काठमाडौं– ‘म्याजिक नम्बर’ का कारण मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता छाएको निष्कर्ष निकाल्दै नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले गठबन्धन गरेर एक वर्षदेखि संघीय सरकार चलाइरहेका छन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको विकल्पमा नयाँ सरकार गठनका लागि २०८१ असार १७ गते सात बुँदे सहमति गरेपछि कांग्रेस–एमाले नेताहरूको प्रारम्भिक अभिव्यक्तिमा ‘राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न दुई दल मिल्नु परेको’ सुनिन्थ्यो ।

उक्त सात बुँदे सहमतिको पहिलो बुँदामै ‘जनताको चाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिन राजनीतिक स्थिरताका लागि अन्य दललाई समेत सहभागी गराई संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने’ लेखिएको थियो ।

‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको मर्म र भावनाअनुरुप प्रदेश सरकारको गठन र सञ्चालन गर्ने र जनभावनानुरुप प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने’ उद्देश्य कांग्रेस–एमालेको थियो ।

सात बुँदे सहमतिअनुसार सात प्रदेशमध्ये कोशी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेश सरकारमा एमालेले र सुदूरपश्चिम, बागमती तथा गण्डकी प्रदेश सरकारमा कांग्रेसले नेतृत्व गरिरहेको छ । कांग्रेस–एमालेले मधेश प्रदेशको नेतृत्व भने जनमत पार्टीलाई दिएका थिए ।

एमालेबाट कोशीमा हिक्मतकुमार कार्की, लुम्बिनीमा चेतनारायण आचार्य र कर्णालीमा यामलाल कँडेल तथा कांग्रेसबाट सुदूरपश्चिममा कमलबहादुर शाह, बागमतीमा बहादुरसिंह लामा र गण्डकीमा सुरेन्द्रराज पाण्डेले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । मधेश प्रदेशमा जनमत पार्टीबाट सतिशकुमार सिंह नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस र एमाले सहभागी छन् ।

तर, पछिल्लो समय ‘राजनीतिक स्थिरता’का लागि दोस्रो ठूलो दल एमालेसँग सहमति गरेको कांग्रेसको आन्तरिक किचलोका कारण प्रदेश सरकारमै अस्थिरता उत्पन्न भएको छ । जसको प्रमुख कारक कांग्रेसको संस्थापन समूह नै देखिएको छ ।

सभापति शेरबहादुर देउवानिकट मानिने बागमती प्रदेश कार्यसमिति सभापतिसमेत रहेका प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रबहादुर बानियाँले मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाविरुद्ध पार्टीको संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । उनले लामालाई दलको नेताबाट हटाउन साउन ९ गते दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्तावमा ३७ जना प्रदेशसभा सदस्यमध्ये २१ जनाले साथ दिएका छन् ।

फरक–फरक समीकरणमा दुई पटक सरकारमा रहेको कांग्रेसबाट प्रदेशसभा सदस्य लामाले अर्थमन्त्री र मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर पाए पनि प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसेकको आरोप प्रस्तावमार्फत् पार्टीकै सांसदहरूले लगाएका छन् ।

‘माननीय बहादुरसिंह लामा (तामाङ) को नेतृत्वमा प्रमुख प्रतिपक्षीको रुपमा हाम्रो भूमिका सशक्त हुन नसकेको पनि हामीले महसुस गरेका छौँ । साथै उहाँ अर्थमन्त्री रहँदा बजेट निर्माणमा हामीले गर्न सक्ने जति गर्न पनि सकेनौँ । फलस्वरुप नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेशका १३ वटै जिल्लाका पार्टीका साथीहरुमा नैराश्यता छाउनुका साथै जनतामा प्रदेश संरचना प्रति वितृष्णा पैदा भएको स्मरण गराउँछौँ,’ प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बनेको अवधिमा पनि माननीय बहादुर सिंह लामा (तामाङ) ले विनियोजित बजेटसमेत प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सक्नुभएन । राजश्व संकलन र खर्चको स्थिति नाजुक छ, प्रदेशका जनताले महसुस हुने गरी सेवा पाएका छैनन् । त्यतिमात्रै नभई गत वर्ष असोज ११ देखि १३ सम्मको अविरल वर्षा र बाढीबाट पीडितहरूले अझै राहत पाएका छैनन् । पुनर्निर्माणले प्राथमिकता पाउन सकेको छैन ।’

प्रदेश संसदीय दल र प्रदेश कार्यसमितिबीच हुनुपर्ने सहकार्य हुन नसकेको अविश्वास प्रस्तावमा आरोप लगाइएको छ । नियुक्तिहरूमा पार्टी, संसदीय दल र सरकारबीच समन्वय शून्य रहेको दाबी पनि अविश्वासको प्रस्तावमा गरिएको छ ।

