सुर्खेत– कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशभरका १६ हजारभन्दा बढी घरको बीमा गरेको छ । कर्णाली प्रदेशभित्र स्थायी बसोबास भएका नागरिकहरूको निजी आवासीय घरको प्राकृतिक विपद् लगायतको भवितव्यको कारणबाट हुने क्षति र नोक्सानीको आर्थिक सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्न बीमा गरेको हो । 

कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेटअन्तर्गत घर बीमा कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०८१ प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिषद्बाट १३ फागुन २०८१ पारित भई कार्यान्वयन ल्याएको छ । 

कार्यविधि अनुसार भूकम्पबाट हुने क्षति, अग्निजन्य, हावाजन्य, पानीजन्य, भूमिजन्य, खस्ने वा भासिने सम्बन्धी जोखिम, चटयाङगजन्य जोखिम, आकाशिय सामाग्रीजन्य जोखिम, धक्काजन्य जोखिम, स्वजलन सम्बन्धी जोखिम, बाढी तथा डुबानबाट क्षतिग्रस्त घर, हुलदङ्गा तथा आतंकवादजन्य जोखिम, अन्य प्राकृतिक विपद्को कारणले क्षतिग्रस्त घरको बीमा हुनेछ ।

कार्यक्रमका लागि सरकारले अधिकतम प्रतिघर २० लाख रुपैयाँको बिमांक बराबरको जोखिम मूल्यांकनबाट हुन आउने बिमा शुल्क बापतको रकम भुक्तानी गरिदिने व्यवस्था गरेको छ ।

एक परिवारका लागि एक घरको बिमा शुल्क प्रदेश सरकारले भुक्तानी गरिदिने व्यवस्था गरिएको कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत समालेका यामलाल कँडेलले बताए । 

‘यो प्रदेश विपद्का दृष्टिले उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्र पनि हो, गत वर्षको भूकम्पले पनि हामीलाई पाठ सिकाएको छ,’ उनले भने, ‘कर्णालीका नागरिकको निजी आवासीय घरको प्राकृतिक विपद् लगायतका भवितव्यका कारण हुने क्षति र नोक्सानीको आर्थिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न बिमा कार्यक्रम ल्याइएको हो ।’

घर बीमा कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य 

कर्णाली प्रदेश प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिमको रहेको र यहाँका नागरिकले विपद्का कारण वर्षेनी जनधनको क्षति व्यहोर्नु परेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दे कर्णाली प्रदेशभित्र स्थायी बसोबास भएका नागरिकहरूको निजी आवासीय घरको प्राकृतिक विपद् लगायतको भवितव्यको कारणबाट हुने क्षति र नोक्सानीको आर्थिक सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्न घर बीमा कार्यक्रम शुरुवात गरिएको कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री कँडेलले बताए ।

‘यसअघि प्राकृतिक विपद्बाट हुने मानवीय क्षतिको लागि सामूहिक दुर्घटना बीमा कार्यान्वयनमा रहेको छ,’ उनले भने,‘अब चाहिँ घर बीमाले नागरिकको हुने घर क्षतिमा पाउनेछन् ।’ 

कार्यविधि बमोजिम घर बीमा कार्यक्रममा आबद्ध हुन प्रदेशका स्थानीय तहलाई २२ चैत्र २०८१ मा १५ दिने सूचना प्रकाशित भएको र सूचना बमोजिम १० जिल्लाका २३ वटा स्थानीय तहले प्रतिबद्धतासहित आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा प्रतिविद्धतासहितको पत्राचार गरेको आन्तरिक तथा कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

तोकिएको समयभित्र प्राप्त स्थानीय तहलाई घर बीमा कार्यक्रममा छनौट भएको निर्णय/जानकारी दिएको र कार्यविधिको दफा ३ (४)  बमोजिम छनौट भएका स्थानीय तहमा नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई बीमक खटाउन पत्राचार भएको थियो ।

कार्यविधिको दफा ३ (४)  बमोजिम नेपाल बिमा प्राधिकरणले छनौट गरी पठाएका २३ वटा स्थानीय तहमा २३ बटा बीमा कम्पनी खटाई निजी आवासको मूल्यांकन सुरु गरिएको र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा बीमक कम्पनीद्वारा घरको मूल्यांकन गरी २०८२ असार २५ भित्र सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिससहित विवरण पठाएका १५ वटा स्थानीय तहका १६ हजार ७२ घरको घर बीमा गरी पोलिसी जारी भएको मुख्यमन्त्री कँडेलले बताए ।  

