काठमाडौ- प्रमुख सत्तारुढ नेकपा (एमाले) निकट पत्रकारहरूको संगठन प्रेस चौतारी नेपालले राष्ट्रपति भइसकेका व्यक्ति राजनीतिमा आउन नमिल्ने व्यवस्था संविधानमै गर्न सुझाव दिएको छ।

चौतारीका अध्यक्ष गणेश पाण्डेसहितले बिहीबार विधान महाधिवेशनका लागि तयार गरिएको सुझाव महासचिव शंकर पोखरेललाई भेटेर बुझाएका हुन् ।

पूर्वराष्ट्रपतिको राजनीतिक यात्रा, दुई कार्यकाल र ७० वर्षे उमेरहद, केन्द्रीय कमिटी, पार्टी सदस्यता, सम्पर्क समन्वय कमिटी लगायतका विषयमा सुझाव महासचिव पोखरेलमार्फत बुझाइएको हो ।

‘देशको सर्वोच्च संस्था राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति भइसकेका व्यक्तित्वहरू सक्रिय राजनीतिमा फर्कने विषय यी पदहरूको गरिमा र नैतिक मूल्यमान्यताका हिसाबले पनि उपयुक्त मानिँदैनन्,’ चौतारीले भनेको छ, ‘त्यसैले त्यस्ता पदमा पुगेका व्यक्तिलाई स-सम्मान सक्रिय राजनीतिमा फर्कन नपाउने व्यवस्था देशको संविधान र पार्टीको विधानमा किटान गर्नुपर्छ ।’

यसका अलावा विभिन्न संवैधानिक आयोगमा नियुक्त भएका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तलाई पनि सक्रिय राजनीतिमा आउन रोक्नु उपयुक्त हुने सुझाव चौतारीले दिएको छ ।

के छ सुझावमा ?

१. प्रेस स्वतन्त्रताका सम्बन्धमा

नेकपा (एमाले)ले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्दै आएको छ । यसर्थ, नेपालको संविधानले नै प्रत्याभूति गरेको प्रेस स्वतन्त्रतालाई पार्टी विधानको प्रस्तावनामा नै ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताप्रति प्रतिबद्ध छ’ भन्ने वाक्यांश राख्नु उपयुक्त हुने प्रेस चौतारी नेपालको सुझाव छ ।

२. दुई कार्यकाल र ७० वर्षे उमेर हदका सम्बन्धमा

कुनै पनि पार्टी वा आन्दोलनको नेतृत्व गर्न विशेष अनुभव चाहिन्छ । अनुभव प्राप्त गर्नका लागि मानिसको सांगठानिक र राजनीतिक जीवन, क्षमता, योग्यता र सर्वस्वीकार्यता प्रारम्भिक शर्त हो । पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालीको औषत आयु पनि बढी रहेको अवस्थामा नेकपा (एमाले) जस्तो विशाल पार्टीले ७० वर्षे उमेरको हद हटाउने र दुई कार्यकाल मात्र पार्टी अध्यक्ष हुन पाउने प्रावधान हटाउने पार्टीको नवौं केन्द्रीय कमिटीको बैठकले गरेको निर्णयलाई प्रेस चौतारी नेपाल स्वागत र समर्थन गर्दछ ।

३. केन्द्रीय कमिटीका सन्दर्भमा

नेकपा (एमाले) ले जनसंगठनहरूमा पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटीको आकार ठूलो भएका भन्दै ‘पदाधिकारी वान डिजिट’ तथा अधिकांश जनसंगठनको ‘केन्द्रीय कमिटी टू डिजिट’मा झार्ने निर्णय कार्यान्वयन गरिसकेको छ । त्यसैले पार्टीमा पनि यो अभ्यास गर्नु बाञ्छनीय

हुन्छ । यसका लागि विधान संसोधन प्रस्तावको धारा-१६ मा उल्लेख भएको १५ सदस्यीय पदाधिकारीलाई ९ कायम गर्न प्रेस चौतारी नेपालको सुझाव छ । केन्द्रीय कमिटीको संख्या २५१ कायम गर्न चौतारीको सुझाव छ ।

