत्यु भएकै होइन त ? के उनीहरु जिउँदै छन् ?