गणतन्त्र, संघीयता र वर्तमान संविधानप्रति विभिन्न आरोपसहितका आवाज उठ्दा पनि मूख्यमन्त्री लामाले कुनै कदम चाल्न नसकेको, एक वर्षको अवधिमा दलको बैठक तीन पटकमात्रै राखेको र एउटामात्र संशोधन विधेयक पारित भएको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

सरकारले प्रदेशसभामा नयाँ विधेयकहरु प्रस्तुत गर्न नसकेका कारण प्रदेशसभाले ‘बिजनेस’ पाउन नसकेकाले सरकार र सदन सञ्चालनमा प्रदेशसभा सदस्यहरूको भूमिका गौण हुन पुगेको आरोप पनि बानियाँ पक्षको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले तय गरेको कार्यक्रमअन्तर्गत विनियोजित बजेट लक्ष्यअनुसार खर्च हुन नसकेको र आफ्नै पार्टीबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्री हुँदा पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेट विवादमुक्त हुन नसकेको उनीहरूको दाबी छ ।

जनतामाझ कांग्रेसको छवि दिन–प्रतिदिन कमजोर बन्दै गएको र सरकारका काम–कारबाहीका कारण प्रदेशप्रति नै जनआक्रोश बढेकाले कांग्रेसको छवि सुधार्नु प्रमुख आवश्यकता देखिएको अविश्वास प्रस्तावमा भनिएको छ । उक्त कार्य वर्तमान संसदीय दलका नेताको नेतृत्वमा सम्भव नभएकोले संसदीय दलको नेतृत्व परिवर्तनको विकल्प नरहेको निश्कर्ष बानियाँ पक्षका प्रदेशसभा सदस्यहरूको छ ।

त्यही निश्कर्षसहित नेपाली कांग्रेस, प्रदेशसभा संसदीय दलको विधान २०७४ को धारा १८ को उपधारा ६ बमोजिम २१ जना प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षरमा नेता लामामाथि अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरिएको हो । उक्त संख्या कुल प्रदेशसभा सदस्यको बहुमत रहेकाले लामालाई नेताबाट हटाएर बानियाँलाई प्रदेशसभा संसदीय दलको नेता चयन गर्न माग गरिएको छ ।

११० सदस्यीय वागमती प्रदेशसभामा कांग्रेसका ३७ सदस्य रहेका छन् । अविश्वास प्रस्ताव दर्ताको समयमा २१ जना मध्ये १८ जना प्रदेशसभा सदस्यहरु सहभागी थिए । तीन जना प्रदेशसभा सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरे पनि दलको कार्यालयमा उपस्थित थिएनन् ।

२१ जना प्रदेशसभा सदस्यहरूले दलको नेताविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेपछि मुख्यमन्त्री लामाको पद धरापमा परेको छ । दलको नेताविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि मुख्यमन्त्री लामाले विधानअनुसार बहुमत सदस्यको समर्थन रहेको सिद्ध गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेश संसदीय दलको विधानको धारा १८ अनुसार अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि १५ दिनभित्र दलको बैठक बोलाउनुपर्ने हुन्छ ।

बानियाँले मुख्यमन्त्री लामाविरुद्ध प्रदेश संसदीय दलको कार्यालयमा अविश्वासको मत दर्ता गर्नुअघि प्रदेश सरकारमा कांग्रेसबाट सहभागी भएका चारजना मन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए । १४ वटा मन्त्रालय रहेको बागमती प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री लामासहित कांग्रेसबाट आठजना सहभागी थिए ।

राजीनामा दिएकै दिन मुख्यमन्त्री लामाले राजीनामा बुझाएका संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री विमल ठकुरी, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री मदुकुमार श्रेष्ठ, युवा तथा खेलकुदमन्त्री मीनकृष्ण महर्जन र आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेलाई बर्खास्त गरेका थिए ।

बागमती प्रदेश सरकारमा कांग्रेसबाट हरिप्रभा खड्कीले सामाजिक विकास, कुन्दनराज काफ्लेले आर्थिक मामिला तथा योजना र श्याम खड्काले खानेपानी तथा उर्जा सिँचाइ मन्त्रालय सम्हाल्दै आएका छन् ।

अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नेहरू :
इन्द्रबहादुर बानियाँ
शिवराज अधिकारी
कञ्चनचन्द्र वादे
दिपेन्द्र श्रेष्ठ
पुकार महर्जन
बिनु रायमाझी पौडेल
यमुनादेवी श्रेष्ठ
माया श्रेष्ठ
उर्मिला नेपाल
शान्ता ढकाल
प्रभात तमाङ
छिरीङ्ग छोडी लामा
मिना पराजुली पोखरेल
याङकिला शेर्पा
मीनकृष्ण महर्जन
बिमल ठकुरी
मदुकुमार श्रेष्ठ
सुरजचन्द्र लामिछाने
सुरेश श्रेष्ठ
श्रीराम लामिछाने
सुना परियार