कार्यविधिको दफा ५ को २ बमोजिम प्रतिघर अधिकतममा २० लाखसम्मको मात्र प्रदेश सरकारले प्रिमियम व्यहोर्ने व्यवस्था रहेको र सो भन्दा माथि भए स्वयम धर धनीले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । 

घर बीमाअन्तर्गत ०८१/०८२ मा चार करोड ५० लाख बजेट रहेकोमा ९८ लाख २४ हजार आठ सय ९३ खर्च भएको र स्थानीय तहमार्फत घरबीमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएको र क्रमशः यो कार्यक्रमलाई स्थानीय तहमा नै हस्तान्तरण गरिने आन्तरिक तथा कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ मा घर बीमा कार्यक्रममा तीन करोड ५० लाख विनियोजन रहेको र अघिल्लो आर्थिक वर्ष घर बीमामा समावेश नभएका स्थानीय तहलाई चालु आर्थिक वर्षमा समावेश गरिने मुख्यमन्त्री कँडेलले बताए ।

पहिलो चरणमा बीमामा संलग्न भए १५ पालिका २१३ वडा

कर्णाली प्रदेशका ७९ पालिकामध्ये पहिलो चरणमा १५ पालिका बीमा पोलेसीमा सहभागी भएका छन् । १५ पालिका २१३ वटा वडाका १६ हजार ७२ घरको बीमामा आबद्ध भएका छन् ।  

आन्तरिक तथा कानुन मन्त्रालयका अनुसार सल्यानको शारदा नगरपालिकाका चार हजार सात सय सात, दैलेखको ठाँटीकाध गाउँपालिकाका पाँच सय २६, सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिकाका नौ सय १६, लेकबेशी नगरपालिकाका दुई ६५ र बराहताल गाउँपालिकाका दुई हजार चार सय ६९ घरधुरी बीमामा आबद्ध भएका छन् । 

रुकुमपश्चिमको त्रिवेणी  गाउँपालिकाका तीन सय ३९, सानीभेरी गाउँपालिकाका दुई सय १२, कालीकोट तिलागुफा नगरपालिकाका छ सय ५५, पलाँता गाउँपालिकाका छ सय ४३ र महावै गाउँपालिकाका छ सय ८० घरधुरीको बीमा गरिएको छ ।

डोल्पाको जगदुल्ला गाउँपालिकाका छ सय ४०, जुम्ला जिल्लाको सिजा गाउँपालिकाका एक हजार पाँच सय ४५, हुम्ला जिल्लाको खार्पूनाथ गाउँपालिका छ सय ६१, मुगु जिल्लाको छाँयानाथ रारा नगरपालिका एक हजार तीन सय ११ र जाजरकोट जिल्लाको बारेकोट गाउँपालिकाका सात सय ३३ घरधुरी बीमामा आबद्ध गरिएको छ । 

कसरी लिने क्षतिको भुक्तानी

बीमा गरिएको घरको क्षति र नोक्सानी भएमा बीमितले तत्काल बीमकलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ । पूर्ण रूपमा भरिएको दाबी फाराम र दाबीको स्पष्ट पुष्टि हुने प्रमाणसहित बीमक समक्ष निवेदन गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । 

नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट जारी भएको दाबी भुक्तानी मार्गदर्शन, २०८१ बमोजिम बीमकले दाबी फर्छ्योटसम्बन्धी कार्य गर्नु पर्नेछ । 

बीमकले नयाँ बीमालेख प्राप्ति र दाबी भुक्तानी गर्न तोकिएको ढाँचामा प्रत्येक महिनाको ७ गतेभित्र प्राधिकरणको प्रदेश कार्यालय समक्ष विवरण पेश गर्नुपर्नेछ । 

प्रदेश कार्यालयमा पेश भएको एकीकृत विवरण प्राधिकरणको प्रदेश कार्यालयले सात दिनभित्र मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । त्यस पश्चात् आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी घरधनीलाई क्षतिबापतको भुक्तानी गरिने छ ।