४. पार्टी सदस्यता सम्बन्धमा

क) प्रस्तावित विधानको धारा ४ मा उल्लेख गरिएको पार्टी सदस्यको प्रकारमा दुई प्रकारका सदस्य उल्लेख रहेको छ । जसमध्ये पहिलो ‘पार्टी सदस्य’ भन्ने प्रावधानलाई ‘साधारण सदस्य’ वा ‘प्रारम्भिक सदस्य’ राख्नु उपयुक्त हुन्छ ।

ख) जनसंगठनमा संगठित भएको बढीमा एक वर्ष भित्रमा पार्टीको साधारण सदस्य लिइसक्नु पर्ने प्रावधान विधानमा राख्नु उपयुक्त हुन्छ ।

५. सम्पर्क समन्वय कमिटीका सन्दर्भमा

विधानको धारा ५४ मा उल्लेख भएको सम्पर्क समन्वय कमिटी अन्तर्गत ‘आवश्यक संख्या पुगेमा जनसंगठनले पनि सम्पर्क कमिटी गठन गर्न सक्ने’ भन्ने प्रावधान थप्नु उपयुक्त हुन्छ ।

६. विशेष सुझाव

क) देशको सर्वोच्च संस्था राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति भइसकेका व्यक्तित्वहरू सक्रिय राजनीतिमा फर्कने विषय यी पदहरूको गरिमा र नैतिक मूल्यमान्यताका हिसाबले पनि उपयुक्त मानिँदैनन् । त्यसैले त्यस्ता पदमा पुगेका व्यक्तिहरूलाई ससम्मान सक्रिय राजनीतिमा फर्कन नपाउने व्यवस्था देशको संविधान र पार्टीको विधानमा किटान गर्नुपर्दछ । यसका अलावा विभिन्न संवैधानिक आयोगमा नियुक्त भएका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूलाई पनि सक्रिय राजनीतिमा आउने कुरालाई रोक्नु उपयुक्त हुन्छ ।

ख) केन्द्रीय कमिटीमा कतिपय जनसंगठनबाट धेरैको प्रतिनिधित्व हुने तर कतिपय जनसंगठनबाट प्रतिनिधित्व नै नहुने अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्छ । साथै, जनसंगठनका अध्यक्षहरूलाई पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको पदेन सदस्यको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त देखिन्छ देखिन्छ । ।

ग) पार्टी केन्द्रीय कमिटीमा कम्तीमा २० प्रतिशत युवाहरूको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चितता गर्नु पर्ने ।

घ) पार्टीका विभागमा मनोनयन गर्दा जसरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकतामा राखिन्छ । त्यसैगरी पार्टी केन्द्रीय सदस्यमा पनि विधागत विज्ञताका आधारमा प्रतिनिधित्व गर्ने गरी निश्चित प्रतिशत छुट्याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

ङ) महाधिवेशन प्रतिनिधिका रूपमा हाल जनसंगठनलाई उपलब्ध गराइएको ५ जनाको संख्यालाई बढाएर कम्तीमा १ महिलासहित ७ जना पुऱ्याउनुपर्ने ।

च) पार्टी केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा रहेका बेला राजनीतिक नियुक्तिहरू गर्दा सरोकारवाला संगठनहरूको सिफारिसलाई नै पार्टीले कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरियो भने जनसंगठनप्रतिको आकर्षण र गरिमा बढ्ने हुँदा यसलाई पार्टीले गम्भीर रूपमा लिई राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नु उपयुक्त देखिन्छ ।

७. मिडिया कानुन सम्बन्धमा

प्रेस चौतारी नेपालले मिडिया क्षेत्रको नीति निर्माणमा अगुवाई गर्दै आएको छ । तर, अहिले केन्द्र तथा प्रदेश तहमा निर्माण गरिएका कतिपय मिडिया सम्बन्धी कान्नमा हाम्रो गम्भीर चासो र चिन्ता रहेको छ । मिडिया समुदायको नेतृत्व गर्दै आएको यस प्रेस चौतारी नेपाललाई समेत उपेक्षा गरी कानुन निर्माण भइरहेको तितो यथार्थ छ । यसलाई पार्टीले गम्भीर रूपमा लिई सरोकारवाला जनसंगठनको सुझावलाई समेटर कानुन बनाउने गरी पहलकदमी लिइदिन माग गर्दछौं ।

हार्दिक अभिवादनसहित !

गणेश पाण्डे, अध्यक्ष